काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर–२ का ६ जिल्लामा वडा तहको अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।

दसैँअगावै क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान गरेर वडा अधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । तर, क्रियाशील विवाद समाधानका लागि भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन असहज बनेको छ ।

सहमति कार्यान्वयन कार्यदलका एक सदस्यले तत्काल विवाद समाधान असम्भव भएको बताए । बाहिर प्रचार गरिएजस्तो रोकिएको जिल्लामा दसैँअघि वडा अधिवेशन असम्भव हुने उनको तर्क छ ।

ती सदस्यका अनुसार जिल्लाहरूमा पार्टी समायोजनको सूची कार्यान्वयनमै विवाद छ । यस्तै, कतिपयप वडाहरूमा वडा तहबाटै दुईवटा निर्णय भएर फरक–फरक माइन्युट गरिएकाले कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विवाद छ । “वडा तहबाटै दुईवटा माइन्युट आएको छ, तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमको समायोजन अर्को लफडा छ,” ती सदस्य भन्छन्, “बाहिर प्रचार गरिएजस्तो दसैँअगावै प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमा वडा अधिवेशन खै मचाहिँ सम्भव देख्दिनँ ।”

सोमबार मात्र क्रियाशील विवाद समाधान समिति र त्यो समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यदलबीच बैठक भएको थियो । बैठकमा समिति संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला, सदस्यहरू रमेश लेखक र डा. मीनेन्द्र रिजालले कार्यदललाई चाँडो काम सक्न भनेका थिए । तर, कार्यदलका पदाअधिकारीले सहमति कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

कार्यदलका ती सदस्य सप्तरी जिल्लामा देखिएको विवाद समाधान गर्न पुनः सबै विवादहरू सुरुबाटै खोल्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । यस्तै, सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ पनि विवाद झनु् गिजोलिएको छ । त्यहाँ वडालाई क्रियाशील फारम नदिइएको, फर्जी क्रियाशील इन्ट्री गरेकोलगायत विवाद छन् । विवादकै बीच नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।

यता, रौतहटमा भने फर्जी क्रियाशीलसँगै पार्टी समायोजनको लफडा पनि छ । तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएको सूची मान्ने/नमान्ने विषयमा विवाद रहेको कार्यदलका ती सदस्य बताउँछन् ।

धनुषा क्षेत्र नम्बर–४ मा देखिएको क्रियाशीद विवादको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सिटौला नेतृत्वको समितिले त्यहाँको विषयमा निर्णय गरे पनि कार्यन्वयन हुन नसकेको हो । “बाहिर एउटा कुरा भनिएको छ, भित्र विवाद झन् जटिल बनेको छ अनि कसरी दसैँअगावै समाधान हुन्छ त,” ती नेताले बाह्रखरीसित भने ।

यता, सिटौला नेतृत्वको विवाद समाधान समिति पदाधिकारीले आज सभापति शेरबहादुर देउवालाई उपलब्धि बारे ब्रिफिङ गर्ने र अवाश्यक परामर्श गर्दै छन् । प्रदेश–२ मा महोत्तरी र सिरहाबाहेक अरू ६ तथा कैलाली र रसुवामा क्रियाशील विवाद बाँकी छ । त्यहाँ अधिवेशन हुन सकेको छैन ।