प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछाडि शायदै कुनै शीर्ष नेता देश दौडाहा निस्किएका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा जुटेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको चिवाभञ्याङ्गदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म जनसंवाद यात्रा गरेर मुलुकको विद्यमान समस्यासँग साक्षात्कार गरे । चुनौतीहरूसँग चिनापर्ची गरे ।

काठमाडौं फर्किएपछि पनि उनी विभिन्न तह र तप्काका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर संवादमा छन् । मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि डा. बाबुराम भट्टराईको सक्रियता लोभलाग्दो छ ।

यसबीचमा मुलुकको राजनीति तरङ्गित हुनेगरी केही घटना भए । फागुन २४ गते सरकारले तराई–मधेसका पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । यही बीचमा कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै सांसद रेशम चौधरीसहित केही आरोपितलाई जन्मकैदको फैसला सुनायो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई विध्वंसात्मक ठहर गर्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । यी तीनै विषयमा फरक मत र दृष्टिकोण राखेका डा. भट्टराई पुनः चुरे क्षेत्र र हुलाकी राजमार्गमा जनसंवाद यात्रा गर्ने तरखरमा छन् ।

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा विषयमा बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकाले डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कुराकानीका मुख्यमुख्य अंश–

–वैकल्पिक शक्ति लोकतन्त्रको विकल्प होइन ।

–वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलन समयभन्दा छिटो आयो ।

–हामीले गणतन्त्र नै डेढसय वर्ष ढिला गरी प्राप्त गर्‍यौँ ।

–अहिले नै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन ।

–प्रधानमन्त्री बन्छु, तर त्यसैका लागि मरिहत्ते गरेर लागेको छैन ।

–विप्लव जनयुद्ध नै शुरू गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । युवाहरूमा रहेको फ्रस्टेसन, निराशा, गरिबीको दोहनमात्रै हो ।

–विप्लव जन्माउने सरकार नै हो ।    

–हिजो आफैँ विद्रोह गरेर आएको शक्तिहरूले दमन गरेर, प्रतिबन्ध लगाएर कुनै पनि राजनीतिक समूह सिध्धिँदैन भनेर बुझ्नुपर्दैन ?

–‘टु रङ्स डन्ट मेक अ राइट’

–नयाँ शक्तिको विरुवा यति राम्रोसँग हुर्कन्छ, यति राम्रो, मीठो फल लाग्छ । नयाँ पुस्ताले यसलाई चाख्छ ।

–टीकापुरको थारू विद्रोहमा लागेका मानिसलाई अपराधीमात्रै चित्रण गर्नु त्यति न्यायपूर्ण भएन । त्यो राजनीतिक विद्रोह नै हो ।

–उपयुक्त पात्रहरू अगाडि आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु ।

–प्रधानमन्त्री ‘पियानोवादक’ बन्नुपर्छ ।

–केपी ओलीले ठूलो अवसर गुमाए ।

–लगानी सम्मेलन गर्ने बेला भइसकेको छैन । निश्चित पूर्वाधार र वातावरण नबनाइ सम्मेलनमात्रै गर्दैमा लगानी भित्रने होइन । 

–माओवादीमा रहँदा प्रचण्ड स्टालिनको बाटो हिँड्न खोज्नहुन्थ्यो । क्रूर, केन्द्रिकृत शासक बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

–पूर्वराजाले आफूलाई विष्णुको अवतार मान्छन् । शक्तिपीठ धाएका हुन् । राजनीतिक अर्थ नलगाऔँ ।

तपाईंहरूले परम्परावादी राजनीतिक सोचलाई बदल्न वैकल्पिक शक्ति बनाउन त खोज्नुभयो । तर, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल आफैँ ‘हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ मा देखियो भन्छन् नि, किन ?

कुनै पनि नयाँ कुरा गर्दा, सत्यको अनुसरण, अन्वेषण गर्दा अथवा भनौँ सत्यलाई स्थापित गर्दा चर्चा परिचर्चा हुन्छन् । जिज्ञासा, कौतुहल उब्जन्छन् नै । विभिन्न कोणबाट छलफल बहस हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।
हामी नयाँ अनुसन्धानबाट देशलाई, समग्र मानवजातिलाई नयाँ विचार सहितको नयाँ शक्ति दिन प्रतिबद्ध छौँ । त्यो बन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा वैकल्पिक शक्तिलाई जनताले त्यति पत्याएको देखिएन । युवा पंक्तिमा त पटक्कै आकर्षण बढाउन सकेन, किन होला ?

त्यसो किमार्थ होइन । छोटो समयावधिमा यति हुनु ठूलो उपलब्धि हो । किनकि हामीकहाँ त लोकतन्त्र नै भर्खर आउँदैछ । पुरानो प्रकारको लोकतन्त्र नै भर्खर आउँदैछ । त्यसलाई अझै परिमार्जन र विकसित गर्दै जाने भनेका हौँ हामीले । अतः वैकल्पिक शक्ति लोकतन्त्रको विकल्प होइन । लोकतन्त्रलाई अझ बढी लोकतन्त्रीकरण गर्ने, जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने, अझ समावेशी र सर्वव्यापी बनाउने र जनतालाई विकास र समृद्धिको प्रतिफलसहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउने, सुशासन र सदाचारयुक्त राजनीति दिने भनेको हो ।
यसर्थ नेपालको सन्दर्भमा समय लाग्नु स्वभाविकै हो । बरु म त भन्छु, समयभन्दा छिटो आयो ।

तपाईंसमेत सम्मिलित भएको दशवर्षे लामो जनयुद्धको प्रमुख माग भनेकै संविधानसभाको निर्वाचन थियो र ०६२/६३ को आन्दोलनले प्राप्त पनि गर्‍यो । संविधानसभाबाट सबैकुरा मिल्नेजसरी चर्चा पनि गरिएको थियो । परिमाणतः संविधानसभाले नयाँ संविधान पनि दियो । अहिले मुलुकमा तीनै तहको राज्य संरचना निर्माण भएको छ । मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार पनि छ । तर, समस्या यथावत् रहे नि ?

तिनताका पनि संविधानसभामात्रै सबै समस्या समाधानको उपाय हो भनेर हामीले भनेका थिएनौं । विकास र समृद्धिको मूलद्वार (ढोका) बन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो । अहिले मूलढोका खोल्ने काम भएको छ । संविधानसभामार्फत नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भयो । गणतन्त्रलाई सापेक्ष पूर्णता पुर्‍याइयो । जुनकुरा अरू देश (युरोप, अमेरिका) ले सयडेढसय वर्ष पहिले नै प्राप्त गरेका थिए । ढिलै सही हामीले प्राप्त गर्‍यौँ । त्यो एउटा उपलब्धि हो ।

तर, लोकतन्त्र आफैँले खान–लाउन दिने त होइन । लोकतन्त्र विधि, पद्धति, प्रक्रिया हो । गन्तव्य, लक्ष्य, साध्य भनेको विकास, समृद्धि र खुसियाली हो । त्यो दिशातिर जान बाँकी छ । बाटो नपकडेकोले जनता असन्तुष्ट हुनु स्वभाविकै हो । हामीसँग यो लोकतन्त्रलाई जोगाएर, यसमा टेकेर, विकास र समृद्धि ल्याउनुको विकल्प छैन ।

संविधान अपूर्ण छ भन्ने तपाईंको सुरूदेखिको मत छ, यही प्रणालीमार्फत माथिको कार्यभार पूरा होला त अर्को सङ्घर्ष आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ ?

राजनीतिक प्रणाली यही रहन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली जसमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, मुख्य रूपमा समावेशीता छ । यसले नै विकास र समृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ । यसर्थ अहिले नै राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन । यसमा हामीले केही सुधार पक्कै गर्नुपर्छ । शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ त्यसले स्थिर सरकार दिँदैन । अहिलेको स्थिरता त संयोगवश आएको मात्रै हो । त्यसका निम्ति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् बनाउनुपर्छ । संघीयताको कार्यान्वयन, सीमाङ्कनमा जुन अपूर्णता छन्, संविधान संशोधनमार्फत तिनलाई पूर्णता दिइनुपर्छ ।

नागरिकताको सन्दर्भमा महिला र पुरुषको बीचमा संविधानमै विभेदकारी प्रावधान छ । त्यसलाई पनि संशोधन गरेर पूर्णता दिनुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र संविधान धेरैहदसम्म पूर्ण हुन्छ । यसको जगमा टेकेर विकास र समृद्धि हुँदै अघि बढ्नुपर्छ ।

जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि नेकपा, कांग्रेस तयार होलान् त ?

उनीहरू तयार छैनन्, हुँदैनन् र त वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्‍यो । उनीहरूले गर्थे भने नयाँ शक्तिको आवश्यकता नै के पथ्र्यो ? उपदेयता नै के रहन्थ्यो ?

कांग्रेस, एमाले सधैँका निम्ति हुँदैन र होइन पनि । त्यहाँभित्र पनि फरक सोच र दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति छन् । संविधानसभाकै बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र प्रदीप गिरि, गगन थापा, नरहरि आचार्यलगायत व्यक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा उठाएकै हुन् ।

एमालेले पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा लामो समय आवाज उठायो । प्रचण्डलगात माआवादीले राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको थियो । उहाँहरूले विस्तारै आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्न थाल्नुभयो । पछाडि फर्कनुभयो । हामीचाहिँ अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा छौँ । अन्ततः नयाँ युवा पुस्ताले त्यसलाई रुचाउँछ । र, ल्याउँछ ।

तपाईं आफैँ सम्मिलित भएको जनयुद्धको आवश्यकता र औचित्यमाथि नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको आफ्नै मत छँदैछ । हिजोको जनयुद्धको इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै विप्लव समूहले पुनः जनयुद्धको हुँकार गरिँदैछ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

जनयुद्ध शुरू गरिहाल्ने पक्षमा उनीहरू छैनन् । समाजमा असन्तुष्टि हुन्छन् । आक्रोश हुन्छन् । त्यो विभिन्न ढंगले व्यक्त हुन्छ । समाजका यस्ता विद्रोह, आक्रोश निरङ्कुशताका विरुद्ध संसारभरि चलेको घटना हो । नेपालमा पनि राणा शासनविरुद्ध बीपी आफैँले हतियार उठाउनुभयो । पछि एमालेले पनि पञ्चायतविरुद्ध हतियार उठायो । हामी आफैँले पनि राजतन्त्रविरुद्ध हतियार उठायौँ । त्यो एउटा कालखण्ड थियो ।

अहिले यही संविधानभित्रबाट, यही संविधान टेकेर शान्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष गरेर नभएका कुरा पूरा गर्दै जान सकिन्छ । पुनः हतियारबन्द सङ्घर्ष गर्न आवश्यक छैन । त्यसैले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जुन गतिविरोधी गर्न खोजेको छ, त्यो युवाहरूमा रहेको असन्तुष्टि खासगरी गरिबी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारबाट वाक्कदिक्क भएका मानिसहरूको निराशा, फ्रस्टेसन छ, त्यसको उनले दोहन गर्न खोजेका हुन् । त्यसले कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । त्यसको खास म भविष्य देख्दिनँ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार व्याप्त बनायो । आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन, त्यसले नै विप्लवजस्ता प्रवृत्तिको जन्म भएको हो ।

हिजोको क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नसकेको, चरम संसदवादमा भासिएको भन्दै विप्लव समूहले त तपाईंहरू खासगरी प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई पनि आरोपित गरिरहेको छ नि !

