काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले महासमिति बैठकको भावना विपरीत विधानबारे गरिएको निर्णयलाई महासमितिको घोर अपमान भएको बताएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संस्थापन इतर समूहले निर्णय पुस्तिकामै बहुमतका आधारमा गरिएको विधानबारेको निर्णयले महासमितिको घोर अपमान भएको उल्लेख गरेको हो । 

‘‘महासमितिमा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट आएको आवाजको विपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतको आधारमा निर्णयहरु गर्दा महासमितिको घोर अपमान भएको छ,’’ संस्थापन इतर समूहले निर्णय पुस्तिकामा ‘नेट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै भनेको छ, ‘‘यस्तो महत्वपूर्ण विषयहरु केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएकोले यो फरक मत राखिएको छ ।’’ 

महासमिति बैठकमा व्यक्त भावनाबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधानलाई सर्वसम्मतिले परिमार्जन गरेर पारित नगर्दा पार्टीभित्रको बृहत् एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारीमा चोट गर्न गएको पनि संस्थापन इतर समूहको ठहर छ । 

‘‘पार्टीको विधान महासमिति बैठकमा व्यक्त भावना बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मतिले परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्नेमा सो नगरी बहुमतबाट निर्णय गर्नाले पार्टीभित्रको बृहत् एकता, पारस्परिक विश्वास र सम्झदारीमा चोट गर्न गएको छ,’’ उनीहरुले निर्णय पुस्तिकामा लेखेका छन् । 

केन्द्रीय पदाधिकारी सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य हुने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र स्थानीय तहबाटै केन्द्रीय पदाधिकारी एव् सदस्यहरु निर्वाचित भएर महाधिवेशन महासमितिमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा समानुपातिक समावेशी सुविधा एकै व्यक्तिमा दोहोर्याउन नहुने महासमिति बैठकको आवाजलाई विधानमा सम्बोधन नगरेको कुरासँग आफूहरु सहमत हुन नसकिएको पनि उनीहरुले पार्टीको निर्णय पुस्तिकामा लेखेका छन् । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुनरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, डा. रामशरण महत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चन्द्र भण्डारी, नवीन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, रामकृष्ण यादव, दिपक गिरी, सरिता प्रसाईं लगायतले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

नेता डा. महतले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित उपसभापति विमलेन्द्र निधिको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘‘राजनीतिक प्रस्ताव पनि बेगर परिमार्जन पारित गरेकोमा असहमति ।’

बैठकमा संस्थापन पक्षले संस्थापन इतर समूहका अधिकांश नेताहरुको असहमतिका बीच केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय पुस्तिकाको २ नम्बर निर्णयमा लेखिएको छ, ‘‘२०७५ पुस ६ गते केन्द्रीय कार्यसमितिले सर्वसम्मतिले पारित गरी महामन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत नेपाली कांग्रेसको विधान संशेधनको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गर्दछ ।’’

संस्थापन इतरका केन्द्रीय सदस्यहरुले महासमितिकै सुझावअनुसार हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बुथबाटै चुनाव लडेर आउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर, संस्थापन पक्षले भने केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । दुवै पक्षले आफ्नो अडान नछाडेपछि बुहमतीय प्रणालीबाट निर्णय गर्नुपरेको केन्द्ीय सदस्य एनपी सावदले बाह्रखरीलाई बताए ।