राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्दै प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा ‘बतासे आश्वासनहरुले भरिएको हावादारी वक्तव्य’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावनाविपरीत राजतन्त्रकै शैलीमा ‘मेरो सरकार’ भनी नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गरिनु संविधानको उल्लंघन हो । तैपनि यस्तो भनिनुको थुप्रै कारण छन् । 

गत वर्षमा घोषणा गरिएको ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारा पूरा हुनसकेन । देशमा प्रायः आर्थिक सूचकांकहरु सरकारले घोषणा गरेअनुरुप हुन सकेनन् । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकको नजिक हुने भनिएको थियो  । त्यसको नजिक पनि पुग्न सकेन । फेरि पनि ४ वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी हुन्छ ? सरकारले स्रोत परिचालन नगरी खर्चमात्रको कुरा गरेको छ । देशभित्र उत्पादन बढाउन लगानी भित्र्याउने र आयातमुखी अर्थतन्त्रको अन्त्य तथा बचत वृद्धि गर्ने  योजना खै ? विगतको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम त्यसैको निरन्तरता एवं हावादारी सपनाको थुप्रो भन्दा के फरक पर्ला र ? 

देशभर असुरक्षा छ ।  निर्मला पन्तका हत्याराहरु १० महिना बितिसक्दा पनि समातिन सकेनन् । तराईका जिल्लाहरुमा दाइजो नदिएको भन्दै महिलालाई जीउँदै जलाउने काम भइरहेको छ । तर, यो सरकार तमासा हेरेर बसिरहेको छ ।  

अर्को, दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ गर्ने यो सरकार आएको पनि डेढ वर्ष हुन लाग्यो । तर, भयावह भ्रष्टाचारले राज्यलाई नै निल्न लागेको हो संकेत देखिएका छन् । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवाससँग जोडिएको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा नेकपा (नेकपा)का महासचिव आफैँ मुछिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनको बचाऊ गर्दै हिड्नुपरेको छ । भूमाफियाको मिलेमतोका कारण हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन् । यो स्थितिमा जग्गा फिर्ता ल्याउछौँ भन्ने सरकारको भनाइ कसरी पत्याउने ? सुशासनको चर्चा यस्तो सरकारले गर्नु पनि सुहाउँदैन । 

संघीयताको मर्मविपरीत नियोजितरूपमा प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार विहीन राख्ने र पंगु बनाउने काम गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकार हैन जिल्ला समन्वय समितिहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ पो भनिएको छ । यो संविधानको भावना र संघीयताको मर्मविपरित छ । 

सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य  मान्यताविपरीत हिँडिरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप, प्रेसमाथि नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश, संविधानको उल्लंघन गर्दै अधिनायकवादतर्फ उन्मुख छ । 

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा मलको हाहाकार छ । सरकार भने चिनीको गुलियोमा भुलेको छ । चिनी उद्योगीले झुक्याएको बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देजलाई निरन्तरता दिएका छन् । अर्कोतिर चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई झन्डै ८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।  यसमा सरकार बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?

अहिले पनि कर्णालीका जनता अशिक्षा, गरिवी र बेरोजगारीमा बाँच्न बाध्य छन् । कर्णालीका जनताको विकासका लागि केन्द्रले गर्नुपर्ने के हो ? प्रदेश र स्थानीय सरकार हरुको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो ? यसबारे सरकार मौन छ । किन ? 

रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न व्यापक लगानीको वातावरण बनाउने भनिए पनि सरकारले गत वर्ष सम्मानजनक र मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेन । अनि अगामी पाँचवर्षमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सक्छ ?

मुलुकमा करिब ३० हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी गुडिरहेका छन् । तिनलाई जाँच्ने यातायात निरीक्षक एउटै छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनअनुसार हरेक दिन नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण औसत १८ जनाको ज्यान गइरहेको छ । यसबारे हामीले संसद्मा छलफल पनि गर्यौँ । तर, सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकसमेत अगाडि बढाएन ।  सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने बारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै प्रतिबद्धतासमेत जनाएन ।

हामीलाई चार वर्षअघिको भूकम्पले एउटा पाठ सिकाएको थियो – सहरहरुमा खुला स्थान चाहिन्छ भनेर । तर, अहिले खुला ठाउँ देख्नै मुस्किल भएको छ । हुँदाहुँदा काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा भ्यु टावर बनाउन अनुमति दिएर खुलामञ्चमा टहरा बनाएर भाडा उठाउने काम पनि भएको छ । 

भूकम्प गएको चार वर्षपछि पनि अझै झन्डै डेढ लाख परिवारको घर निर्माण सुरु नै भएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म झन्डै ३०० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । पुनर्निर्माणको काम सक्न अझै थप ६०० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, त्यति धेरै रकम कहाँबाट र कसरी जुटाउने भन्ने बारे नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख छैन ।

सरकारी खर्चको कुरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारसँग १५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत हुने देखिँदैन । तर, उसले सार्वजनिक गरेका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्न २५ खर्बभन्दा बढी रकम चाहिन्छ । त्यो नपुग रकम कहाँबाट आउँछ? कि ‘ऋण काडेर घ्यु’ खाने हो ? 

