सभामुख नहुँदा अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनले आरोप लाग्‍नेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सभामुख पद रिक्त छ । नयाँ सभामुख चयनका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ । उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाङ्फे पनि सत्तारुढ दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अहिले नेकपाभित्र सभामुख कसलाई बनाउने भन्‍ने विषय थप पेचिलो बनेको हो । नेपालको संविधान धारा ९१ को उपधारा २ (१) मा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला र फरक फरक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रवाधान छ । यही प्रावधानका कारण नेकपालाई सभामुख चयनमा समस्या उत्पन्‍न भएको हो । 

पछिल्लो समय संसद्लाई सरकारको छायाजसरी प्रस्तुत गरेको भन्दै विभिन्‍न टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला कुनै एउटा दलको अमुक पात्र चयनका कारण सिंगो संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु संसदीय प्रणालीमाथिकै प्रहार हो । तत्कालीन माओवादीले (अहिलेको सत्तारुढ दल) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा संसदीय व्यवस्थालाई 'बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसलजस्तै' भन्ने गर्थ्यो । अहिले त्यही समूहनाइकेले आफ्नो अमुक व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनै पर्ने भन्‍ने अत्तो थापिरहेका छन् । उता गणतन्त्रका प्रसंगमा 'बयल गाडा चढेर अमेरिका पुगिन्‍न' भन्‍ने पात्र मुलुकका प्रधानमन्त्री छन् । उनको पनि आफ्नो अमुक पात्रलाई सभामुख बनाउनै पर्ने ढिपी छ । फलस्वरूप, सभामुखको उमेदवारको टुंगो लाग्‍न सकेको छैन ।

यता उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पनि आफू नै सभामुखका लागि योग्‍य भएकाले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्‍याइरहेकी छन् । उनलाई शीतलनिवासको साथ रहेको भन्‍ने समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका थिए । जनताको सेवाका लागि जनताबाटै चुनिएका प्रतिनिधिहरू सत्ता र शक्तिको मोहमा डुबेर जनउत्तरदायित्वबाट पन्छिरहेको यो ताजा उदाहरण हो । 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको १६ औं राष्ट्रपति (१८६१-१८६५) अब्राहम लिङ्‍कनले संसदीय प्रजातन्त्र (पार्लियामन्ट्री डेमोक्रेसी) को विषयमा भनेका छन् - "जबसम्म म दास हुनसक्दिन तबसम्म मालिक पनि बन्‍न सक्दिन । यसले मेरो प्रजातन्त्रप्रतिको धारणा अभिव्यक्त गर्छ ।" उनले भनेजस्तै प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनताको प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित सांसदहरू त जनताप्रति पो उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो । 

नेपालमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिका रूपमा 'सांसद' चुन्‍ने र संसद्बाट सरकार बनाउने प्रणाली अपनाएका छौँ । अर्थात्, सरकार भनेको संसद्को उत्पादन हो, संसद् जनताको प्रत्यक्ष मतबाट आएका प्रतिनिधिहरूको संस्था हो । संसद् नै जनताको सरकार,  न्यायपालिका र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सेतु हो । जनताका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई सुम्पिने थलो पनि हो । तर, अहिले संसद्लाई तत्कालीन माओवादी कमाण्डरले भनेजस्तै ‘बोकाको टाउको बाहिर राखेर कुकुरको मासु बेच्‍ने पसल’  बनाइँदै त छैन भन्‍ने सवालहरू उठिरहेका छन् । 

संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलको विशेष महत्त्व र स्थान रहने भए पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिदेखि अन्य संवैधानिक नियुक्तिमा प्रतिपक्षीलाई पन्छाउने र अनुपस्थितिमा समेत निर्णय गर्ने सरकारका क्रियाकलापले संसदीय प्रणालीमाथि सरकारबाटै खतरा रहेकोप्रति संकेत गर्छ । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

