काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्व उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बन्दाबन्दीको समयमा पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, "कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको आम नागरीकको दैनिक जीवन र मन्दी तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको संदर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रम प्रति आम जनताको निकै ठूलो आशा र अपेक्षा थियो । तर समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आम नागरिकका  आशा तथा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन । मुलुकको यस संकटको यस घडीमा आएको यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा भिन्न नरहनुले सरकार आमनागरिकप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको देखिन्छ ।" 

प्रेस विज्ञप्ती

नेपाल सरकारले संसद समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको आम नागरीकको दैनिक जीवन र मन्दी तर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रको संदर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रम प्रति आम जनताको निकै ठूलो आशा र अपेक्षा थियो । तर समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले आम नागरिकका  आशा तथा अपेक्षालाई संबोधन नगरेको अनुभुती दिलाएको छ । मुलुकको यस संकटको यस घडीमा आएको यो नीति तथा कार्यक्रम विगतको भन्दा भिन्न नरहनुले सरकार आम नागरिक प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको देखिन्छ । कोभिड–१९, यसको संक्रमणको त्रास तथा लकडाउनले सिर्जना गरेको विशिष्ठ परिस्थितीको सटिक विश्लेषण गरेर सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकार असफल भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमबाट आम जनताले उपेक्षित महशुस गरेका छन् ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको तथा कोभिड–१९ को एक जनाको मृत्यू भै सकेको छ । तर सरकार अझ पनि यसलाई प्रसार हुन बाट कसरी रोक्ने तथा संक्रमितको उपाचार तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट धारणा र रणनीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्र अहिले एक विशिष्ठ परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्र एक विशिष्ठ क्षेत्र हो भन्ने आभास नै दिन सकेको छैन ।
गत वर्षको भन्दा ३७ पृष्ठ बढि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको तात्कालिक अवस्थामा राज्यले गर्नु पर्ने कार्यलाई समेटेको पाईएन । नीति तथा कार्यक्रम एक वर्ष भित्र अबलम्बन गरिने नीति मात्र होइन यो एक वर्ष भित्र सरकारले गर्ने कार्यक्रमहरुको पनि दस्तावेज पनि हो । यस आधारमा भन्ने हो भने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रमले एकातर्फ कोभिड–१९ को प्रभावलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेको छ भने यसमा भएका कार्यक्रमहरुलाई आऊँदो वर्षको राजस्वले नधान्ने निस्चित छ । 
अहिले अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने तर नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका केहि महत्वपूर्ण बुँदा निम्मानुसार रहेको ठहर यस प्रतिष्ठानको रहेको छ ।
लकडाउन दीर्घकालिन समाधान हुन सक्तैन । यसलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै जानुको विकल्प छैन । तर नीति तथा कार्यक्रममा लकडाउनले पारेको प्रभाव र यसलाई खुकुलो पार्ने बारेमा कुनै कुरा गरिएको छैन ।
पीपीई, पीसीआर टेष्ट कीट, आईसीयू वार्ड तथा भेन्टीलेटरको संख्या कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सरकार संग कुनै योजना छैन र यस बारेमा नीति तथा कार्यक्रम पनि मौन छ । अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत यस बारेमा स्पष्ट योजना ल्याउनु आवश्यक छ । तीन महिना भित्र आवश्यक (कम्तिमा पनि ३ लाख ६० हजार) पीसीआर परिक्षण गरि सक्ने गरि कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, तथा अग्रभागमा रहेर काम गर्ने अन्य जनशक्तिको अहं भूमिका रहेको हुन्छ । यी मानवीय स्रोतको संरक्षण गर्नु, उनिहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूती दिनु र उनिहरुको हौसला बढाउनु राज्य र आम नागरिकको पनि कर्तव्य हो । तर नीति तथा कार्यक्रम यो काम गर्न पूर्ण रुपमा चुकेको छ ।
कोरोना जस्ता महामारीको बिरुद्धको लडाईमा आम जनसमुदायको साथ र सहयोग चाहिन्छ । विभिन्न देशको अनुभवले पनि यो कुरा प्रमाणित गरेका छन् । यस्तै सरकारले पनि आम नागरिकको विश्वास जित्न सक्नु पर्दछ । तर सरकार एक्लै हिड्न खोजेको भान हुन्छ । नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज, सहकारी संस्थाहरु कसैलाई पनि साथ लिन खोजेको भान हुँदैन । सरकारले सामाजिक परिचालनको कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । यस्तो परिचालन संक्रमित पत्ता लगाउन, परिक्षण व्यापक पार्न, क्वारेन्टाईन तथा आइसोलेसन व्यवस्थित गर्न, तथा राहताका कार्यक्रम सहजिकरण गर्नको निमित्त गर्नु पर्दछ ।
नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड–१९, यसको नियंत्रण तथा यसको प्रभाव न्यूनिकरणको बारेमा राष्ट्रिय अवधारणा ल्याउन सकेको छैन । यी कुराहरुको बारेमा राष्ट्रिय अवधारणा आउनु आवश्यक छ ।
लकडाउनले गर्दा दैनिक जीवनयापनको समस्यामा परेका वर्गलाई खाद्यान्न लगायत अत्यन्त आवश्यक सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउने बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । तत्काल कोहि पनि भोकै नपरोस भनि सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।
सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ त जारी गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन भएको छैन । तत्काल यसको कार्यान्वयन गरोस । 
विदेशबाट फर्कने र देशमै बेरोजगार भएका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रम संवेदन रहित र मौन छ ।
राष्ट्रको सिमामा अन्यत्रबाट देशभित्र आउन आतुर सयकडौं नागरिक प्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आस्चर्यजनक तरिकाबाट मौन छ । 
राष्ट्रमा लगानी गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीजि क्षेत्रका बारेमा नीति तथा कार्यक्रम केहि नबोल्नु आस्चर्यजनक छ ।
निकट भविष्यमै नेपालमा खाद्य संकट देखिने संभावना छ । यो खाद्य संकट कसरी समाधान गर्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले केहि भनेको छैन ।
एसईई लगायतका परीक्षा स्थगित भएका छन् । परीक्षार्थीहरु मानसिक तनावमा छन् । शैक्षिक सत्र विथोलिएको छ । कुनै स्पष्ट खाका र योजना बिना अनलाईन कक्षा संचालन गरिएका छन् । तर यसबारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । यस प्रतिष्ठानको मान्यता एसइइ परीक्षा सधैको लागि खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ ।
सरकारले जोखिममा परेकालाई राहत प्याकेज तथा अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको लागि जीडीपीको ५ प्रतिशतको आर्थिक प्याकेजको तुरुन्त घोषणा गर्नु पर्दछ ।

नविन्द्रराज जोशी
अध्यक्ष, गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठान
केन्द्रीय सदस्य -नेपाली काङ्ग्रेस 
पूर्व उद्योग मन्त्री

मितिः ज्येष्ठ ५, २०७७