काठमाडौं । १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र ‘भाँडभैलो’ मच्चिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले इतरसमूहको बहिष्कारका बीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट ‘बहुमत’ का आधारमा महाधिवेनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि ‘भाँडभैलो’ मच्चिएको हो । 

गत शुक्रबार बेलुकी बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७–१० सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेसमा ‘तेस्रो धार’को नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूह अनुपस्थित थियो ।  सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट कार्यतालिका, पार्टीका विभाग गठन र नेपाल तरुण दलको पदावधि ६ महिना थप गरेपछि पौडेल–सिटौला समूह बिच्किएको छ । दुवै समूहले चाक्सीबारीमा भेला भएर ‘नेपाली कांग्रेसको हितका लागि समग्र विषयमा सहमति खोज्न प्रयास जारी राख्ने’ निर्णय गरेको केही घण्टापछि देउवाले यस्तो कदम चालेका थिए । 
सभापति देउवाको यो कदमलाई इतरसमूहले ‘पार्टीलाई संकटमा धकेलेको’ निष्कर्षका रूपमा लिएको छ । बहुमतका नाममा पार्टीको विधि–विधान उल्लंघन गरी निर्णय आएको भन्दै इतरसमूहले यो निर्णय नमान्ने सार्वजनिक रूपमै प्रस्ट्याइसकेको छ । 

शनिबार महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिवास महाराजगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी वरिष्ठ नेता पौडेलले शुक्रबारको निर्णयले पार्टीलाई थप धराशायी बनाएको प्रतिक्रिया दिँदै देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ता सचेत हुने बेला आएको बताए । उनले महासमिति बैठकपछि संशोधन गरिएको पार्टी विधान सभापति देउवाबाट धज्जी उडाउने काम भएको आरोपसमेत लगाए । “१२ सय बढी महासमिति सदस्यको बैठकपछि पार्टीको विधान संशोधन भएको १ वर्ष पनि पुगेको छैन,” वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, “महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने नाममा आफूखुसी विधानका दफा निलम्बन गरिए ।”  

महामन्त्री कोइरालाले पार्टीभित्रको एकतामा जोड दिँदै बहुमतबाट गरिएको निर्णयले पार्टी कमजोर हुने बताए । सहमतिका लागि छलफल भइरहेकै बेला एक्कासि निर्णय भएको भन्दै उनले सभापति देउवाको पछिल्लो कदमप्रति असन्तुष्टि जनाए । “पार्टी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ । मैले सधैं एकताको पक्षमा बोल्दै आएको छु,” उनले भने, “हिजोको निर्णय राम्रो भएन । सभापतिले नै एकताका लागि बढी पहल गर्नुपर्छ ।” 

यस्तै पूर्वमहामन्त्री एवं वार्ता टोली संयोजक प्रकाशमान सिंहले सहमतिका पक्षमा आफूहरू हुँदा–हुँदै पनि सभापति देउवा पक्षले बहुमतको दम्भ देखाएको बताए । “धेरै विषयमा सहमति नजिक थियौं । हामीले थप वार्ता गरी टुंगो लगाउँ भनेर आग्रह पनि गर्याैं । तर, उहाँहरूले सहमति भन्दा वार्ताका नाममा अल्मल्याउने मात्र काम गर्नुभयो,” उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सिंहले पनि बहुमतबाट गरेको निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै गत शुक्रबारको केन्द्र्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 

शुक्रबारको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि १ वर्ष थप्दै १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुनमा गर्ने, पार्टी केन्द्रीय विभागको संख्या बढाएर ४७ वटा बनाउने, तरूण दलको कार्यकाल ६ महिना थप गर्नेसहित विभिन्न नौ निर्णय गरेको थियो ।  उक्त निर्णयपछि संस्थापन इतरसमूहका नेताहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले शुक्रबारै फेसबुकमार्फत सभापति देउवाले राष्ट्रिय मुद्दाको नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएर गुटको नेतृत्व गरेको आरोप लगाए । “पार्टी सभापतिलाई बहुमतबाट निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ तर विधान मिच्ने अधिकार हुँदैन । पुरानो पार्टीको अनुभवी नेताले गुटको होइन सिंगो पार्टीको नेतृत्व गर्दै देशको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो,” उनले लेखेका छन् । 

नेता भण्डारीले सभापति देउवालाई प्रश्न गरेका छन्, “संसदीय दलको नेताले सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव, बहुमतबाट गरिने निर्णयहरूको सामना कसरी गर्नुहुन्छ ? सभापतिले कुन मापदण्ड अपनाउने ?” अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले पनि सोही दिन बेलुकी पार्टीको निर्णयले परम्परा, संस्कार र मर्यादाको अन्त्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहका पुत्रहरूसँगै वरिष्ठ नेता पौडेललगायत नेताहरूलाई सभापति देउवाले ‘नजरअन्दाज’ गर्नुलाई दुर्भाग्य भनेका छन् । 

“आजबाट हाम्रो पार्टीमा परम्परा, संस्कार र मर्यादाको अन्त्य भयो । संस्थापक नेता बीपी, गणेशमानका परिवार, रामचन्द्र पौडेल र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई नजरअन्दाज गरी निर्णय गर्ने परिपाटीको प्रारम्भ गर्नु साच्चै ठूलो दुर्भाग्य ! विनाश काले विपरीत बुद्धि !!,” उनले फेसबुकमा टिप्पणी गरेका थिए । तर, संस्थापन पक्ष केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले शुक्रबार गरेका निर्णयमा कसैले पनि असहमति राख्नुपर्ने कारण नरहेको दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सभापति देउवाले सबैसँगको छलफल र सहमतिपछि नै महाधिवेशनको मिति तोकेको दाबी गर्छन् ।

“केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो समग्र पार्टीको चाहना हो,” उनले शनिबार आयोजित एक साक्षात्कारमा भनेका थिए । 
पार्टीका बढीभन्दा बढी नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन विभागहरूको संख्या थप्ने निर्णय गरिएको सह–महामन्त्री महतको भनाइ छ । “यस (विभाग गठन) मा पनि कसैको असहमति हुनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । बरु, हिजो (शुक्रबार) को बैठकमा नेविसंघलाई पूर्णता दिनेबारे निर्णय गर्न सकिएन । यसबारे केही असहमति बाँकी भएकाले नेविसंघबारे निर्णय नभएको हो ।”

तरुण दलको समयावधि ६ महिना थप्ने संस्थापन इतरसमूहको पनि माग भएकाले म्याद थपको निर्णयलाई ठूलो बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । सहमहामन्त्री महतले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अनुपस्थित भएर निर्णय मान्दैन भन्न नमिल्ने तर्कसमेत गरे । “बैठकमा नआउने अनि पार्टीले गरेको निर्णय मान्दिनँ भन्नुहुँदैन । पार्टीको अधिवेशनलगायत विषयमा हिजो जे जति अन्योल थिए, अब ती सबै समाप्त भएका छन्,” उनले भने । 

कांग्रेसमा देखिएको पछिल्लो ‘भाँडभैलो’ लाई राजनीतिक विश्लेषकहरू पार्टीको १४औं महाधिवेशनको ‘रडाको’का रूपमा अर्थ्याउँछन् । महाविधेशनको पूर्वसन्ध्यामा मोर्चा बनाएर आ–आफ्नो समूहले जितेको सन्देश दिन अडानबाट टसमस नहुँदा कांग्रेसमा ‘भाँडभैलो’ देखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । 

“यो सबै १४औं महाधिवेशनका लागि हो । महाधिवेशन आउन एक वर्ष बाँकी छ, महाविधेशनको पूर्वसन्ध्यामा आ–आफ्नो मोर्चा बनाएर हामीले जित्यौं भनेर सन्देश दिन सबै आ–आफ्नो अडानमा छन्,” राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “सहमतिको राजनीति होइन अब कित्ताकाटको राजनीति हो, तिमीहरू जसरी लड्छौ लड, म भने हिँडे भनेर आफूसँग असहमतहरूलाई पन्छाएर शेरबहादुरजीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो ।”

गत शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णयबाट संस्थापन इतरसमूह रन्थनिएको उनको दाबी छ । “महाधिवेशन यति धेरै सर्ला भन्ने पौडेल क्याम्पलाई लागेको थिएन होला । महाधिवेशनका लागि विगत एक वर्षदेखि कुरा राख्दै आउनुभएको थियो,” आचार्यले भने, “तर, शेरबहादुरजीले कुनै प्रस्टीकरण नलिएरै एक वर्ष थप्नुभयो । त्यसले गर्दा महाधिवेशन चाँडै खोज्ने पक्ष रन्थनिएको छ । शेरबहादुरजी रिल्याक्स हुनुहुन्छ ।” 

आफू पक्षीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू राखेर सभापति देउवाले महाधिवेशनको मिति तय गरी पौडेल समूहलाई ‘ड्यासिङ’ दिन खोजेको उनको तर्क छ । “शुक्रबारको निर्णयबाट शेरबहादुरजीले पौडेल क्याम्पलाई ड्यासिङ दिन खोज्नुभएको हो । तिमीहरू नआउँदा पनि मलाई फरक पर्दैन, म आफ्नो ढंगले हिँडे भनेर,” उनले भने, “शेरबहादुरजीले अब नेता मैं हो, म निर्णय गर्न सक्छु, अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न सक्दिनँ भनेर एउटा पञ्च हान्नुभएको हो असन्तुष्ट समूहलाई ।” 

सभापति देउवाले अर्को कार्यकालका लागि सहजै निर्वाचित हुन एकलौटि रूपमा महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको तर्क छ ।  “देउवाजी जति कार्यकाल बढाउन सकिन्छ त्यति बढाउन चाहनुहुन्छ । अहिले एक वर्ष बढाउनुभयो । त्यसपछि यही संविधानअनुसार पनि उहाँ ६ महिना थप्न सक्नुहुन्छ । यसो हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिक–नजिक उहाँको कार्यकाल पुग्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो बेला सबैले स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । अधिवेशन हतारहतार गर्न सकिन्छ । पार्टीभित्र किचलो गर्नुहुँदैन, किचलो गरे स्थानीय तहको निर्वाचनमा अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने मानसिकता बनाएर उहाँले अर्को कार्यकालको तयारी गर्नुभएको हो ।”

निर्वाचनको समयमा सबै एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने मत बन्ने र नेताहरूको त्यही भावना प्रयोग गर्दै फेरि अर्को कार्यकाल सहजै सभापति बन्ने मानसिकता देउवामा देखिएको गौतमको भनाइ छ । “चुनावमा सबै एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने मत बन्नुपर्छ । त्यही भावना प्रयोग गर्दै फेरि अर्को कार्यकालका लागि हेर्नुभएको हो,” उनले थपे । 
फाइल तस्बिर : बाह्रखरी

भद्रगोल कांग्रेस ! अस्तित्वविहीन भ्रातृसंस्था