बाह्रखरी
भर्खरै
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार राष्ट्रपतिको भूमिका : गणतान्त्रिक संस्कृतिमा अबरोध विपुल पोख्रेल
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - सोमबार, फागुन १४, २०७४
Laxmi Bank
Laxmi Bank

गणतन्त्रको अभ्यासमा अगाडि बढ्दैगरेको नेपालमा गणतान्त्रिक संस्कृति बसाल्न भने अभै समय लाग्ने देखिएको छ । देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ भन्ने प्रमाणका रूपमा रहेको राष्ट्रपति संस्था स्वयंले यस्तो संस्कारको प्रबद्र्धन गर्दै आफूलाई सम्मानित बनाउनु पर्नेथियो । तर, राष्ट्रपति पदलाई संविधानले जतिसुकै सम्मानित बनाउन चाहेको भए पनि पदमा रहने व्यक्तिले संविधानको भावनाभन्दा आफ्नो पृष्ठिभूमिलाई हेरे काम गर्न थालेपछि संस्थाको गरिमा त घट्ने भयो नै त्यसप्रतिको जनआस्था समेत कमजोर हुन्छ । फलस्वरूप, मुलुकले चाहेको गणतान्त्रिक संस्कार निर्माणको प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुनपुग्छ । 

राष्ट्रपति संस्था र राष्ट्रपति पदमा रहेका व्यक्ति फरक फरक हुन् । संस्था र पदमा रहेको व्यक्तिलाई एउटै नजरले हेरेर गणतान्त्रिक संस्कृति स्थापना गर्न सकिँदैन ।

संस्थाको गरिमा पदमा रहेका व्यक्तिको कार्यकौशलले बढ्ने घट्ने हो । अझ, पदासीन व्यक्तिको नियत नै खराव भयो भने संस्था पनि बदनाम हुने गर्छ । राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा कमजोर बनाउने क्रियाकलाप त्यस पदमा रहेका व्यक्तिबाट भएको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । फलस्वरूप, राष्ट्रपतिका क्रियाकलापविरुद्ध राजनीतिक विरोधका स्वर सुनिनथालेका छन् । यस्ता आवाजसंगै आन्दोलनका धम्की र चेतावनी पनि आइरहेका छन् । 

Duber nepal

Agani Group

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई सबैभन्दा सम्मानित संविधानको संरक्षकका रूपमा परिकल्पना गरेको छ र त्यही अनुसारको संवैधानिक हैसियतमा राखेको पनि छ ।

‘बेलायतकी महारानीले गल्ती गर्दिनन्, किनभने उनले केही काम नै गर्दिनन्’ भन्ने गरिन्छ । त्यसको अर्थ के हो भने त्यहाँको राजतन्त्र सम्मानार्थमात्र हो र उसलाई कुनै विशेष अधिकार हुँदैन । विशिष्ट अधिकार हुनेबित्तिकै विवादमा पर्ने भएकाले त्यहाँकी रानीलाई अधिकार छैन । 

नेपालका पनि त्यस्तै सम्मानार्थ अभिभावकका रुपमा राष्ट्रपति संस्थाको परिकल्पना गरिएको हो । संविधानको मर्म हेर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रपति संस्थालाई सम्मानित बनाउन त्यस पदलाई खासै अलग्गै जिम्मेवारी दिइएको पनि छैन । संविधानमा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारलाई तीनवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो बुँदामा भनिएको छ : राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा भनिएको छ : उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । त्यस्तै तेस्रो बुदामा लेखिएको छ : उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।

यसरी हेर्दा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । तर यति हुँदाहुँदै पनि केही विवादित विषय र प्रधानमन्त्रीले बदनियत राखेर प्रस्ताव ल्याउदैछन् कि भन्ने आशंका लागेमा पुनः मन्त्रिपरिषदमा पठाएर थप छलफल गरी प्रस्ताव ल्याउन भन्नुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । अभिभावक संस्थालाई यतिसम्म गर्ने अधिकार स्वीकार्य नै हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पछिल्ला दुईवटा सन्दर्भमा देखाएको क्रियाकलापले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा घटायो कि ? नेपालले अपेक्षा गरेको गणतान्त्रिक संस्कृति प्रबद्र्धनमा व्यवधान गर्यो कि ? भन्ने आशंका जन्माएको छ । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई अड्काई राख्नु र राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका नाम सदर नगरी नयाँ सरकार कुर्नु कुनै तर्क, विधि र परम्परागत कार्यशैलीका आधारमा उचित कदम मानिन सकिँदैन । दुवै प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय हैसियत बिर्सेर राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रतिको अटुट लगाव देखाइन् । अध्यादेशको औचित्य पुष्टि भइसकेको छ । तर, त्यसलाई जारी नगरी उनले एमालेको इसारा कुरेर बसेको देखिएकाले विवादमा परेकी हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिको औचित्य संसदीय लोकतन्त्रको मर्मअनुसार पुष्टि हुन्थ्यो । आफ्नो संविधान प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रावधानको मर्मले आफ्नो दायित्वलाई प्रष्ट्याउने थियो । दुवै काम नगरी ‘ग्रिन सिग्नल’ कुर्ने कामले राष्ट्रपति व्यक्ति र संस्थाको गरिमा गिराउन पुग्यो ।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गरेका तीनजनाको नाम त्यत्तिकै अलपत्र पार्नुले पनि संस्था र नेतृत्वकर्ताको साख गिराउने काम गर्यो । देउवा सरकारको दायित्व नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका सबै तहका संसद् गठन गर्नुथियो । राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिन उनी नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने अन्तिम काम नै त्यही सिफारिस थियो । तर, राष्ट्रपतिले त्यो सिफारिस सदर गरिनन् । सरकारलाई आफ्नो दायित्व पूरा गर्नतर्फ सचेत गराउन पर्ने राष्ट्रपतिले उल्टै दायित्व निर्वाह कै अवसर नदिनु उचित हैन । फेरि, अघिल्लो सरकारको सिफारिसलाई साता दिनसम्म झुलाउने तर नयाँ सरकारले सिफारिस गरेको दिनमै सदर गर्नुले राष्ट्रपति संस्था कुनै पार्टीको रबर स्ट्याम्प त बन्दै छैन भन्ने शंका पनि जन्माएको छ ।  

नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिन पनि राष्ट्रपतिले जुन हतारो देखाइन् त्यसले पनि उनको भूमिकालाई साझा र सम्मानित बनाउन सकेन । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सिफारिस दाबी ग्रहण गर्नु र बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई उनको राजीनामा बारेमा भएको समझदारीअनुसारको समय पनि नदिई  स्वतः पदमुक्त गराउन खोजेको भान पार्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित थिएन ।

एकै दिनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस दाबी ग्रहण गर्नु, बहालवाला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा ग्रहण गरी स्वीकृत गर्नु, नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउनु र त्यो नयाँ मन्त्रिपरिषदको बैठकसम्म बस्नु नेपालको इतिहासमा संभवतः पहिलो पटक भयो । एकै दिनमा दुईवटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न भ्याउने गरी त्यति धेरै निर्णय गर्न केको हतारो थियो होला राष्ट्रपतिलाई ? यो हतारोले गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा वर्ष दिन पहिलेको मिति लेखियो । यस हतारोले राष्ट्रपति कोप्रति उत्तरदायी, जवाफदायी र बफादार हुनखोजेको होला भनी सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

मन्दिर आफैँ पवित्र हुने होइन । त्यहाँको सरसफाइ, उचित व्यबस्थापन, नित्य पूजा, धर्मावलम्बीका प्रति हुने व्यवहार र उनीहरूले पाउने अवसर आदि कारणले मन्दिरलाई पवित्र मानिएको हुन्छ । मन्दिरको ऐतिहासिक र धार्मिक पक्ष जति महत्वपूर्ण हुन्छ त्यत्तिकै महत्त्व त्यहाँको पुजारीले खेल्ने भूमिकाको पनि हुन्छ । त्यसैगरी, राष्ट्रपति सस्था जुन आन्दोलन र पृष्ठभूमिमा जन्मियो र जस्लाई संविधानले क्षेत्राधिकार तोकेर व्यवस्थित बनायो त्यसैअनुसार त्यस पदमा रहेका व्यक्तिले भूमिका निर्वाह गर्ने हो भनेमात्र त्यसको गरिमा, महत्त्व र विश्वास बढ्ने हो ।

यो कामको नेतृत्व राष्ट्रपति स्वयंले गर्नुपर्छ । आफ्नो विवेक, सवैधानिक क्षेत्राधिकार, परम्परा तथा आवश्यक पर्दा विज्ञहरूको राय लिएर निर्णयमा पुग्नु उनको दायित्व हुन्छ । यसभन्दा बाहिर गएर आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति बफादार हुनुले उनको अभिभावकीय क्षमतालाई कमजोरूपमा प्रस्तुत गर्यो । त्यसबाट नेपालको गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संकृति प्रबद्र्धनमा समेत नकारात्मक असर पुग्नगएको छ ।

राष्ट्रपति संस्था नेपालको अभिभावक संस्था बन्ला कि कुनै समूह वा शक्तिको स्वार्थसिद्ध गर्ने संस्थामा बदिलिएला भन्ने शंका पनि उत्तिकै बढेको छ । त्यस्तै मुलुकको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपतिलाई चुनिन्छ भन्ने मान्यता कमजोर हुनपुगेको छ । अभिभावकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरू पनि राष्ट्रपति हुँदारहेछन् र त्यो सम्मानित संस्थाको गरिमामा खेलवाड पनि नेतृत्वकर्ता स्वयंवाट हुनसक्तो रहेछ भन्ने संकेत पनि राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकाले देखाएको छ । 
 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
सोमबार, फागुन १४, २०७४ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्