काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट पक्ष सहमतिमा नआए बहुमतीय प्रक्रियाअनुसार ‘पेलेरै’ अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि आन्तरिक विवादमा सहमति नजुटे संस्थापन पक्षले बहुमतीय प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने तयारी गरेको हो । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहसँग सहमति गरेर निर्णय प्रक्रियामा जाने मनस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबारका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् । उनले पौडेल समूह तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासहित छलफलमा व्यस्त रहेका बेला बुधबार बैठक स्थगित गरेका थिए ।

पौडेल समूहले वार्ताका लागि गठन गरेको कार्यदलका सदस्य पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्का पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको आग्रहअनुसार सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेको सानेपा स्रोतको भनाइ छ । 

यसअघि सोमबार पनि देउवाले सिटौलाकै आग्रहमा केन्द्रीय समिति बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसअघि आइतबार र बिहीबार पौडेल समूहले १४ औं महाधिवशेनको कार्यतालिकालाई एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत नगरिएको विरोधमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो । 

बैठक बहिष्कार गरिएपछि संस्थापन पक्ष सहमतिका लागि गत शनिबारबाट हरेक दिन पौडेल समूहले वार्ताका लागि गठन गरेको तीन सदस्यीय कार्यदलसँग छलफल गर्दै आएको भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

पूर्वमहामन्त्री सिंहसँगै केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानी सदस्य रहेको उक्त कार्यदलसँग संस्थापन पक्षबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समन्वय गरिरहेका छन् । 

दुबै पक्षका नेताहरुले कार्यदलसँग हुने छलफल सकारात्मक हुने गरेको प्रतिक्रिया दिए पनि नेताहरुबीच ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन ।

मंगलबार बेलुकी सिंह निवास चाक्सीबारीमा भएको छलफलपछि दुबै समूहका नेताहरुले आ–आप्mनो समूहमा पुनः बैठक बसेर अन्तिम सहमति जुटाएर बैठक सुचारु गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

तर, संस्थापन पक्ष र पौडेल समूहबीच केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा तदर्थ समिति गठन र समयावधि थपका लागि प्रस्ताव गरिएका नेपाल विद्यार्थी (संघ) र नेपाल तरुण दलका बारेमा भागबण्डा नमिलेपछि बुधबार पनि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । 

बुधबार दिउँसो वरिष्ठ नेता पौडेलको निवास बोहोराटारमा बसेको पौडेल–सिटौला समूहको संयुक्त बैठकले दुई भ्रातृ संस्थामध्ये कुनै एकको नेतृत्व नपाउँदासम्म संस्थापन पक्षसँग सहमति नगर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।   

“नेविसंघ र तरुण दलमध्ये कुनै एकको नेतृत्व हामीले पाउनुपर्छ, यही बैठकको बटम लाइन हो,” पौडेल समूह निकट केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “हिजो गिरिजाबाबु, सुशील कोइरालासँग वर्तमान सभापतिले माग्दा जसरी पाउनुभएको थियो, त्यसैगरी अहिले हामीले पनि मागेको पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।”

बैठकमा सहभागी अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले पनि नेविसंघ र तरुण दलमध्ये कुनै एकको नेतृत्व पाउनुपर्ने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार बैठकले तरुण दलको अहिलेको कार्यसमितिको म्याद थपका लागि महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहीलाई यथावत राख्नुपर्ने पनि बताएको छ । 

संस्थापन पक्ष भने शाहीलाई अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले कारबाही गरिसकेका कारण पौडेल समूहले उनको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई महासचिवका रुपमा पठाउनुपर्ने अडानमा देखिएको छ । 

“महासचिवलाई निकालेर तरुण दलको म्याद थप हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन,” केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले भने, “चारै जनालाई यथावत राखेर म्याद थप गर्नुपर्ने र सम्मानजनक ढंगबाट कार्यसमिति विस्तार गरिनुपर्छ ।”

तर, पौडेल समूह महासचिव शाहीमाथि गरिएको कारबाही फुकवा गरेर तरुण दलको म्याद थप गराउन कुनै एक संगठनको नेतृत्व दाबी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

“भ्रातृ संस्थामा मूल नेतृत्व दिने सम्भावना छैन । यो कुरा उहाँ (पौडेल समूह) हरुलाई पनि थाहा छ । शाहीमाथि गरिएको कारबाही फुकुवा गरेर तरुणको समिति विस्तार हुनुपर्ने मनशायले नेतृत्व दाबी गर्नुभएको हो,” संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने । 

पौडेल समूहका एक प्रभावशाली नेताले पनि संस्थापन पक्षीय नेताको दाबी पुष्टि हुने गरी प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

“एकले अर्कालाई कारबाही गरेका कारण अब मिलेर काम गर्न सक्दैनन् कि भनेर तरुण दलमा महासचिवलाई दोहोर्याउने संस्थापन पक्ष देखिएको छ । तर, उनलाई निरन्तरता दिएर समयावधि थप गरिए नेविसंघको नेतृत्वबाट पछि हट्न खासै समस्या देखिँदैन,” उनले भने ।

पौडेल समूहले महासचिव शाहीलाई निरन्तरता नदिए तरुण दल विघटन गरेर नयाँ तदर्थ समिति गठनको अडानबाट भने पछि हट्न नसकिने प्रष्ट्याएको छ । 

