देशका सबैजसो संस्था र निकायहरू अहिले लथालिंग अवस्थामा छन् । सम्भवतः इतिहासमै राज्यको साख जनता र विश्वको नजरमा अहिलेजति खस्केको थिएन । क्यानाडाको संसद्का सभामुुख नेपाल भ्रमणमा आएर पनि आफ्ना समकक्षीलाई भेट्दैनन् । भ्रष्टाचार र अनियमितताको निगरानी गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि सत्तारुढ दलको छाया भएर पक्षपात गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । युरोपेली विमान निर्माण कम्पनी एअर बसले नेपाली अधिकारीहरूलाई घूस दिएको पुष्टि भइसक्ता पनि सरकार वा अख्तियार कसैले कारबाही गर्ने सुरसारै छैन । न्यायालयमाथि सरकारका पक्षमा ‘बेन्च सपिङ’ हुनेगरेको आरोप पटकपटक लागेको छ । सरकारको ध्यान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कानुन बनाउनमा केन्द्रित छ । संसद्मा करिब दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार भए पनि विडम्बना, शासनमा त्यसको छनकसमेत देखिएन ।        

संविधान सभाको दुईपटक निर्वाचन गरेर पनि अन्ततः नेपालको संविधान पारित गरियो । त्यसपछि भएको निर्वाचनमा हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई घटक एमाले र माओवादी मिलेर लडे र संघका साथै प्रदेश संसद्मा पनि पूर्ण बहुमत ल्याए । प्रदेश नम्बर दुईबाहेक बाँकी सबैमा नेकपा (नेकपा)कै सरकार बनेको छ । देशमा राजनीतिक विवाद समाप्त भएको र सबैतिर एउटै दलको पूर्ण बहुमतको स्थिर सरकार बनेपछि देशमा दुई दशकको अस्थिरता र विकृतिका कारण झाँगिएको विसंगति अन्त्य हुने अपेक्षामा भने छिटै नै तुषारापात भयो । देशमा स्थिति बस्ने अपेक्षाविपरीत सत्ताधारीहरू नै बेथिति र अव्यवस्थाका कारक बन्न पुगे । भ्रष्टाचार, अनियमितता र अराजकतालाई राज्यकै चरित्र मान्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । प्राविधिकरूपमा जे भने पनि क्यानाडाका सभामुखले नेपाली समकक्षीलाई भेट्न नचाहने कारण हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु हो भन्ने दुनियाँले थाहा पाएको छ । देशकै लागि कति लाजमर्दो भयो ? यस्तै लाजमर्दो प्रमुख विपक्षी दलको क्रियाकलापबाट भइरहेको छ । जनताले अपेक्षा गर्नसक्ने सबै संस्था र समूह सकिएकै हुन् त ?

उत्पादनको साटो आयात बढाएर राजस्व संकलन गर्ने ‘भुइँफुट्टा’ अर्थतन्त्रको विकल्प खोजिएन । विश्वविद्यालयहरूको बेहालले उच्चशिक्षाप्रति सरकारको गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण उजागर भएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था पनि त्यसभन्दा खासै फरक छैन । राज्यका सबै निकाय र लोकतन्त्रका स्तम्भहरू ढाल्ने खेल जानीबुझी भएको हो भने अत्यन्त चिन्ता र आपत्तिको विषय हो । देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर उत्तर कोरिया वा कम्बोडियाजस्तो एक छत्र शासन चलाउने चाहना यहाँ पूरा हुनसक्तैन । यसैले शासकहरूले बेलैमा सोचेर इमानदारीसाथ सुध्रन थालून् । अहिलेकै गतिमा मूल्य, मान्यता तथा संस्थाहरूको विघटन र अराजकता बढ्ने हो भने राज्य त जसोतसो केही मूल्य चुकाएर फेरि बौरिन सक्ला तर सबैभन्दा पहिले अहिलेका शासकहरू नै त्यसको घानमा पर्नेछन् । चेतना भया !