सकारात्मक सूचकहरू हुँदाहुँदै पनि विश्व अर्थतन्त्र जोखिमकै चक्रमा छ । किनभने, त्यस्ता सबै जोखिमहरू संरचनात्मक कठिनाइबाट उत्पन्न भएकाले तिनको समाधान नेताहरू विशेषगरी विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकका नेताहरूको दीर्घकालीन सोचमा निर्भर हुनेछ ।

राजनीतिक र आर्थिक चक्रहरूबीच सम्बन्ध टुट्नु नै यसको मूल कारण हो । सामान्य आर्थिक चक्र पाँचसात वर्ष कायम रहन्छ । तर, म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटका अनुसार जी–२० का राजनीतिक नेतृत्वको अवधि भने सा् १९४६ को ६ वर्षका तुलनामा अहिले सबैभभन्दा कम ३.७ वर्षमा झरेको छ । अर्को चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा राजनीतिक नेताहरू दीर्घकालीन वृद्धि र स्थिरतामा प्रतिकूल असर पर्ने भए पनि प्रायः तत्काल लाभ देखिने नीति कार्यान्वयन गर्छन् । 

फराकिलो हुँदै गएको वित्तीय घाटा यस प्रवृत्तिको उदाहरण हो । अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालयका अनुसार अमेरिकाको बजेट घाटा आगामी ३० वर्षमा सन् २०१७ को कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको २.९ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०४७ मा ९.८ प्रतिशत पुगेर तेब्बर हुने क्रममा छ । कर कटौती र मतदाता रिझाउन र विशेषगरी चन्दादातालाई फाइदा तुल्याउन अपनाइने बजेटसम्बन्धी अरू उपायका कारण यस्तो घाटा हुनेछ । यसबाट सरकारको शिक्षा र भौतिक संरचनाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने अग्रगामी सोच र क्षमता दुवै कम घटाउँछ । 

अदूरदर्शी सोचका राजनीतिक नेताहरूलाई फाइदा हुने प्रवृत्तिले पश्चिमी लोकतन्त्रहरूर्मा स्थिर दीर्घकालीन वृद्धि हासिल गर्न मुस्किल हुन थालेको छ भने त्यस्तो कठिनाइ अधिनायकवादी चीनलाई पर्दैन । लोकतान्त्रिक परिप्रेक्ष्यमा यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कम्तीमा पनि दुई उपायहरू छन् । 

पहिलो, सरकारहरू पूर्ववर्ती सरकारका नीतिगत निर्णयहरूमा अझ दृढतापूर्वक अडिन सक्छन् । त्यसो भए विगतमा व्यापक छलफल गरिएका अग्रगामी कानुनहरूको वास्तविक कार्यान्वयन हुनसक्छ । त्यसले पछिल्लो सरकारले यस्ता कानुनहरू खारेज गर्ने जोखिम पनि रहँदैन ।

दीर्घकालीन प्रतिबद्धता कति फदायी हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण युरोपिउन युनियनले प्रस्तुत गरेको छ । सन् १९९२ को म्यास्ट्रिच सन्धिमा युरोपेली सरकारहरूले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको सार्वजनिक ऋण ६० प्रतिशत र वार्षिक बजेट घाटा ३ प्रतिशतभन्दा नबढाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारहरूले आआफ्ना मुलुकलाई यही मापदण्डको हाराहारीमा सीमित गरेका छन् । 

परन्तु, युरोपियन युनियनकै अनुभवले के पनि देखाएको छ भने यस्तो प्रतिबद्धतालाई सधैँ विशेषगरी आर्थिक कठिनाइका समयमा अपरिवर्तनीय भने मानिएको छैन । सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला ग्रिक, इटाली, स्पेन र पोर्चुगलजस्ता मुलुकहरूले म्यास्ट्रिच सन्धिका प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेका थिए ।

तैपनि, आवधिक निर्वाचन अवधिभन्दा बढी समयका लागि सरकारी प्रतिबद्धता कायम रहने हो भने दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा कानुन निर्माण हुनसक्नेछ र दलहरूबीच नीतिगत मतभेद कम हुनेछ । यस्तो अवधारणा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको महत्त्वपूर्ण कानुन ‘एफोर्डएबल केयर एक्ट‘को सम्बन्धमा उपयोगी हुनेथियो । एफोर्डएबल केयर एक्टलाई डोनाल्ड ट्रम्पको शासन आउनेबित्तिकै खारेज हुने जोखिममा पानुभन्दा निश्चित न्यूनतम अवधिका लागि कायम रहने सहमति गरिएको भए अमेरिकाको कमजोर स्वास्थ्य उपचार पद्धतिमा ‘ओबामा केयर‘मै सुधारलगायत आधारभूत रूपान्तरणको बाटो पनि खुल्नसक्थ्यो । 

