काठमाडौं । प्रहरी कार्यालयमा दैनिक रूपमा दर्जनौं मोबाइल हराएका र चोरी भएका उजुरी पर्छन् । हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल खोजी कार्य प्रहरीका निम्ति अनुकूल नभएकाले ती मोबाइलहरू फेला पर्न छाडेका छन् । 

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार गएको साउनयता ८ हजार २ सय ५४ वटा मोबाइल हराएका तथा चोरी भएका ‘ठाडो’ उजुरी परेका छन् । एक हजार ५ सय ७ वटा मोबाइल प्रहरीले फेला पारी सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाएको छ भने अझै ६ हजार ७ सय ७४ वटा मोबाइल भेटिन बाँकी छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गएको माघ महिनामा सबैभन्दा बढी मोबाइल हराएका छन् । माघ महिनामा मात्र १ हजार ४ सय ९६ वटा मोबाइल हराएका तथा चोरी भएका उजुरी परेका थिए । तर, माघ महिनामा प्रहरीले ९९ सय वटामात्र हराएका मोबाइल फेला पार्यो भने १ हजार ३ सय ९७ ओटा मोबाइल अभैm फेला परेका छैनन् । 

प्रहरीका अनुसार साउनमा ९ सय ९१ वटा मोबाइल हराएकोमा ३ सय ५ भेटिए । भदौमा ९ सय ८६ वटा हराएकोमा ३ सय ८० भेटिए । असोजमा ८ सय ७० हराएकोमा ३ सय ३६ वा फेला परे भने कात्तिकमा १ हजार १७ हराएकोमा १ सय ५२ वटा फेला परे । मंसिरमा ४ सय ६० हराएकोमा ९० भेटिए ।

पुसमा १ हजार २ सय १७ हराएकोमा ९३ वटा फेला परे । त्यसैगरी, माघमा १ हजार ४ सय ९६ वटा मेबाइल हराएकोमा ९९ वटामात्र फेला परेको तथ्यांक छ । फागुनमा १ हजार २ सय ३७ वटा मोबाइल हराएकोमा ४९ वटामात्र फेला परेका छन् । 

हराएका मोबाइल खोज्न अहिले प्रहरीलाई सहज छैन । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशी भन्छन्, ‘‘मोबाइल हराएका तथा चोरी भएका उजुरीमात्र दैनिक दर्जनौं आउँछन् । प्रहरीले उजुरी लिनैपर्यो, तर भेट्टाउन भने गाह्रो छ ।’’ 

प्रहरीले पहिले पहिले हराएका मोबाइल सहजै पत्ता लगाउँथ्यो । एसएसपी जोशीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘पहिला ‘टेलिफोन कल डिटेल’ निकाल्न मिल्थ्यो । हराएका मोबाइलको आइइमआइ नम्बरलाई सिस्टममा राखेर त्यसमा कसले कुन सिमकार्ड प्रयोग गरेको छ भन्ने पत्ता लाग्थ्यो अनि त्यो व्यक्तिलाई झिकाएर अनुसन्धान गर्दा मोबाइल सहजै भेटिन्थ्यो । तर, हिजोआज त्यस्तो व्यवस्था छैन, जसका कारण हराएका मोबाइल भेटिन छाडे ।’’ 

एसएसपी जोशीले थपे, ‘‘हराएको मोबाइल खोजी गर्न ‘कल डिटेल्स’ नहेरी हुँदैन, त्यो हेर्नका लागि अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । काममा खटिने जनशक्तिको खर्चदेखि प्रक्रिया लामो भएका कारण त्यो सबै गरुन्जेल मोबाइलको रूप परिर्वतन भइसक्छ ।’’ 
हराएका मोबाइलमात्र हैन, विभिन्न आपराधिक घटनामा शङ्कास्पद मानिएकाहरूको अनुसन्धान गर्न पनि ‘कल डिटेल्स’ आवश्यक पर्छ । अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय कटिसकेको हुन्छ र मानिस भागिसकेको हुन्छ । 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका अपरेटरको सहयोगमा व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै पनि अपराधमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूको फोन रेकर्ड उतारेर दुरुपयोग भएको भेटिएपछि करिब २ महिना अघिदेखि सर्वोच्चको आदेशबिना अबदेखि कुनै पनि व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्ड (कल डिटेल्स र लोकेसन) हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

यसअघि कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको आशङ्का भएमा वा कुनै गलत काम गरेका कारण प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेमा प्रहरीले उक्त व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्ड र लोकेसन हेरेर पत्ता लगाउने गरेको थियो । तर पछिल्लो नियमका कारण अनुसन्धान केही असहज भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘‘पहिले घटना घट्नेबित्तिकै हामीले सुरुमै उसको टेलिफोन रेकर्ड हेर्ने हो र उसको कता–कता कनेक्सन छ भनेर पत्ता लगाउने हो । फेरि त्यसैका आधारमा लोकेसन हेरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन,’’ महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले भने, ‘‘यसैका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ भन्न त मिल्दैन, तर केही रूपमा असहज भने भएकै हो ।’’ 

उनले भने, ‘‘घटना घट्नेबित्तिकै अदालतको आदेश लिन जाने कि अनुसन्धान गर्ने ? फेरि अदालत गएर आदेश ल्याउन्जेलसम्म अपराधी भागिसकेको हुन्छ, अदालतको कार्यालय समय निश्चित हुन्छ– १० बजेदेखि ५ बजेसम्म । तर अपराधीको त कुनै समय हुँदैन नि !’’ 

दैनिक सयौं उजुरी आउने, तर ‘कल डिटेल्स’ लिन हरेकका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने व्यवस्थाले दोषीहरू भाग्ने सम्भावना बढेको कुरा जानकारहरू बताउँछन् । 

एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘‘अपराधीलाई पक्राउ गर्ने भनेकै ‘कल डिटेल्स’ र ‘लोकेसन’ पत्ता लगाएर हो । तर त्यसका लागि अदालत हुँदै दूरसञ्चार पुगुन्जेलसम्म अपराधीले डाँडा काटिसकेको हुन्छ ।’’ 

यसअघि प्रहरीले चौबीसै घन्टा दूरसञ्चार कम्पनीहरूसँग ‘कल डिटेल्स’ र ‘लोकेसन’ बारे जानकारी लिन सक्थ्यो । तर सर्वोच्चको आदेशले व्यक्तिको रेकर्ड हेरेर काम गर्न गाह्रो भएको ती अधिकारीले बताए । 

उता नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भने प्रहरीको हस्ताक्षरको पत्रबिना यसअघि कुनै समयमा पनि व्यक्तिको ‘कल डिटेल्स’ निकाल्ने काम नभएको दाबी गरेकी छन् । 

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता वैद्यले भनिन्, ‘‘कुनै पनि व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्ड हेर्न प्रहरीको आधिकारिक पत्र चाहिन्छ । कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर चाहिन्छ अनि मात्र रेकर्ड हेर्ने हो । अपरेटरसँग मिलेर रेकर्ड उतार्ने भन्ने कुरा हल्ला हो । यो हुनै सक्दैन । प्रहरीको सिफारिसबिना व्यक्तिको रेकर्ड हेर्नलाई पहिला पनि छुट थिएन, अब त अदालतले झनै कडा निर्देशन दिएको छ ।”