आलोचनात्मक विचार खरो नै हुन्छ । खासगरी सम्बन्धितका लागि त्यस्तो विचार खरो वा अप्रिय लाग्ने गर्छ । यी पंक्तिमा आज पनि यस्तै हुनेछ । लेखकीय पंक्तिहरु प्रायः आलोचक वा सुझाव निर्देशित हुने गर्छन्–क्यारे । स्वतन्त्र नागरिक तहले सराहना गरेको विषय चाहिँ लेखनमा पनि त्यसरी नै प्रकट हुन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ताले आफ्नो पक्षपोषण गरेको विषय लेखनका लागि खासै प्रेरणाप्रद हुँदैनन्, सन्दर्भमा कहिले काहीँ उल्लेख भए पनि । 

यतिबेला नेपाली समाजमा सबैभन्दा चर्चित विषय नीतिगत र व्यवहारगत आर्थिक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार अनैतिक विषय मानिन्छ । अहिलेको भ्रष्टाचार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार संरक्षित र प्रवर्धित देखिन्छ । यो काल्पनिक आरोप नभएर प्रमाण पुष्ट हो । भ्रष्टाचारजन्य घटना सञ्चारमाध्यममार्फत झन्डै दुई सातादेखि लगातार सार्वजनिक भइरहेछन् । तर, सरकारी दलका सबै नेता नैतिक र आर्थिक भ्रष्टताजस्ता गम्भीर विषय थाहा नपाएजस्तै मौन छन् । सरकारले भ्रष्टता ‘दिन दुई गुना रात चौगुना’ बढाइ रहेछ ।  

नागरिक समाज पनि मौन छ । प्रतिपक्षी राजनीतिक  दलहरु पनि मौन छन् । नागरिकहरु आफ्नै स्वभावअनुसार चित्त दुखाइ रहेका भेटिन्छन् । तर, यिनीहरु संगठित छैनन् र यिनको स्वरलाई कुनै संगठनले साथ दिइरहेका छैनन् । त्यसैले भ्रष्टाचारप्रति ‘तैँ चुप मै चुप’को अवस्था विद्यमान छ । यिनको चर्चा अलि पछिल्ला पंक्तिमा तर प्रश्न – के नागरिक समाज र यिनका नेताले ‘आईएनजीओ र एनजीओ’को प्रेरणाले मात्रै बोल्ने विषय पाउँछन् ? 

सञ्चारमाध्यमले भ्रष्टाचार घोटाला सार्वजनिक गर्न सक्थेनन् वा चुक्थे भने कम्युनिस्ट सरकारलाई हाइसञ्चो हुने थियो । पत्रकारिताले थाहा पाएको भ्रष्टाचारका घटना निर्भय प्रसारण गरेकै कारण सञ्चारमाध्यम सरकारी तारो भएका छन् । यही कारण पत्रकारहरुलाई अर्ती,उपदेश दिने ‘गुरुत्व’मा मन्त्रीहरु बोल्छन् । सबैलाई सरकारी माध्यमजस्तै हुन सिकाउँछन् । पदासीन भएपछि ‘सर्वजान्ने’ भइन्छ भन्ने अहं पलाउँछ क्यारे ! यो त लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक मर्यादा, स्वतन्त्रताविरुद्ध हुन्छ । 

अहिलेका सार्वजनिक अनैतिक प्रमुख घटना नीतिगत र आर्थिक बुँदामा हेरौँ ।  भाडा(लीज)मा दिइएको अवधि ६ वर्ष बाँकी रहँदै गोकर्ण जंगल यती समूहलाई नै थप २५ वर्षलाई दिने सरकारी निर्णय । लाग्छ अहिलेको कम्युनिस्ट सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समग्र आर्थिक सञ्चालनको केन्द्र माध्यम यती समूह नै हो ।

युनेस्कोको संरक्षण सूचीको सगरमाथा संरक्षण क्षेत्रको हिस्सा होस् कि धार्मिक पहिचानको लुम्बिनीमा होटल बनाउन वा नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गको जमीन यी सबैमा यती समूहले अधिकार पाएको रहेछ । सार्वजनिक भएअनुसार यो कृत्यमा अर्बौंको घोटाला वा नागरिक र राज्यलाई ठाडै नोक्सानी भएको छ । राज्यलाई यति ठूलो नोक्सानी कसको लाभ र स्वार्थमा गरिएको हो ? प्रष्टै बुझिने भए पनि कुरा अपारदर्शी छ ।  

