काठमाडौं । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी गठबन्धनले देशव्यापी जित दर्ता गर्दै थियो । तर, चुनावी परिणाम नआउँदै आशङ्काका बादल मडारिन थाल्यो । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने त कता हो कता, उनीहरूको गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भइरहेको थियो । कतै एमाले मधेसवादी दलसँग सहकार्य गरेर माओवादी केन्द्रलाई ‘बाइपास’ त गर्ने होइन भन्ने आशङ्कालाई एमालेको विगतको चरित्रले बल पुर्‍याएको थियो ।

बहुमतको अतृप्त तृष्णामा रहेको नेकपा एमालेका लागि राजनीतिक सिद्धान्त, निष्ठा र इमान्दारिताभन्दा पनि सत्ताको ‘गणित’ नै प्रिय थियो । बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्न लालायित एमालेले जोसँग जुनसुकै बखत जेसुकै सम्झौता गर्न सक्थ्यो । र, त्यसैले माओवादी केन्द्र ऊसँग विश्वास र शङ्काको समदूरीमा थियो ।  त्यतिबेला पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र भयको सन्नाटा चिर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘पछाडि फर्कने पुल भत्काइसकेकाले’ एमालेसँग एकता अपरिहार्य रहेको जिकिर गरेका थिए । र, एकताको अविश्वासलाई दूर गरिदिएका थिए ।

“पुल भत्काइएन भने पछि फर्कन पनि सकिन्छ, त्यसैले पुल नै भत्काएर हामी अघि बढेका हौँ,” चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले यही तर्क गरेका थिए । प्रचण्डको अठोट ६ महिनामै पार्टी एकतामा बदलियो । एमाले, माओवादी केन्द्र आपसमा विलय भएर नेकपाको प्रादुर्भाव भयो । प्रचण्ड ओली बराबर हैसियतको अध्यक्ष बने ।

तर, एकताको तातो नसेलाउँदै उनी दोस्रो वरीयताको अध्यक्षमा खुम्चिए । अहिले भूमिकाका सङ्कुचन आउँदाआउँदा प्रचण्डको हैसियत सचिवालयका नेता सरहमात्रै रहेको चर्चा नेकपावृत्तमा हुन थालेको छ । एकताअघि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको जुन भूमिका हुन्थ्यो, जसरी मुलुकको समस्यामा प्रस्तुत हुन्थे, संसद्मा विचार राख्थे, सत्तारूढ दलको नेता हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यसमा कमी आउने नै भयो । तर पार्टीमा पनि अपेक्षित भूमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

किन प्रचण्डको भूमिकामा सङ्कुचन पैदा भयो । यसको उत्तर विविध कोण र आयामबाट खोज्नुपर्ने पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू बताउँछन् । पार्टी एकताका दुई महत्त्वपूर्ण साझेदार हुन् ओली–प्रचण्ड । उनीहरूकै सम्झौताको अन्तिमरूप हो, नेकपा एकता । तर, पार्टी एकता गरेदेखि प्रचण्डको चिन्तन र कार्यशैलीमा बदलाव आएको उनीहरूको तर्क छ । 

पार्टी एकता हुँदा भदौभित्रमा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम निचोडमा पु¥याउने भनिएको थियो । जनसङ्गठन र जिल्ला तहसम्म कार्यदल बनाएर एकता–एकीकरणको काम टुङ्ग्याउन मातहतका कमिटीलाई परिपत्र (अन्तरपार्टी निर्देशन) पनि गरिएको थियो । पार्टी एकताले गति नलिनुमा पूर्वएमालेको गुटगत मनोदशा कारण छँदै थियो । पूर्वमाओवादी केन्द्र, विशेषगरेर अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहायक बन्न थालेको आरोप ओली समूहले लगाउन थाल्यो । पूर्वमाओवादीका नेताहरूको बुझाइ पनि ओली समूहको आरोपसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

२०७५ भदौदेखि नै सरकारलाई अस्थिर बनाउनेदेखि पार्टीभित्र पकड जमाउने खेलको सुरूआत भइसकेको ओली समूहको दाबी थियो ।

त्यसलाई पुष्टि गर्न उनीहरू भारत भ्रमण जानुअघिको परिघटना व्याख्या गर्छन् । २०७५ भदौ २० गते सम्पादकहरूलाई बोलाएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन हुने बताएका थिए । भोलिपल्ट भारत प्रस्थान गरेका प्रचण्डले त्यहाँ गएर एकताअघिको गोप्य सहमति ‘खुलासा’ पनि गरे । ‘द प्रिन्ट’का लागि ज्योती मलहोत्रासँग कुरा गर्दै प्रचण्डले पहिलोपल्ट ओलीसँग आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको बताएपछि नै दुई अध्यक्षबीच खटपट सुरु भएको कतिपय नेताको बुझाइ छ । नेपाल फर्किएलगत्तै ओलीले गोप्य सहमतिको खुलासाबारे प्रचण्डसँग असन्तुष्टि राखेका थिए ।

