बाह्रखरी
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार संचार माध्यममा सरकारी लगानीको जोखिम मेरिउस ड्य्रागोमिर
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - शुक्रबार, चैत ९, २०७४
Laxmi Bank
Laxmi Bank

विश्व मिडिया बजारमा कतिपय सार्वजनिक लगानीका समाचार संस्थाहरू सरकारी मुखपत्रभन्दा खासै फरक छैनन् । त्यही रकमको सानो अंशमात्र पनि स्वतन्त्र समाचार संस्थाहरूमा लगानी गर्ने हो भने पत्रकारिता क्षेत्रले धेरै उन्नति गर्नेथियो र जनताले पनि सही सूचना प्राप्त गर्ने थिए ।

हङ्गेरीको राष्ट्रिय संचार संस्था एमटीभीएको सञ्चालनमा गत वर्ष करिब ३० करोड ९० लाख डलर खर्च गरिएको थियो र त्यसको अधिकांश रकम सरकारी ढुकुटीबाट प्राप्त भएको थियो । यसको अर्थ टिभी स्टेसन, रेडियो नेटवर्क र समाचार एजेन्सी चलाउने एमटीभीएको दैनिक खर्च मात्र ८ लाख ४६ हजार डलर भन्दा बढी रहेको छ । करिब एक करोडको जनसङ्ख्या भएको देशमा यति धेरै खर्च गर्नु फजुलखर्चीको उदाहरण हो । 

गिर्दो आय र खस्कँदो व्यावसायिक अवस्था भएको यस इद्योगमा एमटीभीएको आर्थिक शक्तिलाई अपवाद ठान्न सकिएला । तर, विश्वको सरकारी मिडिया कम्पनीमा यस्तो फजुल बजेट सामान्यजस्तै बनेको देखिन्छ । सर्बियादेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म समाचार संस्थाहरूमा करदाताको पैसाबाट लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ । यस्तो पैसाले रेडियो वा टीभी कार्यक्रमहरू त थपिनेछन् तर सञ्चार उद्योगको संकट भने झन् बढाउनेछ । 

Duber nepal

Agani Group

सरकारले दशकौंदेखि फ्रिक्वेन्सी नियमन तथा इजाजतपत्रजस्ता कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर आन्तरिक सञ्चार माध्यमको बजारको आकार निर्धारण गर्न प्रमुख भूमिका खेल्दैआएको छ । तैपनि हालैका वर्षहरूमा सरकारहरूले पैसै लगानी गरेर प्रभावित गर्न थालेका छन् । अहिले सरकारी बजेट विनियोजन मिडियाको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बन्नपुगेको छ ।

सरकारी सहयोग यी तीन उपायमध्ये एउटा अपनाएर दिने गरिन्छ । एउटा उपाय घरधुरीमा लाइसेन्स शुल्क लगाएर उठाउने अर्थात् प्रकारान्तरले कर लगाउने गरिन्छ । सन् २०११ देखि २०१५ का बीचमा सरकारी मिडिया बजेट सबैतिर समानरूपमा बढेको छैन । उदाहरणका लागि युरोेपियन ब्रोडकास्टिङ युनियनका सदस्य रहेका ५६ मुलुकहरूमा सरकारी मिडिया बजेट ४० प्रतिशत घटे पनि सरकारीे पैसाको स्थान भने महत्त्वपूर्ण नै रहेकोे छ । सन् २०१७ को जनबरीमा रोमानियाको सरकारले सरकारी प्रसारण संस्था एसआरटीभीका लागि ३६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ । जम्मा दुई करोड जनसंख्या भएको मुलुकका लागि यो ठूलो धनराशि हो । राज्यको ढुकुटीबाट यसरी नै पैसा खन्याउने काम जताततै भइरहेको छ । 

विज्ञापन दिनु सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउने दोस्रो उपाय हो । यस शीर्षकमा राज्यको बजेट उल्लेखनीय हुनसक्छ । उदाहरणका लागि सन् २०१३ को पहिलो ६ महिनामा मलेसिया अरू सबैभन्दा ठूला ४ वटा विज्ञापनदाताले खर्च गरेको रकम जोड्दा पनि त्यसभन्दा सरकारले ११ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम विज्ञापनमा खर्च गरेको थियो ।

