नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक विकास क्रम केलाएर हेर्दा सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन राज्यसत्ताको संरचनात्मक स्वरूप परिवर्तन गर्न धेरै हदसम्म सफल मानिन्छन् l विसं २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको प्रजातान्त्रिक कालखण्ड आरम्भ भयो l झन्डै सात दशक लामो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा थुप्रै उतारचढाव झेल्दै हामी अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं l यद्दपि हाम्रो दैनिक जीवन पद्धतिमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास, व्यवहार र संस्कृति अझै प्रतिविम्बत हुनसकेका छैनन् l यस आलेखमा हामीले राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय विचार निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वर्गले आफ्नो व्यवहार तथा जीवनशैलीमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा अनि जनतालाई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासमा प्रशिक्षित गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलीय गुटगत संस्कृतिको पक्षपोषणमा मात्र परिचालन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसामा देखापरेको ह्रासले लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा विश्लेषण गरेका छौँ l 

विसं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गरेका बेला किर्तिपुर नयाँ बजारबाट लोकतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदै निस्केको जुलुस कलंकीमा कर्फ्यु उल्लङ्घन गर्ने र शाही सत्ता विरुद्द धावा बोल्ने दृढ विश्वासका साथ अघि बढिरहेको थियो l जुलुसको बीच भागमा भर्खर १७/१८ वर्षका जस्ता देखिने युवाको एउटा समूह थियो र एक जना भाइ उच्च स्वरमा आफ्ना साथीसँग लोकतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दै थिए l उनको भनाइबाट प्रष्ट हुन्थ्यो उनी ‘प्रजातन्त्र’देखि दिक्क भएर ‘लोकतन्त्र’ प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिएका हुन् l तर लोकतन्त्र के हो भन्नेमै अनभिज्ञ रहेका उनले लोकतन्त्रको खोजी गर्दा नेपाली शब्दकोषमा जब ‘लोकतन्त्र’लाई ‘प्रजातन्त्र’को पर्यायवाची शब्दको रूपमा भेट्टाए तब उनी लोकतन्त्रप्रति त्यति उत्साहित हुन सकेनछन् । साथीहरुसँग भन्दै थिए- ‘लोकतन्त्र भनेको के के न होला भनेको त त्यै प्रजातन्त्र रैछ’ l त्यसपछि उनलाई त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुन खासै मन लागेको थिएन तर पनि आफ्ना सबै साथी र जनता पूरै आन्दोलनमा सरिक भएका कारण पनि उनी आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका थिए रे l यद्दपि सम्पूर्ण देश नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमय भएको र राजनीतिक दल एवं नेतृत्वलाई पनि विगतका गल्तीबाट सचेत हुँदै लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार अवलम्बन गर्न गरिएको खबरदारी अनि प्राय: सबै नेतागणबाट विगतको गल्ती अब दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धताले केही सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशामा पनि थिए l त्यसैले उनलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन ऊर्जा थपेको थियो l  

त्यस बेलाका ती युवा अहिले २७/२८ वर्ष पुगेका होलान् l तीमध्ये केही अध्धयन तथा रोजगारीको सिलसिलामा पश्चिमा मुलुकमा होलान् भने ठूलो संख्या चाहिँ खाडी मुलुकमा आफ्नो देश विकसित भएको भए... भन्ने कल्पना गर्दै पसिना बगाइरहेका होलान् l र नेपालमा रहेका पनि आशा र निराशाको दोसाँधमा उज्ज्वल भविष्यको खोजी गरिरहेका होलान् l जहाँ भएपनि त्यो युवा जमात अहिले व्यवहारमा देखिएको लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति धेरै हदसम्म सन्तुष्ट छैनन् भन्ने विभिन्न संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा आउने तिनका प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिले नै प्रमाणित गर्छन् l प्रजातन्त्रको नाममा २०४६ सालदेखि २०५८/५९ सम्ममा राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठनका नेतृत्व र कार्यकर्ता, समाजमा प्रतिष्ठित भनेर चिनिने व्यक्ति एवं बुद्धिजीवीले गरेका व्यवहार र क्रियाकलापले जनतामा राजनीतिक दल, नेता तथा नेतृत्व एवं समग्रमा ‘प्रजातन्त्र’प्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदा प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै जोखिममा पर्न गएको र त्यसको रक्षार्थ ‘नागरिक समाज’ले आन्दोलनको अगुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको यथार्थ हाम्रा सामु अहिले पनि ताजै छ l त्यसैले ती युवा २०६२/६३ को जन-आन्दोलनमा ‘प्रजातन्त्र’को सट्टा ‘लोकतन्त्र’को खोजीमा सडकमा निस्केका थिए l  