नीतिनिर्माताहरूलाई दीर्घकालीन सोचका लागि प्रेरित गर्ने अर्को उपाय तिनको पदावधि पनि आर्थिक चक्रकै हाराहारीमा हुनेगरी करिब ६ वर्षे बनाउने हो । चुनाव सकिनेबित्तिकै अर्को कार्यकालको चुनावकै चिन्ता गर्नुपर्ने बनाउनुको साटो पदावधि लामो बनाएमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जटिल संरचनात्मक सूक्ष्म चुनौतीहरूमा  ध्यान दिने र आर्थिक वृद्धिका लागि उपयोगी नीति तर्जुमा गर्ने समय मिल्ने थियो ।

केही मुलुकहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको पदावधि अहिले नै लामो छ । ब्राजिलमा उदाहरणका लागि संघीय सिनेटरहरू आठ वर्षका लागि चुनिन्छन् । मेस्किको र फिलिपिन्समा राष्ट्रपतिको पदावधि आठ वर्षे हुन्छ । ठीकविपरीत अमेरिकामा हाउस अफ रेप्रेजेन्टेटिभका सदस्यहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा चुनावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा चार वर्षे कार्यकाल भएका राष्ट्रपति र छ वर्षे पदावधि भएका सिनेटरहरूलाई समेत धेरै हदसम्म यही दुई वर्षे सोच राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पक्कै पनि लामो निर्वाचित पदावधि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसबाट अक्षम वा समस्याजनक नेतृत्व पनि सत्तामा लामो समयसम्म रहनसक्छ । यसैले पदावधि बढाउने हो भने यससँगै अरू पक्षमा पनि सुधार गर्नुपर्छ – नीतिनिर्माताहरूका लागि आवश्यक योग्यता । त्यसमा कुनै पदमा रहेको अनुभवमात्र हैन वास्तवमै विश्वका चुनौतीहरू सामना गरेको आधारमा पनि दृष्टि दिइनुपर्छ । 

सन् २०१२ को एउटा लेखमा नटिङघम विश्वविद्यालयका फिलिप्स कउलीले लेखेका छन् – सन् २०१०को अन्त्यतिर बेलायतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू विश्वयुद्धपछिको समयमा सबैभन्दा कम अनुभवी थिए । यसैगरी सन् २०१२ को बेलायतको हाउस अफ कमनको एउटा अध्ययनमा सन् १९८३ देखि २०१० सम्ममा राजनीतिलाई नै पेसा बनाउनेहरूको संख्या भने २०बाट बढेर ९० अर्थात् चौबरभन्दा पनि बढी भएको थियो ।

राजनीतिलाई नै पेसा बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको उदयसँगै निर्वाचित नेतृत्वको प्रभावकारिताबारे नकारात्मक भावना बढेको छ । वास्तवमा सन् २०१६ को वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सर्भेमा लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकहरूले अन्यत्रभन्दा आफ्ना नेतालाई कम विशवास गरेको देखिएको छ । सन् २०१५ को पिउ सर्वेक्षणले अमेरिकी नागरिकको ८० प्रतिशतले संघीय सरकारले सही काम गरिरहन सक्छ भन्ने पत्याउँदैन थिए । सायद, यस्तै शंकाले सन् २०१६ को चुनावमा हिलारी क्लिन्टनलाई डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता राजनीतिका नयाँ व्यक्तिले हराउनेमा योगदान गरेको थियो  । 

जुनसुकै अवस्थामा पनि अहिलेको आर्थिक जोखिम कम हुनेछैन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधारसहितको योजनाबाट मात्र आर्थिक जोखिम कम गर्न सकिनेछ । यस्ता कार्यसूची तर्जुमा गर्न लोकतन्त्रमा भने असुविधा हुने देखिन्छ । तर, यस्तो हुनु हुँदैन ।

(लेखक एवं अर्थशास्त्री )  

Copyright: Project Syndicate, 2018.