नयाँदिल्ली । मध्यप्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल नाथले राज्यमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सरकारमा रहेसम्म नागरिकता संशोधन कानुन लागु नहुने बताएका छन् । भारतको संघीय संसदले पारित गरेको नागरिका संशोधन कानुनको विरोध गर्दै उनले मध्यप्रदेशमा कांग्रेस सत्तामा रहेसम्म उक्त कानुन कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
उनले भोपालमा बुधबार नागरिकता संशोधन कानुन विरोधमा गरिएको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उक्त नयाँ कानुन भारतीय समाज, संविधान र धर्मविपरीत रहेकाले कांग्रेस सरकारले कदापि कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।
"कुनै पनि कानुन, जुन जनताविरोधी छ, संविधान विरोधी छ, भारतीय समाज र धर्म विरोधी छ, त्यस्तो कानुन कांग्रेस सरकारमा रहेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन," मुख्यमन्त्री कमल नाथले भने । उनले कांग्रेसले संघीय संसदमा समेत फरक मत राखिसकेकाले आफूले कांग्रेसको माथिल्लो आदेश पालना गर्नेसमेत बताए । सरकारले जनताको ध्यान वास्तविक मुद्दाबाट विमुख गराउन यस्ता विवादित विषयलाई ल्याएको उनको आरोप थियो ।
"के मोदीजी र अमितजी हामी अनपढ छौं भन्ने मान्नु्हुन्छ ? हामीले पनि उक्त कानुन पढेका छौं र उनीहरुको नियत बुझेका छौं । विषय के लेखिएको छ भन्ने मात्र होइन, उनीहरु के गर्न खोज्दै छन् भन्ने हो । कुरा यो कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने होइन कि कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने हो," मुख्यमन्त्री कमल नाथले भने ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार सन् २०२१ मा गरिने जनगणनासँगै राष्ट्रिय पञ्जीकरण दर्तासमेत गरिने निर्णय गरेको छ । असमबाहेक २०२० को अप्रिलदेखि सेप्टेम्बरसम्म सम्पूर्ण राज्यमा राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ता गरिनेछ । -दी इन्डियन एक्सप्रेस
-1749010126.jpg)
