निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले  आफू आबद्ध विद्यालयहरुमा सञ्चालित अनलाइन कक्षाहरु साउन १ गतेदेखि बन्द गरेपछि देशभरका संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी र अभिभावक निराश भएका छन् । उनीहरुमा चिन्ता र तनाव झन् बढेको छ । अझ आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि नै बेतलबी घर बिदा दिएको घोषणाले वर्तमान समस्यालाई झन् जटिल मोडतिर धकेलिदिएको छ ।  यस निर्णयका कारण शिक्षक कर्मचारीहरु आक्रोशित भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सनको यस निर्णयले देशभरको शिक्षा क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग फैलिएको छ । समस्या सुल्झिने बेलामा झन् बल्झिएको छ । 

शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदान  

एउटा तथ्याङ्कअनुसार देशमा निजी लगानीका करिब आठ हजार शिक्षण संस्था छन् । निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुले विद्यालयको भौतिक संरचना, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । निजी विद्यालयहरुको वार्षिक कारोबार (विद्यार्थीबाट उठेको शुल्क ) करिब दुई खर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ । करिब दुई लाख पचास हजार जनालाई रोजगारी  दिएको संस्थागत विद्यालयमा कुल विद्यार्थी संख्याको २३ प्रतिशत जति अर्थात् करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शैक्षिक क्षेत्रको योगदान ७ . २३ प्रतिशत छ । जीडीपीमा शिक्षाको योगदान बढ्दो क्रममा छ । २०७४ र ७५ मा ६.८३ प्रतिशत रहेको शिक्षाको योगदान गत वर्ष ७.२३ प्रतिशतमा पुगेको हो । यो आधारमा पनि निजी शैक्षिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्दो छ । भौतिक अवस्था, व्यवस्थापकीय पक्ष र शैक्षिक गुणस्तरलगायत सबै दृष्टिकोणले सरकारले सञ्चालन गरेका सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका संस्थागत विद्यालय अपेक्षाकृत स्तरीय रहेको मानिन्छ । पछिल्लो १० वर्षको एसएलसी वा एसईई परीक्षाको नतिजाको उत्तीर्ण प्रतिशत हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० प्रतिशतको हाराहारीमात्र छ भने निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत लगभग ९० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । निजी स्कुलका विद्यार्थीले राष्ट्रिय बोर्ड परीक्षा होस् वा अन्य कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता होस् सबैमा सदैव आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आएका छन् । निजी विद्यालयकोे विगत र वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने शिक्षाको सवालमा राज्यको साख र प्रतिष्ठा नै निजी स्कुलले बचाएको देखिन्छ । 

यतिखेर कोरोना महामारीका कारण आफ्नो करिब ६ खर्ब लगानीसहितका आठ हजार निजी विद्यालयहरु संकटमा परेको उल्लेख गर्दै विभिन्न सहुलियत र छुट दिनुपर्ने माग प्याब्सनले सरकारसँग राखेको थियो  । झन्डै दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको अवस्थामा मासिक शुल्क उठाउन नपाउँदा उनीहरुको रोजगारी गुम्ने खतरा भएकोले पनि विद्यार्थी भर्ना गर्न र नाम अद्यावधिक गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग पटकपटक गरेको हो । तर, सरकारले यस विषयमा चासो र संवेदनशीलता नदेखाएकै कारण अनलाइन कक्षालगायतका सबै गतिविधि बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको प्याब्सनको भनाइ छ । सञ्चालकहरु आन्दोलनमा, शिक्षक कर्मचारीहरु सडकमा अनि विद्यार्थी र अभिभावकहरु मानसिक चिन्ता र तनावमा रहेको यो घडीमा निजी शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट नेपालको समग्र शैक्षिक स्थितिकै भविष्यमा असर पर्नेछ । तर पनि सरकार निजी शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध लगानीकर्ता, शिक्षक कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको भविष्यप्रति उदासीन देखिएको छ । यो नै चिन्ताको विषय हो ।

