काठमाडौं । भारतले नेपालको भूमि हुँदै लिपुलेक पुग्ने सडक साढे दुईवर्षभित्रै दुई लेनको बनाउने तयारी गरेको छ । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपाली भूमि पनि समेटेपछि नेपालमा विरोध भएको थियो ।

नेपालमा संसदीय समिति, प्रमुख प्रतिपक्षलगायत आम जनताबाट नेपालले आफ्नो भूमि समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब बढेपछि सरकारले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सा सच्याउनका लागि पनि प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ ।

संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भइसकेपछि भारतीय पक्षबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । भारतीय धेरैजसो कूटनीतिज्ञले नेपालसँग दुरी नबढाउन आग्रह गर्दै वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । तर भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालले संविधान संशोधन गरेर वार्ता गर्ने समझदारी उल्लंघन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भ्रम सिर्जना भएको र यसलाई वार्तामार्फत समाधान गरिने बताएका छन् ।  यसअघि २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले यी तीनै क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले औपचारिक रुपमा विरोध जनाउँदै समस्या समाधानका लागि वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर उक्त भूमि आफ्नो दाबी गर्दै भारतले वार्ताप्रति चासो नै देखाएन अर्थात् नेपालको आग्रहलाई पूर्ण बेवास्ता गर्‍यो ।

तर, एकाएक कोरोना महामारीकाबीच ८ मे, २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भारतले आफ्नो नक्सामा राखेको नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । भारतको एकतर्फी अतिक्रमणको चर्को विरोध र आलोचना भएपछि नेपाल सरकारले २० मेमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । 

भारतीयहरुले उक्त सडक निर्माणको योजना सन् २००५ मै बनाएका थिए । निर्माण कार्य भने २००८ मा सुरु भएको थियो । १२ वर्षसम्म नेपालले प्रतिक्रिया नदिएको र अहिले एकाएक आक्रामक भएकोप्रति अहिले भारतीयहरुले आश्चार्य प्रकट गरेका छन् ।  भारतीय सञ्चारमाध्यम इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार यो सडकमार्ग निर्माणका लागि सन् २००५ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२–०१३ सम्मसक्ने गरी ८० करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर, उच्च हिमाली क्षेत्र, हिमपहिरो र कठिन इलाका भएको कारण समय तालिकाअनुसार उक्त सडक निर्माणको कार्य नसकिएको हो ।  भारतमा सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले शासन सत्ता सम्हालेपछि विभिन्न ६१ वटा रणनीतिक सडक पहिचान गरी बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनलाई सीमा सडकको जिम्मेवारी दिएर तीव्ररुपमा काम सम्पन्न गर्न कार्यादेश जारी गरेको थियो । 

मोदी सरकारले यी सडकहरूको निर्माण प्रक्रियाको समीक्षा र अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका सीमा व्यवस्थापन सचिवको अध्यक्षतामा एक कमिटी गठनसमेत गरेका थिए ।  बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले पिथौरागढको घाटियाबगरदेखि १७ सय फिटको उचाइमा रहेको लिपुलेकसम्मको ८० किलोमिटरको ट्रयाक खोल्ने काम १७ अप्रिल, २०२० मा निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको थियो । 

यो नयाँ सडकमार्ग चाइना स्टडी ग्रुपले गरेको सर्भेअनुसार इन्डो–चाइना बोर्ड रोडको लगानीमा बनाइएको हो ।  यो सडक सन् २०२२ को डिसेम्बरसम्म दुई लेनको सडकसहितको बनाउने भारत सरकारको योजना छ ।  सन् २०१८ मा उक्त सडक निर्माणको रकम परिमार्जनसहित चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख स्वीकृत गरिएको दी हिन्दुमा उल्लेख छ । 

दी हिन्दुका अनुसार सन् २०१६ मा सैन्य महानिर्देशकको अपरेसनले प्रतिबन्ध लगाएका कारण अन्तिम बिन्दुमा पुग्ने पाँच किलोमिटर सडक यसैवर्षको अन्तिमसम्म ट्रयाक खोल्ने काम पनि सम्पन्न गरिने छ । अहिले उक्त क्षेत्रमा वर्षात मौसम सुरु भएका कारण रोकिएको जनाइएको छ । 

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि तत्काल नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरेर त्यहाँ निर्माण गर्ने योजनामा रहेका सम्पूर्ण काम स्थगित गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले भने, “हामीले नक्सा जारी गरे पनि भारतले उक्त भूमि भारतकै भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । नेपालले पनि विज्ञप्तिमार्फत कुनै गतिविधि नबढाउन त भनेको छ तर पनि प्रधानमन्त्री तहबाट टेलिफोन संवाद गरेर भए पनि उक्त क्षेत्रमा रहेका योजना अघि नबढाउन भारतीय समकक्षीलाई आग्रह गरेर ’ह्यान्डब्रेक’ लगाउनुपर्छ ।“ 

उनले थपे, “लिपुलेकको अन्तिबिन्दुसम्म पुग्न बाँकी रहेको पाँच किलोमिटर सडक सन् २०२० को अन्तिमसम्म बनाइसक्ने भारतको योजना छ । सन् २०२२ को अन्तिमसम्म दुई लेनको पक्की सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भारतको योजना रहेको छ ।"

बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनका प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल हरपाल सिंहले भारत सरकारले पहिचान गरेका ६१ वटा रणनीतिक सीमा सडकको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ । 

जसअनुसार उक्त ६१ वटा रणनीतिक सडक भारतको उत्तरसीमा क्षेत्रका अरुणाञ्चल, जम्मु काश्मीर, सिक्किम, उत्तराखण्ड र हिमाञ्चल प्रदेशसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बन्ने सडक रहेका छन् । जसमध्ये उत्ताखण्डमा मानसरोवर यात्रा रुट पर्दछ ।  मानसरोवर यात्रा रुटको ट्रयाक खोल्न निकै कठिनाइको सामना गर्नुपरेको लेफ्टिनेन्ट जनरल सिंहले बताएका छन् । 

उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणमा धेरै कामदारहरुको मृत्यु भएको र २५ वटा निर्माण साधनहरु ’काली नदी’मा खसेर पूर्णरुपमा क्षति भएका थिए ।  पछिल्लो दुई वर्षमा विगतमा भइरहेकोभन्दा २० गुणा बढी काम भएको र विभिन्न पोइन्ट बनाएर सोहीअनुसारको जनशक्ति र निर्माण साधनहरु परिचालन गरिएको उनले जनाएका छन् ।

लेफ्टिनेन्ट जनरल सिंहका अनुसार सन् २०२४–०२५ सम्ममा चीनतर्फको सीमा क्षेत्रमा भएका संरचनासँग बराबर हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । भारतले उक्त क्षेत्रलाई ’समाधान हुन बाँकी’ भएको भन्दै विवादित क्षेत्र पनि अहिले एकतर्फी रुपमा आफ्नो भूमि भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । 
भारतले उक्त क्षेत्र भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने दाबी गरेको छ । 

तर, नेपालले भने सन् १८१६ को सुगौली सन्धी अनुसार कालीनदी पूर्वको क्षेत्र भएकोले आफ्नो भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेको बताउँदै आएको छ ।  हरेक वर्ष जूनदेखि सेप्टेम्बरसम्म कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि सयौं भारतीयहरु जाने गर्छन् ।  यसवर्षका लागि पनि मानसरोवर जानेहरुका लागि अनलाइन रजिस्ट्रेसन खुला गरिएको छ । 

मानसरोवर जाने यात्रुका लागि उत्तर प्रदेश सरकारले एक लाख भारतीय रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।