हङकङ । सरकार विरोधी आन्दोलन हुन थाल्यो भने अहिले विश्वका शासकहरुले सबैभन्दा पहिला इन्टरनेट बन्द गर्ने चलन बढ्न थालेको छ । जिम्बाबेमा यो वर्षको शुरुमा सरकार विरोधी आन्दोलन भएपछि सरकारले इन्टरनेट काटेको थियो ।  इन्टरनेट दबाब समूहहरुले आगामी दिनमा यस्तो हुन नहुने दबाद दिँदै आइरहेका छन् । 
जिम्बाबेको घटनाको १२ महिनापछि अहिले हामी फेरि त्यहीं छौं ।  अहिले भारत नियन्त्रित काश्मीर क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मुलुक भएर पनि सबैभन्दा लामो इन्टरनेट अवरुद्ध भएको छ । 

इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएको ‘एक्सेस नाउ’ भन्ने संस्थाका अनुसार त्यहाँ इन्टरनेट अवरुद्ध भएको १३५ दिन भइसकेको छ ।  अधिनायकवादी शासन रहेको मानिने चीन सरकार र म्यान्मारको तत्कालीन जुन्ता सरकारले मात्रै लामो समयसम्म इन्टरनेट अवरुद्ध गरेको मानिँदै आएको थियो ।  
भारतको काश्मीरमा संविधानबाट धारा ३७० हटाउने तयारी हुनासाथै इन्टरनेट बन्द गरिएको थियो । 

कतिपय काश्मीरीले किन बन्द भइरहेको छ भनेर शुरुमा बुझेका थिएनन् । इन्टरनेटमा पहुँच नहुँदा उनीहरु लामो समयदेखि संवादमा आउन सकेका छैनन् । उनीहरुको सन्देश बाहिर लैजानका लागि निकै समस्या परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष रापोर्टर डेभिड कायेले पछिल्लो समयमा भएका गतिविधिलाई सञ्चार जफत र सामूहिक सजायको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । 

पछिल्लो हप्ता यो शैली भारतका अन्य राज्यहरुमा पनि प्रयोग गरियो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको केही भागमासमेत यो प्रयोग भएको छ । नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा प्रदर्शन भएपछि इन्टरनेट र फोन बन्द गर्ने शैली अपनाइएको छ । 
पछिल्लो बन्दबाट लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन् । यो शैलीले गर्दा व्यापक रुपमा आक्रोश फैलिइरहेको छ ।

भारतमा यस्तो गतिविधि देखिएपछि चीनमा भने त्यसलाई स्रहाना गरिएको छ ।  चीनको पिपुल्स डेलीले गएको हप्ता भारतको उदाहरणले संकटकालको अवस्थामा इन्टरनेट बन्द गर्नु भनेको सार्वभौम देशको ‘स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस’ भनेको थियो । चीनको सुदूर पश्चिम सिन्जियाङ्ग प्रान्तमा सन् २००९मा चीन सरकारले इन्टरनेट र फोन बन्द गरेको थियो । 

त्यसपछिका  १० वर्षको अवधिमा इन्टरनेटमा अहिले विश्वमा ठूलो क्रान्ति नै भइसकेको छ । यस सँगसँगै इन्टरनेट ‘ब्ल्याकआउट’ पनि सामान्य जस्तै भइरहेको छ । सरकारको आलोचना मत्थर गर्नका लागि इन्टरनेट अवरुद्ध गर्न  थालिएको छ । 
अरु मात्रै होइन विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ । 

अफ्रिकी मुलुकहरु जिम्बाबे, कंगो, चाड, इथियोपियामा पनि  सरकार विरोधी आन्दोलन निस्तेज गर्न इन्टरनेट बन्द गर्ने गरिएको छ ।  सन् २०१८ मा विश्वव्यापी रुपमा १९६ वटा इन्टरनेट बन्दका गतिविधि भएका छन् ।  मुख्य रुपमा एशिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा त्यस्तो भएको एक्सेस नाउले जनाएको छ ।

यो वर्षको सुरुको ६ महिनामा मात्रै १२८ स्थानमा इन्टरनेट बन्द भएको र २०१९ सबैभन्दा खराब वर्ष हुने अवस्था रहेको जनाइएको छ । 

वाशिङटनमा रहेको गैरसरकारी संस्था फ्रिडम हाउसका अनुसार विश्वका आधा जनसंख्या बस्ने मुलुकहरुमा सरकारहरुले इन्टरनेट अवरुद्ध गर्नुका साथै मोबाइललगायतका नेटवर्क राजनीतिक कारणले अवरुद्ध पार्ने गरेका छन् । अहिलेको विश्वको धेरैजसो आर्थिक गतिविधि सञ्चार प्रविधिमा निर्भर रहेको छ ।   इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा त्यसमा सोझै असर पर्ने गरेको छ ।

भारतमा गरिएको एक अध्ययनका अनुसार सन् २०१२ देखि २०१७ सम्म विभिन्न समयमा इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा त्यहाँ करिब ३ बिलियन डलरको नोक्सानी भएको छ ।  यसरी इन्टरनेट बन्द गर्नु भनेको संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा घोषणा गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी बडापत्रको विरुद्धमा रहेको छ । त्यसैगरी अन्य अभिसन्धीले पनि जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न नपाइने भनेका छन् । 

यद्यपि यस्ता गतिविधि दोहोरिरहेका छन् । (सीएनएनमा आधारित)