काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रदेशको सिमांकन परिवर्तनका लागि अघि सारेको प्रस्तावमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लचिलो देखिए पनि कांग्रेसले भने मधेसमा दुई प्रदेशमा जान नसकिने अडान राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग निरन्तर अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।

मोर्चाले झापादेखि चितवन र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्ने अडान राखेको छ । मोर्चाले अघि सारेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री दाहाल लचिलो भए पनि कांग्रेसका नेताहरु भने दुई प्रदेशको विपक्षमा देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसमा दुई प्रदेश अस्वीकार गरेका थिए ।  संविधान संशोधनका लागि एमाले पनि सहमतिमा आउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले सिमांकनका बारेमा एमालेसँग पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

कांग्रेसले नै नमानेपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने देखिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग छलफल गरेर भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने तयारी गरे पनि छलफल गम्भीर रूपमा हुन नसकेका कारण ढिला हुन सक्ने देखिएको छ । “संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक भारत भ्रमणअघि नै ल्याउने इच्छा थियो,” प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार संसदीय समितिको बैठकमा भने, “सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न बाँकी छ । त्यसैले केही ढिला हुने देखिएको छ । केवल प्रस्तावका लागि प्रस्तावमात्रै ल्याउन लागेको होइन, निकास निकाल्ने गरी छलफल अघि बढाइएको छ । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसँग पनि अनौपचारिक कुरा गरिरहेको छु । एमालेले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ भन्नेमा विश्वास छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, मधेसी मोर्चाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र  महतो र उपेन्द्र यादवसँग अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा सहमति हुने सम्भावना देखिए औपचारिक बैठक बोलाउने तयारी छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मधेसी मोर्चाले असोज तीन गते कालो दिवसका रूपमा नमनाउन् भनेर भारत भ्रमणअघि नै सहमतिको प्रयास गरेका छन् ।

छलफलमा सहभागी मोर्चाका एक नेताका अनुसार कांग्रेस मधेसमा दुई प्रदेशमा तयार देखिएको छैन । कांग्रेसले पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशमा मिलाएर राख्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । बाँकी पूर्वका तीन र सुदूरपश्चिमका दुई जिल्लाका बारेमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउन सकिने अर्को प्रस्ताव अघि सारिएको छ । तर, त्यसलाई मोर्चाले मानेको छैन । 

“हामीले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदेश हुनुपर्ने आफ्नो अडान यथावत् राखेका छौं,” सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, “त्यसमा प्रधानमन्त्री केही लचिलो भए पनि कांग्रेस भने तयार छैन । प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा एमालेसँग पनि कुराकानी गर्छु भन्नुभएको छ ।” महतोले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग संविधान संशोधनको कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँदै भने–“उहाँको भ्रमणसँग संविधान संशोधनको कुनै सम्बन्ध छैन । केवल छिटो संविधान संशोधन होस् भन्ने चाहनामात्रै हो । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसैले ढिला नहोस् भनेर भनिएको मात्रै हो ।”

तर, कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले अहिले पछिल्लो दिनमा सिमांकनका बारेमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । उनले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनेबारेमा मोर्चाको मागका विषयमा पनि पार्टीमा समेत छलफल नभएको बताए । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादवले १/२ दिनभित्रै औपचारिक छलफलको तयारी भएको बताए । उनले त्यसका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

तस्बिर : विकिपिडिया