काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । 
प्राधिकरण जिल्ला तहको पुनर्निर्माणसम्बन्धि निकायले अनुगमन गर्नेगरी निजी आवास पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई नै दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । त्यसैगरी बैठकले भूमिहिन लाभग्राहीलाई पनि स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्डको आधारमा अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड र प्राधिकरणको सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले सिफारिस गरेको आधारमा भूमिहिन लाभग्राहीहरुलाई पनि पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । 
प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले चालू आर्थिक वर्ष भित्र परम्परागत बस्ती, सहरी बस्ती, जोखिमयुक्त बस्तीबाहेक सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्ताको अनुदान सहायता पनि उपलब्ध गराउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
बैठकमा समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने गरी वित्तिय व्यवस्थापनको कामलाई पनि चुस्त बनाउन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीलाई निर्देशन दिए । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणको हालसम्मको कामकारबाही र भावी योजनाबारे प्रधानमन्त्री एवम् प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष ओलीलाई जानकारी गराएका थिए । 
प्राधिकरणले आगामी २ वर्ष भित्र पुनर्निर्माणसम्बन्धि सबै कामलाई सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ कामलाई अघि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । 

यस्तो छ प्रगति