काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलसाययुक्त आयोजनाले डुबानमा पार्ने जग्गालाई ११ भागमा वर्गिकरण गरेर सोही अनुसार मुआब्जा वितरण गरिने भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा आयोजनाले डुवान गर्ने जग्गालाई ११ श्रेणीमा बर्गीकरण गरेर सोही अनुसार मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार बाक्लो बस्ती र मुल मोटरबाटो दायाँ बायाँ पर्ने जग्गा,  मुल मोटरबाटोको दायाँबायाँका जग्गा, अन्य वस्ती क्षेत्रका शाखा सडक भएको, खेत अब्बल, दोयम, सियम र चाहर छन् । यस्तै बारी अब्बल, दोयम, सियम चाहरमा वर्गिकरण गरेको छ । 

यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी र गुठी जग्गामा बसोबास गर्दे आएका र ऐलानी जग्गामा कृषि व्यवसाय गर्नेको हकमा विशेष निर्णय लिने, सम्पुर्ण घरजग्गा डुवानमा परी अन्यत्र जग्गाजमिन घरबास व्यवस्था नभएका न्युन जग्गा भएका र गरिवको रेखामुनीका विशेष व्यवस्था अन्र्तगत सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । पुर्नबास योजना र पुर्वाधार निर्माण सरकारले गर्ने भएको छ । 

यस्तै घरगोठ उद्योग व्यवसाय भएका जग्गाको लगत संकलन गर्न विशेष टोली खटाउने र मूल्यांन गरी मुआब्जा वितरण गर्ने, आरुघाट खहरे आरखेत क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न विशेष टोली खटाउने, सडकको लगत कट्टा गर्ने र ५० मिटर कटाएर आसपासको जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्ने, साँस्कृतिक, सामाजिक र सार्वजनिक संरचनालाई एकिकृत सहरी योजनामा समावेश गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

बैठकमा आयोजना प्रभावित धादिङ  र गोरखाका साँसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । आयोजनाबाट डुवान हुने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।