बहस छलफल त भइनै रहन्छ । को कहाँ भासियो, उत्रियो भनेर त इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा हो । लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत लोकतन्त्र बनाउँदै जान हामी प्रतिबद्ध छौँ । लोकतन्त्रले मुख्यढोकामात्रै खोलेको छ । अरू सहायक ढोकाहरू, भित्री ढोकाहरू त खोल्दै जानुपर्छ । त्यसैले यो सधैँका लागि अन्त्य भयो, हामीले कहीँकतै भनेका छैनौँ ।

संसार गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, नियमित अघि बढिरहन्छ । हामी नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल पछिल्लो ज्ञान–विज्ञानमा आधारित शक्ति हो । यसले लोकतन्त्रलाई अझै लोकतान्त्रिकरण गर्छ । सुशासन र सदाचार कायम गर्छ । देशका सवै वर्ग, जाती, लिङ्ग, समूदायलाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराउँछ । देशमा दीगो विकास र समृद्धि ल्याउँछ ।

नयाँ शक्ति नेपालले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हतारमा प्रतिबन्ध लगायो भनेर टिप्पणी गरेको छ, किन ? 

यसमा सरकारले बुद्धि पुर्‍याएन । ढङ्ग पनि पुगेन । हिजो आफैँ विद्रोह गरेर आएको शक्तिहरूले दमन गरेर, प्रतिबन्ध लगाएर कुनै पनि राजनीतिक समूह सिध्धिँदैन भनेर बुझ्नुपर्दैन ? पञ्चायती व्यवस्थाले कांग्रेस–कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन ? उनीहरू सिध्धिए ? हिजोको पछिको व्यवस्थाले माओवादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको होइन ? सिध्धियो त माओवादी ? प्रतिबन्धले समस्याको हल हुँदैन, उहाँहरूले बुझ्नुपथ्र्यो ।
समस्याको मूल जरो कारण त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान नदिइनु सरकारको कमजोरी हो ।

विप्लव समूहको चन्दा, बम विस्फोट, आगजनीलाई पनि राजनीतिक गतिविधि मान्न सकिन्छ र ?

त्यो गलत हो । चन्दा, लुटपाट, बम बिस्फोट गलत हो । उहाँहरूले लिएको बाटो पूर्णतः गलत हो । तर, त्यसको समाधान पनि गलत भयो । ‘टु रङ्स डन्ट मेक अ राइट’ दुईटैले गल्ती गर्दा एउटा सही हुन्छ होइन, हुँदैन । विप्लवले लिएको बाटो, सरकारले लिएको चरम भ्रष्टाचार, चरम संसदवाद, दक्षिणपन्थी धार र दलदल, कम्युनिस्टको आवरणमा त्यो अर्को गलत बाटो हो ।

यसर्थ विप्लव र सरकार दुवै हिँडेको बाटो गलत छ । त्यसको सही निकाश नै हामी वैकल्पिक शक्ति, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल हौँ ।

वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति पनि परम्परावादी धारभन्दामाथि उठ्न त सकेन नि ?

विरुवा रोपेपछि हुर्कन समय लाग्छ । हाम्रोजस्तो पिछडिएको समाजमा पछिल्लो ज्ञान–विज्ञान लागु गरेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा बालुवामा माटो मिसाएर विरुवा हुर्काउनजत्तिकै गाह्रो कुरा हो । तर, बनेपछि यो विरुवा यति राम्रोसँग हुर्कन्छ, यति राम्रो, मीठो फल लाग्छ । तपाईंहरूको पुस्ताले यसलाई चाख्छ ।

भनेपछि डा. बाबुराम भट्टराई पुनः मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ ?

