काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेटले कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्‍न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न र विद्यमान शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञहरुले शिक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो चुनौति सामना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले बजेटमा आफूले सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको बताए । शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नगरिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट पुरानै अवस्था र परम्परागत ढंगले आयो । यसले अहिलेका आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।” 

कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमको बिस्तार सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कक्षा आठसम्मका बालबालिकालाई सो सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ४३ जिल्लामा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी बिस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो देखिएको उल्लेख गर्दै प्रष्ट खाका नआएको बताए । “अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो नसुधारे सम्म शिक्षामा सुशासन सम्भव छैन,” उनले भने, “भर्ना बालबालिका विद्यालय छाड्ने कारण पहिल्याएर रोक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सांसद गगन थापाले कोभिड १९ को चुनौतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको अवसर सरकारले गुमाएको बताए । “म अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिन चाहन्न । शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको देखियो,” उनले भने, “शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर छोप्न नेतृत्व चुक्यो ।”

शिक्षामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट सिकाईमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले कोभिड १९ ले कक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितीमा सरकारले शिक्षामा सूचना प्रविधि (आईटी) संरचनामा ठूलो फड्को मार्नसक्ने अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ । दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भने, “शतप्रतिशत भर्ना, साक्षर नेपाल घोषणा र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भनेर मात्र हुँदैन । प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन बजेटमा छैन ।” थुप्रै निजी विद्यालय टहरामा हरिबिजोग ढंगले चलिरहेकाले तिनले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न सम्भव नभएको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट वृद्धि हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने बताए । 

शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भने यो वर्ष पनि पूरा भएन । शिक्षामा चालु आर्थिक बर्षको बजेटको चुलनामा ८ अर्ब बृद्धि गरी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । 

श्रम तथा रोजगारीका व्यवसायिक तालिम र अनुसन्धानको बजेटलाई पनि शिक्षासँगै जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “कोभिड १९ ले  ल्याएका चुनौति सामना गर्ने प्रयत्न भएका छन् । बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन र विद्यालयमा टिकाउनमै कार्यक्रम केन्द्रित छ ।”