एक साताअघि समाचार आयो – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारबीच सहमति भयो । सहमतिको त्यो समाचारको पेटबोलीमा अब संसद् सञ्चालन र राजनीतिक नियुक्ति सहमतिको आधारमा हुनेछ, गरिनेछ भन्ने थियो । सहमति भनिएकोे बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता सुवास नेम्बाङ सहभागी रहेका थिए । समाचारमा नेम्बाङलाई उद्धृत गरिएको थियो । 

त्यसपछि यो समाचारको खासै चर्चा भएको छैन । नेपाली कांग्रेसले भनिएको सहमतिलाई हो वा होइन केही भनेको सुनिएन । कांग्रेसको मौन ‘मौनं सम्मति...’ हो कि असहमति बुझिएन । समाचारमा कांग्रेसको भनाइ उद्धृत गरिएको थिएन, नेम्बाङको मात्र थियो । यति ठूलो समाचार, नेकपाका उच्चतहका नेता जो बैठकमा सहभागी रहेको भनिएका नेम्बाङबाट आएपछि कांग्रेसको प्रतिक्रिया सुनिने गरी आउनुपर्ने हो । किनभने कांग्रेस र नेकपा सरकारबीच भनिएको सहमति सुनिने गरी आएको थियो ।   

समाचार आफैँमा उदेक लाग्दो यस अर्थमा थियो यो  बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत थियो । संविधान बनाउँदा वा त्यसपछि निर्वाचनसम्म जाँदा र दलहरूबीचको गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्दाको विगतमा सहमति र नियुक्तिहरूमा भागबण्डा बाध्यात्मक नै थियो । अहिले त्यो अवस्था होइन । प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । प्रमुख विपक्षमा प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको पक्षधर मानिने नेपाली कांग्रेससँग फेरि पनि किन राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा अर्थ लाग्ने सहमति गरियो ? प्रश्न, समाचार प्रवाहसँगै उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भयो । भागबण्डा दिने, लिने बाध्यता सरकारलाई पर्यो कि प्रतिपक्षमा लोभ जाग्यो ? 

राजनीतिक सहमति स्वागतयोग्य विषय हो । तर, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सहमतिको पनि सीमा हुन्छ र यही सीमाले सरकार र प्रतिपक्षको पहिचान छुट्टिन्छ वा यिनको अस्तित्व एवं औचित्य कायम गरिन्छ । राजनीति सधैँ असहयोग र असहमतिको माध्यम होइन । प्रतिस्पर्धात्मक सहमति, सहयोग र सहकार्य नै प्रजातान्त्रिक राजनीति हो । प्रतिस्पर्धाले सही बाटो देखाउँछ वा हिड्न अन्ततः बाध्य बनाउँछ । राजनीतिले सदाचारी असल मार्ग लिनैपर्ने सूत्र यही हो । 

अहिले नेपाली कांग्रेससँग जनमतले राखेको अपेक्षा प्रतिपक्षको भूमिका नै हो । सरकारी सुविधा बाडफाँट गरी भोग गर्नु विपक्षको कर्तव्य होइन । आफ्नो भूमिका र स्थानमानविपरीत आएको समाचारप्रति कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिनु यही कारण वाञ्छनीय ठानिएको हो । समाचार सही भए किन त्यसो गर्नुपर्यो वा गलत भए अस्वीकृतिको स्पष्टीकरण आउनुपर्ने थियो । सहमतिको समाचार विरुद्ध बोल्नु हुँदैन बोले असहयोगी मानिने भन्ठानेर कांग्रेस चुप लागेको हो भने त्यो पनि गलत हो । सहमति हुनसक्ने विषय र नहुने कारण खुलाएर समाचारबारे कांग्रेस बोल्नसक्थ्यो, बोल्नुपथ्र्यो । कांग्रेसको लाचारी समाचारको स्रोत बन्यो वा बनाइयो  ? अब समाचारको प्रभाव भावी दिनमा नै देखिने होला । 

