काठमाडौं । पछिल्लो समय छिमेकीसँगको सीमा विवादका कारण भारत समस्यामा परेको छ । पाकिस्तानसँग काश्मीरको विषयमा पहिलेदेखि नै विवाद छ । नेपालले आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा समस्या सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी चीनसँग पनि विगत एक महिनादेखि लद्दाख क्षेत्रमा दुबै मुलुकका सेनाबीच तनाव उत्पन्न भएपछि भारत-चीनसँगको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न भएको छ ।
भारतले अमेरिकाको चीनप्रतिको दृष्टिकोण राखेर कोरोनाको उत्पत्तिका विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयले पनि भारत-चीन सम्बन्धमा थप समस्या उत्पन्न गराएको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले चीन-भारत सीमा समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अमेरिकाको पछि नलाग्न भारतलाई चेतावनीसमेत दिएको थियो । विश्वको 'सुपरपावर' मुलुक बन्ने दौडमा रहेको भारत आफ्ना सबै छिमेकी सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि भारत आत्तिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
भारतले शनिबार (६ जुन) मा भारतको आग्रहमा सीमा समस्या समाधानका लागि चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने पूर्वी लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओसी) को माल्दोस्थित बोर्ड पर्सोनेल मिटिङ पोइन्टमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा दुवै देशका तर्फबाट ११/११ सैनिक अधिकारी सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल हरिन्दर सिंह र चीनका तर्फबाट दक्षिण सिनज्याङ सैनिक विभागका कमान्डर मेजर जर्नेल लिउ लिनले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए ।
वार्तामा कुनै ठोस समाधान निस्किन नसकेको जनाइएको छ । शनिवारको वार्तामा भारतीय र चिनियाँ अधिकारीहरू भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूको वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्न स्थापित सैन्य र कूटनीतिक माध्यमहरूमार्फत वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जनाइएको छ ।
चीनसँगको वार्ताको हतारो किन भयो भन्ने प्रश्नमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभाग प्रमुख प्रा.डा. खड्ग केसीले भने, "भारत अहिले 'सुपरपावर' बन्ने दौडमा छ । यस्तो अवस्थामा सबै छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगारेर त्यो सम्भव छैन । अझ विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनसँगको सम्बन्ध बिगारेर भारत अघि बढ्नै सक्दैन । त्यसैले चीनसँगको वार्ताका लागि भारतलाई हतारो भएको हो ।"
नेपाल पनि एक स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक भएकाले चीनजस्तै गरी तत्काल वार्ताका लागि भारतले पहल गर्नुपर्ने प्रा.डा. केसीले बताए । उनले भने, "भारतले जहिले पनि धर्म र संस्कृतिको भावनात्मक कुरा गरेर नेपाललाई पर्खाएको र चलिहाल्छ नी भन्ने बनाएको छ । धर्म-संस्कृति अथवा रोटी-बेटीको भावनात्मक कुराले सीमा र सार्वभौमजस्तो संवेदनशील कुरामा 'कम्प्रमाइज' हुन सक्दैन । भारतले यो दोहोरो विदेश नीति त्यागेर उदारतका साथ नेपालसँग पनि वार्ता गर्नुपर्छ ।"
त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले सीमा विवादका विषयमा भारतीय विदेश नीतिमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको बताएका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, "चीनसँग वार्ता गर्न यति धेरै हतारो गर्ने भारतले नेपालसँग भने कोरोना महामारीपछि भनेर टारेको छ । यो सीमा विवादमा भारतीय विदेश नीतिले देखाएको दोहोरो मापदण्ड हो ।"
यसअघि पनि भारत-चीनका सैनिक अधिकारीहरुबीच १५ चरणमा वार्ता भएको थियो । तर ती वार्तामा ठोस नतिजा ननिस्केपछि उच्च सैन्यस्तरमा वार्ता भएको हो । शुक्रबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कङ स्वाङले दुवै पक्ष घनिष्ठ सम्पर्कमा रहेर सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई समाधान गर्न सक्रिय रहेको जनाएका थिए । उनले दुवै देशबीच सीमा क्षेत्रको अवस्था स्थिर र नियन्त्रित भएको जनाउँदै उचित समाधानको प्रयास गरिने बताएका थिए । तर, समाधानको ठोस खाका निस्किन नसकेको बताइएको छ ।
तर, नेपालसँगको वार्ताका लागि नेपाल-भारत परराष्ट्र (विदेश) सचिवस्तरको वार्ता टोली गठन गरिएको छ । सन् २०१४ पछि उक्त टोली वार्तामा बस्न सकेको छैन । त्यसैगरी दुबै मुलुकको सीमा समस्याका विषयमा अध्ययन गरी समाधानको बाटो पहिल्याउन गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझेको छैन ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत-चीनको व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा नेपाललाई नसोधिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई 'प्रोटेस्ट नोट' पठाएका थिए । चीनले आफू सच्याउन तयार भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिए पनि भारतले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।
