काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक ८ गतेदेखि सुरु भएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गम्भीर आरोप लागेर उनको राजीनामा माग भएपछि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च परिसरभित्रै प्रदर्शन गर्दै जबरालाई ‘बिचौलियाका नाइके’ भन्दै राजीनामा मागिरहेको छ । न्यायाधीशहरू प्रधनन्यायाधीशले तोकेका इजलासमा गइरहेका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर विग्रहको बाटो छाडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको पनि सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरुले आफूहरुको बटमलाइन भनेकै राजीनामामात्रै रहेको बताउँदै राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् ।

यस्तो बेलामा समस्याको समाधान कसले गरिदिने त ?

यस्तो बेला न्यायपरिषद्ले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, न्यायपरिषद्का सदस्यबाट अपेक्षित भूमिका अहिलेसम्म देखिएको छैन । यस्तो बेला न्यायपरिषद्का पदेन सदस्यसमेत हुने कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएका कारण महान्यायाधीवक्ताको भूमिका आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । 

सरकार आफैं पनि पहल लिनुपर्ने  भए पनि ‘रमिते’ बनेको छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती विगतमा न्यायपरिषदका सदस्यहरूबाट मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर विवादलाई सल्ट्याउन सहयोग हुने गरे पनि अहिलेको सदस्यहरू भूमिकाविहीन भएर बसेको बताउँछन् । 

“म बारको महासचिव हुँदा हाम्रा अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीको लाइसेन्स नै निलम्बन भएपछि हामी कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रियौं त्यसबेला न्यायपरिषद् सदस्यले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर समस्या समाधान भएको थियो,” वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “अहिले त न्यायपरिषदका सदस्यहरू आफ्नो भूमिका खोज्ने अवस्थामा पनि देखिनुभएन । सरकार पनि यसबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ ।” 

उनले सर्वोच्चको विवादमा सरकार जति समय मौन बस्छ त्यसले सरकारलाई पनि जोखिम बढाउने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी दलहरूले चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदादेखि नै अनैतिक खेल खेलेको भन्दै त्यही अनैतिकताले अहिले पनि बोल्न नसक्ने बनाएको बताउँछन् । 

“चोलेन्द्रशमशेर भ्रष्टाचारीसँग साँठगाँठ गर्नुहुन्छ भनेर सर्वोच्चले नै न्यायिक टिप्पणी गरिसकेपछि उहाँ सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि अयोग्य भइसक्नुभएको हो । त्यसबेला दलहरूले अन्तै साँठगाँठ गरेर सर्वोच्च भित्र्याएका हुन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, “अहिले पनि उनीहरू यहाँ भइरहेको विरोध सुनिरहेका छैनन् । विगतमा जस्तै कसैको आदेश कुरिरहेका छन् । त्यसैले सरकार पनि यसमा मौन बसिरहेको छ ।” 

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले त दलहरूका कारण संसदले आफ्नो भूमिका नै निर्वाह नगरेको भन्दै वर्तमान संविधान र व्यवस्थाले काम गर्दैन भन्ने कुरा यही घटनाले स्पष्ट पारेकोसमेत दाबी गरे ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू पनि सर्वोच्चको विवादले चर्को रूप लिँदासमेत सरकार र राजनीतिक दलले गम्भीर मौनता साँधेको बताउँछन् । 

“यस्तो संकट परेका बेला न्यायपरिषदका सदस्यहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने हो,” महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “पहिले त्यस्ता भूमिका देखिएका पनि हुन् अहिले त्यस्तो हुन सकेन । अब कानुन मन्त्री र महान्यायाधीवक्ताबाट त्यो भूमिका अपेक्षित हुन्छ ।”

ती अधिकारीले सर्वोच्च विवादमा तत्काल निकास नखोजिए गम्भीर दुर्घटनाको जोखिम नजिकिएको औंल्याए । 

“प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने संकेत देखाउनुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशको नामै लिएर भ्रष्ट, विचौलियाको रक्षकसहितका आरोप लागिरहेका छन्,” ती अधिकारीले भने, “यो अवस्थामा अब सरकारकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मध्यस्थकर्ताको रोल कानुनमन्त्री र महान्यायाधीवक्ताले खेल्न सक्नुहुन्छ ।”

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सर्वोच्चभित्रको विवाद त्यहीँबाट मिल्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘ब्रिफिङ’ गरे पनि निकासको प्रयास भएको छैन ।

“सर्वोच्चको विवाद सरकारले हस्तक्षेप गरेर मिलाउने भन्ने हुँदैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले पनि त्यसो गर्ने छुट दिँदैन,” मन्त्री बडुले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसैले हामी न्यायालयको विवाद न्यायपालिकाभित्रै वा सरोकारवालाहरूबाट मिलोस् भन्ने पक्षमा छौं ।”

यदि सरोकारवालाबाट मिलेन भने सरकारले कहिलेसम्म हेरेर बस्छ भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बडुले सरकार केही दिनभित्रै सरोकारवालाहरूबाटै मिल्छ भन्ने विश्वासमा रहेको बताए । 

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सर्वोच्चको विवाद लम्बिँदै गयो भने पनि कांग्रेस र सरकारका तर्फबाट भने सर्वोच्चका विषयमा कुनै निर्णय हुने छैन । 

“सर्वोच्च अदालतको विवादमा कांग्रेस प्रवेश गर्दैन, त्यसैले कांग्रेस केन्द्रीय समितिभित्रको छलफलमा सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद एजेन्डा पनि बन्दैन,” कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “मैले पाएको जानकारी भन्ने हो भने सर्वोच्चको विवाद सत्तरुढ गठबन्धनको राजनीतिक संयन्त्रमा हुनेछ । त्यहाँबाट निर्णय गरेर आवश्यक कदम पनि चल्न सक्छ ।” 

आइतबार देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता गगन थापाले सर्वोच्चको विषय छलफलको एजेन्डा बन्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले तत्काल निकासका लागि कांग्रेस र सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

तर देउवाले अहिले ‘त्यो छलफलको विषय नबन्ने’ बताएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन ।