काठमाडौं । निर्वाचन आयागले आफ्नो मानमर्दन हुने गरी अराजक गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

“२०७४ मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भई आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा आयोगप्रति कतिपय सरोकारवालाले जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ ग¥यो भनी लाञ्छना लगाएको तथा आयोगको मानर्मदन हुने गरी अराजक गतिविधि सञ्चालन गरेकोमा आयोग आश्चर्य चकित भएको छ,” निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा  उल्लेख छ, “नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गरी  पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम समयमै सार्वजनिक गरिसकेको व्यहोरा सबैमा विदितै छ ।”

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा  प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति छिटो गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

“समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना कार्य २०७४ प्ुसको पहिलो सातासम्म जारी रही कतिपय जिल्लाहरुबाट पुस १० गतेसम्म समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आयोगमा प्राप्त हुन आएकाले पुस ११ गतेबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई तालिकीकरण गरेको तथा प्रदेशसभातर्फको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गरी दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्ने कार्य सम्पन्न गरी दोस्रो पटक प्रचलित कानून अनुसार बन्दसूचीलाई समावेशी समूह अनुरूप सच्चाएर ल्याउन दलहरुलाई यही पुस २० गतेसम्मको समय दिएको व्यहोरा आयोग अवगत गराउन चाहन्छ,” उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “समानुपातिकतर्फ संशोधनसहितको बन्दसूचीमा पेश गरेका उम्मेदवारहरुमध्ये प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूह तथा क्रमागत रुपमा विजयी हुने उम्मेदवारहरुको नाम दलहरुबाट सिफारिस भएर आएपछि यथा समयमै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न आयोग दृढ रहेको छ ।  प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो होस् भनी ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको छ ।”

प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणामलाई समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अहोरात्र खटेर तयार पार्ने कार्य भइरहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न नभई उक्त परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई संवैधानिक र कानुनी अड्चन भएको हुँदा परिणाम छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै पनि सम्भव हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

“संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई  बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारहरुको नामहरु सिफारिस गर्नका लागि दलहरुलाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ रहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन प्रक्रियालाई सँगसँगै अगाडि बढाएको सन्दर्भ सबै देशबासीलाई जानकारी भएको हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन यथा समयमै होस् र जनताको अभिमत अनुसारको निर्वाचित सरकारले देशको शासन सञ्चालन गर्न सकोस् भन्ने असल सदाशयले राष्ट्रियसभा सदस्यको कानुन छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउन पटक पटक सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश पुस १४ गते प्रमाणीकरण भई आयोगमा प्राप्त भइसकेको हुँदा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन तयारीलाई आयोगले तीव्र बनाएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुस १८ गते भेटी निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ ।”

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको परिणाम छिटो घोषणा होस् भनेर संविधान र कानुनले तोकेको विधि एवं प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी उत्तेजना फैलाउन तथा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरी आयोगलाई लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न/नगराउन चेतावनीसमेत दिएको छ ।