काठमाडौं । सन् २०१५ पछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा धेरै पटक दरार पैदा भए । हरेक भेटपछि अथवा फोन र भर्चुअल माध्यमबाट हुने वार्तापछि दरार पुर्ने काम भएको र सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, व्यवहारत:त्यो सम्बन्धले भने भारतको एकोहोरो मिचाहा प्रवृतिलाई मलजल गरेजस्तो देखियो । अहिले फेरि एकपटक नेपाल-भारत सम्बन्ध गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नेपालले २० मेमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटर आफ्नो नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको छ । ६ महिनाभन्दा लामो कूटनीतिक वार्ताको पर्खाइ, व्यापक जनदबाब र वर्षौंदेखिको भारतको हेपाहा प्रवृति र निरन्तर अतिक्रमणको प्रतिफल नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल भूकम्पले थलिएको समयमा सन् २०१५ मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री बेइजिङ गएको मौकामा दुवै देशबीच नेपालको अनुपस्थितिमा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरे । उक्त सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले पत्र पठायो । त्यसअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्ष सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला कालापानी र सुस्ताको समस्या परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्रले टुंग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि एकचरणमा पनि सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता हुन सकेको छैन ।

उक्त सहमति विपरीत भारतले चीनसँग 'लिपुलेक सम्झौता' गर्‍यो ।  नोभेम्बर २०१९ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालले वार्ताका लागि दुईपटक भारतलाई पत्र पठायो । भारतले उक्त पत्रको जवाफ फर्काएन । नेपालले कूटनीतिक वार्ताको पहलका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष दूतका रुपमा पठाउन लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेट्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अस्वीकार गरेको भारतीय सञ्‍चारमाध्यम दी प्रिन्टलेसमेत उल्लेख गरेको छ । 

अहिले फेरि सिंगो विश्व कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला ८ मेमा भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै तिब्बतको कैलास मानसरोवर जाने यात्रा रुटका लागि बनाइएको सडक उद्घाटन गर्‍यो । भारतले आफैंले विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा यति धेरै पटक अतिक्रमण र हस्तक्षेप गरेपछिको परिणाम नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । 

नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि उक्त नक्सा स्वीकार्न नसकिने जनाउँदै भारत सरकारले विभिन्‍न माध्यमबाट नेपाल कसैको उक्साहटमा लागेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्य राष्ट्र बन्‍ने र दक्षिण एसियाको ठूलो मुलुक भारत 'सुपरपावर नेसन' बन्‍ने होडमा रहेका बेला नेपालजस्ता छिमेकीलाई चिडाएर उसको लक्ष्य पूरा नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । 

भारतको छिमेकीसँगको विवाद नेपाल मात्र नभएर मुख्य प्रतिद्वन्द्वी मानेको चीन, पाकिस्तान, म्यानमार, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशसँग पनि कायमै छ । भारतले छिमेकीमाथि आफ्नो दबाब र प्रभुत्व कायम राख्‍न चाहन्छ । नेपाललाई 'सानो भाइ' मानेको भारतले नेपालको सम्प्रभुता र सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारत: स्वीकार्न नसकेको कतिपय भारतीय विश्लेषकहरुलेसमेत बताएका छन् । 

स्वीडेनको उपसाला विश्वविद्यालयको शान्ति र द्वन्‍द्व अनुसन्धानका प्रोफेसरसमेत रहेका भारतीय विज्ञ अशोक स्वैनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्न नचाहेको तर्क गर्दै आएका छन् । यसअघि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जानाजान नै 'म्याप-वार' सुरु गरेको बताएका थिए । छिमेकीलाई कमजोर देखाउन र आफ्नो अधिनमा रहन बाध्य पार्न मोदीले यस्तो गरेको उनको तर्क थियो । 

भारत आन्तरिकरुपमा पनि अहिले विभाजनको स्थितिमा छ भने आफ्ना कुनै छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो अवस्थामा छैन ।  ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमार्फत् चीनलेसमेत भारतलाई अमेरिकाको 'पोडल' (पाल्तु) नबन्‍न चेतावनी दिएको छ । त्यसैगरी भारतले राजनीतिक र कूटनीतिक कुरालाई सेनामार्फत बोल्न लगाएर भारतले ठूलो गल्ती गरेको भारतीय विज्ञ र विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । 

भारत किन वार्तामा आउँदैन ? 

भारतमा विशेष गरी काश्मीरको विषय, नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय पञ्‍जिकरणलगायतको विषयलाई लिएर अहिले तनावको स्थिति छ । फेरि भारतमा अहिले कोरोनाको संक्रमणको ग्राफ पनि बढ्दो स्थितिमा छ । यति हुँदाहुँदै पनि भारतले नेपालसँग निहुँ खोज्‍नु भारतकै लागि नकारात्मक असर गर्ने भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । 

उनले भने, "आफू 'सुपरपावर' बन्‍ने लक्ष्यमा रहेको भारतले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्‍नु दुर्भाग्य हो । भारतले बारम्बार नेपालमाथि अर्घेल्याईं गरिरहेको छ । विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको विषयलाई वार्तमार्फत नै समाधान गर्न भारतले कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन ।" 