त्यसमा संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वामित्व र शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने र त्यहीअनुसार संवैधानिक ऐनमा सहमतिबाटै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर,  सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । यस अध्यादेशअनुसार 'संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । र, अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ ।' यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले गलत संसदीय अभ्यास थालेको भन्दै विरोध गरेको छ । 

त्यसैगरी सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयकहरूको प्रकृतिबाट सरकारको प्रवृत्ति झल्किन्छ । जस्तो, मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयकलगायत विधेयकहरू विवादनस्पद बनेका छन् । सरकारले आफू अनुकूल जनविरोधी विधेयकलाई संसदीय समितिबाट बहुमतबाट पारित गर्नुले पनि 'मिनी पार्लियामेन्ट' भनिने संसदीय समितिदेखि संघीय संसद् सरकारको 'रबरछाप' (सरकारले जे भन्यो त्यसैमा सहमति जनाउने) का रूपमा देखिएको छ । सांसदहरूले आफ्नो विवेकलाई बन्धकी राख्दा व्यवस्थामाथि प्रश्‍न उठिरहेको छ । 

पछिल्लो उदाहरण प्रदेश नम्बर तीनको राजधानी र नामाकरणको प्रसंगमा पनि पार्टीको ह्विप मान्‍ने कि पार्टी छाड्‍ने भन्‍ने विकल्प सार्वजनिक भएका थिए । यसले पनि संसद्लाई स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी र सरकारले बन्धक राखेको पुष्टि गर्छ । 

आधुनिक विश्वमा संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली मुलुक सञ्‍चालनको उत्कृष्ट नमुना मानिएको छ । तर, पात्रहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थामाथि प्रश्‍न उठाउने गरिएको छ । महात्मा गान्धीले "प्रजातन्त्रको आत्मा कुनै कुराको स्वरूप परिवर्तन गरी समायोजन गरिएको यान्त्रिक चिज नभएकोले हृदय परिवर्तन हुनु आवश्‍क' रहेको औंल्याएका थिए । तर, नेपालको हकमा हरेकपटक पात्रले गरेको गल्तीको घानमा व्यवस्थालाई हालेर पात्रभन्दा पनि व्यवस्था परिवर्तनको खेल चलिरहेको छ । यसले गर्दा ७० वर्षको अवधिमा सातवटा संविधान फेर्ने मुलुकका रूपमा नेपाल दर्ज भएको छ । 

विश्‍वभर संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार 

विश्वका शक्तिशाली प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिएका बेलायत, अमेरिका र भारमासमेत संसद्को दुरुपयोग गर्ने र संसद्लाई विफल बनाउने खेलहरू सुरु भएका छन् । सरकारद्वारा संसद्लाई निकम्पा प्रमाणित गर्ने गतिविधि हुँदा संसदीय प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको छ ।

नेपालमा मात्र नभएर प्रजातन्त्र र संसदीय अभ्यास सुरु गर्ने मुलुकमा समेत संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने क्रम सुरु भएको छ । प्रजातन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले पाँच साताका लागि संसद् निलम्बनको निर्णय गरेका थिए । युरोपियन युनियनबाट विनासर्त बेलायत बाहिरिनुपर्छ भन्‍ने पक्षधरका जोन्सनले बेलायतलाई जसरी पनि ईयूबाट बाहिर निकाल्‍ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

संसद्ले उक्त निर्णयमा अवरोध गर्नसक्‍ने भएकले उनले पाँच साताका लागि संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए । एक कार्यकारीले सिंगो संसद् निलम्बन गर्दा विपक्षीले व्यापक विरोध गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद् निलम्बित गर्ने प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको निर्णय अवैध भएको फैसला गरेको थियो । संसद्लाई उसको कर्तव्यपालनबाट रोक्नु सही नभएको भन्दै अदालतले प्रधानमन्त्री जोन्सनको निर्णय गलत भएको फैसला गरेको थियो ।

