बाह्रखरी
Ncell inner sticky
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
विचार राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन नवौं संशोधन विधेयक रोकिएला त ? सञ्जय पन्थी
KNP nepal
KNP nepal
बाह्रखरी - सोमबार, असोज ३०, २०७४
Laxmi Bank
Laxmi Bank

गत २६, भाद्र २०७३ मा वानेश्वर सामुदायिक क्याम्पसको रजत महोत्सवको अवसरमा मन्तव्य राख्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’ भन्ने चिन्ता व्यक्त भएको थियो । उनको चिन्ताको परीक्षा हुने अवसर उत्पन्न भएको छ । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयकमा राष्ट्रिय हितको उपेक्षा भएको छ । त्यही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पेस हुने क्रममा छ । 

गत असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा हाल कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न ७५ प्रतिशत आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमात्र खुला प्रतिस्पर्धा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षाविद्हरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र शिक्षाको गुणस्तर गम्भीर नकारात्मक असर गर्ने चिन्ता गरेका छन् । 

शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य जनशक्ति शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्नेगरी दरबन्दीको ४९ प्रतिशत खुला विज्ञापनबाट पूर्ति गर्ने आधार तय गरेको थियो । तर, यो नवौं सशोधनमा भने उक्त प्रावधानलाई प्रतिस्थापन गर्दंै २५ प्रतिशत स्थानमा मात्रै विज्ञापन गर्ने र ७५ प्रतिशत दरबन्दीमा अहिले काम गरिरहेकै अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायी हुनसक्ने गरी मिलाइएको छ ।

Duber nepal

Agani Group

यसबाट शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका लगभग बन्द भएको छ । साथैं विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको नाता र कृपाका आधारमा प्रतिस्पर्धाबिना शिक्षण पेसामा भित्रिएकाहरुलाई नै स्थायी बनाउने दुराशय रहेको छ । भनिन्छ, त्यो पनि दलहरुले लगानी गरेका व्यापारिक शैक्षिक वा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई वैधानिकता दिन ऐन ल्याउने सर्तमा यो विधेयक पारित भएको हो ।

चिन्ताको यही भुमरीबीच शिक्षा क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू प्रा. केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. शुरेशराज शर्मालगायतका शिक्षाविद्हरूले विधेयक जस्ताको तस्तै अवस्थामा प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई भेट गरे ।  विषम परिस्थितिमा शिक्षा विधेयकलाई दलका प्रतिनिधिले पारित गराएको अवस्थामा समाजका लब्ध प्रतिष्ठित तथा शिक्षाक्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले राष्ट्रपतिसम्म पुगेर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको आग्रहपछि महामहिमलाई विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने धर्मसंकट सिर्जना भएको हुनुपर्छ । यतिबेला राष्ट्रपतिलाई अप्ठेरो परेको हुनसक्छ । किनभने विधेयक प्रमाणीकरण नगरौँ आफ्नै पुरानो दलसमेत पारित गर्ने पक्षमा छ । गरौँ, समाजको प्रबुद्ध वर्ग विधेयकविरुद्ध उत्रिएको छ । अर्थात्, राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यो विवेक सल्लाहाकारको तजबिजमा भर नपरोस् । 

त्यसो त यस्ता स्वार्थले पक्षपोक्षित विषयमा संसद नै बन्धक बन्ने गरेको यो पहिलो घटना हैन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यासका क्रममा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयकको नजिर छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर सर्वाेच्च अदालतको राय मागेर किनारा लगाएका थिए । तर, यसपटक त्यसो गर्दा पनि सर्वाेच्च अदालतमा पदको शपथ लिनासाथ पार्टी कार्यलय पुगेर ‘दाम चडाउने’ न्यायाधीशहरुको बाहुल्य छ । उनीहरुले दिने निर्णय पनि दलको भन्दा फरक नहुन सक्छ । पृष्ठभूमि र क्रियाकलापका कारण न्यायमूर्तिलाई पनि ढुक्क भएर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन । 

राष्ट्रपतिको शिक्षालाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता अब सदनलाई पनि गर्न लगाउन अग्रसर हुने बेला आएको छ । त्यो पाठ सिकाउन सक्ने पद र व्यक्ति राष्ट्रपति नै हो । त्यसैले राष्ट्रपतिको विवेक कुन स्तरमा प्रकट हुन्छ त्यसमा शिक्षाको भविष्य निर्भर छ । राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अभिव्यक्तिको हेक्का नराखी विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भए बोली व्यवहारबीच भिन्नता प्रकट भएको देखिनेछ । 

शिक्षाविद्हरू अहिलेको विधेयकले समग्र शिक्षा प्रणालीमै हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेका छन् । त्यसैले शिक्षा जोगाउन अभिभावकीय भूमिका ग्रहण गरेर राष्ट्रपतिले मार्गदर्शन गर्ने बेलाआएको छ । 

सरकारको लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा चरम राजनीतिक भागबन्डा छ । मुलुकको शासन सत्ता परिवर्तनपछि पनि त्यो संस्कार उन्मूलन हुनसकेको छैन । त्यही संस्कार र प्रवृत्तिले शिक्षाको स्तर खस्किएको हो । 

त्यसैले शिक्षाविद्हरुले बुँदागत रुपमा तर्क राखेर राष्ट्रपतिसँग गुहार माग्नु परेको हो । विधेयक हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नपुगेको भएपनि प्रक्रियाअनुसार पुग्ने नै छ । यो ऐन जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरण भएमा शिक्षाप्रतिको राष्ट्रपतिको चिन्ताको पनि कुनै अर्थ रहने छैन । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई उनकै अभिव्यक्ति एक पटक स्मरण गराउन चाहन्छु – ‘शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी हस्तक्षेप मुक्त बनाउन सकिन्छ ?’

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
सोमबार, असोज ३०, २०७४ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्