भारतको नेपालप्रतिको नीति नै विभाजनकारी भएको उनले बताए । उनले भने, "पहिले नेपालविरुद्ध माओवादीलाई उक्साए । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन मधेसी दलहरु बनाइदियो । यस्ता विभिन्‍न नकारात्मक गतिविधिको सार के देखिन्छ भने नेपाललाई थर्काउने, गलाउने र आफ्नो स्वार्थ अनुरुप आत्मसर्पण गर्न लगाउने रहेको छ । यसले भारतलाई नै कमजोर बनाउँछ । भारतप्रतिको छिमेकीको विश्वास गुम्छ ।" 

राजनीतिक तहमा कहिले दाउपेच भए पनि जनतास्तरमा भारतले सम्बन्ध बिगार्न नहुने उनको तर्क छ । उनले भने, "म राजदूतका रुपमा भारतमा रहँदा भारतमा नाकाबन्दीविरुद्ध एक्लै लडेको थिएँ । त्यतिखेर भारतले नेपाली जनतालाई नै दु:ख दिएको थियो । पछि भारतका विभिन्‍न राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको निरन्तरको वार्ता र छलफलपछि भारतीय संसद्‍मा नाकाबन्दीविरुद्धको आवाज उठ्यो ।"

 नेपालको परराष्ट्र नीति पनि परिपक्‍व हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । हिजोका दिनमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विभिन्‍न नेतृत्वले आफू अनुकुल परराष्ट्र नीति बनाए पनि अब परिपक्‍व र स्पष्ट परराष्ट्र नीति बनाएर परराष्ट्र सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विदेश मामिलामा बोल्दा निकै जोखेर बोल्नुपर्ने सुझाव उनको छ । 

उनले भने, "हामीले भारतलाई धेरै ठूलो सहयोग गरेका छौं । पहिलो कुरा पानी, दोस्रो कुरा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा पठाइएका गोर्खा रेजिमेन्ट, तेस्रो कुरा भारतलाई अप्ठ्यारो पर्दा नेपालले दिएको साथ चाहे त्यो भारत स्वतन्त्रताको आन्दोलनका समयमा होस् वा चीनसँगको युद्धका समयमा हो । त्यसकारण हामीले सानो राष्ट्र भनेर हिनताबोध राख्‍नुपर्ने कुनै कारण छैन । भारतले पनि नेपालको त्यो साथ र सहयोग बिर्सन हुँदैन । दुवैतर्फ मिलेर जितसक्दो चाँडो यो सममस्या समाधान गर्नैपर्छ ।" 

त्यसैगरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका संयोजक भेषबहादुर थापाले दुवै मुलुकबीच संवादहिनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, "हाम्रो समस्या समाधानको पहिलो र अन्तिम विकल्प भनेकै वार्ता हो । त्यसका लागि विभिन्‍न लेभलमा विभिन्‍न चरणमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अहिले ठूला-ठूला कुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विषयलाई उछालेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यो पछिको विकल्प हुनसक्छ । अहिले भनेको संवादहीनताको स्थिति अन्त्य गरेर वार्ताको टेबलमा बस्‍ने वातावरण तयार गर्नु हो ।" 

धेरै कुरा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयार पारेको प्रतिवदेनमा समेटिएको भन्दै उक्त प्रतिवेदन भारतीय प्रधान्त्रीले बुझेर वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, "दुवै पक्ष बसेर, लामो छलफल गरेर एक रिपोर्ट तयार गरेका छौं । दुवै पक्ष समस्या समाधान गर्न तयार छ । समस्या समाधान गर्नैका लागि हाम्रो संयन्त्र बनेको हो । त्यसकारण भारतले समाधान नचाहेको भन्‍ने हुँदैन । भारतले पनि समाधान चाहेको छ । त्यसका लागि पहल थालिनुपर्छ ।" 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको रिपोर्ट दुई वर्षसम्म पनि बुझ्‍न मानेका छैनन् । उनले भने, "रिपोर्ट बुझ्‍ने र वार्ता गर्ने समय चुकेको छैन । ढिलो भएको छ । मैले पनि मेरो काउन्टरपार्टसँग संवाद गरिरहेको छु । उताबाट पनि सकारात्मक रेस्पोन्स आएको छ । त्यसकारण अहिले कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्नेभन्दा पनि सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने हो । संवादमार्फत् नै समस्या समाधान हुन्छ ।" 

त्यसैगरी सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाली भूमि मिचिएकाले वार्ताका लागि नेपालले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भने, "भूमि त हाम्रो मिचिएको छ नि । त्यसकारण हामी पीडित भएका कारण हामीले नै बारम्बार वार्ताको पहल गर्नुपर्छ ।" 

अहिले तत्काल पहल गर्न नसकिएमा भारतले निरन्तर अतिक्रमण जारी राख्‍ने उनले बताए । उनले भने, "भारतको योजना त सन् २०२२ सम्म दुई लेनको सडक निर्माण गर्ने रहेको छ । त्यसकारण अहिले विषय उठेका बेला समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक तहबाटै वार्ताको पहल गेरर कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ । किनकि हामीसँग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायतका सम्पूर्ण प्रमाणहरु छन् ।"