काठमाडौं । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपालको नक्सा जारी गरेको ६ महिनाभन्दा बढी समयपछि नेपालले पनि लिम्पयाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूभाग समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भारतले कालापानीमा भारतीय सेना राखेर कब्जा गरेको भूमिलाई ३ नोभेम्बर २०१९ मा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै वैधानिक रुपमा उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो ।  सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा बसिरहेकै छ । भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध र भारतको व्यापक आलोचना भयो । 

विभिन्न राजनीतिक दल,  विद्यार्थी संगठन, नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरुले विभिन्न आन्दोलनमार्फत भारतलाई उक्त नक्सा खारेजका लागि आग्रह गर्न र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिए । 

भारतीय अतिक्रमण र हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकाहरु पटक–पटक पक्राउ परे, प्रहरी हिरासतमा यातना भोगे । तर, पनि नेपाल सरकारलाई बारम्बार लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिइरहे । 

भारतले नेपालको भूभाग समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको दाबी गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । 

उक्त विज्ञप्तिको प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता रविश कुमारले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दुईपटक भारतीय नक्सामा भारतबाहेक कसैको भूमि नपरेको र भारतीय नक्सा सही भएको दाबी गर्दै जवाफ फर्काएका थिए । 

नेपालले उक्त भूमि भारतले मिचेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा वार्ता गर्न भन्दै तीन सातापछि २२ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । 

तर, भारतले उक्त कूटनीतिक नोटको जवाफ फर्काएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूत बनाएर भारत पठाउने र वार्ताका लागि समय मिलाउने योजना बनाए । तर, भारतले नेता नेपालको भ्रमण पनि स्वीकार गरेन ।

यो विषय कोरोना महामारीको कहरसँगै ओझेलिँदै थियो । महामारीकैबीच एकाएक ८ मे मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे । 

त्यसपछि नेपाली सीमा र भारतीय अतिक्रमणको विषय फेरि तात्यो । लकडाउनकै बीच सडक आन्दोलनहरु भए । 

शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्रीले सडक उद्घाटन गरे । शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पश्चिमी सीमामा भारतलेसमेत नसुल्झिएको भन्ने स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यहाँ कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गर्‍यो । 

भारतले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति जारी भएको केही घण्टामा खण्डन गर्दै भन्यो,“भारतले सडक बनाएको भूमि पूर्णरुपमा भारतकै हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको सडकका विषयमा सम्बन्धित विज्ञप्ति जारी गरेको देख्यौं । उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा बनाएर भर्खरै उद्घाटन गरिएको सडक पूर्णरुपमा भारतीय भूभागमा पर्छ । कैलाश मानसरोवर जाने तिर्थालुहरुले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको रुटलाई तिर्थालु, स्थानीय र व्यापरीहरुका लागि सहज र सुविधाजनक बनाइएको हो ।”

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता हुन सक्ने उल्लेख गरे । उनले भारत कूटनीतिक वार्ताबाटै सीमा विवाद हल गर्न तयार रहेको बताएका थिए । 

भारतले कोरोनाभाइरसको चुनौती सकिएलगत्तै दुई पक्षबीच वार्ताको मिति टुंगो लाग्ने जनाएको थियो ।

सोमबार अर्थात् ११ मे मा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अतिक्रमित नेपाली भूमि हुँदै चीन प्रवेश गर्ने सडकमार्ग विस्तार गरिरहेको भारतप्रति ‘कडा असन्तुष्टि र आपत्ति’ जनाउँदै ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाए । सोही भेटका क्रममा भारतीय राजदूत क्वात्राले पनि उक्त भूमि भारतको भएको दाबी गर्दै भारतका तर्फबाट ’कूटनीतिक नोट’ मन्त्री ज्ञवालीलाई बुझाएको दूतावासले जनाएको थियो । 

त्यसपछि नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा सल्लाह गर्न १३ मे मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाए । 

बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु उक्त भूमि नेपालको भए पनि भारतले अतिक्रमण गरेको, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र कूटनीतिक तवरबाट सीमा समस्या समाधान गर्न एकमत भए । 
गतवर्ष पनि ३ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको ६ दिनपछि ९ नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । 

त्यस समयमा पनि नेपाली भूमिमा रहेको भारतीय सेना हटाउन र नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतसँग तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