यती समूहलाई यस्तो अधिकार दिँदा सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो लिएको देखियो । पदेन अध्यक्ष रहने गृहमन्त्रीले यती समूहको स्वार्थ अवैधानिक तरिकाले पूरा गर्न नमानेकै कारण उनलाई अध्यक्षबाट हटाइयो । यसका लागि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्यो र प्रधानमन्त्रीले मनोनीत गर्नसक्ने व्यवस्था मिलायो । तर, अहिले थाहा पाएको जति गफ गरे पनि त्यतिबेला भ्रष्ट उद्देश्यले गरिएको यति ठूलो कानुनी परिवर्तन प्रतिपक्षले भेउ नै पाएन । 

परिणाम गृहमन्त्री पदेन हैसियतबाट हटाइए, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मनोनीतबाट भित्रिए र यती समूहलाई लाभान्वित गरियो । यो निर्णयमा कुनै स्वार्थ नहुँदो हो त गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटाउनु पर्थेन र घटना अपारदर्शी पनि बनाइने थिएन । यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘इन्ट्रेस्ट’प्रस्टै देखिन्छ नभए यस्तो काम हुनै सक्थेन । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल ‘भ्रष्टताको रक्षाका’ लागि तयार भए । सार्वजनिक तथ्यले छर्लङ्ग पार्यो ।   

यो सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सोही दिन सार्वजनिक गर्ने परम्परा हटाएर भएका निर्णय साप्ताहिकरूपमा बिहीवार जानकारी दिने उपाय अपनायो । यस्तै अपारदर्शी वा अनैतिक घटना लुकाउन बिहीवारे उपाय अवलम्बन गरिएको फाइदा सरकारले लियो । यती समूहलाई दिइएको लाभदायी निर्णय सार्वजनिक गरिएन, अर्थात् लुकाइयो, किन ? 

सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्ने सरकारका प्रवक्ता यस विषयमा किन चुप बसे ? किन उनले सार्वजनिक गरेनन् ? मनपरी गर्न ऐन संशोधन, अपारदर्शी व्यवहार र स्वेच्छाचारी निर्णयहरु नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारकै लागि हुने गर्छन् । स्वच्छ, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक सरकार हुँदो हो त यस्तो गलत बाटो लिने नै थिएन । सुशासन विरोधी, अपारदर्शी हुने नै थिएन । अहिले  गलत बाटो लिइएको प्रस्ट देखिएको छ । सरकार बहुमतले मात्रै लोकतान्त्रिक हुने होइन नैतिक प्रवृत्ति र चरित्रले पनि हुने हो । 

यस विषयमा व्यावसायिक यती समूहलाई के दोष लगाउनू ? उसले निर्णय गर्ने सरकारी नेतृत्वलाई प्रभावमा लियो, आर्थिक लाभ दियो, ऊ व्यवसायी संस्था हो । तर किन दियो ? कम्युनिस्ट सरकारमा पदासीन निर्णयकर्ताले मागे, जे मागे यतिले त्यो दियो । यसमा दोष लिनेको बढी हुन्छ, भ्रष्ट मनोवृत्तिको हो ।

यती समूहले कम्युनिस्ट भ्रष्टताको फाइदा लियो । सरकार स्वच्छ, पारदर्शी एवं देश र नागरिकप्रति इमानदार हुन्थ्यो भने यस्तो गतल काम गर्ने, गराउने नै थिएन । सरकार अनैतिक लाभ लिन उद्यत हुन्थेन भने यतीले यस्तो बाटो पाउने नै थिएन । सार्वजनिक भएका तथ्यले देखिएको यही हो । यस उदाहरणबाट स्वाभाविक अनुमान हुन्छ – यो सरकारले कति अनैतिक काम अरु धेरै गरेको होला ? जो सबै सञ्चार माध्यमसम्म आइपुगेका छैनन् ।  

