काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूनिकट जिल्ला सभापतिहरुको भेला बोलाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका आधारमा विभिन्न निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूनिकटका जिल्ला सभापतिहरुको दुई दिने भेला बोलाएका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबारबाट सुरु भएको भेलामा ४३ जना जिल्ला सभापतिहरु सहभागी छन् । भेला केन्द्रीय कार्यसमितिमा भएको एकलौटी निर्णय र आगामी दिनमा चालिने कदमका बारेमा केन्द्रित छ । ‘जिल्ला सभापति परामर्श बैठक’ नाम दिइएको भेलामा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य प्रकाशमान सिंहले पार्टीमा देखिएको पछिल्लो विवादबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।
भेलाको पहिलो दिन सोमबार १४ जना जिल्ला सभापतिले आ-आफ्नो धारणा राखेका छन् । भेला मंगलबार बिहान साढे ११ बजे फेरि बस्नेछ ।
भेलामा सहभागी जिल्ला सभापतिहरुले पुस ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा पारित निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पार्टी नेतृत्वलाई चार बुँदे सुझाव दिएका छन् ।
‘पार्टी नेतृत्व समक्ष जिल्ला सभापतिहरुको ध्यानाकर्षण’ शीर्षक राखेर पत्रकारलाई बाँडिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महासमिति बैठक (मंसिर २९– पुस ९, २०७५) पश्चात बसेका केन्द्रीय कार्यसमितिका केही बैठकहरुले बहुमतका आधारमा लिएका गम्भीर प्रकृतिका केही निर्णय र तिनले पार्टी जीवनभित्र पैदा गरेको संशय, अन्योलता र राजनीतिक जटिलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पास गरेका दुई वटा मूल प्रस्तावलाई बहुमतको गणितबाट उल्टाएर पार्टी परम्परा, संस्कार, लोकतान्त्रिक उच्च मूल्य र आफैंद्वारा पारित विधानको परिधि बाहिर धकेलिएको महसुस भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
महासमितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको ‘अधिवेशनको क्रममा सबैजना पार्टीको तल्लो तहबाट निर्वाचित भई आउनुपर्ने’ र ‘समानुपातिक-आरक्षण कोटामा एक-व्यक्ति, एक-अवसरको व्यवस्था’ लाई बहुमतका आधारमा उल्ट्याएर सुरु भएको संवैधानिक सर्वोच्चताविरुद्धको आन्तरिक यात्रा पुस ११ गतेको बहुमतको निर्णयबाट पार्टीको परम्परा, संस्कारलाई किनारा लगाइएको उनीहरुको गुनासो छ ।
यी हुन् जिल्ला सभापतिले नेतृत्व समक्ष ध्यानाकर्षण गराइएका बुँदाहरु :
१. पार्टीले लिने प्रत्येक निर्णय विधिसम्मत हुनुपर्दछ । विधानमा प्रष्ट तोकेको व्यवस्थाभन्दा फरक निर्णय लिनु परेमा विधानमा नै व्यवस्था भएको संशोधनको प्रक्रियाबाट मात्र समाधान निकाल्नु पर्दछ ।
२. महाधिवेशनजस्तो पार्टी जीवनको महत्वपूर्ण अवसरलाई हार्दिक महोत्सवको रुपमा ग्रहणयोग्य बनाउन यससँग सम्बन्धित निर्णयहरु व्यापक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्दछ ।
३. पार्टी सदस्यता (नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता दुवै) पार्टीका हालै समायोजित संरचनाहरुमार्फत व्यापकस्तरमा वितरण, मुल्यांकन र संकलनको अभियान अविलम्ब आरम्भ गर्नुपर्दछ ।
४. राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको भावनाअनुरुप सहमति, सहकार्य, सहअस्तितव र समझदारीलाई पार्टीभित्रको निर्णय निर्माण र कार्यसम्पादनको मूल आदर्श र मार्ग बनाउनुपर्दछ ।
भेलाबारे के भन्छन् सहभागी जिल्ला सभापतिहरु ?