त्यसैको असर हुनसक्छ, प्रचण्ड झण्डै एकवर्ष मौन देखिए । सरकार सञ्चालनमा कैयन् असमझदारी रहेता पनि प्रतिरक्षा र बचाउमा प्रस्तुत भइ नै रहे ।  पार्टी एकताको वर्षदिन पूरा भएपछि भने प्रचण्ड पूर्वएमालेभित्रको छिद्रमा पसेर खेल्न थालेको माओवादी केन्द्र घटकका एक नेता भन्छन् ।

“पार्टी एकतामा जति ढिलाइ हुँदै गयो र एकीकरण प्रक्रिया तन्कँदै गयो, प्रचण्ड पूर्वएमालेभित्रको गुटमा त्यति नै सक्रिय हुन थाले । पूर्वएमालेभित्र जति दरार पैदा गर्न सकिन्छ, त्यति नै आफ्ना लागि ठाउँ निर्माण हुन्छ भन्ने चिन्तन उहाँमा देखियो,” उनको तर्क छ ।

ओलीविरूद्ध गठबन्धनको प्रादुर्भाव

पार्टी एकताका ‘नायक’ ओली–प्रचण्ड हुन् । दुई अध्यक्षको समझदारी र सहमतिको विस्तारित रूप नै पार्टी एकता भएकाले वैधता पनि उनीहरूसँगै छ । तर, एकता–एकीकरण र पार्टी सञ्चालनमा देखिएका अन्तरविरोधको समाधान प्रचण्डले दुई अध्यक्षभन्दा बाहिर खोज्न थाले । ओलीले पनि सरकार सञ्चालनका कतिपय नीतिगत र प्रक्रियागत निर्णयमा प्रचण्डलाई ‘स्पेस’ दिएनन् ।

“दुई अध्यक्षबीच असझमदारी देखिए पार्टी एकताको मूल म्यान्डेटमा जानुपर्थ्यो । एकताका बेला केपी ओलीसँग जे समझदारी भएको हो, त्यतैतिर फर्कनुपर्थ्यो,” पूर्वमाओवादी समूहका एक नेता भन्छन्, “अर्को महाधिवेशनसम्म प्रचण्ड र ओलीबीचको सहकार्य नै पार्टी एकताको निरन्तरता हो ।”

तर, प्रचण्डले ओलीसँगको सहकार्यलाई धरापमा पारेर पूर्वएमालेका अरू गुटसँग हातेमालो गर्न थालेको प्रचण्डकै सहधर्मी बताउँछन् । 

“यो बीचमा ओलीलाई लागेको हुँदो हो, प्रचण्डले मसँग सहकार्य गर्नुपर्थ्यो,” ती नेता विश्लेषण गर्छन्, “प्रचण्डलाई ओलीले ‘स्पेस’ दिएनन् । मसँग सल्लाह गरेनन्, म ठाउँ निर्माण गर्छु भन्ने लागेको होला । यही अन्तरविरोधले प्रचण्डको अध्यक्षको भूमिका क्रमशः कटौती हुँदै गयो । र, पार्टी निर्णयमा पनि ओली सर्वेसर्वा भए ।”
पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्न थालेपछि प्रचण्डले अर्को उपाय पहिल्याए– पूर्वएमालेका गुटलाई मुद्दामा गाँस्ने र ओलीविरूद्धको घेरालाई कस्दै लैजाने ।

प्रदेश कमिटी गठनदेखि नै माधव नेपाल ओलीसँग असन्तुष्ट थिए । झलनाथ खनाल वरीयतामा घटुवामा परेकै थिए । असन्तुष्टहरूको समूहमा वामदेवलाई पनि मिसाएर गठबन्धनको जन्म दिए ।

२०७५ पुसतिर ललितपुरको एक अपार्टमेन्टमा भेला भएर ओलीविरूद्ध सङ्गठित रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेका थिए । तर गठबन्धन प्रत्युत्पादक भएको प्रचण्डनिकटवर्ती केही नेताको निष्कर्ष छ । भन्छन्, “गठबन्धनले ओली कमजोर हुनुपर्ने, प्रचण्डचाहिँ कमजोर बने । ओलीसँगको समझदारीबाट टाढा बनाउँदै लग्यो । त्यसको घाटा प्रचण्डलाई नै हो ।”