हिंसाकालीन पीडाको समाधानका लागि बनाइएका मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन नामका दुई आयोगमा जस्तै पछि हुने नियुक्तिमा पनि हिस्सा वा भागबण्डा देखिए सरकार र प्रतिपक्षबीच बाँडीचँुडी खाने सहमति भएकै बुझाउनेछ । आपसमा बाँडीचुडी खानु नराम्रो होइन । हाम्रो परम्पराले बाँड्न सिकाएकै छ । तर, राजनीतिक परम्पराले चाहिँ त्यो सिकाएको मान्न सकिँदैन । राजनीतिमा त्यो पनि अहिलेको आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकारसँग बाँडीचुडीमा लाग्नु विकृति, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार गर्ने र लुकाउने उपायलाई सघाउनु हो ।  भ्रष्टाचारमा पनि तैँ चुप, मै चुप हुनु हो । प्रतिपक्षले मिल्ने, माग्ने होइन, आफ्नो जायज हिस्सा खोस्ने हो वा खोसेर भए पनि लिने हो । प्रतिपक्षको हिस्सा संसद् हो, सडक हो र जनता हुन् । सरकार र सरकारी सुविधा होइन । ‘भागशान्ति’का लागि सहमति गर्ने होइन । 

भनिएको सहमतिमा दुई बुँदा छन् । सहमतिमा संसद् सञ्चालन गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति पनि सहमतिमै गर्ने । यी दुवै विषयमा भनिएको सहमति गलत र अप्रजातान्त्रिक वा अराजनीतिक हुन् । सहमति संसद्लाई निर्बाध तटस्थ र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न दिने र नियुक्तिलाई राजनीतिकरण वा दलीयकरण (कार्यकर्ता भर्ती)बाट मुक्त पार्ने प्रकारको हुन्थ्यो भने त्यो स्वागतयोग्य मानिन्थ्यो, प्रजातान्त्रिक ठानिन्थ्यो । तर, गरियो उल्टो र असंस्कृत ।

भनिए जस्तो सहमति भएकै हो भने अब प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले वाइडबडी जहाज, सुनकाण्ड, ललिता निवास, बूढीगण्डकी, फोरजी, यती समूह आदि अनगिन्ती काण्ड र घोटालाहरूको विरोध गर्ने नैतिक हैसियत गुमाउँछ । सरकार रचित र संरक्षित नीतिगत वा आर्थिक दुवै अनियमिततामा कांग्रेस मौन बस्न बाध्य हुनेछ । किनभने सहमतिले भागबण्डा जो लागेकै छ । अनि सरकारी स्वेच्छाचारिता चरममा पुग्ने बाटो फराकिलो हुनेछ । विकृतिविरुद्ध खबरदारी प्रायः शून्य हुनेछ । 

अर्को सहमतिमा संसद् सञ्चालन गर्ने विषय । कसको सहमतिमा, किन ? संसद् सञ्चालन संविधानअन्तर्गत तटस्थ हुने हो । दलहरूबीचको सहमतिले उसमाथि अंकुश लगाउने होइन, संसद्को स्वायत्तताका लागि सहमति हुनुपथ्र्यो । सरकार र प्रतिपक्षको स्वार्थभन्दा पनि संसद् आफ्नै मर्यादामा चल्न पाउनुपर्छ ।

शक्तिपृथकीकरणअन्तर्गत व्यवस्थापिका संसद्प्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ । सहमतिका नाममा सरकारी स्वार्थको ‘चाबुक’ संसद्माथि चलाइनुको उद्देश्य अधिनायकवादी नियत हो । नेपाली कांग्रेसले नेकपा सरकारको यस्तै मनसुवामा स्वीकृतिको ठप्पा लगाएको हो ? 

