इश्लामावाद । दक्षिण एशियाली मुलुक भारतमा नागरिकता कानुनको विषयलाई लिएर मिडियामा बहस भइरहेको बेला अर्को मुलुक पाकिस्तानबाट आएको एउटा खबरले सबैको ध्यान तान्न पुग्यो ।  पाकिस्तानको विशेष अदालतले पाकिस्तानका पूर्वसैनिक शासक परवेज मुसर्रफलाई देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनायो ।

सन् २००७ मा पाकिस्तानको संविधान निलम्बन गरेर देशमा संकटकाल लागु गरेको अभियोगमा जनरल मुसर्रफलाई दोषी ठहर गरिएको हो । 

विशेष अदालतले पाकिस्तानको संविधानको धारा ६ अनुसार पूर्वसैनिक शासकलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो ।

यो प्रावधानअनुसार जसले देशको संविधानलाई निस्प्रभावी पार्छ वा बदल्छ वा निलम्बित गर्छ वा थोरै समयको लागि भए पनि रोक्छ भने उसलाई देशद्रोहका लागि कसुरदार मानिनेछ ।

यसो गरेको अवस्थामा मृत्युदण्ड वा जन्मकैदको सजाय सुनाउन सकिन्छ ।  यो सिलसिलामा १७ डिसेम्बरका दिन आएको एउटा आदेशले पाकिस्तानमा हंगामाको अवस्था उत्पन्न भयो  । सेनाले पनि बैठक बसेर अदालतको आदेशको विरोधमा वक्तव्य दियो । 

पाकिस्तानमा सेना प्रमुखले सत्ता हडपेपछि सीधै शासन गर्नुका साथै चुनिएको सरकारले बनाएको नीति बदल्ने काम गर्दै आएका छन् ।  त्यसको पछिल्लो उदाहरण मुसर्रफ हुन् ।  जनरल मुसर्रफले देशको शासन प्रणाली नै आफ्नो हातमा लिएका थिए । 

यद्यपि यो दफाको प्रयोग पहिलो पटक भएको हो । यो दफाअनुसार कुनै सैनिक शासकलाई यसपटक गद्धारीको आरोपमा दोषी ठहर गरियो र यसको लागि उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो ।

सामाजिक सञ्जालमा झगडा

फैसला आएपछि मुसर्रफका पक्षधर र उनका विरोधीबीच सामाजिक सञ्जालमा एक खालको झगडाकै अवस्था देखियो । 

बलुचिस्तानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक नेता अख्तर मेंगलले ट्विट गर्दै भने, “जो व्यक्तिले हामीलाई गद्धार भनेको थियो उसैलाई अदालतले देशद्रोही घोषणा गरेको छ । यो बलुचिस्तानका मानिसहरुका लागि ऐतिहासिक फैसला हो । उनको बर्बरताको भुक्तभोगी हजारौं मानिस भए । सर्वसाधारणको लागि यो आशाको किरण पनि हो । ”

जवाफमा फेरिहा नामकी एक पत्रकारले सोधिन्, “संविधानसँग खेल्ने के मुसर्रफ मात्रै एक्ला हुन् ? ती न्यायाधीशलाई के भन्ने जसले आफनो हरेक फैसलामा साथ दिएका थिए ? के तपाईँ उनीहरुमध्ये केहीको नाम लिएर हामीलाई याद दिलाउन सक्नुहुन्छ उनीहरु को थिए ?’’

रावलपिंडीस्थित सेना मुख्यालयमा मुसर्रफबारेको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिन एक विशेष बैठक नै बोलाउनुपर्‍यो । 

यो बैठकको केही घण्टापछि सेनाको जनसम्पर्क विभागले एक वक्तव्य जारी गरेर भन्यो,“जनरल परवेज मुसर्रफको बारेमा विशेष अदालतको फैसलाबाट पाकिस्तानको सशस्त्र बलमा जोडिएका हरेक व्यक्तिलाई दुःख लागेको छ ।”

