साथीको कान दुखेपछि जँचाउन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जाँदा बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा बन्द भएको जानकारी दिइयो । कान अलि धेरै नै दुखेकाले आकस्मिक (इमर्जेन्सी) कक्षमा भर्ना गर्न आग्रह गरियो । तर, आकस्मिक कक्षमा उपचार गर्न नसकिने जानकारी दिइयो । हाम्रो केही नलागेपछि एउटा निजी क्लीनिकमा महँगो शुल्क तिरेर कानको परीक्षण गराउन बाध्य भयौँ । त्यो दिन शिक्षण अस्पतालको वातावरण तनावपूर्ण थियो । बिहानैदेखि टिकट काटेर बसेका बिरामी आक्रोशित थिए । जनकपुरबाट पतिको मिर्गौलाको ‘डायलासिस’ गराउन आएकी इन्दिरादेवी मलिन अनुहार लगाएर भन्दै थिइन ‘समयमा डायलासिस भएन भने ज्यान पनि जान सक्छ भनेर डाक्टर भन्थे, उनीहरुले नै अस्पताल बन्द गरेको रे ‘ । रोल्पा घर भएकी चन्द्रामाया रोकायालाई घाँस काट्दा लडेर खुट्टामा चोट लागेको थियो । उनी भन्दै थिइन् आजै जाँच गराएर घर जाने भनेको यहाँ त बन्द रहेछ । अब होटलमा त्यत्रो महँगो पैसा तिरेर कति दिन बस्नुपर्ने हो ? टाढाटाढाबाट उपचार गराउन आएका बिरामी अस्पताल बन्दको कारणले सबै फर्किरहेका थिए ।
सरकारले भदौ २ गते उपचारमा लापरबाही गरे चिकित्सकले नै त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि चिकित्सकहरु आन्दोलित भएका हुन् । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र
स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई ‘धरौटी नलिई जेल चलान’ गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखी, यसैभित्र सेवा अवधि बढाउनुपर्ने माग पनि पूरा गराउन खोजेको देखिन्छ । बिरामीको सेवा हाम्रो धर्म हो भनेर शपथ खाएका चिकित्सक नै अस्पताल बन्द गरेर आन्दोलित हुनु मानवीय मूल्य र मान्यताविपरीतको कार्य हो । चिकित्सा शास्त्रका पिता हिप्पोक्रेट्सले भनेका छन् – चिकित्सकको धर्म बिरामीको सेवा गर्नु हो, सबैलाई आफ्नै आमा, छोरी र बहिनी मानेर व्यवहार गर्नुपर्छ । चिकित्सकसँग कुरा गर्दा हामीले बहिरङ्ग सेवामात्र बन्द गरेका हाैँ अरु त नियमित नै सञ्चालित छन् भन्ने जबाफ दिन्छन् तर आकस्मिक कक्षमा बिरामीको भिड बढी हुँदा चिन्ताजनक अवस्थाका सिकिस्त बिरामीलाई समेत फिर्ता पठाइएको पाइयो ।
उपचार नपाएर बिरामीको मृृृत्यु भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? आन्दोलनको असर न निर्णय गर्ने सरकारलाई पर्छ, न त आन्दोलनरत चिकित्सकलाई । आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरिब जनता नै हुन् । यसरी अस्पतालै बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा चिकित्सकप्रति जनधारणा नकारात्मक बन्न जान्छ र यसले दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ । बिरामी र चिकित्सकबीच दूरी बढ्ने र चिकित्सकप्रति जनविश्वास घट्ने जोखिम झन् बढेर जान्छ । यसलाई रोक्न चिकित्सकलाई ‘भगवान’ ठान्ने सामाजिक धारणा जीवित राख्नुपर्छ ।
निरन्तर आन्दोलन भइरहँदा आफ्नो भविष्य नदेखेर नेपालबाट क्षमतावान चिकित्सक विदेशिने डर पनि उत्तिकै छ । क्षमतावान् चिकित्सक विदेश पलायन भए त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा मेडिकल माफियालाई हुन्छ । माफियाले चिकित्सकको अभाव देखाई निजी मेडिकल कलेजमा सीट संख्या बढाउने वा निजी मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिन सरकारलाई दबाब दिने सम्भावनासमेत बढेर जान्छ । यसरी चिकित्सकहरुले आन्दोलन गरीरहँदा डा. गोविन्द के.सी.ले गरीरहनु भएको सत्याग्रहमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्न गई सत्याग्रहप्रति नै जनविश्वास घट्न सक्छ । यसैले चिकित्सकहरूले जनतालाई असर नपर्नेगरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।
चिकित्सकको आन्दोलन सुरु भएपछि पनि एउटा मेडिकल कलेजमा बिरामीलाई थाहै नदिई किड्नी निकालियो र बिरामीको तत्कालै मृत्यु भयो । त्यसको केही दिन अगाडि चावहिलको ओम अस्पतालमा नाकको कुरकुरे हड्डीको अपरेसन गर्र्दा पनि केही दिनपछि बिरामीको मृत्यु भयो । मनमोहन मेमोरियल, मणिपाल र नर्भिकमा पनि उपचारका क्रममा केही दिनभित्रै बिरामीको मृत्यु भयो । यसबाट आक्रोशित बिरामीका आफन्तले अस्पतालमा तोडफोड र चिकित्सक माथि हातपात गरे । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाको स्वतन्त्ररुपमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना छानबिन नै नगरी अस्पताल प्रशासनले क्षतिपूर्ति तिरेर घटना सामसुम पारिन्छ । सबै चिकित्सक दोषी छन् भन्ने होेइन तर केही अयोग्य चिकित्सकका कारण निर्दोष चिकित्सक पनि बदनाम भएका छन् । यही प्रवृत्तिका कारण योग्य, सक्षम तथा निष्ठावान् चिकित्सकको मनोबलसमेत घट्ने देखिन्छ ।
हुनत, डा. गोविन्द केसीका सबै माग सम्बोधन नगरेसम्म यस्ता घटना कम हुने देखिँदैन तर चिकित्सकहरुले अस्पताल नै बन्द गर्ने आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर सबै शक्ति डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गराउनेतर्फ लाग्नु उचित हुनेछ ।