निर्वाचनपछि संसद्को तेस्रो अधिवेशन समापन भएको छ । अधिवेशन संसद्को महत्ताका लागि कति सार्थक रह्यो भन्ने समीक्षाले जुन गाम्भीर्य पाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । आयो, गयो भनेजस्तै भयो । संसद्मा बहुमत पाएको दल नेकपा (नेकपा) को सरकार बनेको पनि तेह्र महिना, अरू थप केही दिन बिते । यसबीच सरकारको दैनन्दिन क्रियाकलापको स्वतन्त्र मूल्यांकन सकारात्मक आएको छैन । संसद्को गरिमालाई समेत खुम्च्याउने काम सरकार, खासगरी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट हुनगएको आलोचना पनि थपिएको छ । व्यवस्थापिका संसद् पनि आफ्नो सार्वभौम अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्न चुकेको प्रमाणित घटना छन् । 

समग्रमा, तेस्रो अधिवेशनमा संसदीय मर्यादाको मानमर्दन भएको प्रतिक्रिया आएको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकारले संसद्लाई सधैँ आफू अनुकूल चलाउन खोज्छ । त्यसमाथि खास दलको बहुमत हुदा संसद्झैँ चल्न वा सरकारलाई व्यवहारमै उत्तरदायी बनाउन संसद्ले प्रायः सक्दैन । झन् अहिले त दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार !     

सरकार संविधानले निश्चित गरेको समयावधिमा आवश्यक विधेयक पारित गराउन सफल भएको खुसी व्यक्त गर्दैछ । तर, संसदीय भूमिकाको मूल्यांकन यतिले मात्रै हुने र गरिने होइन । स्थापित गर्ने सार्वभौम शैली र संस्कारले मूल्यांकन गरिने हो । अधिवेशनको कार्यसम्पादन उच्चताले संसद्प्रतिको गरिमा र आकर्षण बढाउने हो । त्यही गरिमा संसदीय प्रणालीको लागि विश्वास जगाउने उपाय पनि हो । संसद् सरकारी विधेयकमा सहीछाप गर्नेमात्रै थलो होइन । सरकार र राज्यका सबै संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक माध्यम पनि हो । यस्तो कसीमा तेस्रो अधिवेशन कस्तो रह्यो ? कति स्वतन्त्र र प्रभावी बन्यो ?

विधेयकहरु पारित भए, गरिए ।  सरकारी नेतृत्वबाट आएको  यो टिप्पणी छुद्र हो । एककोणीय उपलब्धिमात्रै । संसद्को उच्चताअनुरूप आवश्यक समीक्षा होइन । विश्लेषक ज्ञाताले पनि खासै चासो दिएको पाइएन । अखबार र सञ्चारका अन्य माध्यमले पूर्ववत् तेस्रो अधिवेशनको पनि तिथि, मिति । कति दिन र कति बैठक बसे ? गणनामात्र । कति विधेयक पारित भए, कति प्रस्तुत गरिए जस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गरे । मानौं, संसद् बैठक पनि बस्नु थियो र  सञ्चारमाध्यमले पनि यति नै भन्नु थियो, जस्तै भयो । तर, कसरी कार्य सम्पादन भयो ? तिनको तत्कालीन र दूरगामी प्रभाव के होलान्, ती खासै केलाइएनन् । तीन महिने अधिवेशनको, एकदिने विवरणमा समेटियो, सकियो । कतै उच्च मूल्यांकन हुने कामै गरेन कि संसद्ले ?  