तर पनि प्रचण्डले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइ नै रहे । ओलीले त्यही गठबन्धनभित्र खेलेर प्रभाव विस्तार नगरेका होइनन् । माधव नेपालको वरीयता खोसेर झलनाथको ‘पदोन्नति’ गरिदिए । विधानमा व्यवस्था नै नभएको उपाध्यक्ष पदमा वामदेव गौतमलाई प्रस्ताव गरे । तथापि, पाँच नेताको सहकार्य भत्काउन भने सकेनन् । न आफ्नो कार्यशैली, प्रवृत्तिगत चिन्तन नै सुधार्नतिर ध्यान दिए । परिणामतः २०७६ पुस २३ गतेसम्म आइपुग्दा अपार्टमेन्टको भेला भैंसेपाटी गठबन्धनको रूपमा विकास भयो ।

“पार्टीभित्रको अविश्वास र अस्थिरताको जड नै भैंसेपाटी गठबन्धन भएको छ । पूर्वमाओवादीभित्र यो कुराको समीक्षा भएको छ । दुई अध्यक्षको दरार भैंसेपाटी गठबन्धनले मेट्न सक्दैन भनेर विवेचना नभएको होइन,” प्रचण्डनिकटै मानिएका अर्का नेता भन्छन् ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका एक नेता ओली–प्रचण्ड मिल्नुबाहेक अर्को वैधानिक व्यवस्था र कानुनी बाटो नै देख्दैनन् । अहिले जेजति समस्या सिर्जना भएका छन्, तिनको समाधान पहिल्याउनु छ, त्यो ओली–प्रचण्डको समझदारीले नै तय गर्ने उनको बुझाइ छ ।

“आमरूपमा पार्टीभित्र जे समस्या सिर्जना भएको । त्यसको समाधानका लागि हिजो पार्टी एकता हुँदा जे सहमति भएको हो, अथवा जुन सहमतिको जगमा पार्टी एकता भयो दुवैजना त्यहीँ पुग्नुपर्ने हुन्छ,” उनको तर्क छ ।

पार्टी विधानले एकता महाधिवेशन नै सहमतिका साथ गर्नु भनेकाले बहुमतीय खेलमा लाग्नुको कुनै तुक नरहेको उनको बुझाइ छ । उनले प्रचण्ड अहिले बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि कमजोर देखिनुको कारण पनि अहिलेको सचिवालयको गणित लाई विधानले चिन्दै नचिनेको बताए । आफ्नो तर्कमा बलियोसँग उभिँदै उनी भन्छन्, “ओली र प्रचण्डबाहेक पार्टी एकताले अरूलाई चिन्दै चिन्दैन । पार्टी एकताको हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्षद्वय नै हुन् । अतः एकले अर्कालाई हटाउन, पदविमुख तुल्याउन वा बर्खास्त गर्न मिल्दैन ।”

पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याको निकासका लागि ओलीसँग मूल समझदारी र अरू नेताहरूबीच सह–समझदारी गरेर जानुपर्नेमा प्रचण्ड आफैँ पूर्ववर्ती सहमतिबाट ‘यु टर्न’ लिएको अधिकांशको बुझाइ छ । “असमझदारी कहाँबाट भयो भने प्रचण्डले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीसम्मको चारो फ्याँकिदिए । प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनेसम्मको तयारी थाले । सहमति भत्किएकै हो भने पनि ओली प्रचण्ड बसेर नै मिलाउनुपर्थ्यो । अन्यत्र गएर गठबन्धन गर्नुको के अर्थ ?” एकजना नेता प्रश्न गर्छन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य मणिचन्द्र थापाको भिन्न तर्क छ । उनी अध्यक्ष प्रचण्डले विधान र एकताको सहमतिले दिएको कार्यादेश नै उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिराख्नुभएको छ । प्रचण्डले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्थ्यो,” उनी पनि आफ्नो तर्कमा उभिन्छन्, “पार्टी र सरकारले सन्तुलित ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भनेर यो भन्दा अघि नै दुईजना अध्यक्ष मिलेर निर्णय गर्नुभएको हो । नियत नै त न नभनौं, तर कामको व्यवस्थापन सही ढङ्गले भइरहेको छैन ।”

उनले स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी बैठकले निरन्तरता नपाएको र आवधिक ढङ्गबाट नभइरहेकाले त्यस्तो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्ने लख काट्छन् ।