त्यसैगरी अमेरिकामा पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पटकपटक संसद्लाई विभिन्‍न लाञ्‍छाना लगाउन छोडेका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी नेतृ एवं संसद्की सभामुख न्यान्सी पेलोसीको अफगानिस्तान भ्रमण नै रद्द गरेका थिए । ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न करिब ६ अर्ब डलर माग गरेपनि विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि सभामुख पेलोसीविरुद्ध उनले आफ्नो रिस पोखेका थिए ।

ट्रम्पले डेमोक्य्राटिक पार्टीका चार महिला सांसद ओकासियो कोरटेज, रसिदा ट्लइब, याएन्ना प्रेस्ले र इलहान ओमारलाई अमेरिका छाडेर ‘तिनको देश फर्किन’ सुझाव दिएका थिए । ट्रम्पको यस टिप्पणीलाई सांसदको गरिमामाथिको प्रहार र नस्लवादी सोच भन्दै आलोचना गरिएको थियो । उनले ट्विटमार्फत सभामुख  पेलोसीलाई 'निःशुल्क यातायात खर्चको व्यवस्था गरिदिने' समेत बताएका थिए ।

अहिले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोगको विषयमा पनि संसदको ट्रम्पले निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् । माथिल्लो सदनमा अबको एक सातामा महाभियोगको विषय प्रारम्भ हुनेछ । तल्लो सदनले अघिल्लो महिना ट्रम्पविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ । उनले महाअभियोगको विषयलाई लिएर विपक्षी सांसदहरूलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका थिए । 

अर्को प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत पनि संसद् सरकारको छाया बनेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नेता नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीका लागि दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उनले संसद्लाई सरकारको 'रबरछाप' का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । चाहे त्यो काश्मीरलाई दिइएको धारा ३७० खारेज गर्ने प्रसंग होस् कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानुनको विषय होस् ।

अहिले काश्मीर, नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) र राष्ट्रिय पञ्‍जीकरण प्रमाणपत्र (एनएचआरसी) को विरोधमा भारतमा विरोध प्रदर्शनसँगै हिंसात्मक झडप भइरहेका छन् । संसद्मा विपक्षी सांसदहरू अल्पमतमा परेको मौकामा बहुमतको दुरुपयोग गरेको भन्दै विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री मोदी भने निरन्तर एकपछि अर्को गर्दै संसदीय प्रणालीमाथि नै शंका उत्पन्‍न हुने किसिमले कानुन ल्याउन लागिपरेका छन् । 

एरिस्टोटलले भनेका थिए - " कसैले स्वतन्त्रता र समानताका विषयमा खोजी ग‍र्‍यो भने त्यो प्रजातन्त्रमा भेटिन्छ । प्रजातान्त्रिक सरकारमा सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहार गरिन्छ ।" तर,  भारतको अहिलेको नागरिकता संशोधन कानुन र काश्मीरलाई विशेषाधिकार दिइएको संविधानको धारा ३७० को खारेजीको प्रसंग हेर्दा एरिस्टोटलले भनेको स्वतन्त्रता र समानताको व्यवहार देखिँदैन । भारतमा 'मुस्लिम सफाया' र हिन्दुराष्ट्र स्थापनामा लागेको भन्‍ने आरोप मोदीलाई लगाइएको छ । 

यसकारण त्रास 

स्टेभेन लिभिट्स्काई र डेनियल जिबाल्टद्वारा लिखित पुस्तक 'हाउ डेमोक्रेसी डाई' (प्रजातान्त्र कसरी अन्त्य हुन्छ ?) मा विश्वभरका प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अधिनायकवादी पात्रहरूको जन्म भइरअने बताइएको छ । हिजोका दिनमा जर्मनीमा एडल्फ हिट्लर,  ब्राजिलमा गेटुलु भार्गस, पेरुमा अल्बेर्टो फुजीमोरी र भेनेजुएलामा ह्युगो चावेजलगायतका शासक पनि निर्वाचन प्रणाली अथवा शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिसँगको साँठगाँठमा सत्तामा पुगेका थिए । पछि उनीहरूले सत्तालाई दुरुपयोग गरे । 

