दोस्रो संविधान सभाले अनेकौं बाधा व्यवधानबीच पारित गरेको नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन अहिले मुलुकको साझा कार्यभार भएको छ । आउँदो माघ ७ भित्रै तीनैवटा तहका निर्वाचन गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचनका लागि उमेदवारी मनोनयनको चरण पूरा भइसकेको छ । तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुँदैन कि भनेर व्यक्त गरिएका शंका र ती शंकाले उत्पन्न गरेका भ्रमलाई चिर्दै यही मंसिर १० र २१ गतेलाई तोकिएका प्रदेश र संघीय संसद्का दुई चरणका निर्वाचन सम्पन्न हुने निश्चित भएको छ । यी निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहीत तवरले सम्पन्न गर्न अधिकतम प्रयास गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।

यसभन्दा अघिल्ला निर्वाचनमा सुधारका प्रशस्त ठाउँ देखिएका थिए । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनामै आफू अनुकूलको नतीजा नआउने देखेपछि तत्कालीन एनेकपा (माओवादी)ले निर्वाचनमा देशैभर धाँधली भएको भन्दै परिणाम स्वीकार नगर्ने बखेडा झिक्यो । कुनै तथ्यका आधारमा माओवादीले त्यसो भनेको थिएन ।

तैपनि उसलाई संसदीय राजनीतिमा ल्याउनु थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले उसका कुरा सुने । संसद्बाट छानबिन समिति बनाएपछि समस्या समाधान भयो ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन त अझ बढी बदनाम भयो । उक्त निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुन लागेको लामो समय सबैभन्दा आलोचित विषय बन्यो ।

मतगणनाको बेलामा कतै मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको निहुँमा त कतै स्वस्तिक चिन्हको आकार फरक परेको भन्दै विवाद हुनु सामान्य घटना जस्तै रहे । एउटै महानगरपालिकाको मेयर पदमा १९ हजारभन्दा बढी मत बदर भए । लोकतान्त्रिक समाजमा कल्पनै गर्न नसकिने भरतपुरको  घटनासमेत नेपालीले स्वीकार गर्नु पर्‍यो । सबैभन्दा उन्नत चेतनाको मानिने मानिसलाई खोरमा थुनेर मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

ती निर्वाचनमा देखिएका यी नराम्रा घटनालाई न्यून गर्दै अबका निर्वाचनलाई  विवादरहित र निष्पक्ष बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगले सरकारको यो दायित्व पूरा गर्न ठूलो सहयोग गर्नेछ । 

विश्वमा सामान्यतया दुई प्रकारका विद्युतीय मतदान प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । पहिलो निश्चित मतदान केन्द्रमा राखिएका विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगबाट मतदान गरिने “ई – भोटिङ्ग” हो । यस्मा मतदाताले मतदान अधिकृत वा अन्य अख्तियार प्राप्त अधिकारीको निगरानीमा गरेको मतदान, यन्त्रमा अभिलेखित हुन्छ । विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गरिने अधिकांश राष्ट्रमा यही प्रणाली अपनाइएको हुन्छ । नेपालमा पनि तत्काल प्रयोग गर्न सकिने यही प्रणाली हो । । “आई – भोटिङ्ग” भनिने दोस्रो प्रणालीमा मतदाता मतदान केन्द्रसम्म गइरहन पर्दैन । इन्टरनेटको माध्यमद्वारा घरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था हुन्छ ।  

छिमेकी मुलुक भारतमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिले विद्युतीय मतदान गर्छन् । तर, त्यहाँ यी यन्त्रको प्रयोग निर्विवाद भने छैन । त्यहाँका राजनीतिक दलले यी यन्त्रका माध्यमबाट गरिने निर्वाचनको विश्वसनीयतामा धेरै शंका गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गएको जुन महिनामा विद्युतीय मतदान यन्त्रको “ह्याकिङ्ग” वा “टेम्परिङ्ग” प्रमाणित गर्न दललाई सार्वजनिक चुनौती नै दिएका थिए । अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, नेदरल्यान्डस्, ब्राजिललगायत अन्य धेरै मुलुकले विद्युतीय मतदान प्रणालीको सफल प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विद्युतीय मतदान प्रणाली प्रयोग गरिने मुलुकका निर्वाचन विवाद वा समस्यारहित हुन्छन् भन्ने होइन । देशअनुसार विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगमा फरक चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । सुरक्षा, गोपनीयता, विश्वसनीयता, जवाफदेही, पारदर्शिता र वैधानिकता विद्युतीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा आउने केही चुनौती हुन् । नेपाल सरकारले यी चुनौतीको सामना गरेर आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्दा निर्वाचन धेरै प्रभावकारी हुनेछ ।

नेपालमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग भइसकेको छ । विसं २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र नं १, २०६५ को उपनिर्वाचनका सबै क्षेत्र र २०७१ को दोस्रो संविधानसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको सफल प्रयोग भएको थियो । यी निर्वाचनको गोपनीयता र विश्वसनीयतामा कुनै शंका गरिएन । 
गत वर्षको माघ महिनामा विद्युतीय मतदान यन्त्र उत्पादन गर्ने बेलायती कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लर्ड ब्राउन एक टोलीसहित नेपाल आएर विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोगका लागि छलफल गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेताहरू माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अशोक राई र अन्य सांसदले निर्वाचन आयोगले प्रदर्शन गरेको विद्युतीय यन्त्रबाट नमुना मतदान पनि गरेका थिए । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल विधि र कानुनभन्दा राजनीतिक सहमतिका नाममा यीनै नेताको निगाहमा चल्दैआएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार यी नेता नै विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्ने विषयमा सकारात्मक छैनन् । प्रदेश र संघीय संसद्का आसन्न निर्वाचन पनि पुरानै पद्धतिमा हुने लगभग निश्चितजस्तै छ । तर, निर्वाचन आयोग एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक आयोग भएकाले चाहेको भए यी निर्वाचन विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गराउन सक्थ्यो । 
विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलका नेताबीचमा कायम रहेको आपसी अविश्वासबाहेक अन्य केही कारण देखिँदैन । तर, निर्वाचन आयोगले सम्भव रहेको क्षेत्रमा यही निर्वाचनबाट नै विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । 

ट्विटरःnavin_kiran