पार्टीले, सचिवालयले निर्णय नै गरेर जिम्मेवारी दिएकाले प्रचण्ड उपयोग गर्ने दिशातिर अघि बढनुपर्ने उनको सुझाव छ । अर्का अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिराख्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गरे भइहाल्यो,” उनी सुझाव दिँदै भन्छन् “सरकार सञ्चालनमा केही असमझदारी आए ओलीले प्रचण्डसँग सल्लाह गर्दा हुन्छ । पार्टी सञ्चालनमा केही असमझदारी आए प्रचण्डले ओलीसँग सल्लाह गरेर हल गर्दा हुन्छ ।” 

यद्यपि, थापा पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र प्रचण्ड किन पार्टीको भूमिकामा देखिएनन् भनेर खोजी भने भइरहेको स्वीकार्छन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पार्टी नै कोमामा गएकाले प्रचण्डको भूमिका खोज्नु व्यर्थ हुने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिराखेले उनको भूमिका देखिए पनि अरू शीर्षस्थको भूमिका ओझेलमै रहेको जिकिर गर्छन् । “पार्टी नै चलेको छैन, पार्टी चलेको भए पो प्रचण्डको भूमिका देखिनु ! प्रचण्ड होइन, पार्टीका कसैको पनि भूमिका देखिएको छैन,” उनी भन्छन्, “सरकार चलेकाले प्रधानमन्त्रीको चर्चा भइरहेको होला ।”

मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले दुई जना अध्यक्षको जिम्मेवारीको साँधसीमा तोकेको थियो । भूमिका परिभाषित पनि गरेको थियो । पार्टी चलायमान नहुँदा ओलीको मात्र भूमिका देखिएको उनको तर्क छ । “प्रचण्डले खै कार्यकारी अध्यक्ष चलाउन पाएको हो । बैठक, छलफल, बहस भए पनि प्रचण्ड र अरू नेताको भूमिका देखिने खोजी हुने हुन्छ । स्थायी कमिटी बस्दैछ, त्यहाँ खोजी होला,” उनी धारणा प्रस्तुत गर्छन् ।

प्रचण्डप्रति गठबन्धनकै अविश्वास

रोचक कुरा त, प्रचण्डले गठबन्धनकै विश्वास जित्न सकेका छैनन् । प्रचण्ड–ओली मिल्नुपर्छ भन्नेमा पूर्वमाओवादी केन्द्र मात्रै होइन, ओली समूहभित्र पनि मत बलियो छ ।

वैशाख १७ को परिघटनापछि ओली पक्षले प्रचण्डसँगको संवादको वातावरण घनिभूत बनायो । त्यसो त ओली र माधव नेपाल समूहबीच अलग्गै वार्ता प्रयास नभएको होइन । अल्पमतबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओली पक्षले वैशाख १५ गते कोटेश्वरमा माधव नेपाललगायत नेतासँग छलफल गरेका थिए । यद्यपि, वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

त्यतिबेला नेपाल पक्षलाई दुई मुख्यमन्त्रीसहित तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आएको थियो । दुईदिनपछि बसेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । अर्को, भैंसेपाटी गठबन्धन निर्माणका हर्ताकर्ता उपाध्यक्ष वामदेव गौतमप्रति पनि गठबन्धनको अविश्वास छ । वामदेवले ‘खुट्टा टेकेको’ भए वैशाख २० ओलीको लागि बहिर्गमनको दिन हुन्थ्यो । तर वामदेव लकपकाए । ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने’ प्रस्तावमा वामदेवले सहमत जनाएपछि ओलीको सम्भावित दशा टर्‍यो ।

ओलीको यसप्रकारको चलाखी गठबन्धनमा एकअर्काप्रति विश्वास कमजोर बन्दै गएको पार्टी निर्णयमा सार्थक हस्तक्षेप गर्न नसकेको प्रचण्डको निकटस्थको बुझाइ छ ।  प्रचण्डप्रति नेता नेपाल पनि विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।ओलीको बहिर्गमनपछि गठबन्धनले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको थियो । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई सत्ताच्यूतको तहसम्म पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा उनी पुगेको देखियो ।

त्यसका पनि केही वस्तुगत कारण रहेको नेपालनिकट नेताहरू बताउँछन् । २०४५ सालमा पार्टी नेतृत्वमा आएपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई निरन्तर सहयात्री फेर्न बानी परेको छ । ओलीपछि प्रहारको केन्द्र बन्न नेपाल चाहँदैनन् पनि । “३२ वर्षको अवधिमा मोहनविक्रम सिँह, मोहन वैद्य, निर्मल लामा, रूपलाल विश्वकर्मा, सीपी गजुरेल, बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सम्मलाई पन्छाएको देखेर माधव नेपाल हच्किएका हुन्,” उनी निकटस्थ नेता बताउँछन् ।