नेपालको दक्षिणी छिमेक भारतमा आजको सात दिनपछि लोकसभाका लागि निर्वाचन शुरु हुनेछ । अप्रिल ११ तारिखबाट लोकसभाका लागि हुने १७ औँ चुनाव सात चरणमा सकिने घोषित छ । एक महिना लामो समय लागेर मई १९ मा पूरा हुने चुनावको परिणाम मई २३ बाट आउने छ । अँग्रेजको हुकुमबाट मुक्त भारत स्वतन्त्रता प्राप्तिको ७० औँ वर्षमा यो चुनाव गर्दैछ । अहिलेको चुनावी उहापोहमा भारतीय राजनीतिले विचारको पलक फेरेको (विचार–सिफ्ट ) जस्तो छ । किन यसो भयो ?
मतदाता संख्याको हैसियतले विश्वको ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतीय पद्धतिमा राजनीतिक दर्शनभन्दा पर हटेर ल्याउन खोजिएको विचार विश्वकै लागि कौतुहलको विषय हुनुपर्छ । र, राजनीतिमा राजनीतिक दर्शनभन्दा भिन्न मुद्दाले ठाउँ लिन थालेको प्रश्न वैश्यिक राजनीतिले देखाउँदैछ । यसको अर्थ विचार शून्यता वा दर्शनहीनता भनेको होइन, तर त्यसले ‘सिफ्ट’ गर्न लागेको र यसबाट भावी परिणाम कस्तो आउला भन्ने जिज्ञाषा हो । विचार यात्रु फेरिएको राजनीतिमा घोडचढी कि ? सायद् यही कारण राजनीतिक शास्त्रीहरु लोकतन्त्रको मृत्युसम्मको बहस गर्दैछन् ।
ठूलो लोकतन्त्रको प्रभाव उसको आन्तरिक जीवनमा मात्रै सीमित रहला कि,त्यसले सीमा नाघेर अरुलाई पनि प्रभावमा लिनेछ ? यो बहसको विषयमा अहिले यतिमात्रै भन्नसकिन्छ–प्रभाव विस्तार हुन्छ नै,यदि त्यो प्रभाव हो भने । भारतीय वैचारिक राजनीतिमा अहिले देखिएको ‘पल्लो किनारा’ स्वयं सिर्जितभन्दा प्रभाव विस्तार हो । हालाँकि,मुद्दाहरु केही समान र केही आआफ्नै प्रकारका हुन्छन्,छन् ।
जस्तै विकास र सुरक्षा,सबैका समान मुद्दा हुन् । अरु भिन्न मुद्दा खोज्ने हो भने मुलुकहरुको परिस्थिति,परिवेश, प्रकृति र आवश्यकताले फरक,फरक मुद्दा भेटिन्छन् । फरक मुद्दा घुसाइन्छन् पनि । दलहरुमै पनि फरक भेटिन्छ । सजिलोका लागि धार्मिक मुद्दा उठाइ हेर्दा इस्लामिक मुलुक र अहिले निर्वाचनमा गइरहेको हिन्दुस्तानको सत्ता राजनीतिमा धर्मको प्रभाव परेको वा पार्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासको चाहमा समानता भएपनि यसलाई प्राप्त गर्ने चेष्टामा भने शदियौँदेखि विश्व विभक्त थियो,छ ।
झण्डै चार,पाँच सय वर्षअघि अथेन्सतिरबाट देखिएको सहभागितामूलक चुनावी भ्रूणको विस्तारित फैलावट नै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा सहभागी हुदै समावेशी भयो । जसले क्रमशः आर्थिक र सामाजिक न्याय वा पहुँचमा समानतालाई आत्मसात गर्यो । अर्थात् प्रजातन्त्रले बहुल सँस्कृति र विचार विविधताको अपनत्व लिएर विकास लक्ष्यलाई निर्धारण गर्यो । अर्कोतर्फ एकल विचार र केन्द्रिकृत प्रणालीले विकास उछिन्ने घोषणा गर्यो । जसको नेतृत्व माक्र्स र यिनबाट प्रभावित कम्युनिष्ट प्रणालीले लियो । त्यो प्रणाली वर्गीय अधिनायकत्वसम्म पुग्यो ।
टाढा जानै पर्दैन । हामी नेपालीले दक्षिण, अनि उत्तरतिर फर्किएर हेर्यौँ भने विकास लक्ष्य निर्धारण गर्ने उक्त दुई भिन्न प्रणाली सहजै देख्छौँ । एक दलीय विचारबाट अघि बढेको चीन र बहुदलीय विचारबाट अघि आएको भारत । भलै, देड्.सियाओ पिड्.पछि अहिलेसम्म चीन आर्थिक विकासमा पुजीवादी र राजनीतिमा एकदलीय कम्युनिष्ट (हंड्.कड्. नजोडी भन्दा) अर्थात् दुई अवधारणाको मिश्रित बाटोमा हिडेको होस् । यसो हुनु पराविश्वव्यापी प्रभावको विस्तारित परिणाम हो ।
