काठमाडौं । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको नेपाली कांग्रेस गुट–उपगुटको खिचातानीले झन् थिलोथिलो भएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरे । यसले इतर पक्ष झन् बिच्किएको छ । महाधिवेशन कार्यतालिका आफ्नो एजेन्डा भए पनि देउवाले सरसल्लाह नगरेको र एकलौटी घोषणा गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द पौडेलसहित इतर समूहले महाधिवेशनको कार्यतालिका माग्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो । सभापति देउवाले महाधिवेशन कार्यतालिका एजेन्डाका रूपमा ल्याउने अनिच्छा देखाएपछि उक्त समूहले मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

सभापति देउवाले बहुमतका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्दै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको दिनसम्म अर्थात् पुस ११ सम्म इतर समूहले तीन पटक बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने चार पटक स्थगित भएको थियो ।

पुस ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट सभापति देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेपछि संस्थापन इतरसमूहको असन्तुष्टि चुलिएको हो । अन्तरकलहमा रुमलिएको कांग्रेसको अबको बाटो के हुन्छ ? आन्तरिक किचलोको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकासँगै सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अरू पनि निर्णयहरू गरेका छन् । यसले संस्थागत ढंगले कांग्रेसलाई चलाउनुको साटो गुट बलियो बनाएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ ।

उनले विधानमा व्यवस्था नभएका विभागहरू थप गर्नेदेखि क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी धाराहरू निलम्बन गर्नेजस्ता निर्णय गरेको भन्दै इतरसमूह असन्तुष्ट छ । कार्यकाल सकिन झण्डै तीन महिना बाँकी रहँदा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू थप गर्ने र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी धारा निलम्बन गर्ने निर्णय गर्दा आफू इतरका समूहहरूसँग छलफल नै नगरी लिइएको देउवाको निर्णयले पार्टी  नराम्रोसँग थला पार्ने संकेत देखिएको छ । 

जुन संकेत वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र तेस्रो धारको नेतृत्व गरिरहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले देखाइसकेका छन् । उनीहरू पुस ११ गते गरिएका निर्णयहरू नसच्याएसम्म

सभापति देउवासँग छलफल नगर्ने अडानमा देखिएका छन् । सोमबार आप्mनो निवास बोहराटार पुगेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग पौडेलले खुलेर छलफल नगर्नु त्यसैको संकेत हो ।

विधि, पद्धतिजस्ता मुद्दामा आमुन्नेसामुन्ने भएका कांग्रेसका यी ध्रुवले पार्टीलाई कता डोर्‍याउँछन् भनेर कार्यकर्तासमेत चिन्तित बनेका छन् ।

नेता पौडेलले आशन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि छलफल गर्न पुगेका निधिसँग ‘अहिलेसम्म अपनाइएको बाटोमा हिँड्न’ सल्लाह दिए । सभापति देउवाको ‘दूत’ का रूपमा गएका उपसभापति निधिसँग उनले बहुमतका आधारमा गरेका पछिल्ला बैठकका निर्णय सच्याउनुपर्ने अडान राखे ।

महाधिवेशनको तिथि बहुमतको आडमा नभई सकेसम्म सर्वसम्मतिले तोक्नुपथ्र्यो । साझा, सहमतिबिना महाधिवेशनको दिशामा पार्टीलाई लैजान सकिँदैन पनि । 

देउवाले महाधिवेशनको तिथि तय गर्दा पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता पौडेलसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो । परामर्श गर्नुपथ्र्यो । निर्णयमा संलग्न गराउनुपथ्र्यो । तर, उनले आवश्यकता बोध गरेनन् । 

सभापति देउवाले बाटो बिराएभन्दैमा इतरसमूहले पनि पार्टीलाई झनै अधोगतितर्फ धकेल्ने बाटोमा उन्मुख हुनु भने कदापि हुँदैन ।

अब संस्थापन र संस्थापन इतर समूहले संवादलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सभापति देउवा नै हुनुपर्छ । उनले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूसँग संवादका लागि ‘दूत’ भन्दा पनि आफैँ अगाडि बढ्नु समग्र कांग्रेसका लागि हितकर देखिन्छ । 

कांग्रेसको आगामी भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि दुवै पक्षले विधानको परिधिमा रहेर सहमति, सहकार्य र एकताका माध्यमबाट १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न गराउन लाग्नु पर्छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेकाहरूको साझा गन्तव्य हो– १४ औं महाधिवेशन । यसले कांग्रेसको भाग्य र भविष्यको फैसला पनि गर्छ ।

गत निर्वाचनमा अनपेक्षित हार बेहोरेको कांग्रेसलाई त्राण दिने पनि महाधिवेशनले नै हो । सबै पक्ष एक भएर महाधिवेशनमा जाने हो भने कांग्रेस जुरुक्कै उठ्न सक्छ । नयाँ दिशा तय गर्न सक्छ ।

सभापति देउवा एक्लैले चाहेरमात्रै कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सक्दैन । उनले असन्तुष्ट समूहलाई विश्वासमा लिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा अलग कुरा हो, महाधिवेशन जस्तो पार्टी ब्युँताउने अभियानमा पनि गुटको आँखाले हेरेर, आफ्ना मान्छेलाई मात्रै च्यापेर हुँदैन ।

पौडेल–सिटौला समूह तय भइसकेको तिथिमा महाधिवेशनका लागि सहमत देखिँदैन । ती समूहहरू २०७७ मंसिरमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । यथाहालतमा उनीहरू देउवाले तय गरेको महाधिवेशनको तिथिमा सहमत हुन आउँदैनन् ।

महाधिवेशनको तिथि नै तय भइसकेकाले देउवा आफैंले पौडेल र सिटौला समूहलाई मनाउने के उपाय हुन सक्छ ? त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । इतर समूहले पनि हामीले भनेकै तिथि–मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने ढिपी त्याग्‍नुपर्छ ।

अहिले कांग्रेसलाई चाहिएको असहमति, तिक्तताभन्दा पनि महाधिवेशन नै हो । देशले पनि बलियो प्रतिपक्षी खोजिरहेको छ । बलियो प्रतिपक्षीबिना लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।

राज्यका अङ्गहरूमा नियन्त्रण र सन्तुलन हुँदैन । सरकारका निर्णय निरङ्कुश हुन्छन् । जनअधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन् । सडक, सदन शून्य हुन्छ । 

अतः महाधिवेशन मात्रैले कांग्रेसलाई स्फूर्ति प्रदान गर्न सक्छ । कार्यकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्न सक्छ । असहमतिले कार्यकर्तामा निराशा, द्वेष, कुण्ठा मात्रै भर्छ ।

कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो विवाद पार्टी सुधारका निम्ति अवसर पनि हो । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नयाँ नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि अहिलेको नेतृत्व र केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका कमीकमजोरीहरू कांग्रेस मजबुत र एकताबद्ध बनाउने पाठ हुनसक्छन् ।

कांग्रेसको आगामी नेतृत्वले अहिले देखिएका कुनै पनि कमीकमजोरी र पार्टीमा असमझदारी हुने काम गर्नुहुँदैन । नयाँ नेतृत्वले समयमै विधानबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दै गए कांग्रेसमा फेरि एकपटक बाहार आउन सक्छ ।