विलकुल छ, किन छैन ?
तर, म आफैँ प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेको छैन । तर, २० वर्षभित्र नेपाललाई तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुर्‍याउने मेरो अभीष्ट हो । त्यसका लागि नयाँ पुस्ता, जो विकृति, विसङ्गतिबाट मुक्त छ, सुशासन, सदाचारमा प्रतिवद्ध छ र पछिल्लो ज्ञान–विज्ञानमा आधारित भएर देशलाई छिटो विकास र समृद्धिको दिशामा लैजान प्रतिवद्ध छ, त्यस्ता युवासँग मिलेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने मेरो ध्येय हो । उपयुक्त पात्रहरू अगाडि आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु । मैले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

टीकापुर प्रकरणमा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरीलाई सरकारले रिहा गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुभएको छ, अदालतको आदेशलाई सरकारले कसरी बदर गर्न सक्छ ?

सातसाल आसपासदेखि मुलुकमा सङ्घर्ष भयो । पहिले नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले त्यसपछि नेकपा माओवादी, मधेसवादी र पछिल्लोचोटी पृथकतावादी आन्दोलन गर्ने सीके राउत, यिनीहरू सबैको आन्दोलनलाई हामीले राजनीतिक ढङ्गले हल गर्‍यौँ । 
तर, टीकापुरको थारू विद्रोहमा लागेका मानिसलाई अपराधीमात्रै चित्रण गर्नु त्यति न्यायपूर्ण भएन । त्यो पनि राजनीतिक विद्रोह नै हो ।

शिशु, सुरक्षाकर्मी मारिनु अत्यन्त दुःखद् घटना थियो । फेरि पनि त्यो राजनीतिक विद्रोह नै थियो । राजनीतिक ढङ्गले नै त्यसको समाधान गरिनुपर्छ ।

जेलबाट छुटेकै भोलिपल्ट सरकारले सीके राउतसँग सम्झौता गरेको घटनालाई नयाँ शक्तिले ‘सेटिङ राज्यको विकृत’ अभ्यास भनेको छ । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्दा ‘सेटिङ राज्यको विकृत’ अभ्यासलाई नै वैधता मिल्दैन र ?

टीकापुर घटनालाई अदालतमा लैजानै हुँदैनथ्यो, सरकाले पहिल्यै गल्ती गर्‍यो । टीकापुर त राजनीतिक विद्रोह थियो । संविधान निर्माणका क्रममा उब्जिएको असन्तुष्टि हो ।

थारू बाहुल्य ठाउँमा प्रदेशको सीमाङ्कन मिलेको थिएन । म आफैँ त्यसमा लागेको थिएँ । बारम्बार भनेको थिएँ– त्यहाँको प्रदेश सीमाङ्कन मिलेन है भनेर । थारूको सबैभन्दा बढी बसोबास क्षेत्र नै कैलाली हो । त्यसलाई कटाउँदा कहिल्यै पनि थारूहरूको प्रदेश बन्न सक्दैन । यसकारण त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म थिएँ । त्यही क्रममा त्यो विद्रोह भएको थियो । यसर्थ टीकापुर प्रकरणलाई राजनीतिक विद्रोहको रूपमा लिनुपर्छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तपाईंको सम्बन्धका बारेमा अनेक चर्चा, परिचर्चा हुने गरेको छ । माओवादी आन्दोलन दुई हस्ती तपाईंहरूको सम्बन्ध अहिलेचाहिँ कस्तो छ ?

व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सम्बन्ध सधैँ राम्रो रह्यो । हिजो पनि राम्रो थियो, अहिले पनि राम्रो छ । कुनै कटुता छैन । तर, राजनीतिक रूपमाचाहिँ हाम्रो बाटो मिल्दैन ।

हिजो माओवादीमा रहँदा उहाँचाहिँ स्टालिनको बाटो हिँड्न खोज्नहुन्थ्यो । क्रूर, केन्द्रिकृत शासक बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो । मेरो बुझाइचाहिँ मार्क्सले ल्याएको समाजवादी अवधारणा– जनता, श्रमजीवी वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, राज्यलाई जनतामा विलीन गराउने प्रोजेक्ट हो भन्ने थियो ।