अहिलेका शासकहरूमा पनि यस्तै किसिमको अधिनायकवादी शैलीमा एकरुपता देखिन्छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन,  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प,  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी,  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन,  चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तयप एर्डोआन, उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलगायतमा केही समानता भेट्न सकिन्छ । त्यो हो - आफूलाई चरम 'राष्ट्रवादी' देखाउने तर मुलुकका जनता र राष्ट्रको हितमा भने निर्णय नगर्ने,  जनताका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने । 

नेपालका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली पनि यस प्रवृत्तिबाट अपवाद छैनन् । उनी पनि आफूलाई 'राष्ट्रवादी' देखाउन रुचाउँछन् । तर, जनतालाई अधिकार दिने र मुलुकको सार्वभौम रक्षाका पक्षमा भने उदार र प्रतिबद्ध देखिँदैनन् । नेपाली लेखक झमककुमारी घिमिरेले भनेकि छन् - "नेपाली नागरिक अब गुलियो बोली र लोलीमा मात्र होइन, वास्तविक जीवनमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको आभास गर्न चाहन्छन्।" तर,  प्रधानमन्त्री ओली भने जनतालाई दिएका अधिकारहरू कुण्ठित गर्ने पक्षमा लागि परेका छन् । 

'हाउ डेमोक्रेसी डाई' पुस्तकमा लेखकद्वयले राजनीतिज्ञका चारवटा व्यवहारबाट जनता त्रसित हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् । जसमा :

- बोली र व्यवहारको तादाम्य नमिल्नु र प्रजातन्त्रको ढोंग पिटिरहने

- विपक्षीको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने

- हिंसा सहने र भड्काउने

- आफ्नो आलोचना सुन्‍न नरुचाउने, जनताका अधिकार कटौती गर्ने कानुन निर्माण गर्ने र मिडियालाई निषेध गर्ने 

स्टेभेन लिभिट्स्काई र डेनियल जिबाल्टले प्रस्तुत गरेका यी चार गुण नेपालसहित प्रजातन्त्रको मसिहा भन्‍ने  देशका शासकहरूमा भेट्न सकिन्छ । 

अन्त्यमा, 

विश्वभर अहिले राजनीतिक तहमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि अझै संघर्ष चलिरहेको छ भने जनस्तर अकाल र अनिकालसँगको पौंठेजोरी । यसबीचमा ठूलो खाडल छ । जसमा राजनीतिज्ञहरूले विभिन्‍न आश्वासनका खेती गरेर व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेका छन् । हरेक कालखण्डमा गलत पात्रका कारण व्यवस्थाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । नेपालको अहिलेको अवस्थामा पनि यसबाट फरक छैन । हिजो प्रजातन्त्रको नाममा राणा फालियो, पञ्‍चायत ढालियो, राजतन्त्र निमिट्यान्‍न पारियो तर उस्तै पात्र र प्रवृत्ति आज नयाँरूपमा देखापरेको छ ।

सात दशकमा  पनि विषय फेरिएको छैन - उही प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता नै छ । यसैका लागि १० वर्षसम्म १७ हजार नेपालीको ज्यान लिइयो, लाखौंले रगत बगाए, कतिका सिन्दुर पुछिए अनि काख रित्ता भए । अब हुन्छ भन्यो - फेरि व्यवस्थामाथि प्रश्‍न उठाएर आफू चोखिने बाटोमा राजनीतिज्ञहरू हिँड्ने तर्खरमा छन् । अब व्यवस्थाभन्दा पनि गलत पात्र फेर्ने अभियानमा जनता आफैँ लाग्‍नुपर्छ र हरेकपटक व्यवस्था फेरिरहने र गलत पात्र रहिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।