नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक विवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुटको स्वार्थमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पदलाई दुरुपयोग गर्ने अन्तिम शृङ्खला संसद् भंगको सिफारिस गरेका हुन सक्छन् ।

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुनै हालतमा कुर्सी नछोड्ने बरु भाँचिदिने’ धम्की दिएपछि नेकपाकै नेतासमेत सशंकित थिए । 

नेपालमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोबाट यसअघि दुईपटक संसद् भंग भैसकेको छ भने अहिले एकपटक सिफारिस गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादले २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र २०५९ मा शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरेको इतिहास छ । विगतका घटनाक्रम हेर्दा त्यस बेलाको कांग्रेस र अहिले नेकपाको किचलोमा खासै अन्तर देखिँदैन ।

यो आलेख २०५१ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सदन विघटन गर्दा कांग्रेस कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । तीस वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि पहिलोपटक सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याए पनि पार्टी सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भए । फलस्वरूप, महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन इच्छुक थिएनन् तर भट्टराईको पराजयले कोइराला निर्विवाद संसदीय दलका नेता बने । सरकार बनेसँगै शीर्ष नेताहरु गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्री कोइरालाबीच द्वन्द्व बढ्दै गयो । सरकार बनेको छोटो अवधिमै प्रधानमन्त्री कोइरालाले सभापति भट्टराई पक्षका छ मन्त्रीलाई हटाए । 

यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्रको किचलो चरममा पुगेका बेला २०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदनकुमार भण्डारीको जीप दुर्घटनमा (चितवनको दासढुंगा) मृत्यु भयो । भण्डारीको मृत्युपछि रिक्त काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा उपचुनाव हुनेभयो । कांग्रेसका तर्फबाट सभापति भट्टराई उमेदवार बने । यो त्यही निर्वाचन क्षेत्र हो जहाँ अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा निर्वाचन लडेका भट्टराई पराजित भएका थिए । उपचुनावमा पनि उनी मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारीसँग पराजित भए । पराजयको मुख्य कारण पार्टीको आन्तरिक कलह र अन्तर्घात मानियो ।

चुनावका वेला सभापति निकटहरुले कोइरालालाई सत्ताच्युत गर्न भट्टराईलाई जिताउनु पर्ने नारा लगाएका थिए भने कतिपय कोइराला पक्षधर भट्टराईलाई हराउन खुलेरै लागे । 

भट्टराईको पराजयले कांग्रेसको झगडाका घिउ थप्ने काम गर्‍यो । भट्टराई र कोइराला पक्ष एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तहमै पुगे । आफ्नै पार्टी कार्यालयमा जान प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था बन्यो । 

यसबीच प्रधानमन्त्री कोइरालाले बोलाएको पार्टी संसदीय दलको एउटा बैठक भट्टराई पक्षका तीन दर्जन (३६ से) सांसदले बहिष्कार गरे । सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि यो घटना भएको थियो । छत्तीस समुहले संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलमा बहुमत देखाउन चुनौती दिएको थियो । शीर्ष नेताहरु नै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए । विवाद साम्य गर्न पहल गर्नुको साटो युवा नेताहरु पनि आफूलाई लाभ हुने गरी गुटबन्दी चर्काउने प्रतिस्पर्धामा लागे । यो विवाद कायमै थियो । संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । 

केही मध्यमार्गी नेताको पहलमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष वेनीबहादुर कार्कीको जाउलाखेल स्थित निवासमा प्रधानमन्त्रीले हटाएका छ जनासहित केही सदस्य थप गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र ३६ सेहरु पनि मतदानमा सहभागी हुने सहमति भयो । विश्वासका लागि त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुलाई बोलाउने भनिएको थियो । 
तर न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे न त विश्वासका लागि सांसदहरुको भेला गराए । यसो गर्दा गर्दै मतदानको दिन आइहाल्यो । 

मतदानको दिन बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री वालुवाटारबाट सिंहदरबार जाने तयारीमा थिए । हिँड्नुअघि ‘राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीवहादुर कार्की र छत्तिसे सांसद तारानाथ रानाभाटलाई फोन गरे । विद्रोहीले आउछौँ भनेका थिए । तै पनि मनमा आशंका छँदै थियो । बालुवाटार छोड्ने बेलामा उनले भने — ‘खै विश्वास त छैन, जाऊँ अब ।’ 
प्रधानमन्त्री संसद् परिसरमा पुग्दा ३६ सेहरु आइपुगेका थिएनन् । त्यो दिन सभामुख दमननाथ ढुंगाना बिरामी भएको भनेर सदनमा अनुपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र उपसभामुख महन्थ ठाकुरले बैठक सुरु गरिहाले । 

तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले लेखकलाई सुनाए — ‘नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने । हाम्रा मानिस छैनन् । प्रस्ताव फेल हुने भयो । म चिन्तित भएँ, प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेरेँ । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले एकदमै असहज महसुस गरेजस्तो लाग्यो मलाई । जुरुक्क उठेँ र भने — सम्माननीय सभामुख महोदय, आज प्रधानमन्त्रीलाई आराम नभएजस्तो छ । त्यसैले यो सदन केही समय रोकियोस् ।’ पौडेलले सम्झिए — ‘लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता मनमोहन अधिकारी उठ्नु भयो र भन्नुभयो — ‘सभामुख महोदय, एक घन्टाका लागि सदन रोकियोस् ।’

 विपक्षी दलकै नेताले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि एमाले सांसदहरु आफ्नै नेताविरुद्व खनिए । छत्तीसे ल्याएर सरकार जोगाउन कांग्रेसले समय मागेको हो । तपार्इँले किन सदन रोक्न भनेको ?’ निष्ठा र इमानको राजनीति गर्ने नेता अधिकारी आफ्नै दलका सांसदहरुको विरोधका कारण अप्ठेरोमा परे । अनि बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका उपसभामुख ठाकुरले एक घन्टाका लागि सदन स्थगित भएको घोषणा गरे । 

त्यसपछि ग्यालरी बैठक (पुरानो संसद् भवन) स्थित आफ्नो चेम्बरमा छिरेका प्रधानमन्त्री कोइराला एक सुरले चुरोट तान्न थाले । ‘चेनस्मोकर उनी तनावका बेला यस्तै गर्थे ।’ चुरोट सल्कायो, अलिकति तान्यो, फाल्यो, फेरी सल्कायो गर्दै कहिले सांसद तारानाथ रानाभाट र त कहिले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीसँग फोनमा कुरा गर्न थाले । त्यस दिनको घटना बारे कोइरालाका स्वकीय सचिव हरि शर्माले लेखकलाई सुनाए — ‘अनायसै गिरिजाबाबुको मुखबाट आयोे ‘ल यिनीहरुले धोका दिए, किशुनजीलाई फोन लगाऊ ।’ त्यति बला विद्रोही सबै सांसद चिरञ्जीवी वाग्लेको अनामनगरस्थित डेरामा थिए । 

त्यही बेला गृहमन्त्री शेरवहादुर देउवा र स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र पौडेल ३६ सेहरुलाई संसद् भवनमा ल्याउन भनेर हस्याङ फस्याङ गर्दैसांसद वाग्लेको डेरामै पुगे । केही बेर मन्त्रीद्वय र सांसदहरुबीच सवालजवाफ चल्यो । 

बलबहादुर केसी : तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीले पठाएर आएको हो कि आफैँ ? 

देउवा र पौडेल : प्रधानमन्त्रीले पठाएरै आएका हाैँ । 

केसी : त्यसो भए हाम्रा माग पुरा गर्न सक्नुहुन्छ त ? 

देउवा र पौडेल : (निक्कै जोड गर्दै) संसद्मा जाऊँ त्यहीँ कुरा गरौँला । 

केसी : माग पूरा हुन्छ भने जान तयार छौँ । 

देउवा र पौडेल : पार्टीको यो अवस्था छ । तपाईँहरुका  कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउछाैँ । हिँड्नुस् । 

सांसदहरु : त्यसो भए तपाईँहरू जानुस् । हामी जाँदैनौ । 

ठीक त्यति नै बेला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोन आयो । सांसद वाग्लेले सबैले सुन्न मिल्ने गरी फोन ह्यान्ड फ्रीमा राखे । फोनमा भट्टराई बोलेको सुनियो — ‘गिरिजाबाबुलाई तिमीहरुले चिनेकै छौ । जे जे भए पनि गएर खुरुक्क सरकारको पक्षमा मतदान गर ।’ यस प्रसंगमा पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेले लेखकलाई सुनाए — ‘हामीले भन्यौ किसुनजी ! तपाईँको सामुन्ने बेनीबहादुजीको घरमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएन । हामी कसरी मतदानमा जाने ?’ 

भट्टराई भन्दै थिए ‘तपाईँहरु खुरुक्क गएर मतदान गर्नुस् । हैन जानु भएन भने यस्तो भाँडभैलो पार्टीको कुनै आवश्यकता छैन । म वानेश्वरको पार्टी कार्यालयमै ताला लगाई दिन्छु ।’ 

त्यो बेला सांसद वाग्लेको बैठक कक्षमा रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले लेखकलाई सविस्तार सुनाए । 

भट्टराई रिसाएर पटक पटक भन्दै थिए — ‘ए तिमीहरु जाऊ । खुरुक्क गएर भोट हाल । नत्र म सभापति पनि छोडिदिन्छु । सबै छोडिदिन्छु । मरे मर ।’ यति भनेर फोन काटियो ।  

छत्तीसेहरुबीच जे भए पनि भोट हाल्न त जानुपर्छ भन्ने छलफल सुरु भएको मात्र के थियो संसद् भवनबाट देउवा र पौडेललाई खबर आयो । ल तपाईहरु छिटो आउनुस् । सदन सुरु हुनलाग्यो । घन्टी बजिसक्यो । मन्त्रीहरु नै बाहिर पर्नुहोला ।’ 

पौडलले लेखकलाई सुनाए — ‘त्यहीँनेर नियोजित थियोजस्तो लाग्छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको सदन घन्टौं सरु नभएका घटना छन् । कुरा नमिलेसम्म संसद्को घडी उल्टो घुम्छ नि त । तर, त्यस दिन एक घन्टाका लागि सदन स्थगित भएको थियो हामीले ६१ मिनेट पाएनौ ? हामीले ३६ सेहरुलाई गलाई सकेका थियौँ । तर, संसद् भवनबाट छिटो आऊ भनेर तारन्तार खबर अयो । मन्त्री नै गयल त हुनु भएन नि भनेर हामी संसद्तिर दौडियौँ । नभन्दै त्यहाँ पुग्दा त, संसद्को ढोका बन्द गर्न लागिसकेका थिए । हामी पस्यौँ पनि ढोका लागिहाल्यो ।’

उता वाग्ले निवासमा सभापति भट्टराईको प्रष्ट निर्देशन आई सकेपछि जे भए पनि जानुपर्छ, जाऊँ भनेर आनन्द ढुंगाना  र रमेश रिजाललगायतका सांसदहरु साथीहरुलाई सम्झाउन खोज्दै थिए । ‘तिमीहरुले बालुवाटारको पैसा खाएर आएका छौ कि क्या हो ?’ भन्ने आफ्नै साथीहरुको प्रश्न सुनेर हच्किए । ढुंगानाले लेखकलाई सुनाए — ‘साथीहरुको त्यस्तो वचनले हीनताबोध भयो । हामी दुवै आदर्शको राजनीतिमा लागेर जेल बसेका । हामीमात्र जाँदा पनि प्रस्ताव पास हुने अवस्था थिएन । चाहेर पनि जान सकिएन ।’ 

उता संसद् भवनमा एकोहोरो चुरोट तान्दै बसेका  प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने बुझेपछि संसद् सचिवालयका सचिवलाई आफ्नै चेम्बरमा बोलाएर भने — ‘पास भएन भने के हुन्छ, नियम हेर्नुस् त ?’ 

क्षणभरमै मतदान भयो । ३६ सेको अनुपस्थितिका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाका निजी सचिव शर्माले सुनाए — ‘सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नआएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने र संसद् विघटन गर्ने मानसिकता गिरिजाबाबुले त्यहीँ बनाउनुु भएको हो ।’

त्यो दिन मतदानमा जानुहन्नु भनेर बढी जोड गर्ने ३६ सेमध्ये एक थिए भट्टराई निकट सांसद कुवेर शर्मा । राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि उनी शाही सरकारको मन्त्री भए । धेरैपछि मात्र कांग्रेसहरूलाई महसुस भयो पार्टीको नीति आदर्श र सिद्धान्तबाट च्युत भएर उनीहरु त अरुकै एजेन्डामा गइसकेका रहेछन् । यस सन्दर्भमा पूर्वमन्त्री वाग्लेले लेखकलाई भने — ‘हामी भोट हाल्न गएको भए प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार हटाएर पनि संसद् जोगिन्थ्यो । फेरि कांग्रेसकै सरकार बन्थ्यो । मत हाल्न नजानु हाम्रो गल्ती भयो ।’ 

धन्यवादको प्रस्ताव असफल भएकै दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल स्वीकृत भयो । विघटनको सिफारिस दरबारले ३८ घन्टा परामर्शका बहानामा रोक्यो । 

राजाले सर्वोच्च अदालतको राय मागे । कांग्रेस विभाजन भएको थिएन । कोइरालाको पक्षमा ७४ र विपक्षमा ३६ सदस्य थिए । प्रतिनिधिसभामा वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था नभएकाले २०५१ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतका बहुमत न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरे । अनि कात्तिक २७ गते नयाँ चुनावको मिति भय भयो । यसरी कांग्रेसको आन्तरिक किचलोबाट ३ वर्ष दुई महिनामै संसद् भंग हुन पुग्यो ।