यसर्थ मचाहिँ लोकतन्त्रलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ, पुँजीवादी लोकतन्त्रभन्दा पनि समाजवादी लोकतन्त्र अझ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थेँ । तर, प्रचण्डको धारणा स्टालिनले लिएको एकदलीय तानाशाही, निरङ्कुश बाटो हिँड्नुपर्छ भन्ने थियो । हिजोदेखिको हाम्रो राजनीतिक–वैचारिक बहस यही हो ।

संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि हाम्रो बाटो मिलेन । उहाँ उही पुरानै बाटोमा हिँड्नु भयो । मचाहिँ लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने बाटोमा लागेँ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नीको उपचारको सिलसिलामा अमेरिकामा हुनुहुन्छ । उहाँविरुद्ध अमेरिकामा त्यहीँ रहेका नेपालीले द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडेर उजुरी दर्ता गरेको खबर आइरहेको छ, यस घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

त्योबारेमा मैले सुनेको छैन । तर, त्यस्तो नहोला । किनकि हाम्रो शान्ति प्रक्रिया हामीले आन्तरिक रूपमा हल गरिसकेका छौँ । त्यस्तो विषय अन्यत्र मुद्दा लाग्ने कुरा हुँदैन ।

मुलुकमा नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाइ जनमतप्राप्त शक्तिशाली सरकार छ, तर पनि जनअपेक्षा पूरा भएन भनेर उत्तिकै गुनासो बढिरहेको छ, यसको कारण के होला ?

यो सरकारले ठूलो अवसर गुमायो । दुईतिहाइको सरकार भएर पनि, एकवर्षमा निराशाजनक परिणाम ल्यायो । आर्थिक रूपमा पनि देश अगाडि बढेको देखिएन । राजनीतिक रूपमा पनि उही प्रकारको असन्तुष्टि, अस्तव्यस्तता छ । यी सबै हिसाबले हेर्दा यो सरकारबाट नै आगामी दिनमा नै ठीक ढङ्गले देशले अग्रगामी विकास समृद्धिको बाटो लेला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । तै पनि यो सरकारले चेतेर पुरानो खालको धङ्धङी– बलियो खालको शासक भएर सबै शक्ति केन्द्रित गरिसकेपछि देशमा विकास हुन्छ भन्ने खालको सोच त्याग्नुपर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धानदेखि लिएर, राजश्व अनुसन्धान हुँदै ठूला परियोजना र सुरक्षा परिषद्समेतको बैठक नराखी सेना परिचालन गर्नेजस्ता कामहरू गरिराख्नुभएको छ, त्यसले उहाँलाई उल्टो दिशातिर लगिराखेको छ । लोकतन्त्रलाई त अझ विस्तारित गर्ने हो । जनतालाई बढी सहभागी गराउने हो । राज्यका संयन्त्रलाई बढी खुला र पारदर्शी बनाउने हो । राज्यका संयन्त्रकाबीचमा उचित कार्यविभाजन गर्ने हो । पियानो बजाउँदा औँला फिँजारेझैँ राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री सबै आफैँ–एक्लै गर्छु भन्न थाल्नुभयो त्यसले पनि परिणाम देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली बदल्नुपर्छ । अन्यथा एकवर्षको गतिविधि हेर्दा विश्वास गर्ने आधार भत्कियो ।

माघ १५ देखि फागुन १५ सम्म एकमहिने जनसंवाद यात्रा गर्नुभयो ? यात्राका क्रममा जनताका के–कस्ता गुनासाको सामना गर्नुपर्‍यो ?

