आफ्नो भौगोलिक विविधता, आवश्यकता र विशिष्टताअनुरुप शासन प्रबन्ध आफैँले गर्ने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता संघीय शासनमार्फत हुने भएकोले संघीयता र स्थानीय लोकतन्त्रको माग आधुनिक विश्वमा बिस्तारै बढ्न गयो । यसैक्रममा विसं २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनी तीन तहको शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट पारेसँगै मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्‍यो । 

बहुतहको शासन प्रणालीमा सरकारहरुबीचको अधिकार र जिम्मेवारी सम्पूर्णरुपमा अलग गर्न सम्भव नहुने भएकाले यसप्रकारको शासन प्रणाली भएका मुलुकमा उक्त सिद्धान्तका आधारमा सरकारहरु सञ्चालन हुने गर्छन् । समाजका विद्यमान कठिनाइलाई सहकार्यात्मकरुपमा समाधान गर्ने र अवसरहरुको बाँडफाँट पनि सोहीअनुरुप गर्ने मान्यताअनुसार बहुतहको शासन प्रणाली अपनाउने गरिन्छ । किनभने लोकतन्त्रले नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता, खुसी, र सामाजिक दायित्वहरु एकअर्कामा न्यायोचित किसिमले बाँड्ने प्रतिज्ञा गर्छ । राष्ट्रियताको भाव स्थानीय तहबाट सुरु हुने र लोकतन्त्रिक अभ्यास पनि शासितहरुको सम्मतिमा हुने भएकाले त्यसको प्रस्थान बिन्दु स्थानीय तह हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले विश्वव्यापी महत्त्व पाएको छ । 

लिच्छवीकालमा ठूलो परिमाणमा नेपाली वस्तु निर्यात हुनेगरेका थिए । त्यस समयमा तिब्बतमा समेत नेपाली मुद्रा प्रचलनमा थियो । मल्लकालमा नेपाली कला र इन्जिनियरिङ उत्कृष्ट हुनुले त्यस समयको शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी विकसित हुँदैआएको नेपालको आर्थिक विकासको आधार विसं १९०३ को कोतपर्व पश्चात धराशायी भयो भने हालसम्म पनि उचित गति लिन सकेको छैन ।

वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादमा प्रतिबद्ध रही सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशा निर्दिष्ट गरेको छ । विस २०७९ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित देशबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति गर्दै विस २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको मुलुक र विस २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को संकल्पलाई साकार बनाउन सबै प्रकारका शासकीय अवयव अर्थात् सबै तहका सरकारहरुमा प्रणालीगत सुधार र सकरात्मक कार्यशैली जरुरी छ । त्यसैगरी, स्रोत र साधनको विवेकपूर्ण परिचालन गरी समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्नलार्ई बृहत् सामाजिक रुपान्तरण, उच्च आर्थिक विकास एवं त्यसको समन्यायिक वितरण पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । 

नेपालको संविधानले समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने सपना देखेअनुरुप संघीयता कार्यान्वयन र समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकारले आगामी २५ वर्षमा समुन्नत मुलुकको सूचीमा नेपाललाई सूचीकृत गराउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । पच्चीस वर्षे समृद्धि यात्रालाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो पाँच वर्षे अवधि (पन्ध्राैँ योजना) मा आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकास गरी समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने । दोस्रो दस वर्षमा समृद्धि र सुखका सूचकहरुमा तीव्र प्रगति हासिल गर्ने । त्यस्तैगरी, तेस्रो तथा अन्तिम दस वर्षमा समृद्धिका सूचकहरुमा सन्तुलनसहितको दिगोपना हासिल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र समृद्ध बनाई समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट आर्थिक असमानता न्यून भई अर्थतन्त्र समाजवादतर्फ उन्मुख भएको हुनेछ भन्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

दीर्घकालीन योजनाको आधार वर्ष आव २०७५ ÷०७६ मा १८.७ प्रतिशतमा रहेको गरिबीको दरलाई विस २०८७ सम्म ४.९ र २१०० सम्ममा शून्यमा झार्ने । ऊर्जा उत्पादन ४० हजार मेगावाट पुर्‍याई प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १९८ किलोवाट घन्टाबाट ३,५०० किलोवाट घन्टा पुर्‍याउने । बेरोजगारी दर ११.४ बाट ३ प्रतिशतमा झार्ने ।

औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी ३६.५ बाट ७० प्रतिशत पुर्‍याउने । औसत आयु ६९.७ बाट ८० वर्ष पुर्‍याउने । साक्षरता दर ५८ बाट ९८ प्रतिशत पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ बाट १२,१०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रअनुसार राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्ग ६,९७९ बाट ३३,००० किलोमिटर पुर्‍याउने । अहिले शून्यको अवस्थामा रहेको द्रूतमार्गलाई २ हजार किमी, र हाल ४२ किमीमा सीमित  रेलमार्ग २ हजार २०० किमी पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।  

विगतमा अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले गर्दा दीर्घकालीन योजना बन्नसकेका थिएनन् र मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनको उचित उपयोग हुन सकेको थिएन । निर्वाचनपश्चात सबै तहका सरकारहरु समृद्धिको यात्राका मुख्य सारथी भएका छन् । पूर्व—पश्चिम, उत्तर—दक्षिण तथा हुलाकी राजमार्गलगायतका ठूला आयोजना निर्माणका साथै स्थानीय तहमा सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गतिले तीव्रता पाउनु, ऊर्जाको भरपर्दो र निरन्तर उपलब्धता, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिले नागरिकको बचत क्षमता बढ्दै जानु र सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु पुगी सकेकाले संस्थागत ऋणका लागि अवस्था सहज हुँदै जानु । त्यस्तैगरी, विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने गरेको लगानी बिस्तारै निरुत्साहित हँदै जानु आदिलाई अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु संस्थागत र राजनीतिक स्थायित्वका कारण प्रतिस्पर्धात्मकरुपमा अघि बढ्न सक्ने, उपलब्ध जनसांख्यिक लाभलाई मानवपुँजी निर्माणको माध्यमद्वारा मुलुकको विकासमा उपयोग गर्न सकिने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने पुँजीगत खर्चको गुणस्तरीय सुधारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने, स्थानीय अर्थतन्त्रको माध्यमबाट रोजगारी सृजना र आयआर्जनमा वढोत्तरी हुने, निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा भएको र हुने सुधारले अन्तरसरकार साझेदारी र सार्वजनिक नीजि साझेदारीबाट पूँजी निर्माण बढ्न सक्ने अवसर छन् । तैपनि समृद्धिको यात्रा कम चुनौतीपूर्ण भने छैन ।

राज्यका सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरुले अपेक्षितरुपमा पारदर्शिता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । नीति तथा कार्यकक्रममा एक करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछैन भनी घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा योजना टुक्य्राई अति साना योजनामा समेत प्रदेश सरकारहरु अल्मलिएका छन् । टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने प्रकृतिका योजना पनि उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिमका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएका प्रयासहरु अपेक्षितरुपमा सफल हुनसकेका छैनन् । खासगरी राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार झन् मौलाएको छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विगतमा भन्दा कमजोर बनाइएको छ । महालेखाले गर्ने लेखापरीक्षण बढी प्रक्रियामुखी भएको र लेखापरीक्षकका लागि अलग्गै रकम छुट्याएर राख्नुपर्ने बाध्यताले झन् भ्रष्टाचार बढाएको छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताका साथै सरकार र राजनीतिक दलहरु पनि नागरिकप्रतिको दायित्व वहन गर्ने कुरामा चुक्तैगएका छन् । कतिपय स्थानीय तह विकास के हो भन्ने विषयमै अलमलमा छन् र योजना तर्जुमाका स्थापित विधिबारे अझैपनि अनभिज्ञ छन् । दिगो विकास र समृद्धिका लागि राजनीति र प्रशासनबीच उत्कृष्ट तालमेल, समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा त्यसको अनुभव हुनसकेको छैन । दिगो विकासलगायतका लक्ष्यमा पुग्न ठूलै आकारमा बजेट अपर्याप्त हुने आकलन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । त्यस्तै, विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्दै उत्थानशील र जलवायु अनुकूलन हासिल गर्ने कार्य पनि नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

