काठमाडौं । सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ विभाग थप गर्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेसमा विवाद थप चर्किएको छ । चार वर्षीय कार्यकाल सकिन तीनमहिना बाँकी रहँदा सभापति देउवाले विधानमा तोकिएभन्दा १३ बढी विभाग थप गर्न खोजेपछि संस्थापन र इतर समूहबीच विवाद थप चर्किएको हो । 

आगामी महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा संस्थापन पक्षले विभाग थपको एजेण्डा तय गरेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुअघि पार्टी कार्यालयमा भएको शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशनको एजेण्डा बैठकमा पेस गरिनुपर्ने र महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने माग राखेको थियो । 

तर, सभापति देउवा भने समायोजन, क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र वितरण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने अडानमा अडिग रहेपछि पौडेल समूहले बैठक बहिष्कार गरेको हो । सभापति देउवाले इतर समूहको मागअनुसार महाधिवेशनको एजेण्डालाई छलफलको विषय बनाउन नमानेपछि बैठक बहिष्कार गरिएको केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । 

“महाधिवेशनको एजेण्डा ल्याउने प्रस्ताव गर्‍यौं । तर, उहाँहरु विभाग गठनलगायतका अनेक कुरा ल्याएर महाधिवेशनको विषयलाई एजेण्डा नै नबनाउने पक्षमा देखिनुभयो,” नेता जोशीले बैठक बहिष्कार गर्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै भने, “हाम्रो मागअनुसार नभएपछि हामीले बैठक बहिष्कार गर्‍यौं ।” 

कांग्रेसका आमकार्यकर्ता मात्र नभइ सबै लोकतन्त्रवादीले कांग्रेसभित्र न्यायपूर्ण व्यवहार र सहमतिबाट बलियो र एकतापूर्ण कांग्रेस चाहेको जिकिर गर्दै कार्यकर्तामा उर्जा थप्नका लागि यथासम्भव चाँडो अधिवेशनको विकल्प नभएको बताए । 

बैठकमा पेस भएका एजेण्डा अस्वीकार्य : नेता पौडेल 

वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि सभापति देउवाको महाधिवेशन टारेर पार्टीलाई संकटमा पार्ने रबैयाका कारण बैठक बहिष्कार गरिएको बताएका छन् । “सभापति शेरबहादुर देउवाको महाधिवेशन टार्ने, पार्टीलाई संकटमा पार्ने रबैयासँग हाम्रो आपत्ति हो । त्यसैले बैठक बहिष्कार गरेका हौं,” वरिष्ठ नेता पौडेलले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “सभापति नै महाधिवेशन टार्ने खेलमा लागेपछि हामी बैठक बहिष्कार गर्न बाध्य भएका हौं ।”

वरिष्ठ नेता पौडेल र उनी निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । इतर समूहको बहिष्कारकाबीच बसेको बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीका केन्द्रीय विभाग थपलगायतका विभिन्न नौ वटा एजेण्डा बैठकमा पेस गरेका छन् । 

तर, पौडेल समूहले सभापति देउवाले बिहीबारको बैठकमा पेस गरेका एजेण्डा आफूलाई स्वीकार्य नभएको बताउँदै महाधिवेशनको कार्यतालिका नआएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएको छ । “यो बैठकको औचित्य छैन । बैठकमा सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएका एजेण्डा हामीलाई स्वीकार्य छैनन्,” वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, “महाधिवेशनको कार्यतालिका नआएसम्म बैठकमा सहभागी हुँदैनौं । यही नै हाम्रो बटमलाइन हो ।”

सहमति नजुटे प्रक्रिया बमोजिम निर्णय : संस्थापन

वरिष्ठ नेता पौडेलले बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत भएका एजेण्डा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने प्रतिक्रिया दिए पनि ती एजेण्डाहरु पदाधिकारी बैठकले तय गरेका एजेण्डाहरु हुन् । बुधबार सानेपामा बसेको पदाधिकारी बैठकले तय गरेका एजेण्डा नै सभापति देउवाले बिहीबारको बैठकमा पेस गरेका हुन् । उक्त बैठकमा संस्थापन इतर मानिने महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव पनि उपस्थित थिए । 