अन्तिम उपाय चाहिँ सरकारले आफ्नो समर्थन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई नगद अनुदान दिने हो । सन् २०१४ मा जम्मा जनसंख्या ६ लाख २२ हजार भएको मन्टेनेग्रोको सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अनुदान दिन राज्यको ढुकुटीबाट ३ करोड ३६ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । द सेन्टर फर इन्टरनेसनल मिडिया असिस्टेन्टका अनुसार सरकारले आफ्नो भरपर्दो समर्थक समाचारपत्र पोबएदालाई यसै शीर्षकबाट ‘उदार’ सहयोग दिएको थियो ।

यसमा हंगेरीको पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१० मा दक्षिणपन्थी फिडेज पार्टी सत्तामा आएको केही समयमै सरकारी अधिकारीहरूले चुनाव अभियानका बेला पार्टीका आलोचक रहेका एमटीभीएका पत्रकारहरूलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि, अधिकारीहरूले नाटकीय शैलीमा सञ्चारसम्बन्धी नियमहरूमा ठूलो परिवर्तन गरे ।

यसबाट धैरैले दीर्घकालीनरूपमा बहुलवादमा असर पर्ने जोखिम अनुमान गरेका छन् । सन् २०१४ मा युरोपेली आयोगले समाचारमा सरकारी नियन्त्रण कायम गर्न राज्यको ढुकुटीबाट विज्ञापनको पैसा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना गरिएको म्यासेडोनियामा पनि त्यस्तै घटना भएको सार्वजनिक भएको छ । मिडिया बजारमा यस्तै प्रकारका हस्तक्षेप भएका अनगिन्ती उदाहरण संसारभर पाइन्छन् ।

सामान्यतयाः सरकारहरू आफूले भनेको मान्न तयार हुने सहयोगी सञ्चार माध्यम वा संस्थालाई पैसा दिने गर्छन् । द ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको मैले सहसम्पादन गरेको सन् २०१४ को   डिजिटल पत्रकारितासम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार हामीले अध्ययन गरेको मध्ये आधाभन्दा बढी बजारमा सरकारहरूले समाचार संस्थाहरूलाई प्रभावित गर्न आर्थिक दबाब दिएको पनि पाइएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो अनुपात अझ बढेकोमा सन्देह छैन ।

समग्रमा समर्थक पत्रकारितालाई सहयोग गरेर र आलोचक मिडियाको आवाज दबाउन अनुदान कटौती गरेर सरकारहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि मिडिया बजारलाई बिगारेका छन् । सन् २०१२ मा सर्बियाली सरकारले दिएको नगद अनुदानले राज्य नियन्त्रित समाचार संस्था तान्जुङलाई स्वतन्त्र समाचार संस्था बेटाको तुलनामा प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाइदियो । हंगेरीमा पनि स्वतन्त्र पत्रकारिता राज्यको ढुकुटीबाट पोषित संस्थाहरूको हाराहारीमा पुग्न संघर्ष गर्दैछन् । अल्तास्जो नामक एउटा अनुसन्धानात्मक निर्भीक संस्थाको थालनी एउटा उदाहरण हुनपुगेको छ । पूरै चन्दाबाट  सञ्चालित अल्तास्जोको वार्षिक बजेट एमटीभीएको दैनिक खर्चको आधाभन्दा पनि कम छ ।

राज्यको ढुकुटीको पैसाले मिडिया व्यवसायको भविष्य निर्धारण गरिरहेको भए पनि त्यसको लाभ भने करदाताले पाएका हुँदैनन् । राज्यको ढुकुटीबाट सरकारी सञ्चार माध्यममा खन्याइएको रकमको सानो अंशमात्रै पनि स्वतन्त्र समाचार संस्थालाई उपलब्ध गराउने हो भने पत्रकारिता धेरै फस्टाउने थियो र जनसाधारण बढी सुसूचित हुनेथिए । तत्कालका लागि भने डाँबाडोल व्यवसायलाई दोहन गरेर मिडिया बजारका सबैभन्दा ठूलो विजेता भने सरकारहरू नै भएका छन् ।

(सेन्ट्रल युरोपियन विश्वविद्यालयको द सेन्टर फर मिडिया, डाटा एन्ड सोसाइटीका निर्देशक )

Copy Rights : The Project Sydicate, 2018
 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शुक्रबार, चैत ९, २०७४ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्