“महासचिव हुँदैन भने पूरै भंग गरेर नयाँ तदर्थ समिति बनाउनुपर्छ । नेविसंघ र तरुण दलमध्ये कुनै एकको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । योबाट पछि हट्न सकिँदैन,” उनले भने ।

तर, संस्थापन पक्ष दुबै भ्रातृ संस्थाको मूल नेतृत्व दिन तयार भने देखिँदैन । “संगठनको मूल नेतृत्व दिन सकिने कुनै सम्भावना नै छैन,” सभापति देउवाका विश्वासपात्र मानिने एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

सहमति नभए अबको कदम के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छौं । शेरबहादुर दाइको मनस्थिति यही बनेको छ ।”

पौडेल समूहसँग सहमतिका लागि समन्वय गरिरहेका उपसभापति निधिले पनि शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमति नजुटे प्रस्तुत एजेण्डाहरु बहुमतका आधारमा अघि बढाइने प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन् । 

“सहमतिका लागि अझै कति लचक हुने ? घरघरमा गएर कुरा गरेका छौं,” उनले कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “कार्यतालिका ल्याउन तयार छौं । उहाँहरुको मूल मुद्दा पनि कार्यतालिका नै हो ।”

गत बिहीबार केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुनुअघि महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई मूल मुद्दा बनाएको पौडेल समूह पछिल्लो समयमा केही लचक देखिएको छ । यसअघि आगामी मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने अडानमा रहेको उक्त समूह पछिल्लो समय वर्तमान कार्यसमितिको थपिएको समयावधि सकिने मितिसम्मा ल्याउँदा पनि सहमति हुने देखिएको छ । 

“कार्यतालिका २–३ महिना यताउता हुँदा केही फरक पर्दैन । तर, कार्यतालिका व्यवहारिक र कामकाजी होस भनेका छौं,” पौडेल समूहले गठन गरेको तदर्थ समितिका सदस्य बडूले भने । 

संस्थापन पक्षले कार्यसमितिको थपिएको म्याद समाप्त हुनुअघि २०७७ को फागुन महिनामा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । 

पौडेल समूह संस्थापन पक्षले चाहेअनुसार पार्टीका केन्द्रीय विभाग गठन गर्न नदिने अडानमा देखिएको छ । 

बुधबारको बैठकले विधानमा तोकिएका २८ वटामात्रै विभाग गठन हुनुपर्ने अडानलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य गुरुङले बताए । 

“सभापतिले प्रस्ताव गरे पनि हामीले विधानमा उल्लेख गरिएका २८ वटामात्रै विधान गठन हुनुपर्ने आप्mनो अडान यथावत राख्ने भनेका छौं,” उनले भने । 

तर, पौडेल समूह संगठन, प्रचार, विदेश र जनसम्पर्क विभागमध्ये कुनै दुई विभागको नेतृत्व आफ्नो समूहले पाए थप गरिएका विभाग गठनमा लचिलो हुने देखिएको छ । 

“विभाग गठन अहिले आवश्यक नै होइन । धेरै संख्या बढाउनु पनि उचित देखिँदैन । संगठनलाई मोविलाइज्ड गर्नका निमित्त चाहिने केही महत्वपूर्ण विभागहरू सबैलाई पुग्ने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” नेता बडूले भने, “बढाउनै पर्ने अवस्था आयो भने धेरै झगडा गरेर केही फाइदा छैन सबैलाई मिल्ने गरी बढाउन सकिन्छ । तर, हाम्रो जोड नबढाउने नै छ ।” 

पौडेल समूहले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि गठन हुने समिति समक्ष अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरुको नाम, संख्या र विवरण पनि दिनुपर्ने बताएको छ । 

“१३ औं महाधिवेशनमा भाग लिएका र १४ औं मा भाग लिने, निर्वाचनका दौरान सभापतिले दिएका र विभिन्न पार्टीहरु समायोजनपछि उपलब्ध गराइएका क्रियाशील सदस्यहरुको नाम, संख्या र विवरण छानबिन समिति समक्ष उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो माग छ,” केन्द्रीय सदस्य गुरुङले भने, “यसो गर्दा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउन सहज हुन्छ ।” 

यसैबीच उपसभापति विजयकुमार गच्छदार संस्थापन पक्ष र पौडेल समूहबीच देखिएको पछिल्लो विवाद समाधानको प्रयासमा जुटेका छन् ।

उनले बिहीबार बिहान साढे ९ बजे वरिष्ठ नेता पौडेलसँग उनकै निवासमा पुगेर सहमतिका लागि प्रयास गरेका छन् । 

पौडेलसँगको छलफलमा उपसभापति गच्छदारले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न पार्टीमा सबै विषयमा एकता निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । 

“वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा पुगेर उपसभापति विजय गच्छदारले आज झण्डै एक घण्टा छलफल गर्नुभयो । आजको राजनीतिक चुनौती सामना गर्न पार्टीभित्रका सबै विषयमा एकता निर्माण गरिनुपर्नेमा गच्छदारको जोड रह्यो,” प्रवक्ता शर्माले भने, “अब उहाँले सभापतिसँग पनि समस्या समाधानका बारेमा छलफल गर्नुहुन्छ ।”