“एजेण्डा पार्टीको पदाधिकारी बैठकले पास गरेको हो । पौडेल समूह भनेर चर्चा गरिने नेताहरु पनि त्यो बैठकमा हुनुहुन्थ्यो,” कांग्रेस पदाधिकारी स्रोतले भन्यो, “आफै पदाधिकारी बैठकबाट एजेण्डा पास गर्ने अनि आफै एजेण्डा मान्दैनौं भन्न मिल्छ ?” सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति पेस भएका एजेण्डाहरु सहमति मै निर्णय गराउन खोजेको ती पदाधिकारीको भनाइ छ ।   

“बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव पेस भएको थियो । प्रस्ताव पेस भएर पास गर्नलाई अनुकुल वातावरण छँदै थियो । तर, सभापतिले नै सबैलाई समेटेर सँगै लिएर जानुपर्छ भनेर २९ गतेसम्म बैठक स्थगित गर्नुभएको हो । अव यो बीचको अवधिमा नेताहरुका बीचमा छलफल हुन्छ । सहमतिपूर्वक नै एजेण्डाहरु पास गर्ने प्रयत्न हुन्छ,” उनको भनाइ छ । 

संस्थापन पक्षले नेताहरुका बीचमा सहमति नजुटे विधि र प्रक्रिया बमोजिम निर्णय गरिने पनि प्रष्ट्याएको छ । “सहमति जुटेन भने विधि, प्रक्रिया बमोजिम निर्णय हुन्छ,” पदाधिकारी स्रोतले भन्यो । इतर समूहसँग सहमति नजुटे पनि सभापति देउवासँग पेस भएका प्रस्तावलाई बैठकबाट बहुमतले पारित गर्न स्पष्ट बहुमत भने छ ।   

चाहेका विभाग पाए विभाग गठन ठिक, नपाए बेठिक ?

सभापति देउवाले पौडेल समूहको बहिष्कारकाबीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केन्द्रीय विभाग बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३७ (१) (ढ) बमोजिम बिहीबार बसेको बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरु बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

धारा ३७ (१) (ढ) मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले यस विभानमा उल्लिखित विभागबाहेक आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य अधिकार तोक्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । कांग्रेसको विधानले अहिले २८ वटा केन्द्रीय विभागहरु परिकल्पना गरेको छ । सभापति देउवाको प्रस्ताव पारित भए अब ४१ वटा विभाग बन्ने छन् । 

प्रत्येक विभागमा ५१ जना सदस्य रहने छन् भने केन्द्रीय सभापतिले विभागिय प्रमुखको परामर्शमा एक जना उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्य तोक्ने व्यवस्था छ । विभागका उपप्रमुख, सचिव र सदस्य हुन कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्दछ भने उनीहरुलाई सभापतिले मनोनयन गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशनको तयारीमा लाग्नुपर्ने समयमा विभाग गठनको तयारी गरिएको प्रति आपत्ति जनाइरहेको छ । तर, संस्थापन पक्षले भने मागेअनुसार केन्द्रीय विभाग नपाएपछि पौडेल समूहले विभाग गठनमा अड्को थापिरहेको टिप्पणी गरेको छ । 

वरिष्ठ नेता पौडेलले विभागहरु मध्ये शक्तिशाली मानिने कुनै दुई विभाग आफूले नपाएपछि विभाग गठनमा अड्को थापेको संस्थापन निकट स्रोतको भनाइ छ । “संगठन, प्रचार, विदेश र जनसम्पर्क विभाग मध्ये कुनै दुई पाए विभाग गठन ठिक, नपाए अहिले विभाग गठन उचित होइन भन्न पाउँछ ? महाधिवेशन आयो विभाग बनाउन हुन्न भन्ने पनि कुरो हुन्छ ?,” संस्थापन पक्षीय एक नेताले प्रश्न गरे । 