आफ्नो अनैतिक कामलाई लुकाउन वा अगाडि बढाउन सरकारले लोकतन्त्र विपरीत, अपारदर्शी र आर्थिक भ्रष्टाचार अनुकूल नीतिगत भ्रष्ट ऐन र विधेयक बनाइरहेछ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने र प्रश्न सोध्न वा थाहा पाउने नागरिक अधिकारसमेत छेक्ने कानुन बनाइरहेछ । जस्तै, प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने झन्डै आधा दर्जन कानुनी प्रावधान तयार गरिएका छन् । मिडिया कानुन होस् कि फौज्दारी संहिता वा विज्ञापनसम्बन्धी र सूचना पाउने अधिकार वा विद्युतीय सञ्चारसम्बन्धी (साइवर ल) कानुन सबैमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने वा पत्रकारलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएका छन् । 

यस्तै प्रस्तावित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयक जस्ताको त्यस्तै कानुन बने त्यसका केही प्रावधानले नागरिकको गोपनीयता हनन हुनेछ । सबैको वा पत्रकारको समेत फोन र अन्य गतिविधिको ‘ट्यापिङ’ वा जासुसी गरेर धम्काउने र दण्डित गर्ने उपायको कानुन बनाउने जमर्को कम्युनिस्ट सरकार गर्दैछ । यस्ता कानुनी प्रयत्न र प्रस्ताव सरकारी स्वेच्छाचार वा भ्रष्टता दबाउने उपाय र  लुकाउने माध्यम हुन् । 

मुलुक कम्युनिस्ट सरकारको भ्रष्टता, अपारदर्शी स्वेच्छाचारिता, अनैतिक र मर्यादाविपरीतका कृत्यमा चुर्लुम्म डुब्न लाग्दा पनि किन प्रतिपक्षी दलले सशक्त प्रतिवाद गरिरहेका छैनन् ? नागरिक समाज र तिनका संस्था किन मुकदर्शक छन् ? बौद्धिक वर्ग के हेरेर बसेको छ ? सबै किन ‘तैँ चुप मै चुप’ हो ? यो प्रश्न सबैभन्दा पहिले सरकारी नेकपाका नेताहरुप्रति जान्छ । 

ठूला आदर्शवादी, राष्ट्रवादी, देशभक्तिका र जनमुखी भाषण गर्ने नेकपाका कम्युनिस्ट नेताहरु लोकतन्त्रविपरीत यति ठूलो भ्रष्टता, स्वेच्छाचारिता र अनैतिक सरकारी कार्यप्रति किन मौन छन् वा तिनले किन मौन समर्थन जनाइरहेका हुन् ? भाषण आदर्श, व्यवहार चाहिँ भ्रष्टताको ‘कथित समाजवादी’ उदाहरण हो यो ? कि के ? 
नेकपाका नेता भीम रावलले सरकारी पक्षकै विपक्षी नेताजस्तो पहिचान बनाएको टिप्पणी सुनिन्छ । रावल कहिले बिमस्टेकको सैनिक अभ्यासको विषयमा राष्ट्रवादी सुनिने कुरा गर्छन् । कहिले अमेरिकी आर्थिक सहयोग प्रस्ताव एमसीसीविरुद्ध बोल्छन् । तर भीम रावल लोकतन्त्र विरोधी सरकार पोषित यति ठूलो कानुनी र आर्थिक भ्रष्टाचारप्रति किन मौन छन् ? 

चिनियाँ प्रस्ताव बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को मतियार हुँदा विकासकै लागि अमेरिकी प्रस्ताव एमसीसीको मतियार हुन किन मिल्दैन ? बीआरआईमा राष्ट्रवाद देख्ने रावलले एमसीसीमा राष्ट्रघात कसरी देखे ? किन भन्ने खुलाएका छैनन् । यो कस्तो कम्युनिस्ट चिन्तन हो ? सहायता ‘रणनीति’ हो भने बीआरआई पनि होला एमसीसी पनि होला । दुवै उस्तै भए । भन्नुपर्यो – नेपाली कसको मतियार हुने ? चीनको कि अमेरिकाको ? हुनुपर्ने त नेपालकै मतियार हो कि ? 

जहाँसम्म एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको प्रस्ताव छ, त्यो अनौठो होइन । राष्ट्रले नै अनुमोदन गर्ने भनेको होला । राष्ट्रिय विश्वास प्रकट हुने अनुमोदन गलत हो र ? भारतीय सहमति चाहीँ एमसीसीअन्तर्गत बन्ने ठूला र व्यापक विद्युत् प्रसारण लाइनबाट भारत विद्युत् लिन सहमत हुनु पनि हो । नेपालको प्रसारण लाइनबाट  विद्युत् खरिद गर्न भारतीय पूर्वसहमति उपयोगी हुन्छ भने नेपाललाई हानि हुने होइन होला ?    