सो वक्तव्यमा देशको सुरक्षाको लागि युद्ध लडिसकेको पूर्व सेनाप्रमुख गद्धार हुन सक्दैन भनिएको थियो । 

संवैधानिक जिम्मेवारीको हिस्सा

फैसलाको आलोचना गर्दै सेनाले आफनो वक्तव्यमा भनेको छ,“यस्तो लाग्छ कि साँच्चै नै कानुनी प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । पूर्वसेनाप्रमुखलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने मौका पनि दिइएन ।”

विगतमा पनि पाकिस्तानको सेनाका प्रवक्ताले राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीतिक मुद्दामा वक्तव्य जारी गर्दै आएका थिए । 

जबकि यो विषय सेनाको जिम्मेवारीको हिस्सा थिएन । तर, योपटक वक्तव्य दिनका लागि जुन शब्द प्रयोग गरियो त्यो अनौठो छ । सन्देश जोडदार र स्पष्ट थियो कि पाकिस्तानको सैन्य संस्थापनले पूर्वसेना प्रमुखको पछाडि आफ्नो बल प्रयोग गरिदियो ।  मुसर्रफबारे आएको फैसलाका विस्तृत विवरण दुई दिनपछि सार्वजनिक गरियो  । 

यसले गर्दा नयाँ विवाद उत्पन्न भयो र जनता अदालतको फैसला ठीक र बेठीक थियो भन्ने दुई ध्रुवमा लागेको देखियो । 

तीन सदस्य रहेको इजलासका प्रमुख न्यायाधीश वकार सेठले फैसलाको अनुच्छेद ६६ मा लेखेका छन्,“यदि मुसर्रफको आफ्नो गिरफ्तारीभन्दा पहिला नै मृत्यु भयो भने उनको शव स्वदेशमा ल्याएर त्यो शवलाई इश्लामावादको डी (डेमोक्रेटिक ) चोकमा तीन दिनसम्म झुन्ड्याएर राखियोस् ।’’

डी चोक पाकिस्तानको संसदको अगाडि छ ।

पाकिस्तानको सेनाले यसबारेमा दोस्रो पटक पनि  प्रतिक्रिया दियो ।  यस पटक सेनाले फैसलालाई मानवीयता र इश्लामको विरुद्धमा भएको बतायो ।  पाकिस्तानको सरकारले जुडिसियल काउन्सिलमा न्यायाधीश वकार सेठविरुद्ध पनि उजुरी हाल्ने बतायो  ।

यति मात्रै होइन सरकारले मुसर्रफविरुद्धको फैसलालाई गैरकानुनी र असंवैधानिक भनिदियो । 

केन्द्रीय मन्त्री फवाद चौधरीले भने,“मुद्दा मुसर्रफको होइन । पाकिस्तानको सेना र आईएसआईलाई सुनियोजित रुपमा ‘टार्गेट’ गरिएको छ । सेनालाई फसाउन खोजिएको छ । त्यसपछि सेनाप्रमुखको कार्यकाल थप्नका लागि अवरोध सिर्जना गरियो र अहिले आएर एक लोकप्रिय पूर्वसेनाप्रमुखलाई लक्षित गरिएको छ ।’’

उनले सेना कमजोर भएमा मुलुकमा अराजकताको माहौल आउने समेत बताएका छन् ।  पाकिस्तानको बार काउन्सिल पनि यो मुद्दामा मौन रहेन । उसले सेना र सरकारको प्रतिक्रियालाई अस्वीकार गरेको छ ।  बार काउन्सिलको तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा अदालतको अवहेलना भनिएको  छ । 

वक्तव्यमा भनिएको छ,‘‘विशेष अदालतको फैसलालाई जुन तरिकाले सैनिक अधिकारीले आलोचना गरिरहेका छन् यसबाट लाग्छ कि न्यायापालिका प्रति पनि उनीहरुको विश्वास छैन ।’’ 

पाकिस्तानका विपक्षी पार्टीहरुले पनि इमरान खानको  पीटीआई पार्टीलाई सेनाको मद्धतले सत्तामा पुगेको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।  पेशाले वकिल रहेका हैदर इम्तियाज मुसर्रफबारेको फैसला अभूतपूर्व रहेको र यसको दूरगामी परिणाम आउने बताउँछन् । 