तत्कालीन समयसम्म नेपालको ‘नागरिक समाज’को स्वरूप तथा चरित्र के हो र यसले सामाजिक एवं राजनीतिक आन्दोलन एवं त्यसपछिको समयावधिमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने व्यावहारिक परीक्षण भई नसकेकाले नेपाली जनता नागरिक समाजप्रति विश्वस्त देखिएका थिए l त्यसले आन्दोलनको वातावरण तयार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा राजतन्त्र र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको एकसाथ अन्त्य भयो l यसले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको चाहना तथा लोकतन्त्रप्रतिको आशा र विश्वासप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि त्यो आशा तथा विश्वास आधा दशक टिक्न सकेन l यही अवधिमा ‘नागरिक समाजका अगुवा’, आफूलाई बुद्धिजीवी, निष्ठावान र स्वतन्त्र विश्लेषक ठान्ने व्यक्तित्वको ‘वास्तविक स्वरूप’ र चरित्रको पनि परीक्षण हुन पुग्यो l अनि राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा राज्यका हरेक क्षेत्रमा भए गरेका कामको प्रवृत्ति, राजनीतिक दल र नेतृत्वको लोकतन्त्रप्रतिको सैद्धान्तिक निष्ठा, आदर्श, संस्कार, संस्कृतिमा देखिएको स्खलन र विगतको शक्ति केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको पुनरावृत्तिले युवा वर्गको ठूलो जमातमा या त राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जन्मिएको छ या त आक्रोश l यी कुनै पनि अवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासलाई निकै जटिल मोडमा लैजाने निश्चित छ l

विश्वकै ध्यानाकर्षण गर्नेगरी भएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि आखिर यो अवस्थामा हामी किन आइपुग्यौं? यसको सहज उत्तर के हो भने यति ठूलो राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तनलाई सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन पद्धतिमा सदियौंदेखि अवलम्बन गरिएको असमान अर्थराजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तनको महसुस हुनेगरी कार्यान्वयन तहमा रूपान्तरण गर्न हामी नराम्रोसँग चुक्यौं l अर्थात् हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एन्ड्रयुस् म्याथिऊले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘विकासमा संस्थागत संरचना सुधारको सीमितता: नीति नियमको परिवर्तन र वास्तविक समाधान’ मा उल्लेख गरेजस्तै हाम्रो राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तन पनि सैद्धान्तिक र सांकेतिक प्रकृतिको मात्र हुनपुग्यो । त्यसलाई जनताले पढ्न र सुन्न त पाए तर आफ्नै जीवनमा अनुभूत हुने गरी उपभोग गर्नपाएका छैनन् l 

यस्तो हुनुको सम्पूर्ण दोषारोपण राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्रै गरियो भने अन्याय हुन जान्छ । यद्यपि विगतका पटकपटकका अभ्यास र असफलताबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व यस परिस्थितिका लागि प्रमुख जिम्मेवार त हुन् नै यस अतिरिक्त व्यावसायिक मूल्य मान्यताअनुरूप निर्भीकरूपमा संचालन हुन नसकेको राज्य-संयन्त्र, वस्तुनिष्ठ ढङ्गले परिस्थितिको विश्लेषण गरी दिशानिर्देश र खबरदारी गर्न असमर्थ बौद्धिक वर्ग, र राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अवस्थालाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना अनुरूप उपयोग गर्न आफ्नो व्यावसायिक र पेसागत धर्मको समेत ख्याल नराखी लागिपर्ने व्यावसायिक तथा पेसागत संगठनहरूको समष्टिगत  परिणामले गर्दा नै अहिलेको परिस्थितिको जन्म भएको हो l नेपालको लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा देखिएको सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर जटिलता यही नै हो l 