अर्का कम्युनिस्ट नेता देव गुरुङ र अरु केहीको भनाइ पनि रावलकै जस्तो – ‘एक खुट्टे राष्ट्रवादी’ छ । विसं २०५२ सालमा विश्व बैंकलाई रोकेर अरुण तेस्रो विद्युतीय आयोजना बिगार्ने माधव नेपाल पनि यतिबेला रावलकै मतिमा एमसीसीविरुद्ध गुनगुन गर्दै सुनिन्छन् । कम्युनिस्ट नेता माधव नेपालको विकास विरोधी रवैयाका कारण दुई दशकभन्दा लामो अवधि विद्युत् कटौती(लोडसेडिङ)को भार नेपाली उपभोक्ताले बेहोरेका न हुन् । तर, यी अनौठा ‘राष्ट्रवादी’ सरकारी भ्रष्टता र अनैतिकताप्रति मौन छन् । नदेखे, नसुने झैँ गर्छन् ।      

रह्यो प्रतिपक्षको कुरा । यसमा मधेस केन्द्रित दल पनि पर्छन् । तिनीहरु संविधान संशोधनको माग तेस्र्याएर सरकारी सत्ताको ताकमा सधैँ नै छन् । तिनीहरुले भ्रष्टता विरोधी काम, कुरा गर्लान् भनी ठान्नु ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेजस्तै हो । (समाजवादी पार्टी भर्खरै सरकारबाट बाहिरिने भने पनि ऊ भोलि नै पुनः यही सरकारमा भित्रियो भने अनौठो लाग्ने छैन, । प्रवृत्तिले यस्तै साबित गरेकै हो ।) 

केही नव गठित दल छन् ती अरुजस्तै स्वचालित हुन् कि परिचालित ठेगान छैन । ती बिचरा नै छन् । तिनको उद्देश्य भ्रष्टताको विरोध नभएर मुकुन्डोमात्र भएजस्तो देखिन्छ । यस्तो नभए आदर्श घोक्ने तिनले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार विरोधी शब्द होइन, कार्यक्रम आह्वान गरेकै छैनन् । ठूलठूला अनैतिक कृत्यप्रति ती जन्मदेखि नै मौन छन् ।  

अब रह्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष भनिने तर नसुनिने नेपाली कांग्रेस । ऊ त आफ्नो हैसियत देखाउन नसकेको लाजमर्दो अवस्था छ । कांग्रेसलाई कस्ता ऐन, कानून बनाइँदै छन् र तिनको राष्ट्र, जनता र स्वयं आफैँमाथि कस्तो असर पर्छ त्यो पनि थाहा छैन । भए जनताले सुन्ने गरी संसद्मा बोल्नुपर्ने हो । देशमा कसरी कम्युनिस्ट लुटतन्त्र चलेको छ वा विधि र सुशासनको अन्त्य गरिएको छ अथवा अनैतिक अपारदर्शी र अलोकतान्त्रिक गर्तमा देशलाई पुर्याइँदै छ, यी सबैको हेक्का र अत्तोपत्तो छैन कांग्रेसलाई । 

लाचार, बिचरा कांग्रेस । आफँैभित्र व्यवस्थापन, समन्वय र संयोजन गर्न नसकेर कांग्रेस नेतृत्व लाचार र असफल साबित भएको छ । स्वेच्छाचारी कम्युनिस्ट सरकारलाई लाचार प्रतिपक्षी कांग्रेस फलिफाप साबित भएको छ ।  ‘किन चाउरिस् मरिच आफ्नै पिरोले’ भनेजस्तै कांग्रेस ‘सुकुटी’मा पुगे, पुर्याइएको छ । कम्युनिस्ट सरकार जे मन लाग्छ, त्यो गर्दैछ । उसका अगाडि मर्यादाको कुनै सीमा छैन, नैतिकता यसै पनि कम्युनिस्टको आदर्शभित्र पर्दैन । ‘नङ्गा नाचे हजार दाउ’को निर्लज्ज भोगाइमा देश डुब्दैछ । जनता निरीह रमिते ! यस्तै छ यो देशको हालचाल !