'जिल्ला सभापतिलाई लाग्ने नियम नै केन्द्रीय सभापतिलाई लाग्नुपर्छ'
जीतनारायण श्रेष्ठ
सभापति, चितवन
सबैले विधि र विधानमै चल्नुपर्छ । विधि र विधानभन्दामाथि कोही पनि हुनुहुन्न, न त पार्टी सभापति, न त वरिष्ठ नेता । विधि विधान भनेको के हो भने पार्टीको तल्लो तहको सभापतिलाई जुन नियम लाग्छ माथिल्लो तहको सभापतिलाई पनि त्यही नियम लाग्ने हो ।
पार्टी या त विधि विधानअनुसार चल्नु पर्यो वा सहमति अनुसार । हामीले कतिपय अवस्थामा हिजो विधि विधानलाई थाती राखेर सहमतिका आधारमा पार्टीलाई चलाएका थियौं । तर, यहाँ सहमति पनि भएन र विधि विधानअनुसार पनि काम भएन ।
सहमति पनि नगर्ने र विधान विपरित गएर विधानका केही धाराहरु निलम्बन गर्ने कामहरु जुन भएका छन्, त्यो पद्धतिलाई अन्त्यका लागि दबाब दिनुपर्छ भनेर हामीहरु आज विभिन्न जिल्लाका सभापतिहरु भेला भएका हौं । पुस ११ गते बल मिच्याई गरेर गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
'ग्रास रुटका नेतालाई विस्थापन गर्न विधानका धारा निलम्बन'
रमेश धमला
सभापति, धादिङ
नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकले पास गरेको र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको विधानको धाराहरु विशेष गरी सक्रिय सदस्यका सन्दर्भमा बनाइएका धाराहरु थिए । ती धाराहरु निलम्बन भएको अवस्था छ । ग्रास रुटमा बसेर काम गरिरहेका साथीहरुलाई विस्थापित गर्न ती धाराहरु निलम्बन गरेको मनसाय उहाँहरुमा देखिएको छ ।
हामीले चाहेको पार्टी भनेको कार्यकर्ताले चाहेको नेतालाई भोली नेतृत्वमा पुर्याउन सक्ने, तलदेखि माथिसम्म आमकार्यकर्ता, मतदाताले, शुभचिन्तकले चाहेको नेतृत्व निर्माण गर्न सक्ने गरी लामो छलफल र बहसपछि विधि विधान नर्मिाण गर्यौं । विधानलाई सर्वसम्मत ढंगले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर बडो छलफल र बहसहरू भए । हामीले तीन दिनका लागि बोलाइएको महासमिति बैठक नौ दिनसम्म चलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाहरु सिर्जना भए ।
पछि एकाएक अहिलेको पार्टी नेतृत्वले त्यो विधि विधानलाई सहमतिका आधारमा फेरबदल गर्नुपर्ने ठाउँमा बिना कुनै सहमति आफूलाई जे कुरा अशल लाग्यो त्यो गर्नुभएको छ । उहाँहरू विधि विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टी सञ्चालन गर्न उद्दत रहेको देखिएर नेताहरुले फरक धारणा राख्नुभयो ।
बहुमतको नाममा गरेको निर्णयमा नेताहरुले फरक धारणा राख्नुभयो । उहाँहरुले आफ्ना धारणा प्रस्ट्याउन केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला डाक्नुभयो । हामी बैठकमा ती विषयमा बडो घनिभूत रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो उदेश्य पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर बलियो बनाउने हो ।
'धारा निलम्बनले महाधिवेशनको निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न'
जगदिश्वरनरसिंह केसी
सभापति, नुवाकोट
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतका आधारमा विधान विपरीत केही धाराहरु निलम्बन गरेको छ । विधानमा व्यवस्था भएका २८ वटा विभागहरु बढाएर ४७ विभाग बनाउने निर्णय गरेको छ । अधिवेशनलाई प्रभवित पार्ने गरी विभाग गठन गर्ने तयारी गरिएको छ । यो सबै कुराहरुले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको निष्पक्षतासँग शंका उत्पन्न गर्यो ।