जनसंवाद यात्रा उपलब्धिमूलक रह्यो । पूर्वको चिवाभञ्ज्याङ्गदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म १८७९ किलोमिटर यात्रा गर्‍यौँ । मध्यपहाडको पिछडिएको गाउँबस्ती देख्ने, बुझ्ने मौका पायौँ । 

राजनीतिक परिवर्तनप्रति जनता खुसी छन् । बोल्न, लेख्न र आफ्ना कुरा निर्धक्क भन्न पाएका छन् । स्थानीय तहमा दलित महिला चुनिन पाएका छन् । सन्तोषजनक पाटो एकातिर छ । अर्कोतिर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार जुन ढङ्गले रोकिनुपथ्र्यो, त्यो रोकिएन । बाटोघाटो, पुलपुलेसा निर्माण तीव्र गतिमा हुनुपथ्र्यो, हुन सकेन । पानी, सिञ्चाइ, विजुलीका समस्या छिटो हल हुनुपथ्र्यो, भएन । खेतीपातीका लागि उन्नत प्रणाली आउनुपथ्र्यो । रोजगारी सिर्जना हुनुपथ्र्यो भन्नेमा जनताको असन्तुष्टि छ ।

मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि विकासमा त्यसको प्रतिछाया परको छैन, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता यही हो त ?

संघीयता हामीले भर्खर कार्यान्वयन गर्दैछौँ । दुईसय–अढाईसय वर्षसम्म रहेको एकात्मक राज्यसत्ता त्यसलाई संघ, प्रदेश स्थानीय तहमा पुनर्संरचना गर्दा शुरूको चरणमा केही कठिनाइ हुन्छ । समय लाग्छ । आमरूपमा संघीय ढाँचा ठीक छ ।

जनतालाई जति अधिकारसम्पन्न बनायो । माथिभन्दा तल अधिकार दियो, त्यति लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र उद्देश्यहरूको विकास हुन्छ । संसारकाभरको नियम यही हो । संघीयतालाई सफल पार्नेतिर हामी जानुपर्छ । कमकमजोरीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ । यो संघीयता हुँदैन भनेर नकारात्मक दिशातिर हामी जानुहुँदैन ।

संघ र प्रदेशबीच अन्तरविरोधचाहिँ किन बढ्यो ?

सत्तामा रहने मानिसहरूको जुन केन्द्रमुखी धारणा रह्यो, एकात्मक चिन्तनमा हुर्किएको हुनाले कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र तहलाई दिन आनकानी गर्ने, विभिन्न बहाना गर्ने, संविधानले प्रदान गरेको कुरा ऐनले काट्न खोज्ने, प्रवृत्ति छ, त्यो नै मुख्य बाधक हो ।

अहिले सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । तपाईं पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ, अहिले लगानी सम्मेलन गर्ने उपयुक्त समय हो कि होइन ? 

हाम्रो मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न पुग्दैन । दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न वर्षेनी जीडीपीको ४० प्रतिशत अर्थात् अहिलेको मूल्यको १२ खर्बजति चाहिन्छ । 

आफ्नै स्रोतबाट हामीले ३–४ खर्बभन्दा बढी उठाउन सक्दैनौँ । त्यसका लागि हामीले बाह्य पुँजी र प्रविधि ल्याउनुपर्छ । त्यसका निम्ति लगानी सम्मेलन गर्नु पनि ठीकै कुरा हो । तर, निश्चित पूर्वाधार र वातावरण नबनाइ सम्मेलनमात्रै गर्दैमा लगानी भित्रने होइन । विगतको अनुभवले पनि पाठ सिकाइसकेको छ ।

योबीचमा न त ठुल्ठूला पूर्वाधार बने । देशमा उद्योग–धन्दा खोल्ने, व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेको छैन । हाम्रा ऐन, कानुन, नीतिनियम अत्यन्त प्रक्रियामुखी र झन्झटिला छन् । त्यसमा खासै परिवर्तन आएको छैन । हाम्रो नोकरशाही ढाँचा लगानीमैत्री हुनै सक्दैन । विभिन्न देशसँग लगानी ल्याउन बिप्पालगायतका सम्झौता गरिनुपथ्र्यो, त्यो पनि हामीले गरेका छैनौँ । क्षेत्रीय सन्तुलत, भारत–चीन–अमेरिकालगायत मुलुकको द्वन्द्व, अविश्वास नेपालभित्र छ त्यो पनि मेटिइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सम्मेलनमात्रै गर्दा लगानी आउँछजस्तो लाग्दैन ।

दाता, लगानीकर्ताहरूले कबोलेको रकम नदिने कारणचाहिँ के रहेछ ?