१५ मे मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भनेकी थिइन्, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो । नेपाल सरकारले उक्त भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नेछ ।“

सोही दिन भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोजमुकुन्द नरवणेले लिपुलेक विवादमा नेपाललाई कसैले उचालिरहेको दाबी गर्दै भने, “वास्तवमा, नेपाली राजदूतले काली नदीदेखि पूर्वको क्षेत्र उनीहरुको भनी उल्लेख गरेका छन् । त्यसबारे त कुनै विवाद नै छैन । हामीले बनाएको सडक त नदीभन्दा पश्चिमपट्टि रहेको छ । त्यसकारण, उनीहरु किन आन्दोलित भइरहेका छन्, मलाई थाहा छैन ।” 

१२ वर्षअघिदेखि बनिरहेको बाटोका विषयमा नेपालीहरुले सडक उद्घाटन भइसकेपछि बोल्नु भनेको कसैको उक्साहटमा लागेर भएको तर्क गर्दै उनले चीनतर्फ संकेत गरेका थिए ।  भारतीय सेनाको नियमानुसार कुनै पनि राजनीतिक विषयमा भारतीय सेनाले बोल्न नपाउने भए पनि उनी भने दुई मुलुकबीचको राजनीतिक विषयमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा भारत मौन बसेको थियो । 

भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिपछि नेपाली सेनाले उक्त अभिव्यक्तिको जवाफ उपयुक्त मञ्चमा दिने बताएको थियो । 

प्रतिनिधि सभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक भएको ठहर गर्दै कूटनीतिक तहबट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सन् २०१५ मा बल्झिएको मुद्दा 

नेपाल–भारत सीमा समस्यामा जोडिएका दुई प्रमुख भूभाग कालापानी र सुस्तालाई ‘विवादग्रस्त भूभाग’ भनिँदै आए पनि २०१५ मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा भएको सम्झौतामै लिपुलेकलाई ‘प्रमुख द्विपक्षीय नाका’का रूपमा विस्तार गरिने सहमति भएको थियो । 

उक्त सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भएका छन् ।’

उक्त सम्झौतामार्फत नेपाली भूभागबाट भारत–चीन व्यापार विस्तार गर्न भएको सम्झौताको विरोध सुरु भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई संसदीय समितिमा बोलाइएको थियो ।  विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले विवादास्पद लिपुलेक सीमा अध्ययनका गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले झन्डै चार महिना लगाएर विवादास्पद क्षेत्र लिपुलेक र सुस्ताबारेको अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

तर, प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा भने सरकार फेरिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने परराष्ट्रमन्त्रीमा कमल थापा नियुक्त भइसकेका थिए ।  मन्त्री थापाले प्रतिवेदन बुझे, तर त्यसको सार्वजनिकीकरण भने अझै भएको छैन  ।

सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले एक प्रतिविदेन तयार गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनसमेत भारतले सरकारले अझै बुझ्न मानेको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको बेइजिङ सम्झौतामा नेपाली भूभाग लिपुलेकबारे उल्लेख भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले दुवै छिमेकी देशलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ (विरोध पत्र) पठाउने आँट गरेका थिए । 

त्यस समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाली सार्वभौमको सम्मानमा ठेस पुगेको भन्दै भारत भ्रमण नै स्थगित गरेका थिए । 

लिपुलेकलाई व्यापार–नाका बनाउने बेइजिङ सम्झौताको विरोधमा दुवै देशलाई ‘पत्र’ पठाइए पनि चीनले मात्रै आफू सच्चिन तयार रहेको भन्दै  तत्कालै जवाफ दिएको थियो । भारतले भने यो भूभागमा एकोहोरो दाबी गरिरहेको छ ।

यसअघि भारतीय विज्ञहरुलेसमेत नेपालसँग बराबरीको हैसियतामा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।  परराष्ट्र विज्ञहरुले नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने तर्क गरेका छन् ।  उनीहरुका अनुसार उक्त भूमिमा भारतीय सेना बसिरहेको छ ।
भारतले बाटो बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसकारण उच्चस्तरीय वार्ताबाट समस्याको हल खोजिनुपर्ने विज्ञहरुको तर्क छ ।

सरकारको निर्णयपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, “लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्नेगरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्दैछ ।”