काठमाडौं । नेपाल भारत सीमा समस्याका विषयमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपालले तिब्बतकोजस्तो गल्ती नगर्न बताएका छन् । 

मुख्यमन्त्री योगीले लखनउमा इन्डो एसियन न्युज सर्भिसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालले सीमाबारे निर्णय गर्दा परिणामको ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, "नेपाल र भारत दुई देश भए पनि आत्मा एउटै हो । नेपालले तिब्बतको भविष्य के भएको हो भन्‍ने विचार गर्नुपर्छ । उसले तिब्बतको जस्तो गल्ती गर्नुहुँदैन । नेपालले आफ्नो देशको राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्नुभन्दाअघि त्यसबाट उत्पन्‍न हुने परिणामका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । विगतमा तिब्बतमा के भएको थियो, तिब्बतले के गल्ती गरेको थियो भन्‍न पनि नेपालीले सम्झिनुपर्छ ।"

यसअघि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल-भारत सम्बन्धमा कटुता उत्पन्‍न हुन नदिने र सीमा समस्या वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, "म नेपाल-भारत सम्बन्धमा कटुताको स्थिति उत्पन्‍न हुन दिन्‍न । नेपाल-भारत भाइ-भाइ राष्ट्र हुन् । भाइ-भाइबीच केही मतभेदहरु हुनसक्छन् । सीमा समस्याका विषयमा हामी नेपालसँग वार्तामा बस्छौं र निश्‍चितरुपमा वार्ताकै माध्यबाट समस्या समाधान गर्छौं ।" 

त्यसैगरी नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरु राकेश सूद र रञ्‍जित रेलेसमेत नेपालसँग भारतले तत्काल वार्ता गर्नुको विकल्प नभएकोले सरकारले तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

पूर्वराजदूत सुदले नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि वक्तव्यबाजी बन्द गर्ने, एकतर्फी गतिविधि रोक्‍ने र लेनदेनको भावनाअनुसार समस्या समाधानको मनसायसहित वार्तामा बस्‍नुपर्ने भारत सरकारलाई सुझाएका थिए । 

त्यसैगरी पूर्वराजदूत रेले नेपालसँगको सीमा समस्या गर्ने एकमात्र उपाय तत्काल नेपालसँग वार्ता सुरु गर्नुपर्ने र जतिसुकै अपमानित भए पनि भारतले तत्काल वार्ताको पहल गर्नुपर्ने नभए एकपटक टेलिफोन अथवा भिडियो कन्फरेन्समार्फत भए पनि वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीबाट वार्तका लागि पहल गर्नुपर्ने र समस्याको समाधान वार्ता नै भएको भन्‍ने अभिव्यक्तिहरु आइरहेकाबेला भारतको एक प्रान्तको मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा नेपालको केन्द्र सरकारले 'काउन्टर रियाक्ट' गर्न नहुने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभाग प्रमुख प्रा.डा. खड्ग केसीले दिल्लीले कुरा गर्छौं भनिरहेको अवस्थामा कुनै एक प्रान्तको कुरालाई लिएर हाम्रो केन्द्र सरकारले रिक्याक्ट गर्ने नहुने बताएका छन् । 

उनले भने, "दिल्लीबाट केन्द्रीय राजनीतिक तहबाट वार्ता गर्छौं भनिरहेका छन् । भारतले राजनीतिक रुपमै मुख खोलेर वार्ताको पहल गर्ने बताइरहेका बेला कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले बोलेको कुरामा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक छैन । तर, नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय प्रान्त र दिल्लीकै उत्तराधिकारी मानिएका योगी आदित्यनाथको यस अभिव्यक्तिलाई गम्भीर नोटमा राख्‍नुपर्छ ।" 

उनले नेपालको प्रतिक्रिया बुझ्‍न दिल्लीले उत्तर प्रदेशबाट बोल्न लगाएको हुनसक्‍नेसमेत बताए । "भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सम्मान गर्नैपर्छ," केसीले थपे, "नेपालका राजनीतिक नेताहरुको व्यवहारले पछिल्लो समय नेपालको कुटनीति केही कमजोर दखिए पनि भारतभन्दा कयौं गुणा बलियो भएकोले वार्ताकै टेबलबाट समस्या समाधानका लागि दुबै मुलुक तयार हुनुपर्छ । नेपाल-भारत भाई-भाई, धर्म-संस्कृति एउटै भन्‍नेलगायतका भावनात्मक कुरा गरेर राष्ट्रको भूभाग र सार्वभौमजस्तो संवेदनशील कुरामा सौदाबाजी गर्न कदापी सकिँदैन ।" 

भारतले अहिले आफ्नै सबै छिमेकीसँग विवादमा रहेकोले नेपालले भारतसँग वार्ता गर्ने उपयुक्त समय भएको पनि उनले बताए । उनले भने, "चीनजस्तो मुलुकसँग अहिले सीमा विवादमा फसेको छ । त्यसकारण भारतले चिप्ला कुरा गरेर नेपालसँगको विवाद हल गर्नेतिर सोचिरहेको बेला नेपालले पनि प्रदेशका कुन नेताले के भन्‍यो भन्दा पनि राष्ट्रिय तहमा वार्ताका लागि आवश्यक तयारी गर्नपर्छ र गरिरहेको छ ।" 

यसअघि १५ मे, २०२० मा भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले नेपालले चीनतर्फ संकेत गर्दै कसैको उक्साहटमा लिपुलेक सडकको विरोध गरेको आरोप लगाएका थिए । 

पूर्वपराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्याले भारतको राष्ट्रिय तहबाट अथवा प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तहबाट आएका कुराले विशेष महत्व राख्‍ने भएकोले कुनै मुख्यमन्त्री अथवा सेना प्रमुखले के भन्‍यो त्यसको पछि लाग्‍न नहुने बताएका छन् । 

उनले भने, "योगी आदित्यनाथको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भए पनि नेपालले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएर बढी महत्व दिन आवश्यक छैन । नेपालले एकातिर राजनीतिक तहबाट वार्ताको पहल थाल्‍नुपर्छ भने अर्कोतिर वार्ताका लागि प्रमाण संकलन गरेर त्यसको तयारी गर्नुपर्छ ।" 

यसअघि ३ नोभेम्बर, २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाउँदै वार्ताका लागि दुईपटक पत्र पठाएको थियो । भारतले उक्त पत्रको जवाफ दिएको छैन । तर, कोरोना महामारीसँग लिडिरहेको अवस्थामा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेको थियो । 

भारतले सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध र आलोचना भयो । नेपाली जनताले उक्त भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएपछि नेपाल सरकारले २० मे, २०२० लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भारतले यो नक्सा स्वीकार्य नहुने जनाउँदै पारस्पारिक सम्मान र विश्वासको वातावरणमा वार्ताका लागि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।