वरिष्ठ नेता विभागहरु मध्ये शक्तिशाली मानिने संगठन, प्रचार, विदेश र जनसम्पर्क विभागबाट कुनै दुई वटा विभाग आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, संस्थापन पक्षीय नेताहरु सभापति देउवालाई चारवटै विभाग आफूसँगै राख्न दबाब दिँदै आएका छन् । 

यसकारण आएन महाधिवेशनको एजेण्डा 

पौडेल समूहले बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्नुको मुख्यकारण महाधिवेशनको कार्यतालिका भनेको छ । तर, कांग्रेसमा विधि, विधानको मुद्दा चर्को गरी गठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता पौडेलले यसअघि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन सम्बन्धी गरेको निर्णय भुलेका छन् । 

अघिल्लो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विभिन्न १४ वटा एजेण्डा सर्वसम्मतिमा पारित गरेको थियो । पारित निर्णयमध्ये एक थियो– पार्टीका अन्तरिम संरचनाहरु निर्माण पछि महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने । 

“अघिल्लो कार्यसमिति बैठकले १४ बुँदे प्रस्ताव मध्ये प्रस्ताव २ मा नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ७२ को ४ उपधारा अन्तरिम संरचनाहरु निर्माण गरेपश्चात महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउने भनेको छ,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनको एजेण्डा नबन्नुको कारण प्रष्ट्याउँदै भने, “अहिले अन्तरिम संरचनाले पूर्णता नपाइ कसरी महाधिवेशनको विषय एजेण्डा बन्छ ?”

उनले पार्टीले गरेको निर्णय सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलमात्रैले चाहेर नहुने पनि जिकिर गरे । “सभापति र वरिष्ठ नेता दुबैले मिलेर बनाउन चाहनुभयो भने पनि महाधिवेशनको विषय अहिले एजेण्डा बन्दैन,” प्रवक्ता शर्माले भने, “निर्णय त पार्टीको निर्णय हो नि त । शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइको मात्रै निर्णय होइन । नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णय हो ।” 

यि हुन कांग्रेसका प्रस्तावित केन्द्रीय विभागहरु

१. संगठन विभाग

२. सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग

३. अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग

४. राज्य प्रशासन विभाग 

५. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग

६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग

७. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग 

८. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग

९. संसदीय मामिला विभाग 

१०. संवैधानिक तथा कानुन विभाग

११. स्थानीय तह समन्वय विभाग

१२. महिला विभाग

१३. तरुण विभाग

१४. विद्यार्थी विभाग

१५. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग

१६. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग

१७. शिक्षा विभाग

१८. स्वास्थ्य विभाग

१९. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग

२०. उद्योग व्यापार विभाग 

२१. पर्यटन विभाग

२२. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग

२३. कृषि तथा किसान विभाग 

२४. आदिवासी जनजाती विभाग 

२५. खेलकुद विभाग 

२६. प्राकृतिक श्रोत विभाग 

२७. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग

२८. श्रम, बैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन विभाग 

२९. फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग 

३०. दलित विभाग 

३१. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग

३२. मुस्लिम विभाग 

३३. वन तथा वातावरण विभाग 

३४. तराई मधेश विभाग 

३५. वित्तिय संस्था तथा सहकारी समन्वय विभाग

३६. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग

३७. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग

३८. भू.पू. सैनिक विभाग

३९. अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय विभाग

४०. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग

४१. अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग

यि हुन नयाँ थप गरिएका विभागहरु 

१. स्थानीय तह समन्वय विभाग

२. तरुण विभाग

३. विद्यार्थी विभाग

४. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग

५. तराई मधेश विभाग 

६. मुस्लिम विभाग 

७. दलित विभाग 

८. फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग 

९. आदिवासी जनजाति विभाग 

१०. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग

११. भू.पू. सैनिक विभाग

संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग तोडेर संवैधानिक तथा कानुन विभाग र संसदीय मामिला विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभागलाई परिमार्जन गरेर शिक्षा विभाग र विज्ञान तथा प्रविधि विभाग गठनको प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेका छन् ।