आगामी दिनमा अझ खतरनाक हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । किनभने व्यावसायिक संगठनहरूको नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिका लागि आफ्नो व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिको प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वसँगको सामिप्य र शक्ति सम्बन्धको माध्यमबाट उक्त स्थान सुरक्षित हुने परिस्थिति संस्थागतरूपमै स्थापित हुँदैछ l यसले गर्दा राज्य संरचना तथा अन्य पेसागत र व्यावसायिक संघसंस्थामा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा खुल्ने संगठनले वैधानिकता प्राप्त गर्दै जाँदा व्यावसायिक संगठन (निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार आदि) र नागरिक संगठनहरु पनि चारित्रिक दृष्टिकोणले राजनीतिक दलका भातृ संस्थाका रूपमै विकसित हुँदैगइरहेका छन् l अर्को तीतो यथार्थ के पनि हो भने कि त सबै व्यावसायिक तथा नागरिक संगठनमा रहेका व्यक्ति राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा उपभोग गर्दै वा गर्ने आकांक्षाले छद्मभेषीरूपमा दलीय राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छन् या त राजनीतिक दलले आफ्नो दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि तिनीहरुलाई उपयोग गर्छन् l त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रिय विषयमा राजनीतिक दल तथा नेतृत्व आस्थाका आधारमा विभाजित हुँदा व्यावसायिक संगठन, नागरिक समाज एवं समग्र वौद्धिक समूह स्वतन्त्ररूपले राष्ट्रिय बहसमा सहभागी हुनुपर्नेमा हाम्रो ‘बौद्धिक वर्ग’ सत्ता परिवर्तन र प्राप्तिमा हुने दलीय राजनीतिक चलखेलमा समेत दलगत सामिप्यका आधारमा नै तर्क वितर्कमा उत्रन्छन् l यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै सरकार परिवर्तनका क्रममा शक्तिकेन्द्रको पृष्ठपोषणका रूपमा पक्ष/विपक्षमा देखिएको बौद्धिक विभाजन हो जुन लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा देखिएको एक बिडम्वना पनि l  

यस्तो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण एन्टोनियो ग्राम्सीले भनेजस्तै हाम्रो बौद्धिक समूहको ठूलो हिस्सा अझै ‘परम्परागत बौद्धिक’ चरित्रको हुनु हो जसले सामाजिक रुपान्तरणका बारेमा जनतालाई सचेतीकरण गर्ने र परिवर्तनको संवाहक बन्नेभन्दा स्थापित शक्ति सम्बन्धको पक्षपोषणमा नै आफ्नो स्थान र अवसर सुनिश्चित गर्नु बुद्धमानी ठान्छ l विश्लेषक विष्णु सापकोटाले उठान गरेजस्तै (श्रावण १९, २०७३, कान्तिपुर) सुदृढ़ र सक्षम लोकतान्त्रिक नेतृत्व विकास, समग्र राजनीतिक संरचनाको सुधार र लोकतन्त्रीकरणको सुदृढ़ीकरण राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बन्नका लागि त स्थापित शक्ति सम्बन्ध र दलीय गुटगत संस्कृतिको पक्षपोषणमा संलग्न ‘परम्परागत बुद्धिजीवी’को तहभन्दा माथि उठेको सामाजिक, संस्कृतिक र अर्थराजनीतिक रूपान्तरण, लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिका विषयमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने ‘अर्गानिक बुद्धिजिवी’को समूह निर्माण हुनु अनिवार्य हुन्छ l तर अहिलेको हाम्रो यथार्थ र बिडम्बना के हो भने यस्तो ‘अर्गानिक बुद्धिजीवी’को समूह निकै सानो र असंगठित छ l यद्यपि यसले समाजमा व्याप्त भाग्यवादी अनि निराशावादी सोच र परम्परागत शक्ति संरचनालाई नै चुनौती दिने गरी बहसको थालनी गर्न खोजेको छ तर राष्ट्रियस्तरमा नै प्रभाव पार्ने गरी सशक्त बन्न सकेको छैन l