संसद् बैठक आयो, खासै चासो भएन । संसद् अधिवेशन सकियो, खासै रुचि पनि जागेन । परम्परा यस्तै बस्दैछ ।  संसदीय गतिविधिले सार्वजनिक ध्यान खासै तान्न सकेन कि ? संसदीय गतिविधिको समीक्षा कि संसद्को मूल्यांकन जे भनियोस्, तर भन्दा खासगरी तीनथरी जोडिन आइपुग्छन् । सांसद्, संसदीय समितिहरू, सरकार र प्रतिपक्ष । यी तीन पक्षको भूमिकाले संसद्को चरित्र र यसैलाई आधार बनाएर मूल्यांकन वा जनधारणा बन्ने, बनिने हो । 

‘बहुमतको सरकार, प्रतिपक्षको संसद् ।’ छयालीस सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गरेपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधि सभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले भनेका थिए । कथनजस्तै ढुंगानाको कामले सरकारलाई कतिपय बेला र विषयमा सार्वजनिक अप्ठ्यारो लाग्ने र पर्ने गरेको थियो त्यतिबेला संसद्मा । निर्वाचित संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रको संसद् भने प्रतिपक्षको भएन, बनाउन सकेन प्रतिपक्षले पनि र सभामुखले पनि । संसद् पनि सरकारकै छाया बन्यो । ‘हात्ती छाप र हात्ती उस्तैउस्तै हो नानु’ भनेजस्तै । सभामुखले त ठाडै भने– मलाई प्रधानमन्त्रीको ‘आदेश’ छ । 

जतिबेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राखेर डा.गोविन्द केसी अनशनमा थिए त्यतिवेला सरकारले नै गरेको पूर्वसम्झौता विपरीत स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न नेकपाका सांसदको शक्ति उद्यत भयो । सारा विरोधका बीच मेडिकल व्यवसायीको स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारी नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयक पारित गरियो । विधेयक पारितका लागि मरिहत्ते गर्ने नेकपाका सांसदलाई के, कति फाइदा भयो बेग्लै कुरा हो । तर, स्वास्थ क्षेत्रमा यतिबेलै ल्याउन सकिने व्यापक सुधारलाई पर धकेल्ने कामचाहिँ गरियो । संसद्को गरिमा स्खलित पारियो । बहुमतको सरकारी दम्भलाई बहुसंख्यक नेकपाका सांसद्ले शिरोपर गरे । संसदीय मर्यादाको मानमर्दन भएको यो दुःखद भूमिका हो । हो, यही विधेयक पारित गर्न सभामुखले भने ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको ‘आदेश’ छ, मैले मान्नुपर्छ ।’ 

अर्को प्रसंग, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज प्रकरणमा दिएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन तुवाउन सरकारले हतारमा अर्को छानबिन समिति बनायो । संसदीय समिति जनप्रतिनिधि संसद्को अंग हो । सरकारले संसद्को मानमर्दन गरेको उदाहरण यो पनि हो । 

त्यतिबेलै चर्चामा आयो, जतिबेला प्रधान न्यायाधीशको संसदीय समितिमा सुनुवाइ सकियो तर भनियो नेकपा सरकारसँग दुई तिहाइ सांसद् छन् । अर्थात् (अ)प्रत्यक्ष महाभियोगको धम्की नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा नै हुनेवाला प्रधान न्यायाधीशलाई समितिमा आबद्ध नेकपाका सांसद्ले दिए । समितिले शक्तिपृथकीकरणको मर्यादा कायम रहने विश्वास दिलाउनु पथ्र्यो । यो पनि संसदीय गरिमा स्खलन पारिएको नमुना हो । धम्कीपछिका फैसला ‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तै देखिए भने अजबगजब मान्ने आधारै रहेन । संसदीय मान मर्दनका यस्ता क्रियाकर्म तेस्रो अधिवेशन जारी रहेकै बखत भएका हुन् । 