झिना मसिना, आधारहीन कुरामा ध्यान, बारीका पाटा र गारा हराभरा, रात्रि बस हिलो पुछेर काठमाडौं छिराउने,  कसम खाएर भ्रष्टाचार निवारण, भोकै कोही नमर्ने, गरिबीको अन्त्य गर्ने जस्ता सस्ता नाराले समृद्ध नेपाल बन्न सक्तैन ।

महिलाहरुले अहिले पनि समान कामका लागि समान ज्याला पाउँदैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्ने बेला सहरका पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँगिएको थियो । तर, गएको ६ महिनामा देशभरिका झन्डै नौ लाख निजी व्यवसायीहरुमध्ये जम्मा पच्चीस सय व्यवसायीमात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा दर्ता हुन आए ।  

सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेकपा सरकार निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार राम्रा भनिएका झन्डै २७ प्रतिशत रोजगारदाताले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि दिएका छैनन् ।

लाखौं नेपालीले विदेशमा रगत, पसिना बगाएर पठाएको रेमिटान्स कसरी राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै ठोस योजना उल्लेख छैन । न त विदेशमा तन भए पनि रातदिन नेपालकै चिन्ता गर्ने लाखौं गैरआवासीय नेपालीको पुँजी र सीप कसरी नेपालको विकासमा लगाउनेबारे कुनै योजना नै छ ।  

सरकारले गत वर्ष यही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा अझसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि आठ कक्षासम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क कायम गरिने भनी लेखिए पनि ऐनको सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुनपुगेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने भनिएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर यो पनि कतै घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? 

यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भनेर सरकारले हावादारी गफ दिनुभन्दा हाम्रै छिमेकी पाकिस्तानबाट सिकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । झन्डै एक महिनाअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले गरिबी निवारणसम्बन्धी नीति वक्तव्यमा चार ओटा आधार र ११५ ओटा नीति क्रियाकलापको उल्लेख गरेका छन् ।  त्यसको आधारमा सरकारले के काम गर्ने हो भन्ने पनि स्पस्ट हुन्छ र काम भयो कि भएन भन्ने पनि जाँच्न सकिन्छ । नत्र यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा परेका विषयवस्तु दोहोरियो भने हामीले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । 

सरकारको कूटनीति कमजोर र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत छ । होली वाइन, भेनुजुएला काण्ड र अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतसँग स्पष्टीकरणको घटनाले यसलाई प्रष्ट बनाएको छ । 

धेरै वर्ष पहिला सुरु गरिएका र दिनानुदिन गरिने विकास निर्माणका कार्यलाई उपलब्धी ठानेर आफ्नो प्रशंसामा सरकारले धेरै समय खर्चेको छ । जस्तो २० वर्ष पहिले चलेको स्टिमरलाई उपलब्धी ठान्नु, ८० वर्षभन्दा पहिला नेपालमा चलेको रेललाई आफ्नो सफलता मान्नु, एकजना महिलाको उद्धार गरेको, झोलुंगे पुल बनाएको जस्ता झिनामसिना काम देखाएर सरकारले एक वर्षको असफलता ढाकाछोप गर्ने र आफू जनप्रिय रहेको देखाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

कुनै पनि नयाँ योजना कम्युनिस्ट सरकारले सुरु गरेको छैन । सबै पुरानै सरकारको निरन्तरता हो । 

नीति भन्दा कार्यक्रममा सपनाको वर्णन छ । जस्तो करिब २४ दर्जनभन्दा बढी बहुबर्षीय परियोजनाको घोषणा, अघिल्लो वर्षमा नै दोहोरिएका आयोजनाले समृद्धिमा छलाङ मार्न सक्दैन् । कुनै नयाँ कार्यक्रम नभएकाले हचुवामा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको पाइन्छ । गत सालको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको यातायात सिन्डिकेट, कार्टलिङ र मिलोमतोलाई अन्त्य गर्ने घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । 

यो वर्ष सरकार चिनी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, एनसेल कर असुली काण्ड, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना काण्डमा डुबेको छ । काण्डको कुण्डबाट उत्रिने कुनै नीति तथा कार्यक्रम छैन । 

सरकारले प्रगतिको झुठो उदाहरण पेस गरेको छ । सरकारले ‘समृद्धिको इतिहास रच्न सफल भएको छ’ भने पनि जनतामा निराशा, असुरक्षा, महँगी दोहोरो तेहोरो कर र भ्रष्टाचार बढाइरहेको छ । यसैले समग्रमा यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हावादारी चरित्रकै उदाहरण भएको छ

प्रतिनिधि सभा सदस्य