फर्किएर हेर्दा व्यवस्थापिका संसद्को भूमिका क्रमशः स्खलित हुँदै अहिले त कम्युनिस्ट सरकार नियन्त्रित देखिएको छ । गणतन्त्रात्मक निर्वाचित संसद्को विगतका केही निर्णय यस्ता देखिए जो नेकपा सरकारको दाबी, स्वार्थ र निर्देशन अनुकूल गरिए । बहुमत सरकारको बहुसंख्यक सांसद् दलको इसाराका बन्दी भए, त्यहाँ विवेकले काम गर्न पाएन । परिणाम संसद् नै सरकारी छायाजस्तो देखियो । यस्तो प्रवृत्तिबीच संसदीय स्वायत्तताको अपेक्षा त्यति सार्थक देखिनेछैन । प्रतिपक्षले हो त्यसका लागि लड्नुपर्ने । तर, भनिएको दुई दलीय सहमति झन् खतरनाक साबित हुने भयो । 

नेकपाको यही सरकारले कांग्रेस नेतृत्वसँग सहमति गर्यो भनिएको छ र त्यही नेकपाको केन्द्रीय समितिको बुधवारको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसप्रति कटु टिप्पणी छ । दलाल, पुँजीपति, ढुलमुले आदि आरोप र घृणा छरपस्ट राखिएको प्रतिवेदन दाहाल र ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गरे । यी प्रतिस्पर्धी दल हुन् तर नेकपाले राजनीतिको बाटो, सुरक्षा र सुविधा अनि आर्थिक नीति र व्यवहार कांग्रेसबाट सिक्यो, त्यही बाटो हिँड्दै छ, हिँड्न बाध्य छ । मौलिक चिन्तनहीन त्यही अवसरवादी दल नेकपा कांग्रेसप्रति प्रतिस्पर्धी सहिष्णुता पनि प्रदर्शित गर्दैन । कृतघ्न घृणाभाव ओकल्छ । त्यस्तासँगको सहमतिबाट काँग्रेसले पाउन खोजेको हिस्सा के हो ? स्पष्ट छ – अवसरवादी धोका, अधिनायकवादी मनसुवा । त्यस्तो मनसुवासँग सहमति ? यो सरकारको सबै प्रयत्न अधिनायकवाद उन्मुख छन् । 

प्रचारित सहमतिको भागबण्डाले नेपाली कांग्रेस बलियो हुने होइन, बरु उसको प्रतिपक्षी भूमिकासमेत क्षीण र हरण हुने हो । आफैँभित्रको व्यवस्थापन र विश्वास कायम वा आर्जन गर्न नसकेको कांग्रेस नेतृत्वले सरकारी सुविधा भोग्न केही कृपापात्रलाई पठाएर आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न खोजेको हो भने व्यक्तिलाई के होला भन्न सकिँदैन तर कांग्रेस संगठन र भविष्य दुवैलाई सुखद हुनेछैन । 

आन्तरिक व्यवस्थापनमा विफल र प्रतिपक्षीय भूमिकामा पनि असफल निचोडमा पुगेरै कांग्रेस नेतृत्व सरकारसँग अनपेक्षित सहमति गर्न दौडेको हो ? स्पष्ट गर्नुपर्छ । कांग्रेसको संघर्षको इतिहास सुविधाभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने हो र ? खुला समाज, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक र स्वायत्त संसदीय मर्यादाका लागि सहमतिमात्रै किन सहकार्यसमेत हुनुपर्छ तर दायित्व बाहिरको सहमति गैरराजनीतिक र पराजित मानसिकताको द्योतक हुन्छ । नेतृत्वले जबाफ दिन सक्ला नसक्ला नेपाली कांग्रेस यति शिथिल, गलित र निराश किन ? कांग्रेसको समस्या जनस्तरसँगको संवादहीनता हो, संवादप्रतिको असहिष्णुता हो । आन्तरिक, वाह्य वा प्रतिपक्षी भूमिकामा समेत परास्त हुँदै हो कांग्रेस वर्तमानमा ?