बहसको विषय बन्न यतिबेला नेपाली सेना पनि आइपुगेको छ । सबै निकाय वा संस्थाले आआफ्नो दायित्व मर्यादापूर्वक निर्वाह गरेका राज्य नै सक्षम र सफल भएका छन् । दुनियामा भएको यही हो । मर्यादा नाघ्ने संस्था भएका मुलुक अन्ततः दुगर्तिको गर्तमा पुगेका छन् ।

मर्यादाको अर्थ सम्मानको व्यवहार गर्नु हो । अर्थात्, आफ्नो दायित्वको सीमा, स्वायत्तता र नेपालको सद्यः सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक विधि निर्दिष्ट भूमिका पूरा गर्नु नै यहाँका संस्थाले मर्यादा निर्वाह गर्नु हो । सेनाको प्रसंगमा पनि यही सूत्र लागु हुन्छ ।

विधि, नैतिक र उचित सामाजिक मान्यताको पालनाबाट मर्यादित व्यवहार प्रदर्शित गर्न सकिन्छ । परम्परा सबै खराब हुँदैनन्, तिनले मर्यादाको मैदान पनि बनाएका हुन्छन् । यो  कसीमा राज्य सञ्चालनको हिस्सा वा हैसियत पाएका हाम्रा नेता र संस्था को कति पानीमा छन् भन्ने प्रश्न देशको स्थिति बुझ्न चाहनेका सामु कठोररुपमा यतिबेला उपस्थित छ । अरु संस्थाका पनि उदाहरण छन् । ती उदाहरणमा आए पनि यी पंक्तिमा नेपाली सेनाको विषय नै विशेष छ । किनभने सेना यतिबेलाको राष्ट्रिय बहस र आलोचनाको केन्द्र भागमा देखिएको वा तानिएको छ । 

कुनै पनि राष्ट्रका लागि सेना सुरक्षाको अन्तिम भरोसा हुन्छ । त्यसमा घुनपुत्लो लाग्नु नागरिक भरोसामा पहिरो जानु हो । नेपाली सेना यतिबेला यही बिन्दुतिर आएको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । त्यसलाई गत शुक्रवार प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सकल दर्जालाई आचार संहिता जारी गर्दै व्यक्त गरेको विचारले अझ प्रस्ट उद्घाटित गरेको छ – ‘सेनाको लागि आचार संहिता जारी गर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक हो ।’ यही भाव र भाषामा प्रधानसेनापतिको विचार त्यो दिन व्यक्त भएको थियो । सेनापति थापाको मन्तव्यभित्र निहित यो एक वाक्य नै नेपाली सेनाको अहिलेको अवस्था चित्रण गर्न र बुझ्न पर्याप्त छ । यतिमात्रै होइन, नेपाली सेना बहस र आलोचनामा तानिएको विषयलाई उनले गम्भीरतासाथ लिएको र सत्यको नजिक मानेको पनि त्यस कथनले पुष्टि गर्छ । छवि सुधारको अभिलाषा पनि यसै भनाइले व्यक्त गरेको छ । के नेपाली सेना आफ्नो स्वच्छछवि र गौरवशाली इतिहासको मार्ग छोडेर ओरालो लागेको हो त ? 

नेपाल (गोर्खा) राज्यविस्तारको चरणसँगै संगठित स्वरुप धारण गरेर आएको अहिलेको नेपाली सेनाको परम्परामा एकीकृत राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक भूमिका सन्निहित छ । एकपटक सोचौँ, नेपाली सेनाको भूमिका र कर्तव्य ? राज्य विस्तारको क्रमलाई एउटा राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सफल बनाउनु आफैँमा स्तुत्य मर्यादा हो । तर, अहिलेको नेपाली सेना के त्यही स्तुत्य परम्परा अक्षुण्ण बनाइराख्न समर्थ छ ? नागरिक समाजले भन्दा पनि यस विषयमा सेनाले नै सोच्नु आवश्यक छ । 

कतिपय सेनाका अधिकृतलाई आलोचना र सुझाव सबै अप्रिय लाग्नसक्छन् । तर, सेनाभित्र सुझाव र आलोचनालाई पर्गेल्न सक्ने बौद्धिकता पनि त छ । नभए, जनस्तरबाट किन यस्तो कुरा आयो ? उसको नेतृत्वले विचार गर्नसक्छ । समग्रमा नेपाली सेनाले आफ्नो इतिहासतर्फ फर्किएर हेरोस् र दायित्वप्रति गम्भीर बनोस् भन्ने मनसाय नै सेनापतिको अभिव्यक्तिमा छ । यसबाट  सैनिकहरूले अहिलकोे तस्बिर कस्तो हुँदैछ भन्ने छर्लङ्ग देख्नेछन् । 

नेपाली सेनालाई खासमा दुई विषयमा आलोचना गरिएको छ । त्यहाँभित्र आर्थिक अनियमितता र व्यापारिक कामकुरा बढेको छ भन्ने आरोप छ । यी दुई आरोप सेनाको छवि, विश्वसनीयता र मर्यादा स्खलित गर्न पर्याप्त छन् । यस्तो आरोप वा शंकामात्र पनि सेनामाथि लाग्नुहुन्थेन । यो अत्यन्त दुःखद कुरा भयो । उपल्लो दर्जाका वरिष्ठहरु नै यस्तो आरोपले मुछिएको सुनिदै र पढिँदैछ । यस्तो अवस्थाबाट जोगाएर नेपाली सेनाको पारम्परिक मर्यादा पुनः प्राप्त गर्न अहिलेको नेतृत्व के वा कति सफल हुन्छ ? वा नेतृत्वले यसका लागि कति साथ, सहयोग पाउँछ र जुटाउँछ भन्ने आधारमा त्यो तय हुनेछ । 