उनको भनाई छ, ‘‘जसलाई संविधानलाई निस्प्रभावी  गरेर, निलम्बन गरेर वा शक्तिको बलमा मुलुक चलाउँछु  र बच्छु भन्ने छ, यो फैसलाले आगामी दिनमा उनीहरुलाई रोक्नेछ । देश कसैको मर्जीमा चलाउन सकिदैन, संविधानको पवित्रताले त्यसमा अर्थ राख्दछ ।’’

राजनीतिक विश्लेषक यासिर लतीफ हमदानी सेना संविधानको रक्षाको कसम खाएको निकाय भएको  तर यसका बावजुद सेनाले आफनो सीमा पार गर्ने गरेको बताउँछन् । 

उनका अनुसार न्यायपालिकाका विरुद्ध सेनाको बयान गलत थियो र यसले अदालतको मानहानी पनि गरेको छ । 

यद्यपि यासिरलाई जानकारी छ कि सेनाको जनसम्पर्क विभागका महानिर्देशकमाथि अवहेलनाको मुद्दा चल्दैन किनकि अहिलेको केन्द्र सरकार कमजोर छ र लाहोरको एक अस्पतालमा भएको हमलापछि बार काउन्सिलले पनि आफ्नो साख गुमाएको छ । 

एक सामान्य घटनालाई लिएर लाहोरको सबैभन्दा ठूलो हृदयरोग अस्पतालमा वकिलहरुको एक समूहले जुन प्रकारको हंगामा गरेका थिए, त्यतिबेला अस्पतालमा तीन बिरामीको मृत्यु भएको थियो ।

यासिर भन्छन्, ‘‘वकिलको लोकप्रियता अहिले सबैभन्दा तल्लो स्तरमा पुगेको छ । त्यसैले मुसर्रफको बारेमा उनीहरुले दिएको अभिव्यक्तिलाई आम मानिसको बीचमा कुनै समर्थनको भावना छैन ।’’

मुसर्रफको बारेमा फैसलाको एक दिनपछि नै प्रधानन्यायाधीश आसिफ सइद खोसा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी २० डिसेम्बर २०१९ बाट अवकाश पाइसकेका छन् । 

नयाँ प्रधानन्यायाधीश गुलजार अहमदले कार्यभार सम्हालेका छन् । यासिरको भनाइमा सरकार मुसर्रफको विरुद्ध फैसलाको विवादास्पद प्याराग्राफ लेख्ने न्यायाधीश विरुद्ध कुनै पनि उजुरी दिइहाल्ने पक्षमा  छैन । किनकि उ देशका विभिन्न शक्तिबीच टकरावको अवस्था नआओस् र त्यसलाई टार्न सकियोस् भन्ने चाहन्छ ।

मुसर्रफ कहाँ छन् ?

पूर्वसैनिक तानाशाहमाथिको फैसला विशेष अदालतले उनको अनुपस्थितिमा सुनाइएको थियो ।  मुसर्रफ सन् २०१६ देखि दुबईमा उपचारका क्रममा छन् । सोहीवर्ष उनलाई पाकिस्तानको अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा उनी सहभागी नभएकाले उनलाई भगौडा घोषित गरिएको थियो । 
मुसर्रफलाई २००७ मा उनले गरेको कामको आधारमा फैसला सुनाइएको हो ।

पूर्वराष्ट्रपतिसँग फैसलाको ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नका लागि समय छ । अस्पतालबाट एक भिडियो वक्तव्यमा मुसर्रफले भने, ‘‘यो फैसला उनको विरुद्धमा बदला लिन गरिएको हो ।’’  मुसर्रफको राजनीतिक पार्टी अल पाकिस्तान मुश्लिम लिगले पूर्वराष्ट्रपतिले यो फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदन दर्ता गर्ने जनाएको छ । (बीबीसी हिन्दीबाट)