मूलधारकाे राजनीतिमा लाेकतन्त्रकाे पक्षधर प्रमुख शक्तिका रूपमा नेपाली कांग्रेसकाे दृष्टिकोण र राजनीतिक निर्णयकाे नेपालको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका हुनु स्वाभाविकै हाे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको यही विश्वासका कारण नेपालमा राजनीतिक संकटमा पर्दा कांग्रेसले नेतृत्व लिने र संकटमोचन गर्ने गरेको साक्षी इतिहास छ ।
संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू एक भएर चुनावमा जानु तर पटक पटक सत्तामा जाने मौका पाएको कांग्रेस जनमानसमा लोकप्रिय हुन नसक्नु र आन्तरिकरूपमा पनि एक ढिक्का नहुनु आदि कारणले कम्युनिस्टहरूले सजिलै बहुमत ल्याए भने कांग्रेस इतिहासमै कमजोर हुनपुग्यो ।
नयाँ संविधान र संरचनासँगै अगाडि बढेको नेपालको राजनितीलाई संस्थागत गर्न व्यावहारिक र परिपक्व राजनीति गर्ने शक्तिको खाँचाे थियो । त्यस्ताे शक्ति भने नेपाली कांग्रेसमात्र थियो । तर, कांग्रेस चुनावपछि भग्न मनाेरथ हुनपुग्याे ।
चिनियाँ कम्युनिस्टहरूकाे विशेष भूमिकाले नेपालका कम्युनिस्ट एक बनाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित बनायो । बितेका तीन वर्षमा खेलेको भूमिकाले कांग्रेसकाे प्रतिपक्षी हैसियतमै समेत प्रश्न उठ्यो । जनसाधारण, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले समेत कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर र सत्तालोलुप देखिएको टिम्पणी गरे । अर्थात्, कांग्रेस त जनादेशअनुरूपकाे प्रतिपक्षीको भूमिकामा समेत सशक्त देखिन सकेन ।
नेकपाको सत्ता राजनीति, प्रधानमन्त्री ओली र उनले लगाएकाे विकास र समृद्धिको नारा न त उनकै पार्टीमा लोकप्रिय हुनसक्यो न जनतामा नै । ओली नेतृत्व आन्तरिक पार्टी राजनीतिदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा असफल हुँदै गयो । प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि भने झन् स्वेच्छाचारी र तानाशाही हुन पुगे । कम्युनिस्टले लोकतन्त्र स्वीकार्दैनन् र उनीहरूको जित अन्ततः एकदलीय तानाशाहीतिर अग्रसर हुन्छ भनेर कांग्रेसले चुनावमा भनेकाे सही प्रमाणित भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नाे पार्टीभित्रकाे विवादमा गराएकाे संसद् विघटनकाे नेपाली कांग्रेसले वडास्तर सम्म कार्यक्रम गरेर विराेध त गरेकाे थियाे तर लाेकतन्त्रवादीले गरेकाे सशक्त प्रतिपक्षकाे भूमिकाकाे अपेक्षा भने पूरा गर्न सकेन । उल्टै काग्रेस नेतृत्वकाे ढलमुलका कारण प्रधानमन्त्री ओलीकाे असवैधानिक र अलाेकतान्त्रिक कदमलाई पाे सहयोग पुगेकाे देखियो । काग्रेस भने यस विषयमा पार्टीमा स्पष्ट एकीकृत बनाउन अक्षम भयो । बरु, काग्रेस नै पुष्पकमल दाहाल पक्षधर र ओली पक्षधरमा विभक्तजस्तो देखियो । नेपाली जनताले कांग्रेसबाट यस्ताे भूमिका खाेजेकाे हाेइन । यो नेपालको लाेकतान्त्रिक राजनीतिका हकमा पनि राम्रो सन्देश थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गराउने कदम ‘असंवैधानिक’ भएको ठहर गरी संसद् विघटन बदर गरे पनि नेपालको राजनीति भने अस्थिरतातर्फ नै अगाडि बढ्यो । यही अस्थिरताकै बीचमा सर्वोच्च अदालतकाे अर्को निर्णयले राजनीतिले कोल्टे फेर्न पुग्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामसँगै बदर भएकाे पार्टी एकता पनि बदर भएसँगै एकाएक प्रधानमन्त्री ओली बलियो त देखिन पुगे तर नेपालको राजनीतिमा अन्योल थपेकाे देखिएकाे छ ।