माथि भनिए झैँ, सबै राजनीतिक संस्था कमजोर र एकप्रकारले अविश्वसनीय बनाइएको अवस्थामा पनि देशको रक्षा हुन्छ भन्ने अन्तिम विश्वासको कडी नेपाली सेना नै हो । त्यो पनि भत्कियो भने कल्पनामात्रै पनि भयावह लाग्छ । 

ठूलाबडा तहको जिम्मेवारीमा रहेकाहरु नकारात्मक विषयमा आरोपित हुन्छन् भने त्यो थाहा पाएर सानो तहसम्मको दायित्वमा रहेका पनि त्यस्तै गर्न दुरुत्साहित हुने नै भए । सेनाप्रति नेपाली नागरिकको विश्वास वा भरोसा ज्यादै माथिल्लो प्रकारको छ, थियो । यस्ता आरोपले त्यो पुँजीलाई क्षय गर्ने नै छ । नेतृत्वले पक्का पनि यो गाम्भीर्य बुझेको छ । 

मुलुक लोकतान्त्रिक प्रणालीले सञ्चालित छ । लोकतन्त्रका केही आधार हुन्छन् । पहिलो लिपिबद्ध आधार संविधान नै हो । त्यसपछि यसले संरचना गरेका संस्था छन् । जस्तै राजनीतिक दल, संसद् र न्यायपालिका । अर्थात् संक्षिप्तमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । सरकार त जुनसुकै प्रणालीमा पनि हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक विधिमा नै स्वतन्त्र व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सम्भावना छ र यहाँ तिनैको कुरा गरिएको हो । स्वतन्त्र र सबल हुनुपर्ने हाम्रा यस्ता संस्थाहरुको हबिगत अहिले कस्तो छ ? यो प्रश्नमा आउने उत्तर सकारात्मक छैन । 

दलहरु कमजोर हुँदैमात्रै होइनन् प्रतिदिन तिनले नागरिकको विश्वास पनि गुमाउँदै छन् । अर्थात्, दल र यसको नेतृत्वप्रति जुन भरोसा समाजमा हुनुपर्ने हो त्यसमा पहिरो गएको छ । दलहरु कमजोर वा बेथितिका भएपछि परिणाम राष्ट्रको क्षमतामा नै पर्ने हो । सरकार राजनीतिक दललाई प्राप्त जनादेशकै आधारमा बन्ने, बनाइने हो । तर, सरकार बनिसकेपछि ऊ सबै प्रकारको आस्था, विश्वास र विचार राख्ने नागरिकका लागि समान बन्छ, बन्नुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता हो । 

यो लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार सरकार र यहाँका संस्था चलेका छैनन् । पूरै क्षेत्रमा अनियन्त्रित राजनीतिकरण गरिँदैछ । भन्नु नपर्ला न्यायालयजस्तो संस्थामा लागेको आरोप वा देखिएको लाज, अन्ततः नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि घातक हुनेछ र यस कारण राष्ट्र नै कमजोर बन्नेछ । राजनीतिकरण अझ अगाडि बढेर दलीयकरण वा हेर्दाहेर्दै सबै लोकतान्त्रिक संस्थाको कम्युनिस्टकरण, अहिलेको नेपाली सत्ताको प्रयत्न हो भन्ने त प्रस्टै छ ।

संसद् संसद्जस्तो छैन । यो कुनै दलको भातृसंस्थाजस्तो भएको छ । यो आरोप होइन, संसद्,संसदीय समितिहरु र सांसद्हरुले निर्वाह गरेको व्यवहारको प्रभाव, प्रस्तुति हो । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको यस्तो हबिगतले मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्य सञ्चालनको स्थिति बिगार्दै र बिगँ्रदैछ । यसरी हेर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैले बाटो बिराएको देखिँदैछ । परिणामस्वरूप, अन्ततः यसको क्षति देशले नै चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । 

नेपाली सेना सत्ताको दुर्नियतबाट जोगिओस् । अहिलेको सरकार सेनालाई प्रयोग गर्ने सबालमा प्रधानमन्त्री एक्लैलाई सर्वेसर्वा बनाउने कोसिसमा लागेको देखिएको छ । यो सरकारी मनसाय अन्ततः सेनाको दुरुपयोग गर्ने र नागरिक अधिकारमाथि धावा बोल्ने बाटो बन्नसक्छ । जोगिनुपर्ने अर्को विषय आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार र नीतिगत त्रुटिबाट पनि हो । सेनाले आफूलाई जोगाओस्, अनिमात्र उसले नेपालको रक्षा र नेपाली नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्नसक्छ । यिनै कठिन लाग्ने कामबाट सेनाप्रति राखिएको भरोसा पूरा हुनसक्छ । 

उद्धार, मानवीय सहायता, कठिन भौतिक निर्माणजस्ता केही आवश्यक कार्यबाहेक आर्थिक लाभका अरू क्षेत्रमा सेनाले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने विचारप्रति यसको नेतृत्व सजग नै होला । उद्देश्य विमुख हुँदा दायित्व निर्वाह असम्भव बन्छ । यति त सैनिक नेतृत्वले अवश्यै बुझ्ने नै छ ।