नारायण सापकोटा 

सार्वजनिक यातायातमा विशेषगरी यात्रुवाहक बसको दुर्घटना कम गर्ने एउटा उपाय नयाँ बस सञ्चालन गर्ने कम्तीमा पनि १० वटा कम्पनी सडकमा प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्छ । यसरी नयाँ बस चलाउन अगाडि सर्ने कम्पनीलाई आवश्यक भए सरकारले सुरक्षा पनि दिनुपर्छ । साथै, नयाँ कम्पनीका बस सडकमा आउनै नदिने गरी सिन्डिकेट खडा गर्ने यातायात व्यवसायीका समितिलाई तत्काल खारेज गर्नु सडक यातायातमा सुरक्षा र सुविधा बढाउन आवश्यक अर्को निर्णय हो । 

अब कुनै पनि रुटमा समितिका नाममा गिरोहबन्दी गर्ने होइन अलग अलग कम्पनी खडा गरेर प्रतिस्पर्धामा बस चलाउन चाहनेहरूलाई प्रवेश गराएर थोत्रा र सिन्डिकेट चलाउन चाहनेहरूका बसलाई ग्यारेजमा थन्क्याउनुपर्छ । नत्र, जनसाधारणलाई दुर्घटनामा पारी मार्ने क्रम रोकिनेछैन । 

दशकौंदेखि सार्वजनिक बस दुर्घटनाको प्रमुख कारण यातायात व्यवसायीको मिलेमतो (सिन्डिकेट) मा पुराना र थोत्रा बस सडकमा गुडाउनु नै रहँदै आएको छ । जति पटक दुर्घटना भएर जति जना मरे पनि यातायात व्यवसायीका नाममा गठन भएका समितिले सडकमा नयाँ बस गुड्नै दिँदैनन् । नयाँ कम्पनीले बस गुडाउन खोजे समितिमा आबद्ध पुरानाले सधैं अवरोध गर्ने गर्छन् । यसैले सडक यातायातमा लगानी गर्न नयाँ लगानीकर्ता डराउने गरेका हुन् । 

निम्न र मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक बस अधिकांश पुराना र थोत्रा भएकाले बर्सेनि धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको लामै समय भइसकेको छ । तर, व्यवसायी भने यात्रुको सुरक्षा र सुविधाका लागि पनि सिन्डिकेट हटाउन तयार छैनन् । एक पटक बस किनेपछि जति पुरानो भए पनि सधैँ सडकमा गुडाउन पाउनुपर्ने जिद्दीले सर्वसाधारणको ज्यान लिइरहे पनि यातायात मन्त्रालयले त्यसलाई अन्त्य गर्न कुनै अग्रसरता देखाएको छैन । 

एउटा बस किन्ने समितिमा दर्ता गर्ने र सरकारले केही कदम चाल्न लागे सडक कब्जा गर्दै आन्दोलनमा उत्रने यातायात व्यवसायी नामका अपराधीले सर्वसाधारण मार्ने काम भने जारी राखेका छन् । यस्तो आततायी कार्य रोक्ने सरकारी हस्तक्षेपले हो । सुरक्षितरूपमा सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न पाउने अधिकार पनि दिलाउन नसक्ने हो भने सरकार केका लागि हो ? 

आवश्यक परे सरकारले नै बस किनेर गुडाउने गरी हस्तक्षेप नगर्ने हो भने थोत्रा बस चलाएर दुर्घटना गराई सर्वसाधारणलाई मार्ने काम जारी रहनेछ । सार्वजनिक सवारी साधन सर्वसाधारणका लागि न्युनतम आवश्यकता हो । यो न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने राज्यको कर्तव्य हो भने त्यसमा सिन्डिकेटले बाधा पारेको छ । यसैले सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेपविना सिन्डिकेट अन्त्य हुनसक्दैन । 

सरकारी हस्तक्षेप र सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना नयाँ कम्पनीले बस किने पनि सडकमा गुडाउनै सक्दैनन् । सडकमा यातायात व्यवसायीका समितिले तोडफोड, कुटपिट जे पनि गर्छन् । बस फुटाउँछन्, ड्राइभरलाई कुट्छन् । अनि त्यस्तो जोखिम उठाएर को सडकमा बस चलाउन अगाडि सर्ने ?  सरकारले पूर्ण प्रत्याभूति नदिएसम्म नयाँ कम्पनी यस्तो जोखिम लिएर बस चलाउन तयार हुँदैनन् । नयाँ कम्पनीले सडकमा नयाँ बस नगुडाईकन अहिलेको जस्तो दुर्घटनाको चक्र अन्त्य हुँदैन । यात्रुको सुरक्षा र सुविधामा ध्यान दिने पर्यटक बसहरू अपेक्षाकृत दुर्घटनामुक्त हुनुले पनि नयाँ बस चलाउनुको औचित्य सिद्ध हुन्छ ।

दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सडकमा नयाँ गुडाउनुका साथै बसमा जति पनि यात्रु कोच्नेलाई कडा सजाय गर्नु पनि जरुरी छ । बसको क्षमता ३० जना यात्रु अट्ने हुन्छ । त्यस बसमा दुई सय जना राख्दा पनि किन कारबाही हुँदैन ? अझ गाउँतिरका सडकमा गुड्ने बसमा त झन् धेरै यात्रु राख्ने कार्य हुन्छ । सडक र बसजस्तो सुकै अवस्थामा हुन् मतलब नै राखिँदैन । हुन त, नियतवश गाडीले किचेर मान्छे मार्नेलाई त कर्तव्य ज्यानअन्तर्गत कारबाही हुनेगरेको छैन भने यात्रु धेरै चढाउनेलाई कारबाही होला भन्ने आशा कसरी गर्नु ? 

केही वर्षअघि सम्म बसले कुनै मान्छेलाई अलिकति धक्का दिएपछि ढलेमा जानाजानी मार्ने काम ड्राइभरले गर्थे । त्यस्ता सवारी साधनलाई सर्वसाधारणले सडकमा जलाउन थालेपछि र तेस्रो पक्ष बिमा कार्यान्वयनमा आएपछि जानाजानी गाडी ब्याक गरेर मार्ने काम कम भएको छ । तर पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । 

सडक र यातायातको बेथिति रोक्ने काम सरकारबाहेक अरूले गर्नै सक्दैन । तर, सरकारले जति दुर्घटना गराए पनि कसैलाई कारबाही गर्दैन । त्यतिमात्र हैन सुधारको प्रयास पनि गर्दैन । सामान्य जनता दुर्घटनामा परेका छन्, मरेका छन् । उद्धारको विषय उठान गर्‍यो सबै खातापाता बन्द । यातायात व्यवसायीका समितिको दबाबमा जस्ता बसलाई पनि सडकमा कहिलेसम्म गुडन दिइरहने ? सर्वसाधारणका लागि सडकमा गुडाइने बसका लागि निश्चित मापदण्ड किन नबनाइएको ? किन जस्ता बस सडकमा गुडाउँदा पनि, जति सर्वसाधारणलाई दुर्घटनामा पारेर मार्दा पनि अनुगमनलाई तीव्र र प्रभावकारी किन नबनाएको ? थोत्रा बसका मालिकहरू किन कारबाहीमा नपरेका ? 

अहिले अर्को समस्या अनुभवहीन चालक पनि हुन् । अनुभवी चालक (ड्राइभर) अधिकांश वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएका छन् । नेपालका सडकमा बस चलाउने धेरैजसो चालक नयाँ र अनुभवहीन छन् । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढेको भए चालक पेसाका लागि विदेशमा  जानुपर्ने थिएन । अर्को समस्या ड्राइभिङ लाइसेन्स सहजै प्राप्त हुनु हो । लाइसेन्स लिन ड्राइभिङ जान्नै पर्दैन, पैसा बुझाए पुग्छ । त्यसरी लाइसेन्स लिनेले कसरी बस चलाउलान् ? 

अर्को समस्या त सडक नै हो । एकपटक पक्की सडक बनेपछि त्यसमा फेरि मर्मत सम्भार हुनै सक्दैन । कच्ची सडक त कच्ची नै भइहाले । सडक पनि दुर्घटनाको अर्को कारण हो । सर्वसाधारण सचेत नहुनु पनि दुर्घटनाको कारण हो । धेरै जना एउटै बसमा चढ्नु हुँदैन भन्ने चेत सर्वसाधारणमा नआउँदा दुर्घटना बढ्ने गरेका हुन् । 

अहिले त राजनीतिकरूपमा सबै सचेत छन् । गाउँदेखि सहरसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीका संगठन छन् । तर यिनै राजनीतिक दलले नै सिन्डिकेटवाला यातायात व्यवसायीविरुद्ध वोल्दैनन् । यसरी नबोल्दा बसमा जो पनि चढ्नु पर्छ र मर्नुपर्ने हुनसक्छ !  

तत्कालका लागि सुधारको सुरु यातायात व्यवसायीका समिति विघटन र सरकारको अग्रसरता नयाँ बस सडकमा गुडाउनु नै हो ।