कम्युनिस्टहरूबीच पदको लडाइँ त भइ नै रहेको थियो भने जनता समाजवादी पार्टीसमेत यही खेलमा मच्चिएको देखियो । तर, कांग्रेसले स्पष्ट रणनीतिसमेत बनाउन सकेको देखिएन । कांग्रेसकाे यस अकर्मण्यताका कारण शंका बढ्नु स्वाभाविकै थियो । प्रमुख विपक्षी दलले संवैधानिक, कानुनी र नैतिक हैसियतसमेत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीकाे विकल्प दिन नसकेकाे हाे वा दिन नचाहेकाे हाे भन्ने प्रश्न गम्भीर पनि थियो ।
जेहाेस्, नेपालको राजनीतिक तरलता र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न भने अग्रसर हुनुपर्ने कांग्रेसले नै हो । आफ्नाे राजनीतिक परम्परा जोगाउन र राष्ट्रिय राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पनि अहिले काग्रेसकाे नेतृत्व हुनु जरुरी छ । कांग्रेसबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लाेकतान्त्रिक शक्तिले यही अपेक्षा गरेकाछन् । तिनले काग्रेसकाे यस्तै केन्द्रीय भूमिकाकाे प्रतीक्षा गरेकाछन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरेको करिब एक महिनापछि प्रमुख विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसर हुने निर्णय गरेकोछ । यो कदम धेरै पहिले नै अपेक्षित थियाे । अब कांग्रेसले संवैधानिक र लाेकतान्त्रिक मूल्य मान्यता जोगाउन र विद्यमान तरल एवं अराजक राजनीतिलाई निकास दिन स्पष्ट विकल्पसहित सशक्त भूमिका खेल्नु जरुरी छ ।
संसद् विघटन गर्ने उनकाे कदमलाई सर्वोच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ ठहर गरिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली सत्तामै रहनु र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने धम्की दिँदै हिड्नु नेपालको लाेकतन्त्रकै लागि अनिष्ट संकेत हो । संवैधानिक, कानुनी र नैतिकरूप पराजित प्रधानमन्त्री ओलीको बर्हिगमन अबकाे राजनीतिकाे पहिलो सर्त हुनुपर्ने हो ।
अब प्रधानमन्त्री को हुनेभन्दा पनि संवैधानिक, कानुनी र नैतिकरूपमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन हैसियत गुमाएका ओलीको बर्हिगमन प्रमुख विषय हो । नेपालमा नैतिक राजनीतिको जग बलियो बनाउन पनि यो आधारभूत बाटो हो । संसदीय लाेकतन्त्रको पक्षधर कांग्रेसले नैतिक तथा लाेकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित राजनीतिक परिपाटीको विकासका लागि पनि सरकारकाे नेतृत्व परिवर्तन गर्न सशक्त भूमिका खेल्न जरुरी छ ।
दोस्राे, काग्रेसको नेतृत्वमा अग्रीम निर्वाचन । नयाँ जनादेश नै अहिले लाेकतन्त्र र संविधानको रक्षाको पहिलो आधार हो । नेकपा विघटन भएको, एमाले तथा माओवादी छिन्नभिन्न भएको र तीन वर्षको सत्ता संचालनबाट असफल कम्युनिस्ट राजनीति नाैटंकीमात्र थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
त्यसकारण पनि काग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त चुनावी सरकार गठन गरी अग्रीम निर्वाचनकाे स्पष्ट खाकासहित नेपाली कांग्रेसले देशका लाेकतान्त्रित्र शक्तिलाई एकत्रित गरी अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन । नत्र, “रात रह्यो अग्रख पलायो” भनेजस्तो नेपालको लाेकतान्त्रिक आन्दोलनमा अर्को अनिष्ट हुने देखिन्छ ।
1628253175.jpg)