यहाँ आउने दाताहरू होइन, लगानीकर्ता हुन् । उनीहरू मुनाफाका लागि आउने हुन् । कम लगानीमा बढी मुनाफा कसरी आर्जन हुन्छ, उनीहरूको ध्यान त्यहाँ हुन्छ । एक त यहाँको प्रक्रिया भन्झटिला छन् । अर्को पूर्वाधारको कमी छ ।

भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी व्याप्त छ । जताजतै घूस ख्वाउनुपर्छ । प्रचुरमात्रामा ऊर्जालगायतका कुरा छैनन् । बजारको ग्यारेन्टी पनि छैन । लगानी गरिसकेपछि मुनाफाको सुरक्षामा विश्वास गरिहाल्ने आधार तयार भएको छैन । आदि कारणले उनीहरू लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ।

शीतयाम सकिएसँगै देश दौडाहा शुरू भएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि मुलुक दौडाहामा छन्, यसको सन्देश के हुन सक्छ ?

पूर्वराजाले आफूलाई विष्णुको अवतार मान्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ । त्यसको धङ्धङी बाँकी भएर शक्तिपीठ दर्शन गर्न जानुभएको हो । त्यसलाई ठूलो अर्थ लगाउनु आवश्यक छैन ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ट्विटरमा बढ्तै सक्रिय देखिनुहुन्छ । समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?

विज्ञान र प्रविधिको विद्यार्थी हुनुका नाताले म सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई सकारात्मक अर्थकै रूपमा लिन्छु । हेर्छु पनि । कुनै पनि नयाँ प्रविधि आउँदा त्यको ठीक ढङ्गले सदुपयोग हुँदैन । मानिसहरूले दुरूपयोग पनि गर्छन् । पुरातन सोच राख्नेहरू लौ बरबाद भयो, सकियो भनेर चिच्याउन पनि थाल्छन् । हिजो प्रिन्टिङ प्रेस आउँदा पनि, रेडियो, टेलिभिजन आउँदा पनि लौ बरबाद भयो भनियो । अहिले इन्टरनेट आउँदा पनि केही मानिसको सोच त्यस्तै छ । तर, यसले समाजलाई अघि बढाएकै हुन्छ । 

अहिले शुरूशुरूमा नयाँ चिज आउँदा ठीक्क अड्कले नखाएर अपच भएझैँ विकार निस्किएझैँ भएको छ । तथापि सकारात्मक ढङ्गले मैले लिएको छु ।

सामाजिक सञ्जालमा आउने गालीलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?
समाजमा कतिपय मानिसहरूको आफैँप्रति असन्तुष्टि हुन्छ, कुन्ठा हुन्छ । आफैँप्रतिको अविश्वासका कारण अरूलाई गाली गरेर सन्तोष मान्ने एउटा मनोविज्ञान हुन्छ । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई महत्त्व दिन म आवश्यक ठान्दिनँ ।

सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ, समाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सकिने ठाउँ हो ?
यो निमयन गरेर हल हुने कुरा होइन । नागरिकले आफैँले स्वअनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल मिडिया भइसक्यो, यसलाई राज्यले नियमन गर्ने होइन । प्रेस काउन्सिल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता आफैँले स्वेच्छिक ढङ्गले ‘कोड अफ् कन्डक्ट’ बनाएर नियमन गर्नुपर्छ । राज्यले गर्न थाल्यो भने निरङ्कुशतातिर जान्छ ।

तस्बिर / भिडियाे : साैरभ रानाभाट