निजी शैक्षिक संस्थाका झिना माग
यतिखेर निजी सञ्चालकहरुले सरकारसँग राखेका मागहरु त्यति ठूला र पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । सरल र सजिला देखिन्छन् ती मागहरु । उनीहरुले गत शैक्षिक सत्रको बाँकी बक्यौता उठाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । आफ्ना गत वर्षका विद्यार्थीहरुको नाम अद्यावधिक गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । गत वर्षको चैत महिनादेखि शुल्क उठाउन नपाएका कारण विद्यालय  आर्थिक संकटमा परेपछि पारिश्रमिक दिन नसकिएको, बैंक ब्याज, घरभाडा तिर्न नसकिएकाले सहुलियत कर्जा माग गरेका हुन् । उनीहरुले पछि तिर्ने गरी केही समयका लागि सहुलियत कर्जाको माग गरेका हुन् ।  सरकारसँग सित्तैमा आर्थिक सहयोग माग गरेका हैनन् । विद्युत्, पानी महसुलमा छुट मागेका छन् । यी मागहरु पूरा गर्न सरकारले नमान्नुपर्ने, अनकनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । सरकारले ती मागहरु सजिलै पूरा गर्न सक्छ । यी कुराहरु बजेटमै उल्लेख गरिएको भए समस्या उहिले नै समाधान भइसक्थ्यो । तर, सरकारलाई सुझाव दिने एउटा समूहले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति नियतवश नकारात्मक दृष्टिकोण र दुराशय राखेर समस्यालाई थप जटिल बनाइदिएको छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाले बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ कर सरकारलाई बुझाएकै पनि छन् । मुलुकमा आइपर्ने प्रत्येक संकट र प्राकृतिक विपत्तिका बेला संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको सहयोगी हात बनेर विपत्तिविरुद्धको अग्रमोर्चामा आफूलाई उभ्याएकै थिए ।  तर, भने यतिखेर आफू संकटको अवस्थामा रहेका कारण सरकारसँग सहयोगको याचना गरेका हुन् । धेरैजसो  विद्यालयहरू भाडामा सञ्चालन भएका र बैंकिङ् ऋणमा चलिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा बैंकमा ब्याज तिर्नसक्ने अवस्था नभएकाले बैकिङ ब्याजमा छुट र सस्तो रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउन, विद्युत् पानीमा सहुलियत दिन पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा आएको यस वर्षको बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थालाई केही सम्बोधन गरिनुपथ्र्याे । सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व प्रदर्शन गर्नसक्नुपथ्र्यो ।  तर, सरकारले त्यो विवेक देखाउन सकेन । संवेदनशील बन्न सकेन । सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई सधैँ भैmँ यो संकटको घडीमा पनि पूर्ण उपेक्षा गरेको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षकलगायत सम्बद्ध व्यक्तिहरू देशका नागरिक होइनन्जस्तो व्यवहार सरकारले गरेको छ । अभिभावकीय दायित्वबाट सरकार  चुकेको छ । 

यस्तो विषम र बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण घोषणा भएको प्याब्सनको अहिलेको आन्दोलनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसको शीघ्र समाधान अत्यन्त अपरिहार्य छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरु नाफामूलक नै हुन्

निजी शैक्षिक संस्थाहरु सेवामूलक हैनन्, नाफामूलक नै हुन् । नाफा कमाउनकै लागि उनीहरुले यो व्यवसाय गरेका हुन् । उनीहरुले भन्न नखोजे पनि निजी शैक्षिक संस्था नाफामूलक नै हुन् । कुरा लुकाउनु हुँदैन । तर, उनीहरुको यो कार्यले सरकारलाई नै सहयोग पुगेको छ ।  आफैँ लगानी गरेर राष्ट्रको शैक्षिक साख र प्रतिष्ठा जोगाइदिने अनि लाखौंको रोजगारी सिर्जना गरेर राष्ट्रमा व्याप्त बेरोजगारी समस्या हल गरिदिएर उनीहरुले सरकारी दायित्वलाई केही हदसम्म पूरा गरिदिएका छन् । सरकारले यो कुरा बिर्सनुहुँदैन । कम्पनी ऐनले पनि उनीहरूलाई नाफामूलक हुने कानुनी छुट दिएकै छ । आफ्नो गुणस्तरअनुसारको सेवाको, वस्तुको मूल्य तोक्ने कानुनी अधिकार स्वतः उनीहरुसँग छ । 

संविधानमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनिए पनि मुलुकमा निजी शिक्षाको अस्तित्व स्वीकार गरेर शुल्क लिने छुट उनीहरुलाई  संविधानले नै दिएको हो ।  यसको अर्थ निजी शिक्षालयमा अध्यापन गराएपछि उनीहरूले तोकेअनुसार शुल्क बुझाउन तयार हुनैपर्छ भन्ने हो । यद्यपि नियमन भने जरुरी छ ।  

गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न  खोज्ने तर शुल्क दिने विषयमा सरकारी विद्यालय झै आनाकानी गर्नु तर्कयुक्त र युक्तिसंगत होइन ।  सरकारले निःशुल्क शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गरिरहेकै छ । यसको सिधा र स्पष्ट अर्थ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क तिर्ने चाहना भएकाहरुले निजी विद्यालयमा पढाऊ तर सो नभएकाहरु सामुदायिक विद्यालयमा जाऊ भन्ने नै हो । अब यो विषय स्पष्टरुपमा बाहिर आउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने र संस्थागत विद्यालयको नियमन गर्ने कुरा त अपरिहार्य नै हुन् । केही बुज्रुकहरुले फरक फरक ढंगका विद्यालयहरुलाई सोलोडोलो एउटै रुपमा व्याख्या गर्ने अनि गलत मनसायले नीति बनाउने कारण पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहिरहेका छन् । सोहीअनुसार आम मानिसले निजी स्कुल पनि सामुदायिक स्कुल सरह सरकारी नै हुन् भन्ने भ्रमपूर्ण सोचका कारण नै सारा समस्या सिर्जना भएका हुन् । तसर्थ दीर्घकालीन समाधानका लागि अब संस्थागत (निजी) विद्यालय र सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयलाई फरकफरक ढंगले परिभाषित गरी सोहीअनुसार ऐन कानुनको व्यवस्था गरिनु जरुरी देखिन्छ ।   

तात्कालीन समस्या समाधानको उपाय 

निजी शिक्षा क्षेत्र आन्दोलित छ । हजारौं विद्यालयका लाखौं शिक्षक, कर्मचारीहरू अत्यन्तै गम्भीर स्थितिमा छन् । समस्याहरू तमाम र जटिल छन् । यतिखेरका सारा समस्या  कोरोना महामारीबाट सिर्जित हुन् । कोरोना महामारीको यो दुःखद अवस्थामा सबै पक्षले केही न केही त्याग गर्ने मानसिकता बनाउनु जरुरी छ ।  तसर्थ समस्या समाधानका लागि निम्न बुँदाहरुमा छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ । छलफल चलाऔँ 

१. सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन र भर्चुअल क्लास सुरु गर्न निर्देशिका जारी गरेको सन्दर्भमा सोही अवधिबाट नै  शैक्षिकसत्र सुरुआतको आधार मान्ने । 

२. हाल देशका विभिन्न विद्यालयहरुमा कायम रहेका क्वारेन्टिन अन्यत्र स्थानान्तरण गरी विद्यालयहरूलाई पूर्णतः निर्मलीकरण गर्ने । 

३ साउन महिनाभरि सबै विद्यालयमा (संस्थागत र निजी) विद्यार्थीको नाम अभिलेखीकरण र भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने ।

४. भदौ १ गतेदेखि आलोपालोका आधारमा सुरक्षाका साथ विद्यार्थीहरु नियमित विद्यालय आउनेजाने वातावरण सबैतिर सिर्जना गर्ने । 

५ संस्थागत विद्यालयको हकमा व्यवस्थापन शुल्कबाहेक अभिभावकले जम्मा १० महिनाको मात्र शुल्क दिने । अनलाइन क्लासबापतको कुनै शुल्क विद्यालयले नलिने ।

६ .शिक्षक कर्मचारीले ११ महिनाको पारिश्रमिकमा चित्त बुझाउने । 

७. प्रत्येक विद्यालयको गेटमा ज्वरो नाप्ने यन्त्र र चेकिङ व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थी र शिक्षकलाई मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्न लगाउने । दिनहुँ विद्यालयलाई सेनिटाइज गर्ने  ।

छलफल गराैँ । हालको जटिल समस्या समाधान गरौँ  ।–रुपन्देही