सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको साटो फेर्न हो वा निरङ्कुश शासन चलाउने मनसुवाबाट उत्प्रेरित भएर हो सरकारले संसद्लाई कुनै काम नदिएर सांसदहरूलाई ढाक्रे बनाइदिएको छ । सरकारी असहयोगका कारण संसद् स्पन्दनहीन भएपछि सभामुख सहयोगको याचना गर्दै प्रधानमन्त्री निवास पुगेका छन् ।

जनताका प्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा उपल्लो संस्था संसद्लाई नै स्पन्दनहीन बनाएपछि लोकतन्त्रका अरू अवयव पनि निर्जीव हुन्छन् । प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू बसे पनि तिनले कुनै काम पाएका छैनन् । संसद्को गत वर्षे अधिवेशन कोभिड(१९ को महाव्याधिका कारण बजेट स्वीकृत हुनेबित्तिकै स्थगित गरिएको थियो ।

संसद्को अगिल्लो अधिवेशनकै समयमा सत्तारुढ दल तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा किचलो सुरु भएको थियो । सभामुखसँग पनि परामर्श नगरी संसद् स्थगित गरिनुको मुख्य कारण सम्भवतः यही थियो । महाव्याधि नियन्त्रणमा त याे सरकार कहिले पाे गम्भीर थियाे र ? 

नेकपाकै विवाद चर्किँदै गएपछि जनप्रतिनिधिलाई छल्नैका लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेर बदर गरिदियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतबाट  जीवनदान पाएको मूर्च्छित संसद्लाई बौरिए पनि तंग्रिन नदिने रणनीति अपनाएको देखियो ।

संसद् सञ्चालनका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री सामु  सहयोगको याचना गरेर निरीह देखिनु सही भयो कि गलत भन्ने विषयमा विवाद हुनसक्छ । परन्तु, सभामुखले आफूले अपमान सहेर पनि संसद्लाई जीवन्त बनाउन खोज्नु भने सराहनीय कार्य हो । संसद् बैठकहरू नियमितरूपमा सञ्चालन हुन थाले भने शासनका अरू अवयव पनि जीवन्त हुनेछन् ।

सरकारसँग बहुमतमा नभएकै कारणले सकेसम्म संसद्लाई निष्क्रिय राख्ने रणनीति सरकारले अपनाएको हुनुपर्छ । अल्पमतमा परेपछि संसद्लाई छलेर जोगिनु राजनीतिक नैतिकता हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासको सम्मान वा राजनीतिक नैतिकताको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुन्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को अवसान गराउने तानाबाना फेरि बुन्न थालेको हुनुपर्छ ।

यसैले सरकारले सहयोग नगरे पनि सदनका बैठकहरू सञ्चालन गर्न सभामुख पूर्वक्रियाशील हुनु आवश्यक र उचित देखिन्छ । विशेषगरी संसद्का अरू दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर संसद्मा जनताका पीरमर्का पोख्न सकिने वातावरण बनाउन सभामुखले दृढता देखाउनुपर्छ । सदनमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा मात्रै पनि बहस सुरु गरिए राजनीतिक निराशा केही कम हुनेछ । संसद्को प्राण जोगाउन पनि यसलाई गति दिनुपर्ने हुन्छ भने सभामुखको अग्रसरतामा मात्र त्यो सम्भव छ ।