यसअघिको राजनीति दार्शनिक घर्षणको हुन्थ्यो । यही कारणमा वार्सा सन्धी संगठन र नाटो जन्माइएका हुन् । यिनले सामरिक प्रतिपष्र्धासँगै राजनीतिक दर्शनलाई सुरक्षा छाताको काम पनि गरे । यही मेसोमा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टरले विश्वव्यापी मानवअधिकारको नारा घोषणा गरे । जसको उद्देश्य कम्युनिष्ट वा कुनैपनि एकाधिकारवादी शासन सत्ताको बर्खिलाप सन्देश दिनुथियो वा त्यसमाथिको पर्दा च्यात्नु थियो । वैचारिक स्वतन्त्रताको पक्षपोषण थियो ।
कुनैपनि एकाधिकारवादी वा तानाशाही, चाहे ती वंशीय, जातीय, धार्मिक र सैनिक वा कम्युनिष्ट प्रणाली जे हुन्, यी सबैले प्रायः नागरिकको विकास अपेक्षालाई शोषण गरे । बौद्धिक स्वतन्त्रताको हरण गरे र अधिनाकत्व थोपरे । यिनीहरुले मानिसको विकास बौद्धिक र भौतिक दुबैमा हुनुपर्ने सत्यलाई उपेक्षा गरे । विविध बौद्धिक विकास नै भौतिक विकासको संवाहक हुन्छ भन्ने तथ्यलाई तिरस्कार गरे । फरक, लोकतन्त्रले बौद्धिक र भौतिक विकासलाई समन्वयात्मक गति दिन खोज्यो । भन्न खोजिएको हिजो विकासको नारा तानाशाही मनसुवा पूर्तिको अस्त्र थियो । अहिलेको विकासको नारा जाने कता हो,लाने कता हो ? राजनीतिक दर्शन जो ढिला र शिथिल भएको छ । यहाँ राजनीति र विकासलाई छुट्याउन खोजिएको होइन,बरु त्यो दर्शन र यो विकास अलग्गै चुलोचम्कोमा देखिन खोजे कि भनिएको हो । किन यसो भयो ?
यसमा मुख्यतः दुइटा कारण भन्नसकिन्छ । पहिलो, नकारात्मक कारणमा स्वेच्छाचारी तानाशाही मनसुवा । दोस्रो, विश्व राजनीतिमा स्थिरता आएको सकारात्मक परिणाम । तर विश्वले राजनीतिक पद्धतिमा स्थिरता प्राप्त गरिसकेको हो र ? यो पनि त्यति सजिलै मान्न सकिदैन । अहिलेको युग पूर्ण भौतिक र प्राविधिक मात्र भएको हो कि,प्रज्ञाप्राज्ञको समय सकिदै गएको हो ? यो पनि होइन होला । तर प्रजातन्त्रको मृत्यु देख्नेहरुले दिएको मूल ठम्याइ प्रजातन्त्रलाई विचारभन्दा पर धकेलेर सीमित ‘टाइकुन’हरुबाट प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु नियन्त्रित हुदैगरेको भन्ने हो । भनाइ, यही कारण अन्ततः ‘प्रजातन्त्रको मृत्यु’ हो ।
उदाहरण ब्रेक्जिटमा पनि भेटिने सम्भावना छ, खोजी पस्दा । प्रधानमन्त्री टरिजा मेले युरोपेली युनियनबाट बाहिरिन राखेको सम्झौता प्रस्ताव बेलायती संसद्बाट चारपटक नै असफल भयो । संसद् स्वयंले गरेको यस्तै प्रयत्न ‘इन्डिकेटिभ भोट’ पनि दुईपटक असफल भइसके । युरोपको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तर सदस्य नहुने (नर्वेजियन मोडल), या पुनःजनमतसंग्रह जस्ता पहिलोपटक आठ र केही प्रस्ताव दोहोरिए पनि, दोस्रोपटक चारवटा प्रस्तावमा संसद्को परिणाम ‘नो’ मा आयो । किन, जबकि जनमत संग्रहले युरोसंघबाट बेलायती बहिर्गमनलाई स्वीकृत गरेको हो । जनमतलाई ठाडै अस्वीकृत नगरे पनि जनमत प्रतिवाधित परिणामहरु के कारण आइरहेका छन् ? किन,ब्रेक्जिट मामलामा बेलायत अनिर्णयको बन्दीजस्तो देखिएको छ । यही प्रश्नमा कतै राजनीतिमा सबार घोडचढी ‘टाइकुन’ फेला पर्नसक्छ । अर्थात् स्वार्थी समूहको जकडले प्रजातन्त्रको मर्मलाई मृत्योन्मुख पारेको वा प्रजातन्त्रको काँधमा बसेर तानाशाही चलाउने ‘अदृश्य’ त्यही समूह हुने सम्भावना बढेको अर्थ आउँछ । जो व्यापार अर्थतन्त्रमा हावी समूह हुनुपर्छ । यस कारण लोकतान्त्रिक राजनीतिको स्थिरताको व्याख्या पनि कसोरी गर्ने ?
लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन र त्यसबाट हुने सरकार गठनको कुरामा मात्र सीमित छैन । यो वृहद् वैचारिक, जनताको ऊर्जा र सरकार वा दलहरुको मूल्यांकनसँग पनि अन्योन्याश्रित छ । भारतकै निर्वाचनतिर हेरौँ । अहिले त्यहाँको नागारिक समाज कतिधेरै चलामान,गतिशील र ऊर्जावान सक्रिय देखिएको छ । तर त्यो ऊर्जा लोकतान्त्रिक विचारले भन्दा विकास,व्यवहार,रक्षा र धार्मिक अवधारणाले प्रभावित छ,पारिदैछ ।
स्वतन्त्रतापछि हिन्दुस्तानी चुनावमा पहिलोपटक अहिले धार्मिक मुद्दा अत्यन्त प्रभावी बनाइएको छ । विकास, सुरक्षा, गरिबी निवारण,कृषि लगायतका मुद्दा पनि सँगै छन् । यी प्रजातान्त्रिक उद्देश्यसमेत हुन् । चेष्टा फरक भएपनि त्यहाँका दलहरुले समान धारणा राखेका विषय हुन् यी । तर चुनावी प्रक्रियामा हिन्दुवादी धार्मिकमत आकर्षित गर्न धर्म प्रयोग हुनुले अत्यधिक हिन्दु धर्मावलम्बी भारतमा धार्मिक ध्रुवीकरण बढ्ने जोखिम देखिदैछ । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) को हिन्दुधार्मिक अडानको कठोरताले अरु दलका नेतालाई पनि मन्दिर र मूर्तिको दर्शन गर्न वाध्य हुनुपरेको छ । यसमा भगवान्प्रतिको निजी आस्थालाई मतसँग जो जोडिएको छ । मतका लागि लिएको धार्मिक बाटोले धर्मनिरपेक्षता त्यहाँको संविधानको हरपमा सीमित हुने अनपेक्षित सम्भावना बढेको छ । यस्तो हुनु वा गरिनु भारतीय लोकतन्त्र राजनीतिक विचारबाट ‘सिफ्ट’ भइ धार्मिक आस्था बलवती हुनु हो ।
मत प्रभावित पार्न प्रयुक्त धार्मिक आस्था त्यहाँको भेषभुषामा पनि प्रतिविम्बित भएको छ । संयोग भाजपाका नेताहरु प्रायः गेरुवा(भगवाँ) र प्रतिपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कँग्रेस(आइ कँग्रेस) का नेताहरु प्रायः शुभ्रसेतो वस्त्रमा सजिएका देखिन्छन् । केही नभए भाजपाका नेताहरुको काँधमा भगवाँ जो हिन्दु मतको परिचायक हो,गम्छा भने पनि हुन्छ । धर्मभिरुहरु गेरुवालाई ताप वा आगो र सेतोलाई पानी वा शीतलताको प्रतीक स्वीकार्छन् ।
भारतीय सुरक्षा नीति पनि कस्मिर सबालसँग जोडिएको पाकिस्तान र चीन वा छिमेक केन्द्रित छ । यस्तो नीतिले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई प्राथमिकता नदिने अवस्था हुन्छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ र भारतको ‘मेड इन इण्डिया’को उद्देश्यको आशय एकै प्रकारका हुन् । स्वकेन्द्रित (राष्ट्रवादी) यस्तो आशयमा विश्वलोकतन्त्र ‘मार्जिनलाइज’ भएको छ । सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक रुपमा दुत्कार्ने ट्रम्प र पत्रकारसँग सामूहिक साक्षात्कारमा रुची नराख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यस्ता सोचमा संयोगमात्र होइन भने शैलीमा केही समानता देखिन्छ । जसमा राजनीतिक अवधारणालाई अन्य धारणाले मिच्न खोजेको छ ।