त्यसैले राज्य र समाजका हरेक क्षेत्र, संरचना र नेतृत्वप्रति अविश्वास रहेको यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्न सजिलो छैन l सुधारका कार्यक्रमलाई असफल पार्न ‘सुधार-अवरोधकहरू’ संगठितरूपमा नै सक्रिय हुन्छन् र तिनले सुधारका निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानलाई राजनीतिक, बौद्धिक, भौतिक, प्रसाशनिक, न्यायिक, सूचनाप्रविधि, आर्थिक आदि कुनै पनि शक्ति संरचना र सम्बन्धको प्रयोगमार्फत् प्रभावहीन पार्नेमात्र हैन नियमनकारी निकायलाई पनि निष्क्रिय तुल्याइदिन्छन् l यसैको परिणाम हो कानुनीरूपमा बन्देज हुँदाहुँदै पनि ‘सिन्डिकेट’ प्रथा कायमै रहनु, समयमा काम सम्पन्न नहुनु तथा गुणस्तरहीन काम पनि अनुमोदित हुनु, नियमनकारी निकाय अनुगमनमा जाँदा विरोध हुनु, गैरकानुनी काम गर्दा पनि राज्यले उचित कारबाही गर्न नसक्नु आदि l यस्ता अनियमितताको संजाल राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिले चिर्न सक्छ र त्यो प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा सम्भव छ भन्ने जनताको आशा र भरोसा २०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिविम्बित नहुँदा राजनीतिक दल, नेतृत्व र ‘प्रजातन्त्र’प्रति नै वितृष्णा जाग्यो l फलस्वरूप, राजाको सक्रिय शासनको चाहनाप्रति पनि केही समय जनविरोधको स्वर कमजोर थियो l तत्पश्चात प्रारम्भमा नागरिक समाजको अगुवाइ र केहि समयपछि राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा गरेको गल्ती (व्यक्तिगत/दलगत स्वार्थका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता) नगर्ने प्रतिबद्धतापछि ‘प्रजातन्त्र’लाई प्रतिस्थापन गरेको ‘लोकतन्त्र’ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाराले २०६२/६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको यथार्थलाई सहजै बिर्सनु हुँदैन l 

तत्कालीन आवस्थामा राजनीतिक दलप्रति अविश्वास पैदा हुँदा पनि ‘नागरिक समाज’प्रतिको विश्वासले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग पुगेको थियो l अफसोच, लोकतन्त्रका लागि संगठित देखिएको ‘नागरिक-समाज’ (सिविल सोसाइटी) पनि लोकतान्त्रिक कालखण्डमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र दलीय आस्थाका आधारमा विभाजित हुनपुग्यो l परिणामस्वरूप ‘नागरिक समाज’ प्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ l राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले विगतमा गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागु हुनसकेको छैन l तसर्थ हाम्रो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई यसको सैद्धान्तिक अवधारणाको जगले मात्र कतिन्जेल टिकाउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । किनभने दैनिक राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा अहिलेकै संवैधानिक र राजनीतिक संरचना तथा अभ्यासबाट न त राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ न त लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवं सक्षम राजनीतिक नेतृत्व जन्मन्छ भन्ने  विश्वास नै गर्न सकिन्छ l यसबाट निसंकोच के भन्न सकिन्छ भने लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियाको व्यावहारिक धरातल ‘प्रजातन्त्र’को जस्तै कमजोर हुँदैगइरहेको छ l यस कुरामा समग्र राजनीतिक नेतृत्व, बौद्धिक वर्ग, पेसागत समूह तथा अन्य नागरिक संगठन बेलैमा सचेत हुन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यन्वयनका एजेन्डा राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न सकेनन् भने नेपालको राजनीतिक भविष्य आगामी केही वर्ष अन्योलग्रस्त र अझ खराब हुनसक्छ l तसर्थ व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर लोकतन्त्रीकरणको कार्यसूचीलाई राष्ट्रिय बहसको विषयका रूपमा केन्द्रित गरी अघि बढ्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन । अनि कसैलाई दोष लगाएर हामी कोही पनि सम्भावित खराब राजनीतिक परिस्थितिबाट उम्कन सक्ने पनि छैनौ l