त्यसैगरी ३ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । नेपाल सरकाले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतीय नक्सामा नेपाल भूमि समेटिनु आपत्तिजनक भएको प्रतिक्रिया दियो । नेपाले भारतले यो सीमा समस्या तत्काल हल भारतलाई वार्ताका लागि दुईपटक आह्वान गर्यो । तर, भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूत बनाएर भारत पठाउने निधो गरे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने दूतलाई भेट्न समय मिलाएनन् ।
कोरोना महामारीकैबीच उल्टै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । पटक-पटकको वार्ताको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै एकलौटी अतिक्रमण जारी राखेपछि नेपाल सरकारले २० मे, २०२० मा आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । भारतले प्रतिक्रियामा नेपालले जारी गर्ने नक्सा स्वीकार्न नसक्ने बताउँदै कोरोना महामारीको अन्त्यपछि वार्तामार्फत समस्या समाधान गरिने बतायो ।
नेपालसँग तत्काल वार्ता गर्न भारतीय कूटनीतिज्ञको आग्रह
भारत सरकारले नेपालसँगको वार्ताका विषयमा बेवास्ता गर्दै गएपछि सम्बन्ध थप बिग्रिनेप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गर्न सुझाएका छन् । यसअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले समेत नेपालसँगमो समस्या वार्तामार्फत समाधान गर्ने बताएका थिए । तर, उनले वार्ता कहिले र कसरी हुने भन्ने विषयमा भने केही खुलाएका थिएनन् ।
उनले चीनसँगको वार्ताको मिति सार्वजनिक गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम न्यूज १८ लाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, "म नेपाल-भारत सम्बन्धमा कटुताको स्थिति उत्पन्न हुन दिन्न । नेपाल -भारत भाइ-भाइ राष्ट्र हुन् । भाइ-भाइबीच केही मतभेदहरु हुनसक्छन् । सीमा समस्याका विषयमा हामी नेपालसँग वार्तामा बस्छौं र निश्चितरुपमा वार्ताकै माध्यबाट समस्या समाधान गर्छौं ।"
यसअघि ८ मे, २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नै नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित मानसरोवर जाने सडकमार्गको उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सूदले दुवै मुलुकले वक्तव्यबाजी बन्द गरेर तत्काल वार्तामा बस्नुपर्ने बताएका छन् । हफिङ्टनफोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ""समस्या समाधानको अगाडि बाटो साधारण छ- वक्तव्यबाजी गर्न, थप समस्या उत्पन्न गराउने एकतर्फी गतिविधि रोक्ने, सार्वभौम दाबी गर्ने सन् १८२० र १८५० का पुराना बेलायती सर्भे नक्साहरुको खोजी बन्द गर्ने किनभने ती दिनहरुमा सर्भे टेक्निक भर्खर विकसित हुँदै थिए । र, लेनदेनका आधारमा समस्या समाधानको भावनाअनुसार वार्तामा बस्नुपर्छ ।"
भारतले कोरोनाको समाप्तिपछि वार्तामा बस्ने भनेकोमा नेपालले नपर्खिने र तत्काल वार्ता गर्ने भनिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले कृत्रिम डेडलाइनले आगामी मार्ग तय नगर्ने बताए । उनले भने, "सीमा समस्या समाधानका लागि लामो समय लाग्छ । नेपालले विगत ५० वर्षदेखि कुनै कुरा उठाएन । सन् २००८ देखि सडक बनिरहेको भए पनि नेपाल शान्त बस्यो । तर, एकाएक अहिले नक्साको कुरा निकालेको छ । त्यसकारण शान्त बस्नु अथवा कोरोना महामारी भन्नुभन्दा पनि कम्तीमा टेलिफोन संवाद अथवा भिडियो कन्फरेन्समार्फत वार्ताको पहल गर्न सकिन्छ ।"
त्यसैगरी अर्का नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले जति अपमानित भए पनि भारतले नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नैपर्ने बताएका छन् । दी प्रिन्टसँगको अन्तर्वातामा उनले भनेका छन्, "नेपालसँगको सीमा समस्या गर्ने एकमात्र उपाय भनेको तत्काल नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ । हामी जतिसुकै अपमानित भए पनि भारतले पुन:वार्ता सुरु गर्नैपर्छ ।"
उनले नेपालमा रहेको भारतविरोधी भावना र विकसित भइरहेको चिनियाँ कार्डलाई सिध्याउन आवश्यक रहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । उनले भने, "नेपालको 'पूर्वनिर्धारित स्थिति' भनेको कि त भारतविरोधी भावना र अर्को भनेको चिनियाँ कार्डको प्रयोग हो । यो दुवै कुरालाई नेपालबाट अन्त्य गर्नुपर्छ ।"
त्यस्तै भारतीय परराष्ट्र विज्ञ र नेपाल-भारत सम्बन्धका जानकारहरुले पनि नेपालसँग भारतले तत्काल वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको सुझाउँदै आएका छन् । तर, भारतले भने नेपालसँगको औपचारिक वार्ताको कुनै पहल गरेको छैन ।
-1714291811.jpg)