अर्को भारतीय प्रवृत्तिमा दलबदलको पुनरावृत्ति बढेको छ । बलिउड अर्थात् सिने क्षेत्रका अभिनेताहरु राजनीतिको चुनावी मैदानमा आकर्षित छन् । यसअघि हेमा मालिनी,जयप्रदा र सानोपर्दाकी स्मृति इरानी लगायतहरु राजनीतिमा आएका छन् । यस्तै शत्रुघ्न सिन्हा राजनीतिमा छन् र महानायक भनिने अमिताभ वच्चनले कुनै दिन ‘भेट्रान’ राजनीतिज्ञ हेमवतीनन्दन बहुगुणालाई पराजित गरेका थिए । भलै पछि त्यो क्षेत्र आफ्नो नभएको बुझेर होला वच्चन वलीउड नै फर्किए । अभिनेताहरुमा स्मृति इरानी मात्र त्यस्ती भाग्यमानी हुन् जो केन्द्रिय शिक्षा र कपडा मन्त्री भइन् ।
आफूलाई चायवाला र चौकिदार बताउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रचारशैली ‘गेरुवा ताप जस्तै’ अत्यन्त आक्रामक छ । आफ्नो पहिचान सेवक र रक्षक बताउन उनले ती उपाधि ग्रहण गरेका होलान् । तर अहिले सांसद् संख्याको हिसाबले लोकसभामा संविधानतःप्रमुख प्रतिपक्षको दर्जासमेत हासिल गर्न नसकेको कमजोर प्रतिपक्ष आइ कँग्रेस र यसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले बलियो भाजपा र नेता मोदीलाई हल्लाइदिएका छन् । हल्लनुको अन्य कारणमा सन् ०१४ को निर्वाचनमा भाजपाले दिएको कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्नु र स्वायत्त संस्थाहरुमा हस्तक्षेप बढाउनु पनि मानिदैछ । यहाँ व्यक्त प्रचारात्मक मन्तव्यहरुमा लोकतान्त्रिक विचार गौण र अन्य धारणा हावी देखिन्छन् ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको चौकिदार नारालाई केही भारतीय नेताले नेपाल र नेपालीसँग जोड्ने कुत्सित अभिप्राय पनि व्यक्त गरे । मानौँ तिनका नजरमा नेपाली चौकिदार मात्र हुन् । महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा चलेको भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नेपाली नेता र जनताले दिएको उच्च योगदानको इतिहास सत्तरी वर्ष नपुग्दै ती भारतीय नेताले किन बिर्सिए ? भारतीय स्वतन्त्रतामा नेपालीहरुले कायम गरेको अहं हिस्सा तिनले पढेनन् कसोरी भन्नु ?
भारतीय त्यस्ता नेताहरुले बुझ्नुपर्छ भारतीय हजारौँ श्रमिक नेपालको तराइ,पहाड र उच्चपहाडी क्षेत्रमा समेत पुगेका छन्,काम गर्छन् । कबाड,कपाल,जुत्ता, सडक र ठेला व्यापार, व्यवसायमा ती सम्लग्न छन् । तर नेपालीले ती छिमेकी बन्धुलाई हेयको दृष्टिले कहिल्यै टिप्पणी गरेनन् । अघोषित भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि ती सुरक्षित र सम्मानित नै रहे । श्रमको सम्मान गर्ने नेपाली परम्परा कायम राखे । बरु आफ्नै मुलुकको तराइमधेश आन्दोलनमा पहाडिया आरोपित नेपालीहरु नै त्यहाँबाट लखेटिए । त्यतिबेला पनि भारतीय साथीहरु यहाँ सुरक्षित नै रहे । यस क्षेत्रमा सहिष्णुताको अनुपम नेपाली नमूना थियो र हो यो ।
तर, महाराष्ट्र नव निमार्णका वा शिवसेनाका ठाकरेहरु र अन्य नेताले चौकिदार उपाधि लिने प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपालमा चुनाव लड्न असम्भव सुझाव दिए वा यो प्रसंगलाई नेपाल र नेपालीसँग जोड्न खोजे । यसबाट पनि भारतीय लोकतन्त्र दार्शनिक विचारमा स्खलन र तल्ला अवधारणामा आरोहण वॉसिफ्ट’ हुन खोजेको बुझाउँछ । यस्तो हुनु राजनीतिको विश्वव्यापी ‘फेनोमेना’ भित्रै पर्छ के ?