विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ नेपालमा नदेखिँदै जनमानस आतंकित बनेको छ । सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न जानेको र सकेको प्रयास गर्न खोजेको छ । सरकारको प्रयत्न ढिलो र थोरै भएको भनेर आलोचना गर्न सकिन्छ तर केही गरेन भन्ने ठाउँ छैन । मूलतः संक्रमण रोक्न आवागमन नियन्त्रण गर्ने र संक्रमण भइहालेका परीक्षण र उपचारको प्रबन्ध मिलाउनेमा सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को सामना गर्न संसारभरका मुलुकहरूले अपनाएका उपाय पनि यिनै दुई पक्षमा केन्द्रित छन् । तर, अरू धेरै संक्रमित मुलुकहरू विशेषगरी धनी देशहरूले संक्रमणको सामना गर्न मानवीय पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छन् । नेपाल सरकारले भने यो मानवीय पक्षलाई उपेक्षा गरेको देखियो ।

संक्रमणको जोखिम बढेपछि विदेशमा बसेकाहरू नेपाल फर्केका छन् । सहरमा बसेकाहरू गाउँतिर गएका गएका छन् । भारतबाट आउनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ । संक्रमणको जोखिम बोकेर आउनेहरू अधिकांश ग्रामीण भेगमा पुगेका छन् । यसैले संक्रमणको निगरानी गाउँमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूको उपादेयता यस्तै विपत्तिका बेलामा सिद्ध हुन्छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गरेको तयारी सबै नै नियन्त्रण एवं उपचारमा केन्द्रित छन् । संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबैलाई घरैमा बस्न निर्देशन दिइएको छ । दिनहुँ ज्यालामजुरी गरेर छाक टार्नुपर्ने गरिबहरूका लागि भने यो उपायले समस्या थपेको छ । गाउँमा बरु गरिबले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ । त्यहाँ ऐँचो पैँचो गरेर पनि गुजारा हुनसक्छ । तर, बन्दको अबधि लम्मियो र सरकारले तिनलाई लक्षित गरेर सहयोगका कार्यक्रम सुरु गरेन भने सहरका गरिबहरूले महामारीसँगै भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

रहनसहन र खानपानका कारण सहरका विशेषगरी दैनिक ज्यालामा काम गर्नेहरू संक्रमणको बढी जोखिममा हुन्छन् । उनीहरू साँगुरो ठाउँमा धेरै जना बस्छन् । धेरै जना एउटै भन्सामा खान्छन् । तीमध्ये अधिकांशले स्वच्छ पानी खान पनि पाउँदैनन् । यस समूहमा संक्रमण सुरु भयो भने फैलन नदिन कठिन हैन असम्भव हुन्छ । यिनको खानामा पोसिलो पदार्थको मात्रा कम हुन्छ । कुपोषण र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण कतिपयको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुन्छ । अर्थात्, संक्रमणको बढी जोखिममा हुन्छन् । दुर्भाग्य, धेरै दिन बन्द भयो भने यिनीहरू नै बिरामी हुँदाहुँदै पनि कामको खोजीमा बाहिर निस्कन बाध्य हुन्छन् । यसैले राज्यले यिनलाई कम्तीमा काम गरेर कमाउने स्थिति नहुँदासम्म भोकै बस्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संक्रमण रोक्नैका लागि पनि यस समूहलाई घरबाहिर निस्कनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।

 रेडक्रसलगायतका परोकपकारी सामाजिक संघसंस्थाहरूका साथै धनाड्यहरूले यति बेला यिनको हेरचाहमा ध्यान दिए हुन्थ्यो । कसैले पानी, कसैले खाद्यान्न र कसैले सरसफाइका सामान प्रदान गरेर वा निश्चित क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जिम्मा लिएर पनि प्रभावकारीरूपमा सहयोग वितरण गर्न सकिन्छ । गरिब, अशक्त, असहायहरू जोखिममा पर्ने डर त बढी हुन्छ नै राज्यको सहायता पाउनेमा पनि तिनीहरू नै सबैभन्दा पछाडि पर्छन् । विपत्ति र राज्यको प्रयत्नमा सधैँजसो दोहोरिने यो अमानवीय चक्र अन्त्य गर्न सरकार तथा सामाजिक संघसंस्थाको ध्यान जाओस् । सरकारले जति नै धेरै संक्रमण रोके पनि एक जना कसैको खान नपाएर ज्यान गयो भने सबै प्रयास निरर्थक सिद्ध हुनेछ ।