सरकार र यसको नेतृत्वसमेत राज्यसंयन्त्र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था भएपनि कार्यरूपमा संसद् सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइएको परिणाम यसबीच देखिए । प्रजातान्त्रिक जनप्रतिनिधि संसद् शक्ति पृथकीकरणको मान्यता राख्छ । देश संघीय संरचनामा जानु शक्ति, स्रोतको न्यायिक बाँडफाँट पनि हो । तर, प्रधानमन्त्री स्रोत, शक्ति आफैँमा केन्द्रीकृत गर्ने एकपछि अर्को कदम चाल्दैछन् । संसदीय, संघीय र राज्यका अन्य निकायको भूमिका खोसेर आफूमा केन्द्रित गर्ने प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी सोख लोकतन्त्र, संसद्, संविधान र सुशासनको प्रतिकूल छ । र यो राजनीतिक दुर्घटनाको कारण हुन बेर छैन ।

अरू उदाहरण पनि छन्, मर्यादा उल्लंघनका । सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै बहुमतको बलमा संवैधानिक परिषद्ले यसअघि वित्तलगायत पाँच आयोगमा सिफारिस गर्नु असंवैधानिक छ । त्यस्तै तीन दिनअघि भएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको सिफारिस पनि यस्तै असंवैधानिक तरिकाले भएको छ । यो आरोप होइन, संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लेख हो । संविधान उल्लंघनबाट भएको सिफारिसलाई संविधान अनुकूल बनाऊ, सरकार र परिषद्लाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अराउन सकेन । यसले पनि संसदीय गरिमा भन्नोस् कि भूमिका खुइल्याएकै छ वा कमजोर पारेकै छ । अझ मुस्लिम आयोगमा सिफारिस व्यक्तिको विरुद्ध परेका उजुरीप्रति सुनुवाइ नै गर्न नसकेको समितिको भूमिका संसद्को मान मर्दनकै अर्को कृत्य हो । यस्तो सुनुवाइमा त्यो समितिले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको घटना विगत र अहिलेमा पाइनु सर्वोच्च संस्था संसद्को लागि पनि लाजमर्दो हो । यसरी मर्यादा कसोरी जोगिन्छ ? संसद्को गरिमा, भूमिका वा मर्यादा बचाउन अरूले के सक्लान् र सांसद्, प्रतिपक्ष र सरकारले नै बचाउने, उठाउने हो, यस्तो विश्वास दिने संसद्ले हो । 

सांसद्हरूले तेस्रो अधिवेशनको कसरी, के कति मूल्यांकन गरे, त्यो छोडिदिऊँ । उनीहरू बेफुर्सदी छन् । सरकारी सांसद त बहादुरी नै देख्लान्, बखान्लान्–लोकतान्त्रिक संघीय संसद्को राजनीतिकरण, दलीयकरण अर्थात् कम्युनिस्टकरण गर्न सकेकोमा । धन्न यसपटक भ्याएनन्, प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्नसक्ने विधेयक पारित गर्न । संसद्बाट त्यो पनि पारित भए ? भए के दुई तिहाइ छ । ठोकेर पनि पारित गर्दिन्छन् । त्यसपछि सेनाको पनि पूर्ण दलीयकरण । थप प्रधानमन्त्रीको सत्ता महत्वाकांक्षा । यसपछिको संसद् झन् ‘रबरस्ट्याम्प’ जत्तिकै, तब संसदीय मानमर्यादाको कुरा  के गर्नु ?

विचार विविधताबीच समझदारी, सहमति र सहअस्तित्वको हार्दिक भाव कतै देखिँदैन । बरु विचार निषेधको दम्भ पड्किएको सुनिन्छ । दुईतिहाइ मत दम्भका लागि होइन, सरकारी नेतृत्वमा चेतना जिउँदो र जाग्दो भए  सहिष्णुता, सह र सुकर्मका लागि समेत होला । प्रतिपक्षको कुरा पनि के गर्नु विचरा, ऊ मस्त छ, किनभने अस्तव्यस्त छ । उसलाई तंग्रिन समय लाग्दैछ । त्यो समय आउँदाआउँदै कतै समय घर्की नजाओस्, पछुतो हात लगाएर । राजनीतिक सुझबुझ भए सोचून् । लोकतान्त्रिक मतले विकसित चेतना पनि अब दह्रो हुन आवश्यक छ कि ?