कोभिड अस्पतालमा शय्या खाली छ तर पैसा र पहुँच नहुने बिरामी भर्ना हुन नपाएर सडकमै प्राण त्याग विवश छन् । पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता बढेको छ तर परीक्षण दर भने त्यसअनुसार बढेको छैन । पदमा हुनेहरूको घरघरमा गएर स्वाब संकलन र तत्काल परीक्षण परिणाम प्राप्त हुन्छ । ‘मामुली’ मानिसहरू भने कोभिड—१९ को परीक्षण प्रतिवेदन नहुँदा उपचार नपाएर मर्नु परेको छ । यो सबै शासकहरूलाई पनि पक्कै थाहा होला । सरकार निदाएको भए सायद यति कोलाहल हुँदा बिउँझिने थियो । तर, महामारीका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै निदाएको बहाना गरेकाले अहिले अवस्था जति नै भयावह भए पनि सरकारले चासो देखाउने लक्षण छैन । युरोपमा धेरै मुलुकमा कोभिड—१९ को संक्रमणको फेरि सुरु भएको भन्दै नियन्त्रणका उपाय कडाइका साथ अपनाउन थालिएको छ । भारतमै पनि दिनहुँ संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि संक्रमण बढेकै छ । परीक्षणको दर र दायरा निकै साँगुरो भएकाले मात्रै दिनहुँ थपिने संक्रमितको संख्या कहालीलाग्दो नदेखिएको हो । सरकारले भने संक्रमणै नियन्त्रित भएजस्तै गर्न थालेको छ । 

दसैँ मनाउने क्रममा देशको कुनाकाप्चासम्म बाहिरबाट मानिसहरू आउनेजाने गरेका छन् । यही क्रममा संक्रमण पनि गाउँघरमा पुगेको हुनसक्छ । तर, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक परीक्षण र सम्पर्क पहिचान गर्न भने सरकारले हेलचेक्य्राइँ गरिरहेको छ ।  बदनियत र हेलचेक्य्राइँ कोभिड—१९ को व्यवस्थापनका क्रममा देखिएका सरकारका मूलप्रवृत्ति हुन् । स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमा ठूलो बदमासी भयो । सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूकै आफन्तलाई नियम र नैतिक मर्यादा मिचेर ठेक्का दिइयो । त्यस ठेक्काको जनस्तरबाटै चर्को विरोध भएपछि सरकार बाँकी स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिदेखि भौतिक संरचनाको निर्माणसम्म सबैतिर उदासीन देखियो । त्यसपछि सरकारले लिएको निर्णय र अपनाएको रणनीतिले संक्रमण बढाउने काम गरेको छ । यसको पुष्टिका लागि कुनै अनुसन्धान प्रतिवेदन जरुरी छैन । टेबलमा बसेर हेर्न चाहनेले सरकारका प्रवक्ताहरूले दिएको जानकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनहरू हेरे पुग्छ । स्थलगत जानकारी हासिल गर्न देशको कुनै पनि सहरमा गएर अवलोकन गरे हुन्छ । विडम्बना, सरकारको ओड ढाक्न बेलाबखत हतारिने विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई उसको ‘भारदारी विज्ञ’ले देशलाई महामारीको भयावह भुमरीमा धकेल्न लागेको यथार्थ बताएको कहिल्यै सार्वजनिक भएको छैन । 

नेपालमा संक्रामक महामारीकै विषयमा पनि विश्वस्तरका विज्ञहरू छन् । तीमध्ये धेरै त सरकारी सेवामै छन् । तर, एकाधबाहेक अरूले मुलुक महामारीको भुमरीमा फस्दा पनि मूकदर्शक हुन रुचाए । ‘भारदारी विज्ञ’को चमकदमकले लोभ्यायो होला । तर, केहीले भने विवेक बन्धकी राखेनन् । उनीहरूले बेलैमा सरकारलाई र समाजलाई समेत आफूले जानेको र विवेकले ठानेको कुरा भनिरहेका छन् । तर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्राथमिकतामा महामारी नियन्त्रण कहिल्यै परेन । नेकपाका नेताहरू बितेको आठ महिनामा कुन कुन कारणले समाचारको शीर्षक बने भन्ने हेर्नेबित्तिकै यिनको बदमासी र संवेदनहीनता छर्लंग हुन्छ । सरकारले त झन्  विज्ञहरूले दिएको सही सल्लाहको उपेक्षा गरेर मुलुकलाई महामारीको भुमरीमा हुत्याएरै छाडिदियो । विडम्बना, यति हुँदा पनि ‘भारदारी विज्ञ’देखि जानजान जनतालाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध कुनै कारबाही हुने संकेतसम्म पनि छैन । सायद, यही कारणले शासकहरूले जनतालाई मृत्युको मुखमा बेसहारा छाडेर ढुक्कसँग सत्ताको स्वाद भोग्ने लोभ गरेको हुनुपर्छ ।