अहिले वरिष्ठ नेताज्यूले देशभरीका सभापतिहरुलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । हामी ४७-४८ जिल्लाका सभापतिहरु छलफलका लागि पार्टी कार्यालयमा भेला भएका हौं । उहाँ (वरिष्ठ नेता)ले हामीसँग सुझाव माग्नुभएको छ । हामी दुई दिनसम्म बसेर अहिलेको दिनमा पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छौं ।
हामी पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान्छौं । सरकारका गलत क्रियाकलापकाविरुद्ध एकजुट भएर जानुपर्ने बेलामा हामीबीचको अन्तरद्वन्द्वले कहीँ पनि आघात नआओस् भन्ने हामी जिल्ला सभापतिहरुको इच्छा र चाहना हो ।
'बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको सुहाएन'
उज्जवल बराल
सभापति, सिन्धुली
संस्थापन पक्षले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेको छ । तर १४ औं महाधिवेशन जस्तो विषयमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्नु सुहाएन । देशमा निर्वाचन हुन लाग्यो भने सरकारले त्यसका लागि प्रतिपक्षलाई पनि सोध्छ कि निर्वाचन कहिले गर्दा हुन्छ ? कसरी गर्दा हुन्छ ?
तर, महाधिवेशन जस्तो कुराको कार्यतालिका ल्याउन अर्थात महाधिवेशन गर्नलाई पनि बहुमतको आधारमा निर्णय गरियो । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो । नेपाली कांग्रेसको परम्परा छ । नेपाली कांग्रेस सहमतीय ढंगले, सहकार्यको ढंगले अगाडि बढ्ने हाम्रो परम्परा छ । सबै कुरा विधान होइन । विधान मिच्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छैन् । विधान मिच्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई कसले दियो ? हामी अहिले छलफलमा छौं ।
विधानका धाराहरु किन निलम्बन भए ? विधान मिच्ने अधिकार कसले दियो ? त्यसमाथि पनि एउटा पक्षलाई वार्ता गरिरहेको बेलामा वार्ता हुँदैछ भन्दा भन्दै पनि विरोध गर्ने अवसर नै नदिएर निर्णय गरिएको छ । विरोध गर्ने अवसर पाउनपर्यो नि । बैठकमा बसेर हाम्रो यसमा असहमित छ भन्न पाउनुपर्यो नि । वार्ता पनि भइरहेको छ, वार्ता टुंगिदैंछ, यता केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतको आधारमा पेलेर निर्णय गर्ने ?
'भागबण्डामा पार्टी चल्नुहुँदैन'
अमरसिंह पुन
सभापति, रोल्पा
तीन जना नेताहरु, वरिष्ठ नेता (रामचन्द्र पौडेल), महामन्त्री (डा. शशांक कोइराला) र पूर्वमहामन्त्री (प्रकाशमान सिंह) ले बोलिसक्नुभएको छ । उहाँहरुको धारणा पार्टी नीति र विधिसम्मत चलोस् । र पार्टीलाई कुनै खालको भागबण्डा वा कसैको पार्टी कब्जा गर्ने शैलीबाट पार्टी चल्न लाग्यो । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ ।
पुस ११ गतेको निर्णयले महासमितिबाट पास भएको विधानलाई कार्यान्वयन नहुँदै केही धाराहरु निलम्बन गर्ने काम भएको छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ । उहाँहरुले आफूहरुले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार नगरेको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ ।
अहिलेसम्म हामी ४३ जिल्लाका सभापतिहरु यहाँ छौं । तीन जना सभापतिहरु बाटोमा भएको खबर आएको छ । आठ जना अन्य सभापतिले हामीहरु आउँदैछौं भनेर भन्नु भएको छ । भोलीसम्म उहाँहरु पुग्नुहुन्छ ।