माथि उल्लेखित चुनौतीहरुभन्दा पनि राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकसमेतमा देखिएका परम्परागत एकात्मक सोच संघीयता कार्यान्वयन र समृद्धिका मुख्य बाधक देखिन्छन् । संघीयताको मर्मअनुरुप काम हुन नसक्नुमा ‘अधिकार र स्वतन्त्रता मेरो तहसम्म भए पुग्छ’ भन्ने मानसिकता मुख्य जिम्मेवार मानिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम भए भने म कमजोर हुन्छु भन्ने मानसिकता संघीय सरकारमा छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् प्रदेश सरकारहरु । त्यस्तैगरी, हाम्रो कार्यक्षेत्रमा संघ र प्रदेश किन भन्ने दम्भ स्थानीय तहमा देखिन्छ । यिनै कारणहरुले गर्दा अन्तर तह समन्वय हुनसकेको छैन । 

तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि लामै समय भयो । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले त आधा कार्यकाल पूरा गरी सकेका छन् । तर, सबै तहका सरकारहरुले संघीयताको मर्मअनुरुपको व्यवहार प्रस्तुत गर्न सकिराखेका छैनन् र नागरिकहरुमा पनि संघीयता अनुकूल सोच विकास हुन सकेको छैन । अहिलेजस्तो अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रुपमा नभए पनि नेपालमा विगतमा स्थानीय निकाय थिए । तर, प्रदेशस्तरीय सरकार भने नेपालमा पहिलो अभ्यास हो । संघीय सरकारका आफ्नै स्थापित संरचना भए पनि यस प्रकारको बृहत् विकेन्द्रीकरणको व्यवस्थापन गर्ने कुशलताको भने अभाव छ । संघीयता कार्यान्वयनको यस चरणमा राजनीतिक दलका विभिन्न एकाइहरु एवं नागरिकहरुका लागि यसबारे व्यापक अभिमुखीकरण जरुरी छ । 

स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएका छैनन् । केन्द्रले बजेट थोरै दियो पनि भन्ने अनि स्वतन्त्रता भएन पनि भन्ने उदेकलाग्दो तर्क छ स्थानीय तहको । बढी स्वतन्त्रता चाहने हो भने आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन सक्नुपर्छ । त्यस्तैगरी, एकातिर नागरिकहरुले पनि कर र सेवा शुल्क कत्ति पनि तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने अनि अर्कातिर सेवा प्रभावकारी भएन पनि भन्ने । हैसियतअनुसारको कर सबैले तिर्नुपर्छ । आर्थिकरुपमा परनिर्भर हुँदासम्म पूर्ण स्वायत्तता सम्भव छैन । 

विगत केही वर्ष यता सांसदहरुमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने नाममा बजेट छिरल्ने खराब संस्कृती मौलाउँदै गएको छ । बजेट खर्चगर्ने छुट्टै कार्यविधि र लेखापरीक्षणको पनि प्रावधान छ भनेर अर्थमन्त्रीले यसको बचाउ गरे पनि कार्यपालिकाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने र व्यवस्थापिकाले निगरानी (ओभरसाइट) गर्ने शक्ति सन्तुलनको मान्यताविपरीत स्वयं व्यवस्थापिका बजेट कार्यान्वयनमा जुट्ने लज्जास्पद अभ्यास नेपालमा भएको छ । यो एकात्मक सोचको उपज हो ।

संघीय सरकारले मात्र नभई प्रदेशहरुले पनि सांसदहरूका लागि २ करोडदेखि १५ करोडसम्म बजेट र कतै योजना बाँड्ने काम भएको छ । जुन प्रदेशमा व्यापक गरिबी छ त्यहिँ यस शीर्षकमा सबभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यो रकम कुनै एउटा ठूलो आयोजनामा लगानी नगरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभर छिरल्ने नै हो । यस प्रकारको वितरणले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्रामा कुनै योगदान पुर्‍याउँदैन । भाषण र कुरा गर्नलाई समृद्धिका लक्ष्यहरु जति रोचक र ऊर्जाशील छन् त्यत्तिनै तिनको प्राप्ति चुनौतीपूर्ण छ । अतः चुनौतीलाई सामना गर्न परम्परागत एकात्मक सोच र व्यवहारलाई संघीयता अनुकूल रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।

संघीयता र स्थानीय शासन विज्ञ