काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा पूर्वाग्रहर र राजनीतिक बद्‌नियतपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यसअघि नेपाली सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानिलकण्ठमा नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले गरेका निर्णय सार्वजिनक गर्दै नेता र कार्यकर्तामाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा बैठकले यो घटनालाई लिएको बताएका हुन् । 

प्रवक्ता शर्माले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको गहिरो छानबिनका लागि नेपाली कांग्रेससँगै सिंगो राष्ट्रले माग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले प्रतिशोध स्वरुप अख्तियारलाई प्रयोग गरेर कांग्रेसका नेता-कार्यकर्तालाई फसाउन खोजेको बताएका छन् । 

"प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रिमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ," प्रवक्ता शर्माले भने ।

प्रेस विज्ञप्ति  

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । 

आज विहान पार्टी केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठक सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको निवासमा बस्यो । बैठकले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता माथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा बैठकले यो घटनालाई लिएको छ । 

(१) विजयकुमार गच्छदार पछि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालिन जेल र प्रवास भोग्दै ०४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा जनताबाट निर्वाचित नेता पनि 
हुनुहुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिरहँदा उहाँ त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनैतिक पूर्वाग्रहका साथ माघ २२ मा उहाँमाथि मुद्दा दायर गरिएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । 

(२) प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रिमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट छ । 

(३) नेकपाका वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नविन पौडेलका नाममा जग्गा लिएको तथ्य सिंगो देशलाई जानकारी छ । सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रष्ट हुन्छ । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको गहिरो छानविनका लागि नेपाली कांग्रेससँगै सिंगो राष्ट्रले माग गर्दै आएको हो । नेपाली कांग्रेस यो लगायतका अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा थियो र रहनेछ । तर शुरुवात देखिनै सरकारको नियत ‘आफ्नालाई जोगाउने÷अरुलाई फसाउने’ देखियो । सरकारको त्यही नियतको प्रभाव र दवावमा अख्तियार पर्नु दुःखद छ । 

जय नेपाल !

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता