रत्ननगर (चितवन) । चितवन जिल्लाको स्थानीय निकाय पुनः संरचनामा लामो समयपछि सहमति जुटेको छ । स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समितिका अनुसार जिल्लामा सातवटा स्थानीय निकाय बनाउने गरी दलबीच सहमति भएको हो ।

शनिबार सो सहमतिलाई स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । आयोगले चितवनमा बढीमा नौ प्रदेश हुने जनाएपछि पुनः छलफल गरी सहमति जुटाइएको हो ।

यसअघि झोरलाङ चेपाङ गाउँपालिकासमेत हुने गरी दुई तहको खाका तयार पारेर पेस गरिएकामा चारदेखि १२ वटा तह हुने गरी दलबाट आ–आफ्नै सुझाव पेस भएको थियो । अहिले पुनः छलफल गरेर स्थानीय निकायको टुङ्गो लगाइएको पोखरेलले बताए । दलबीच भएको सहमतिअनुसार भरतपुर उपमहानगरमा चितवन र नारायणी नगरपालिका जोडेर महानगर बनाउने प्रस्ताव छ ।

यस्तै राप्ती नगरपालिकामा लोथर र कोराक तथा कालिका नगरपालिकामा सिद्धि गाविसलाई जोड्ने सहमतिमा उल्लेख छ । माडी, रत्ननगर र खैरहनी नगरपालिकालाई यथावत् राखिएको छ भने पहाडी गाविस काउले, दारेचोक, कविलास, चण्डिभञ्याङ, दाहखानी गाविस जोडेर नयाँ इच्छाकामना नगरपालिका थप गरिएको छ । 

यसअघि प्राविधिक सहमतिले चेपाङ स्वायत्त गाउँपालिका झोरलाङसहित जिल्लामा पाँच देखि सात स्थानीय निकाय बनाउने प्रस्ताव असफल भएकाले अब सन्दर्भ सामग्रीमा मात्रै रहेको समितिका संयोजक पोखरेलले बताए । सो समयमा नेपाली काँग्रेसले १२ वटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएकामा सबै बीच सहमति भएकाले अहिले आफूहरु पनि सात तहमा सहमति जनाएको काँग्रेस चितवनका सभापति जितनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र राप्रपा नेपालले १२ स्थानीय निकायको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । 

नेकपा (एमाले)ले ६ तथा मालेले चार र जनशक्ति पार्टीले पाँच तहको खाका ल्याएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता घनश्याम दाहल अविनाशले पहिचानसहितको स्थानीय निकाय पुनः संरचना गर्नुपर्ने मागसहित आफूहरुले पनि समग्रतामा सात स्थानीय निकायमा सहमति जनाएको बताए ।नेकपा (एमाले) चितवनका अध्यक्ष जेएन थपलियाले जिल्लास्तरबाट सबै दलको सहमति आएकाले आफूहरुले ६ तहको खाका बनाए पनि सातमा सहमति जनाएको बताए । रासस